मी आणि माझ्या मुलीने पुण्याला एक सदनिका सन २००५ मध्ये विकत घेतली. माझे वय ६० च्या वर असल्याने आम्हाला ज्या खासगी बँकेने कर्ज दिले त्या बँकेने सदर सदनिका दोघींच्या नावे घेण्यास सांगितली. त्याप्रमाणे ती आम्ही घेतली; त्यानंतर मी आणि माझ्या यजमानांनी एकूण किमतीच्या ४५% इतकी रक्कम आमच्या बचतीतून भरली. आता मुलीचे लग्न होऊन ती परदेशी स्थायिक झाली आहे. आम्ही बँकेचे सर्व कर्ज फेडले आहे. आता आम्हाला सदर सदनिका पूर्णपणे माझ्या नावावर करायची आहे त्यासाठी मुलीला हक्कसोडपत्र करता येईल का? त्याला किती स्टॅम्पडय़ुटी भरावी लागेल, त्यासाठी पद्धत काय? मार्गदर्शन करावे.

छाया मलेकर, मुंबई

Aditi Tatkare, Ladki Bahin Yojana, Ladki Bahin Yojana Fund, Fund Issue, Aditi Tatkare Pune,
लाडक्या बहीण योजनेसाठी इतर कोणत्याही विभागाचा निधी वळविण्यात आलेला नाही – मंत्री आदिती तटकरे
Madhuri Dixit Refused Darr Offer Do You Know The Reason?
Madhuri Dixit : डर चित्रपट माधुरी दीक्षितने का…
minister dhananjay munde meet cm devendra fadnavis over murder of sarpanch santosh deshmukh
आरोपांनंतर धनंजय मुंडे मुख्यमंत्र्यांच्या भेटीला; देशमुख हत्या प्रकरणातील आरोपींना फाशीची शिक्षा देण्याची मागणी
Government Nursing Training School , Bhandara ,
भंडारा : गुण वाढवण्यासाठी प्राचार्यांनी विद्यार्थिनींकडे केली शरीरसुखाची मागणी
devendra fadnavis gadchiroli guardian minister
Devendra Fadnavis: देवेंद्र फडणवीसांना हवंय ‘या’ जिल्ह्याचं पालकमंत्रीपद; मित्रपक्षांनी सहमती दिल्यास जबाबदारी स्वीकारणार!
Tejashri Pradhan
तेजश्री प्रधानचा सिच्युएशनशिप, बेंचिंगबाबत तरुण पिढीला सल्ला; म्हणाली, “ज्या क्षणाला तुम्ही तुमचा आत्मसन्मान…”
Girls are lucky for their husband
नवऱ्याला श्रीमंत बनवतात ‘या’ पाच राशींच्या मुली; पद, सन्मान, यशासह मिळतो अपार पैसा अन् धन
Kharvi Samaj Samiti march , Guhagar Kharvi Samaj Samiti march, Kharvi Samaj in Guhagar,
रत्नागिरी : गुहागरात खारवी समाजाच्या प्रमुख मागण्यांसाठी खारवी समाज समितीचा विराट मोर्चा

आमच्या मते सदर सदनिका ही वडिलोपार्जित नसल्याने तुमच्या मुलीला हक्कसोडपत्र करता येणार नाही. मात्र ती सदर सदनिका बक्षीसपत्राने आपल्या नावे करू शकते. त्यासाठी नोंदणीकृत बक्षीसपत्र करणे गरजेचे आहे. आपण आणि आपली मुलगी या रक्ताच्या नातेवाईक असल्यामुळे आपले बक्षीसपत्र ५००/- रु.च्या स्टॅम्पपेपरवर होऊ शकेल. मात्र अन्य कोणतेही स्थानिक कर याबद्दल आपणाला संबंधित उपनिबंधक कार्यालयात चौकशी करणे आवश्यक आहे. सदर बक्षीसपत्र करण्यासाठी आपली मुलगी प्रत्यक्ष हजर राहणे गरजेचे आहे.  तिला हजर राहणे शक्य नसेल तर तिला सदर बक्षीसपत्र बनवण्यासाठी कुलमुखत्यार बनवावे लागेल.

