सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वस्तू व सेवा करप्रणाली नोंदणी व अटींबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी पत्रकाप्रमाणे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांच्या सभासदांना वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) च्या कक्षेत आणले आहे.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा मानली जाणारी, तसेच देशातील असंख्य कर एकत्रित करणारी ऐतिहासिक वस्तू व सेवा करप्रणाली १ जुलै २०१७ पासून लागू झाली. जीएसटी म्हणून ओळखली जाणारी ही करप्रणाली आपल्यासाठी नवी असली तरी जगातील जवळपास १६० देशांत ती कार्यरत आहे. देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला होणारे फायदे, व्यापार व उद्योग क्षेत्राला त्यापासून होणारा लाभ आणि गरीब व सामान्य माणसांना सर्वात जास्त लाभ मिळण्यासाठी जीएसटी ही सर्वासाठी लाभदायक व सुलभ करप्रणाली आहे, असे वर्णन करण्यात येत आहे. देशाच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये वित्तीय बदल आणण्यात योगदान देणारी करप्रणाली अशीही पुस्ती जोडण्यात येत आहे. जीएसटीच्या पहिल्याच तडाख्यात उपाहारगृह व चित्रपटगृह मालकांमध्ये कमालीचे गोंधळाचे वातावरण आहे, तर घाऊक व्यापारी व ग्राहकांमध्ये अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे. मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या जीएसटीला आता एक महिना पूर्ण होत आहे आणि जीएसटीचे कवित्व आता सर्वाच्या समोर येत आहे. त्याचा सर्वात मोठा फटका राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांचे सभासद यांना बसणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वस्तू व सेवा करप्रणाली नोंदणी
व अटींबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी पत्रकाप्रमाणे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांच्या सभासदांना वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) च्या कक्षेत आणले आहे.
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास वस्तू व सेवा कर खात्याच्या (जीएसटीच्या) अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वार्षिक उलाढालीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर व निक्षेप निधीचा / कर्ज निवारण निधीचा (सिंकिंग फंडचा) समावेश केला जाणार नाही. परंतु बँका व सभासदांकडून मिळणाऱ्या व्याजाचा समावेश असेल. अशा संस्थांमध्ये पाच हजारांपेक्षा अधिक मासिक देखभाल शुल्क भरणाऱ्या सभासदांना जीएसटी भरावा लागणार आहे. संस्थेच्या सभासदांना आकारण्यात येणारे मासिक देखभाल शुल्क जर रुपये ५००० पेक्षा कमी असेल तर सदरहू सभासदाला जीएसटी आकारण्यात येणार नाही. परंतु अशा सभासदांना वाहनतळ सुविधा शुल्क, बिनभोगवटा शुल्क, सुविधा नोंदणी शुल्क व भाग हस्तांतरण अधिमूल्य यावर जीएसटी आकारण्यात येईल. कारण उपरोक्त रक्कम ही कोणत्याही प्रकारची वर्गणी वा परतावा नाही. मासिक देखभाल शुल्क रक्कम ही दरमहा संस्थेची कोणत्याही प्रकारची वर्गणी व परताव्याची रक्कम रुपये ५०००/- पेक्षा अधिक असल्यास जीएसटीची आकारणी करण्यात येईल (जर वार्षिक उलाढाल रुपये २० लाखांपेक्षा अधिक असेल तर.) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी वकील किंवा विधी सेवा संस्था त्याचप्रमाणे नोंदणीकृत नसलेल्या पुरवठादाराकडून सेवा किंवा वस्तू घेतल्यास संस्थेची जीएसटी अंतर्गत नोंदणी व जीएसटी भरणे बंधनकारक आहे.
यावरून असे दिसून येते की, सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांचे सभासद यांच्यावर जीएसटीचा अतिरिक्त बोजा लादण्यात आला आहे. यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी व संलग्न महासंघांनी (फेडरेशननी) पावले उचलणे गरजेचे आहे.
सभासदांना देण्यात येणाऱ्या मासिक देखभाल शुल्कावर कर आकारणी
१) स्थानिक स्वराज्य संस्था कर : सभासदांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेसाठी संस्था ही प्रतिनिधी म्हणून समजण्यात येत असल्याने जीएसटीची तरतूद लागू पडत नाही. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या करापोटी द्यावयाची अचूक रक्कम सभासदांकडून वसूल करावयाची आहे.
२) निक्षेप निधी / कर्ज निवारण निधी : हा ठेव या प्रकारात मोडत असल्याने व सेवा या तरतुदीत नसल्याने (सिंकिंग फंड ) त्यावर जीएसटी आकारण्यात येणार नाही. परंतु त्याचा वापर / विनियोग करताना कर आकारणी करण्यात येईल.
