लिव्ह अॅण्ड लायसेन्स तत्त्वावरच्या जागा ही आज सगळ्याच शहरांची महत्त्वाची गरज झाली आहे. भाडय़ाच्या घराचे फायदे-तोटे मालक व भाडेकरू या दोघांनीही गेल्या काही वर्षांत अनुभवल्यावर, त्यातून आलेले साचलेपण दूर करणारा हा मध्यम मार्ग असल्याने दिवसेंदिवस त्याचा वापर वाढतच जाणार आहे. नियमित उत्पन्नाच्या आशेने जागेत केलेली गुंतवणूक गेली काही वर्षे अनुत्पादक ठरत होती, त्यावर लिव्ह अॅण्ड लायसेन्स हा तोडगा निघाला आहे. याला तोडगा म्हणण्याचे कारण की, यात होणाऱ्या करारनाम्यामुळे मालकांना घर बळकावले जाण्याची भीती आता उरलेली नाही.
कायद्याचा विचार केला तर लिव्ह अॅण्ड लायसेन्ससाठी म्हणून असा कोणताही कायदा नाही. लिव्ह अॅण्ड लायसेन्समध्ये होणारे करार हे मुख्यत: भारतीय वहिवाट कायद्यात सर्वसाधारण हक्क आणि कर्तव्यांबाबत काही तरतुदी आहेत त्यावर आधारित असतात. त्यानुसार लायसेन्सर (मालक) या लायसेन्सीला (भाडेकरू) जागा वापरण्याचे लायसेन्स देतो असा लिव्ह अॅण्ड लायसेन्स अर्थ होतो. जागेत काही दोष असल्यास त्याची माहिती देणे, धोका निर्माण न करणे ही लायसेन्सरची कर्तव्ये आहेत. मात्र, लायसेन्सीने मालमत्ता दुसऱ्या व्यक्तीस हस्तांतरित केल्यास नवीन मालकावर आधीच्याने दिलेली लायसेन्स/करार बंधनकारक नसतात. लायसेन्सीने जागा इतर कुणाला हस्तांतरित करण्याचा प्रयत्न केला अथवा मालमत्तेत कायम स्वरूपाचे बांधकाम केले तर लायसेन्स रद्द करता येते. जागा परत घेताना लायसेन्सीने स्वत:हून जागा सोडल्यास, ठरावीक काळाकरता लायसेन्स असल्यास असा काळ संपुष्टात आल्यावर, मालमत्ता अथवा जागा नष्ट झाल्यास, एखाद्या नोकरीत असल्याने जागा दिली असल्यास अशी नोकरी संपुष्टात आल्यास लायसेन्स रद्द झाल्याचे समजण्यात येते.
लिव्ह अॅण्ड लायसेन्स कराराच्या मुदतीबाबतही बऱ्याच लोकांचा पक्का गैरसमज असतो की, लिव्ह अॅण्ड लायसेन्स करार हा फक्त ११ महिन्याचा किंवा त्याच्या पटीतल्याच कालावधीकरता करता येतो. वास्तवात मात्र असे काहीही कायदेशीर बंधन नाही. लिव्ह अॅण्ड लायसेन्स करार उभयपक्षीय ठरवतील त्या कोणत्याही मुदतीचा करता येतो, त्यात कोणतीही कायदेशीर अडचण नाही.
या सर्वसाधारण तरतुदी असल्या तरी त्याविषयी स्पष्ट कायदेशीर तरतूद नसल्याने, लिव्ह अॅण्ड लायसेन्स करारात काही गोष्टींचा अतिशय स्पष्ट उल्लेख असणे लायसेन्सर आणि लायसेन्सी दोघांच्याही हिताचे असते. बऱ्याचदा लायसेन्सीने जागेचे नुकसान केले यावरून वाद निर्माण होतात. हे टाळण्याकरता जी जागा लिव्ह अॅण्ड लायसेन्स तत्त्वावर घेण्याची आहे, त्या जागेचे सद्यस्थितीत आहे त्या स्वरूपातील चार-पाच फोटो काढून ते कराराला जोडणे नेहमीच श्रेयस्कर ठरते. असे केल्याने नुकसान केले अथवा नाही असा वाद निर्माण झाल्यास त्या फोटोंद्वारे वस्तुस्थिती स्पष्ट होते.
पार्किंग हासुद्धा असाच एक कळीचा मुद्दा असतो. बऱ्याच सोसायटय़ांमध्ये पार्किंगकरता अपुरी किंवा मर्यादित जागा आहे. त्यामुळे काहीवेळा लायसेन्सी लोकांच्या गाडय़ा पार्क करण्यास सोसायटीकडून मज्जाव केला जातो आणि त्यातून अकारण वाद निर्माण होतात. हे टाळण्याकरता लायसेन्सर आणि सोसायटी देघांकडे पार्किंगबाबत स्पष्ट चौकशी करणे नेहमीच हिताचे ठरते.
एका वर्षांपेक्षा जास्त मुदतीचा करार असल्यास काही वेळेस त्यात भाडेवाढ टक्क्य़ांमध्ये नमूद करण्यात येते. मग ही टक्केवारी सामान्य का चक्रवाढ यावरूनदेखील वाद निर्माण होतात. हे टाळण्याकरता आधीच थोडीशी आकडेमोड करून प्रत्येक मुदतीचे भाडे स्पष्ट रकमेत लिहिणे हा उत्तम उपाय ठरतो. अशा छोटय़ा छोटय़ा, पण महत्त्वाच्या गोष्टींचा सुस्पष्ट उल्लेख करारात केल्याने अकारण निर्माण होणारे वाद टाळता येऊ शकतात.
हल्ली मुलामुलींच्या शिक्षणाची क्षेत्रे विस्तारत आहेत. व्यावसायिक अभ्यासक्रम, प्रशासकीय परीक्षांचे अभ्यासवर्ग, मॅनेजमेंट, संगणक ही क्षेत्रे आघाडीवर आहेत. यांचे प्रशिक्षण देणाऱ्या बऱ्याचशा संस्था मुख्यत: शहराच्या मध्यवर्ती भागात असतात. यातही काही कोर्सेस अर्धवेळ असल्याने त्यांच्या वेळा संध्याकाळच्या असतात. उपनगरात अगर शहराच्या बाहेर राहणाऱ्या पालकांच्या मुलांना या शैक्षणिक अभ्यासक्रमात प्रवेश घेतल्यावर रोजच्या प्रवासात खर्च होणारा वेळ आणि त्रास यावर उपाय म्हणून शहरात एखादी जागा लिव्ह अॅण्ड लायसेन्स तत्त्वावर घेणे सोईचे असते. अशी जागा निवडताना पालकांचा कल चांगली वस्ती, वाहतुकीच्या सोयी, उपाहारगृहांची उपलब्धता आणि वाजवी भाडे असणाऱ्या जागांना पसंती देण्याचा असतो. अशी जागा देताना, मालकांच्या दृष्टीने आर्थिकदृष्टय़ा सक्षम व सरळमार्गी कुटुंब असल्याने जागेच्या सुरक्षेची हमी, होणारा किमान वापर या जमेच्या बाजू असतात. प्रत्यक्ष रहाणारी मुले-मुली शिक्षणाच्या ध्येयाने प्रेरित असल्याने इतर धोके साहजिकच कमी होतात.
येती काही वर्षे तरी वाढत जाणारा हा ग्राहक वर्ग ‘लिव्ह अॅण्ड लायसन्स’च्या उपक्रमाला प्रतिसाद देत राहणार यात शंका नाही.
tanmayketkar@gmail.com