मी एका को-ऑपरेटिव्ह हाउसिंग सोसायटीचा सर्वसामान्य सभासद आहे. आमच्या समस्या पुढीलप्रमाणे-

  • आमच्या सोसायटीची २०१६ -१७ ची सर्वसाधारण सभा आजपर्यंत झाली नाही. सेक्रेटरीने याबाबतीत सभासदांना काहीही कळविले नाही.
  • मी कमिटी मेंबर नाही, पण असे समजते की २०१६ -१७ या वर्षांत आणि त्यानंतर आत्तापर्यंत एकही मासिक बैठक घेतली गेली नाही.
  • सोसायटीचा सेक्रेटरी फोनवर उपलब्ध नसतो. भेटण्यासाठी वेळ मागितली तर तीही देत नाही. सतत बिझी असल्याचे, प्रवासात असल्याचे, शहराबाहेर असल्याचे मेसेज पाठवतो.
  • सोसायटीसंबंधी कुठल्याही प्रकारची सूचना, माहिती नोटीस बोर्डवर कधीही लावली जात नाही.
  • २०१६ – १७ या वर्षांचा आजपर्यंतचा मेंटेनन्स कुठल्याही सभासदाने भरलेला नाही कारण या वर्षी किती मेंटेनन्स आकारण्यात आला आहे याची कोणाला काही माहितीच नाही.
  • वादविवाद नको म्हणून सगळे कमिटी मेंबर्स मूग गिळून गप्प बसले आहेत.
  • गेली अनेक वर्षे सेक्रेटरी सत्ता आपल्या हातात ठेवून आहे. पद सोडत नाही आणि कामही करीत नाही. अशा परिस्थितीत आम्ही सर्वसामान्य सभासदांनी काय करावे यासाठी कृपया मार्गदर्शन करावे ही विनंती.

दिलीप गांधी

आपण लिहिलेला मजकूर खरा असेल तर आपल्या सोसायटीचा कारभार अत्यंत बेफिकिरीने आणि बेकायदेशीररीत्या चालवला जात असल्याचे लक्षात येते. आपण याबाबत संबंधित उपनिबंधकाकडे सामूहिकरीत्या तक्रार दाखल करावी आणि तात्काळ संस्थेचा कारभार प्रशासकाकडे सोपवण्याची विनंती करावी. त्यानंतर आपल्यातील सभासदांना काम करण्यासाठी उद्युक्त करावे आणि संस्थेचा कारभार नवीन मंडळाने हातात घ्यावा आणि उपविधीप्रमाणे कारभार करावा. उपनिबंधकाकडे तक्रार करणे, हाच एक उपाय आहे.

मी एक १७ वर्षे जुन्या असलेल्या इमारतीत टू बीएचकेची सदनिका बदलापूर येथे विकत घेतली. सदर गृहनिर्माण संस्थेचे खरेदीखत होणे बाकी आहे. या संस्थेच्या सीसीमध्ये २० सदनिका दाखवल्या असून, एकूण १८ सदनिका आहेत (१८ कारनामे आहेत) ही बिल्डरची चूक आहे. आता संस्थेचे वकील असा सल्ला देत आहेत की, २० सदनिकांचे खरेदीखत संस्थेने करावे. ज्या दोन जादा सदनिका आहेत त्यात माझीदेखील आहे तर याबाबत आपण आम्हाला मार्गदर्शन करावे. तसेच याबाबत आम्हाला काय अडचणी येतील, पुनर्विकासाच्या बाबतीत काय अडचणी येतील हेही सांगावे.