३) पाणीपट्टी : सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पाणी संपादन करून ते सभासदांना पुरवितात. पाणी हे ‘वस्तू’ या सदरात येत असल्याने त्यासाठी कर ‘शून्य’ आहे.
४) सामाईक वीज आकार, दुरुस्ती निधी, मासिक देखभाल शुल्क, सेवा आकार, वाहनतळ वापर शुल्क, बिनभोगवटा शुल्क, भाग हस्तांतरण अधिमूल्य, सभासद प्रवेश शुल्क व अन्य कोणत्याही प्रकारची वसुली ही अन्य सभासद संस्थांनी सेवा पुरविण्याच्या सदरात मोडत असल्याने त्यावर कर आकारणी करण्यात येईल.
५) संस्थेच्या मासिक देखभाल शुल्काच्या विलंबापोटी घेण्यात येणारे व्याज व दंड यावर जीएसटी आकारण्यात येईल. संस्थेच्या मासिक देखभाल शुल्कापोटी सभासदांनी भरलेले जादा / आगाऊ शुल्क यावर देखील जीएसटी आकारण्यात येईल. मात्र संस्थेच्या मासिक / त्रमासिक शुल्काशी जीएसटीची तडजोड करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
६) सभासद व बिगर सभासद यांचे इतर उत्पन्न व त्यावरील कर :
(अ) बँकांचे व्याज हे जीएसटी करमुक्त असेल.
(ब) संस्थेच्या जागेत जाहिरात फलक / मोबाइल मनोरा यापोटी मिळणाऱ्या भाडय़ावरही जीएसटी भरावा लागेल.
(क) संस्थेच्या इमारतीत / आवारात भरविलेले प्रदर्शन व त्यापासून मिळालेले उत्पन्न यावर जीएसटी भरावा लागेल.
vish26rao@yahoo.co.in
देशाच्या स्वातंत्र्यानंतरची सर्वात मोठी कर सुधारणा मानली जाणारी, तसेच देशातील असंख्य कर एकत्रित करणारी ऐतिहासिक वस्तू व सेवा करप्रणाली १ जुलै २०१७ पासून लागू झाली. जीएसटी म्हणून ओळखली जाणारी ही करप्रणाली आपल्यासाठी नवी असली तरी जगातील जवळपास १६० देशांत ती कार्यरत आहे. देशाच्या अर्थ व्यवस्थेला होणारे फायदे, व्यापार व उद्योग क्षेत्राला त्यापासून होणारा लाभ आणि गरीब व सामान्य माणसांना सर्वात जास्त लाभ मिळण्यासाठी जीएसटी ही सर्वासाठी लाभदायक व सुलभ करप्रणाली आहे, असे वर्णन करण्यात येत आहे. देशाच्या आर्थिक सुधारणांमध्ये वित्तीय बदल आणण्यात योगदान देणारी करप्रणाली अशीही पुस्ती जोडण्यात येत आहे. जीएसटीच्या पहिल्याच तडाख्यात उपाहारगृह व चित्रपटगृह मालकांमध्ये कमालीचे गोंधळाचे वातावरण आहे, तर घाऊक व्यापारी व ग्राहकांमध्ये अजूनही संभ्रमाचे वातावरण आहे. मोठा गाजावाजा करून सुरू करण्यात आलेल्या जीएसटीला आता एक महिना पूर्ण होत आहे आणि जीएसटीचे कवित्व आता सर्वाच्या समोर येत आहे. त्याचा सर्वात मोठा फटका राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांचे सभासद यांना बसणार आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी वस्तू व सेवा करप्रणाली नोंदणी
व अटींबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या प्रसिद्धी पत्रकाप्रमाणे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांच्या सभासदांना वस्तू व सेवा कराच्या (जीएसटी) च्या कक्षेत आणले आहे.
राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची वार्षिक उलाढाल २० लाखांपेक्षा अधिक असल्यास वस्तू व सेवा कर खात्याच्या (जीएसटीच्या) अंतर्गत नोंदणी करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. वार्षिक उलाढालीत स्थानिक स्वराज्य संस्थांचे कर व निक्षेप निधीचा / कर्ज निवारण निधीचा (सिंकिंग फंडचा) समावेश केला जाणार नाही. परंतु बँका व सभासदांकडून मिळणाऱ्या व्याजाचा समावेश असेल. अशा संस्थांमध्ये पाच हजारांपेक्षा अधिक मासिक देखभाल शुल्क भरणाऱ्या सभासदांना जीएसटी भरावा लागणार आहे. संस्थेच्या सभासदांना आकारण्यात येणारे मासिक देखभाल शुल्क जर रुपये ५००० पेक्षा कमी असेल तर सदरहू सभासदाला जीएसटी आकारण्यात येणार नाही. परंतु अशा सभासदांना वाहनतळ सुविधा शुल्क, बिनभोगवटा शुल्क, सुविधा नोंदणी शुल्क व भाग हस्तांतरण अधिमूल्य यावर जीएसटी आकारण्यात येईल. कारण उपरोक्त रक्कम ही कोणत्याही प्रकारची वर्गणी वा परतावा नाही. मासिक देखभाल शुल्क रक्कम ही दरमहा संस्थेची कोणत्याही प्रकारची वर्गणी व परताव्याची रक्कम रुपये ५०००/- पेक्षा अधिक असल्यास जीएसटीची आकारणी करण्यात येईल (जर वार्षिक उलाढाल रुपये २० लाखांपेक्षा अधिक असेल तर.) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी वकील किंवा विधी सेवा संस्था त्याचप्रमाणे नोंदणीकृत नसलेल्या पुरवठादाराकडून सेवा किंवा वस्तू घेतल्यास संस्थेची जीएसटी अंतर्गत नोंदणी व जीएसटी भरणे बंधनकारक आहे.
यावरून असे दिसून येते की, सहकारी गृहनिर्माण संस्था व त्यांचे सभासद यांच्यावर जीएसटीचा अतिरिक्त बोजा लादण्यात आला आहे. यासाठी राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी व संलग्न महासंघांनी (फेडरेशननी) पावले उचलणे गरजेचे आहे.
सभासदांना देण्यात येणाऱ्या मासिक देखभाल शुल्कावर कर आकारणी
१) स्थानिक स्वराज्य संस्था कर : सभासदांना पुरविण्यात येणाऱ्या सेवेसाठी संस्था ही प्रतिनिधी म्हणून समजण्यात येत असल्याने जीएसटीची तरतूद लागू पडत नाही. परंतु स्थानिक स्वराज्य संस्थेच्या करापोटी द्यावयाची अचूक रक्कम सभासदांकडून वसूल करावयाची आहे.
२) निक्षेप निधी / कर्ज निवारण निधी : हा ठेव या प्रकारात मोडत असल्याने व सेवा या तरतुदीत नसल्याने (सिंकिंग फंड ) त्यावर जीएसटी आकारण्यात येणार नाही. परंतु त्याचा वापर / विनियोग करताना कर आकारणी करण्यात येईल.
३) पाणीपट्टी : सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थानिक स्वराज्य संस्थांकडून पाणी संपादन करून ते सभासदांना पुरवितात. पाणी हे ‘वस्तू’ या सदरात येत असल्याने त्यासाठी कर ‘शून्य’ आहे.
४) सामाईक वीज आकार, दुरुस्ती निधी, मासिक देखभाल शुल्क, सेवा आकार, वाहनतळ वापर शुल्क, बिनभोगवटा शुल्क, भाग हस्तांतरण अधिमूल्य, सभासद प्रवेश शुल्क व अन्य कोणत्याही प्रकारची वसुली ही अन्य सभासद संस्थांनी सेवा पुरविण्याच्या सदरात मोडत असल्याने त्यावर कर आकारणी करण्यात येईल.
५) संस्थेच्या मासिक देखभाल शुल्काच्या विलंबापोटी घेण्यात येणारे व्याज व दंड यावर जीएसटी आकारण्यात येईल. संस्थेच्या मासिक देखभाल शुल्कापोटी सभासदांनी भरलेले जादा / आगाऊ शुल्क यावर देखील जीएसटी आकारण्यात येईल. मात्र संस्थेच्या मासिक / त्रमासिक शुल्काशी जीएसटीची तडजोड करण्याची सुविधा उपलब्ध असेल.
६) सभासद व बिगर सभासद यांचे इतर उत्पन्न व त्यावरील कर :
(अ) बँकांचे व्याज हे जीएसटी करमुक्त असेल.
(ब) संस्थेच्या जागेत जाहिरात फलक / मोबाइल मनोरा यापोटी मिळणाऱ्या भाडय़ावरही जीएसटी भरावा लागेल.
(क) संस्थेच्या इमारतीत / आवारात भरविलेले प्रदर्शन व त्यापासून मिळालेले उत्पन्न यावर जीएसटी भरावा लागेल.
vish26rao@yahoo.co.in
