मुंबई उच्च न्यायालयाचा महत्त्वाचा निकाल
अ‍ॅड. तन्मय केतकर
नदी, खाडी, किंवा समुद्रकिनारी किंवा तिवरांच्या क्षेत्रापासून जवळच असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने एखादवेळेस प्रकल्पाची पुनर्रचना करावी लागण्याची किंवा प्रकल्प किंवा त्यातील काही भाग रद्द करावा लागण्याचीसुद्धा शक्यता आहे. बांधकाम प्रकल्पाच्या ग्राहकांनासुद्धा याची माहिती असणे आवश्यक आहे. विशेषत: जे ग्राहक नदी, खाडी किंवा समुद्रकिनारी किंवा तिवरांच्या क्षेत्रापासून जवळच असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार आहेत, त्यांनी या नवीन आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर विकासक आणि स्थानिक शासकीय कार्यालयांमध्ये खातरजमा केल्याशिवाय पुढे न जाणे श्रेयस्कर ठरेल.
तिवर ही (मँग्रोव) समुद्रकिनारी वाढणारी वनस्पती आहे. आपल्या राज्यातील समुद्रकिनारी ही तिवरांची वने मोठय़ा प्रमाणावर आहेत. मात्र वाढते नागरीकरण, वाढते शहरीकरण आणि त्यातून होणारे बेसुमार बांधकाम याने बहुसंख्य ठिकाणी या तिवरांच्या वनांचे नुकसान करायला सुरुवात झालेली आहे. तिवराच्या वनांचे होणारे नुकसान हा गंभीर प्रश्न बनल्याने या प्रश्नाला वाचा फोडण्याकरता मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिकादेखील दाखल करण्यात आल्या आहेत.
या याचिकांपैकी काहींवर १८ सप्टेंबर रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने निकाल दिलेला आहे. या निकालात मुंबई उच्च न्यायालयाने पुढील महत्त्वाचे निष्कर्ष काढलेले आहेत.
* तिवर असलेल्या जमिनीची मालकी कोणाचीही असली तरी अशी जमीन हे वनसंरक्षण कायद्याच्या दृष्टिकोनातून जंगल आहे आणि त्यास सर्व संबंधित कायदे लागू आहेत.
* शासकीय जमिनीवरील तिवरांचे क्षेत्र भारतीय वन कायद्यानुसार संरक्षित किंवा राखीव जंगल म्हणून जाहीर होणे आवश्यक आहे.
* कोणत्याही ठिकाणी असलेल्या तिवरांच्या जमिनीचा सी. आर. झेड-१ मध्ये सामावेश होतो.
* सी. आर. झेड. तरतुदींचे उल्लंघन झाल्यास त्या विरोधात पर्यावरण संरक्षण कायद्यानुसार कारवाई व्हायला हवी.
* तिवरांची तोड किंवा तत्सम कृती ही भारतीय संविधानाने दिलेल्या जीवनाच्या मूलभूत हक्कांची पायमल्ली आहे.
* भारतीय संविधानातील तरतुदींनुसार सर्व तिवरांच्या वनांचे संरक्षण करणे हे सर्व शासकीय संस्थांचे मूलभूत कर्तव्य आहे.
* व्यापक जनहिताकरता तिवर तोड आवश्यक असल्याबाबत न्यायालयाची खात्री पटत नाही, तोवर कोणत्याही खाजगी, वाणिज्य किंवा इतर वापराकरता तिवर तोड करता येणार नाही.
* तिवरांच्या संरक्षणाकरता शासनाने संभाव्य धोके लक्षात घेऊन कारवाई करणे अपेक्षित आहे.
तिवरांसारख्या संवेदनशील विषयावर मुंबई उच्च न्यायालयाने नोंदविलेले निष्कर्ष आणि दिलेले निर्देश हे अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. बांधकाम प्रकल्पांकरता, विशेषत: मुंबई आणि ठाणे परिसरातील बांधकाम प्रकल्पांकरता हे निर्देश अत्यंत महत्त्वाचे आहेत. नदी, खाडी किंवा समुद्रकिनारी किंवा तिवर क्षेत्रापासून जवळच असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांकरता मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अनुषंगाने एखादवेळेस प्रकल्पाची पुनर्रचना करावी लागण्याची किंवा प्रकल्प किंवा त्यातील काही भाग रद्द करावा लागण्याचीसुद्धा शक्यता आहे.
बांधकाम प्रकल्पाच्या ग्राहकांनासुद्धा याची माहिती असणे आवश्यक आहे. विशेषत: जे ग्राहक नदी, खाडी, किंवा समुद्रकिनारी किंवा तिवर क्षेत्रापासून जवळच असणाऱ्या बांधकाम प्रकल्पांमध्ये गुंतवणूक करणार आहेत त्यांनी या नवीन आदेशाच्या पाश्र्वभूमीवर विकासक आणि स्थानिक शासकीय कार्यालयांमध्ये खातरजमा केल्याशिवाय पुढे न जाणे श्रेयस्कर ठरेल.
विकासक असो, ग्राहक असो किंवा शासन असो, शेवटी आपण सगळी माणसेच आहोत, आणि आपल्या हव्यासाकरता आपण आपल्या निसर्गाचा नाश करत नाही ना? हा प्रश्न आपण स्वत:ला विचारण्याची आणि आपल्या राक्षसी भुकेला आळा घालायची आवश्यकता आहे. एका मर्यादेपलीकडे पर्यावरणाचे नुकसान केल्यास ते शेवटी आपल्यालाच त्रासदायक ठरणार आहे, हे आपण लक्षात ठेवायला हवे.
मुंबई उच्च न्यायालयाने तिवरांच्या संरक्षणाकरता पुढीलप्रमाणे महत्त्वाचे निर्देश दिलेले आहेत.
* संपूर्ण महाराष्ट्र राज्यात तिवर तोडीवर संपूर्णपणे बंदी घालण्यात आलेली आहे.
* तिवर क्षेत्रावर कचरा, डेंब्रिज, इत्यादी टाकणे त्वरित थांबविण्यात यावे.
* कोणत्याही नियोजन प्राधिकरणाने किंवा कोणत्याही शासकीय संस्थेने तिवरांच्या क्षेत्रातील जमिनीकरता विकास/बांधकाम परवानगी देऊ नये.
* राज्य शासनाने तिवरतोडीविरोधात सर्वसामान्य नागरिकांना तक्रार करता येण्याकरता स्वतंत्र तक्रार निवारण यंत्रणा तयार करावी. या यंत्रणेत मोबाइलद्वारे छायाचित्र अपलोड करण्याचीदेखील सुविधा देण्यात यावी.
* अशी तक्रार निवारण यंत्रणा आजपासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत कार्यान्वित करावी आणि नागरिकांना त्याची माहिती होण्याकरता त्यास पुरेशी प्रसिद्धी देण्यात यावी.
* तिवरतोड झालेल्या ठिकाणी तिवरांची पुनर्लागवड करणे हे शासनाचे कर्तव्य असल्याने, शासनाने अशी पुनर्लागवड करावी.
* तिवरतोडीविरोधात पर्यावरण संरक्षण कायद्यातील फौजदारी तरतुदींचा शासनाने प्रभावी वापर करावा.
* आजपासून तीन महिन्यांत राज्य शासनाने सर्व नियोजन प्राधिकरणांना महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियमांतर्गत निर्देश निर्गमित करावेत.
tanmayketkar@gmail.com
