* मी नवी मुंबई येथील कामोठे सेक्टर ७ मधील एका नोंदणीकृत गृहनिर्माण संस्थेमध्ये रहात आहे. आमच्या संस्थेच्या व्यवस्थापन समितीने गेल्या १० वर्षांत बरेच आर्थिक गैरव्यवहार केले आहेत. हे गैरव्यवहार सर्वाना दाखवण्यासाठी मी कमिटीला मला हिशोब तपासायचे आहेत असा अर्ज केला. कमिटीने अर्ज घेतला, परंतु त्याची पोच दिली नाही. हा प्रकार मी सहनिबंधकाला कळवला. त्यांनी संस्थेला हिशोब तपासणीसाठी देण्यासाठी असे लेखी कळवले. परंतु कमिटीने ते पत्र स्वीकारले नाही व त्यामुळे ते परत गेले. आता कमिटीचे म्हणणे असे आहे की आम्हाला सहनिबंधकांचे पत्रच मिळाले नाही. त्यामुळे आम्ही आपणाला हिशोब तपासणीसाठी देऊ शकत नाही. याबाबत पुढे काय करावे याबद्दल मार्गदर्शन करावे.
– एक त्रस्त रहिवासी, कामोठे, नवी मुंबई.
’ आपली समस्या सोडवण्याचे अधिकार सहनिबंधकांनाच आहेत. आपणाला सहनिबंधकांनी पाठवलेल्या पत्राची एक प्रत मिळाली असेलच. त्याची झेरॉक्स काढून त्यावर आपण कव्हरिंग लेटर लिहून आपल्या कव्हरिंग लेटरला ती झेरॉक्स व रजिस्टर पोस्टाने सदर पत्र संस्थेकडे पाठवावे. ते कमिटीने स्वीकारले तर ठीकच. त्याची पोचपावती आपणाकडे येईल. ती आल्यास त्या अनुषंगाने कमिटीकडे पाठपुरावा करावा. समजा सदर पत्र न स्वीकारता परत आल्यास त्या आधारावर सहनिबंधकांकडे आपण रीतसर तक्रार नोंदवावी व त्याचा पाठपुरावा केल्यावर आपल्याला नक्की न्याय मिळेल.
* आपल्या दि. २६.११.२०१६ च्या ‘वास्तुरंग’मधील नीरा भाटे यांच्या पत्राला जे उत्तर देण्यात आले आहे, ते २०१४ च्या मॉडेल बायलॉज कलम ३(xxiv)(b) मध्ये दिलेल्या सहयोगी सदस्याच्या व्याख्येत न बसणारे आहे. कृपया याबद्दल आपण खुलासा केल्यास बरे होईल व वाचकांचा संभ्रमदेखील दूर होईल.
– द. रा. प्रभू, संदेश सोसायटी, सामंतवाडी, गोरेगाव (पूर्व) मुंबई
’ महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार पणन व वस्त्रोद्योग विभाग शासन आदेश क्रमांक सगृयो २००६/ प्र.क्र. १/ १४- २१ शिबीर कार्यालय नागपूर दि. ५.११.२००६ या परिपत्रकाच्या अनुषंगाने आम्ही नीरा भाटे, कल्याण यांच्या पत्राला उत्तर दिले आहे. याचे कारण त्यांच्या पत्रावरून त्यांना त्यांच्या यजमानांना सहयोगी सदस्य करून घ्यायचे आहे व त्यांना दैनंदिन कारभारात भाग घ्यायचा आहे. असा त्यांच्या पत्राचा आशय आहे. त्यांच्या पत्रावरून त्यांच्यात कोणतेही मतभेद वाटले नाहीत. एका दैनंदिन कामकाजात भाग घ्यायचा आहे, असा त्यांच्या पत्राचा आशय आहे. त्यांच्या पत्रावरून त्यांच्यात कोणतेही मतभेद वाटले नाहीत. फक्त दैनंदिन कामकाजात भाग घेण्यासाठी एखाद्याला सहयोगी सदस्य करण्यासाठी स्टॅम्प डय़ुटी, रजिस्ट्रेशन अशा मोठय़ा खर्चात पाडण्याचे कारण नाही. हे गृहीत धरून वर निर्देश केलेल्या परिपत्रकाचा आधार घेऊन त्याला उत्तर दिले आहे.
एखाद्या सदस्याचा मृत्यू झाल्यास इतर काही गोष्टी लक्षात न घेता त्याला त्याच्या वारसांच्या नावावर शेअर हस्तांतरित करण्यासाठी वारस दाखला (सक्सेशन सर्टिफिकेट) आणण्यास सांगण्यासारखा हा प्रकार झाला असता. कारण काहीही वाद नसतील सर्व वारसांचे एकमत असेल तर अन्य मार्गाने वारस दाखला न घेतासुद्धा भागांचे हस्तांतरण करता येते. वारसा दाखला काढण्यासाठी लाख रुपयांच्या वर खर्च येतो. तेव्हा प्रत्येक वेळेस तो मागणे उचित नव्हे या तत्त्वावर हे उत्तर दिले होते.
आता नवीन उपविधीमधील सहयोगी सदस्य, वर दर्शविलेल्या परिपत्रकातील सहयोगी सदस्य यांच्या पात्रतेचे निकष वेगवेगळे आहेत तसेच हे परिपत्रक रद्दबातल ठरवल्याचेही समजलेले नाही. म्हणून आम्ही हा प्रकार महाराष्ट्र हाऊसिंग फेडरेशन यांच्यापर्यंत पोचवला असून, त्यांनी त्याबाबत खुलासा करण्याचेदेखील मान्य केले आहे हे आम्ही या ठिकाणी नमूद करू इच्छितो.
* मी आपण दिलेल्या विभूते यांच्या प्रश्नाच्या उत्तरावरून गोंधळात पडलो आहे. तसेच सोसिएट्स मेंबरविषयी दिलेल्या माहितीबद्दल मला काही प्रश्न आहेत. त्याबद्दल आपण खुलासा करावा ही विनंती.
– रवींद्र भिडे
’ आपल्या प्रश्नाचे सविस्तर वरील प्रश्नाच्या उत्तरात आहे. त्यातील नावांचा तपशील वगैरे बदलल्यास तेच उत्तर आपल्या प्रश्नालादेखील लागू होते. आपणाला जे उत्तर दिले आहे ते महाराष्ट्र शासनाच्या दि. ५.११.२००६ रोजी प्रसिद्ध झालेल्या आदेश क्र. सगृयो २००६/ प्र. क्र. १/ १४ ख शिबीर कार्यालय नागपूर दि. ५.११.२००६ या परिपत्रकानुसार आहे. मात्र नवीन उपविधीमध्ये असोसिएट्ससाठी दिलेल्या पात्रता वेगवेगळ्या आहेत. त्यामुळेच सर्वसामान्य वाचकांचा गोंधळ उडाला आहे. त्याबाबत फेडरेशन शासनाकडे पाठपुरावा करत आहे हेदेखील आपल्या माहितीसाठी कळवत आहे.
अ‍ॅड. श्रीनिवास घैसास – ghaisas_asso@yahoo.com