प्रशांत बडगुजर, बदलापूर

आपल्या मजकुरावरून नीटसा अर्थबोध होत नाही, तरीसुद्धा एक गोष्ट सुचवावी वाटते ती म्हणजे आपल्या मंजूर नकाशाप्रमाणे (सँक्शन प्लॅन) किती सदनिका आहेत हे तपासून घ्यावे. मंजूर नकाशात आलेल्या सदनिकेची संख्या ही ग्रा धरावी. कित्येक  वेळेला बिल्डर लोक काही अन्य फायद्यांसाठी दोन सदनिकांचे एक करारनामा किंवा एक सदनिकाचे दोन करारनामे करतात. त्यामुळे करारनाम्यांची संख्या विचारात घेणे आवश्यक नाही असे आम्हाला वाटते. खरेदीखत हे क्षेत्रफळावर अवलंबून असते ते सदनिकेवर नसते, तसेच पुनर्विकास हा मिळणाऱ्या चटईक्षेत्रावर अवलंबून असतो. त्यामुळे सध्या त्याचा विचार करण्याची जरुरी नाही, मात्र तुमची सदनिका घेताना केलेला करारनामा, नोंद केला आहे ना, भागप्रमाणपत्र आपल्या नावावर आहे ना, सदनिकेचा प्रत्यक्ष ताबा आपल्याकडे आहे ना, या गोष्टींची खातरजमा करून घ्यावी, याच गोष्टी महत्त्वाच्या आहेत.

मी अंधेरी येथील न्यू म्हाडा टॉवर्स, गृहनिर्माण संस्थेचा सदस्य आहे. आमच्या वरच्या मजल्यावरील सदनिकेच्या बाथरूम आणि किचनमधून गेली सहा- सात वर्षे सतत पाणी गळती होत आहे. त्यामुळे आमच्या सदनिकेचे अतिशय नुकसान झाले आहे. उपरोक्त सदनिकाधारकाकडे अनेक वेळा तक्रार करून झाली आहे. परंतु तो लक्ष देत नसल्याने आम्ही त्याच्या बाथरूमचे सांधे आमच्या खर्चाने भरून घेतो. गळती काही काळ थांबून पुन्हा सुरू होते. आमच्या फॉल सीलिंग आणि फर्निचरचे खूप नुकसान होत आहे. गळतीसंबंधी सोसायटीने त्याला नोटीस पाठवली त्याला एक वर्ष होऊन गेले. परंतु त्याचा काही फायदा झाला नाही. सोसायटीनेदेखील पुढे काही कारवाई केली नाही, आणि करण्याची तयारीही नाही. मी उपनिबंधक सहकारी संस्था म्हाडा तसेच सहआयुक्त मुंबई महानगरपालिका के- वेस्ट अंधेरी यांना पत्र लिहिले, मात्र कोणाचेही उत्तर नाही. या परिस्थितीत आमच्याकडे काय पर्याय आहे याचे मार्गदर्शन करावे.

रुता बांदेकर, अंधेरी (प.)

आपला प्रश्न हा अनेक जणांना पडणारा प्रश्न आहे. खरे तर गृहनिर्माण संस्थेचे पदाधिकारी त्यांची इच्छाशक्ती असेल तर सदर गळती संस्थेच्या खर्चाने दुरुस्त करून घेऊन ते पैसे संबंधित गळती होत असलेल्या सदनिकाधारकाकडून वसूल करून घेऊ शकतात. मात्र बहुतेक गृहनिर्माण संस्थांत अशा प्रकारची कारवाई केली जात नाही, यावर उपाय म्हणजे आपण सहकार न्यायालयात खटला दाखल करणे हा होय. आपणाला सहकार न्यायालयाकडून याबाबतचा दिलासा मिळू शकेल, मात्र त्यासाठी आपणाला खटला भरण्याचा खर्च करावा लागेल.

ghaisas2009@gmail.com

ghaisas_asso@yahoo.com

Story img Loader