मित्रांनो, सुरक्षा हा विषय मानवी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्राशी निगडित असतो. मग ती औद्योगिक सुरक्षा, रस्ते सुरक्षा, अग्निसुरक्षा अथवा रासायनिक सुरक्षा असो. वरील सर्व सुरक्षांपेक्षा विद्युत सुरक्षा ही थोडी हटके आहे. सद्य परिस्थितीत एकही क्षेत्र असे नाही जिथे विजेचा वापर होत नाही. तथापि तिचा उपयोग विविध अ‍ॅप्समध्ये होतो, परंतु तिला मॉनिटर करणारे हात मात्र विद्युत सुरक्षेबाबतीत अनभिज्ञ असतात. जसे हाऊसिंग स्कीम्स किंवा टाऊनशिपमधील बिल्डर, सिव्हिल इंजिनीअर वगैरे, उद्योग क्षेत्रातील मेकॅनिकल इंजिनीअर, फोरमन इत्यादी. कॉर्पोरेट क्षेत्रातील एचआर, अ‍ॅडमिन हाताळणारी मंडळी कुठलाही अपघात झाल्यावर प्रथम ज्यांचा संबंध येतो ते पोलीस खाते आणि त्यातील कर्मचारी.
वरील सर्व लोक त्या त्या क्षेत्रातील प्रशासकीय आणि कायदेशीर, बाबींमध्ये अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत, परंतु विद्युत अभियांत्रिकी आणि सुरक्षेबाबतच्या कायद्यांबाबत अनभिज्ञ असतात. ती माहिती त्यांना संबंधित नियमांसहित व्हावी या उद्देशानेच ही चर्चा आपण करणार आहोत. वरील सर्व लोक नॉन इलेक्ट्रिकल आहेत, परंतु त्या ठिकाणची विद्युत सुरक्षा त्यांच्यावर अवलंबून असल्यामुळे त्यांना प्रशिक्षित करून विद्युत सुरक्षा प्राप्त करणे हाच या लेखाचा हेतू आहे. या अत्यंत महत्त्वाच्या पैलूकडे दुर्दैवाने आतापर्यंत दुर्लक्ष झाले आहे आणि म्हणूनच सर्व संबंधितांनी या विषयावर संपूर्ण देशात प्रशिक्षण आयोजित करून जनजागृती करणे अत्यंत आवश्यक आहे. ती कशी करता येईल याचा थोडक्यात आढावा आता घेऊ या. वरील नॉन इलेक्ट्रिकल क्षेत्रातील पहिले नाव येते ते बिल्डर अथवा विकासकाचे.
बिल्डर- विकासक : कुठलीही हाऊसिंग स्कीम, टाऊनशिप अथवा गृहसंकुलांची निर्मिती अथवा पुनर्विकास करतेवेळी ते काम एखाद्या बिल्डरला देण्यात येते, जो ते एखाद्या आर्किटेक्टला डिझाइन तयार करण्यासाठी देतो. सदर आर्किटेक्ट डिझाइन करताना विद्युतीकरणाचा आराखडासुद्धा तयार करतो असे काही केसेसेमध्ये आढळलेले आहे. हे चूक आहे. आर्किटेक्ट हा इमारतीचे बांधकाम व संपूर्ण सौंदर्यपूर्ण रचनेशी संबंधित असल्यामुळे विद्युत यंत्रणा, नियम आणि सुरक्षाबाबत सामान्यत: अनभिज्ञ असतो, असे आढळते. त्यामुळे मोठमोठय़ा हाऊसिंग स्कीम्स्च्या विद्युतीकरणाची कामे ही मान्यताप्राप्त विद्युत सल्लागारालाच दिली पाहिजेत. त्याने विद्युतीकरणाचे संपूर्ण डिझाइन- जसे टोटल लोडप्रमाणे रोहित्रे सबस्टेशन्सची उभारणी, ओव्हरहेड वायर किंवा केबल साइज ठरविणे, अर्थिग मॅट, योग्य क्षमतेचे लाइटिनग अरेस्टर, केबल रूट इत्यादी फायनल करून योग्य विद्युत कंत्राटदाराकडून काम पूर्ण होईपर्यंत ते मूळ डिझाइनप्रमाणे होण्याची दक्षता घेणे आवश्यक आहे. एक गोष्ट प्रकर्षांने जाणवते की विद्युत कामासंबंधी सिव्हिल इंजिनीअर्स आणि साईट सुपरवाइजर इत्यादींना विद्युत काम आणि सुरक्षेबद्दल काहीही देणे- घेणे नसते. त्यांना विजेसंबंधीचे जास्त ज्ञान नसले तरी अभियंता या नात्याने त्यांनी चौकस राहून ते मिळविणे आवश्यक आहे, अन्यथा बिल्डर लॉबीप्रमाणे सुरक्षेकडे या स्थापत्य अभियंत्यांचे दुर्लक्ष झाल्यास जे अपघात होतील त्याची जबाबदारी कराराप्रमाणे त्यांच्यावर येऊ शकते आणि म्हणूनच त्यांना प्रशिक्षणाची गरज आहे.
इमारतींमध्ये विद्युत नियमांप्रमाणे पॉवर डक्ट सोडणे कसे आवश्यक आहे, मीटररूममध्ये विविध अंतरे किती सोडावी, रोहित्रे सबस्टेशन्स व जनित्रे कशी उभारावी, जमिनीमधील त्यांचे अर्थिग, मुख्य इमारतीपासून मीटर रूम थोडय़ा अंतरावर ठेवणे व संबंधित कायदे इत्यादींची माहिती वरीलप्रमाणे प्रशिक्षणातून सर्व बिल्डर, विकासक, स्थापत्य अभियंता व साईट सुपरवायजरना मिळाल्याने त्या त्या ठिकाणी विद्युत सुरक्षा प्राप्त होण्यास मदत होते. कित्येक विकासकाने त्यांची एखादी हाऊसिंग स्कीम पूर्ण होईपर्यंत त्यांच्या विद्युत सल्लागार, अथवा एखाद्या मान्यताप्राप्त फॅकल्टीकडून त्यांच्या बिगर विद्युत कर्मचाऱ्यांसाठी विद्युत नियम आणि सुरक्षा या विषयावर नियमितपणे ट्रेनिंग प्रोग्राम आयोजित करणे गरजेचे झाले आहे.
विकासकाने वर्षभरासाठी या प्रशिक्षणाचे वेळापत्रक सर्व सिव्हिल इंजिनीअर, सुपरवाइजर, कॉन्ट्रॅक्ट वर्कर्स इत्यादींना कळवून हजर राहण्याविषयी आग्रह धरणे आवश्यक आहे. अन्यथा त्या कर्मचाऱ्याची बिनपगारी रजा धरण्याबाबतचे निर्देश देण्यात यावेत. त्या-त्या क्षेत्रातील विद्युत निरीक्षकांनीसुद्धा असे प्रशिक्षण देण्यात येते की नाही हेअधूनमधून तपासणे आवश्यक आहे. बहुमजली इमारतींना कलम ३५ प्रमाणे एन.ओ.सी. देतेवेळी असे प्रशिक्षण झाले नसेल तर विद्युत निरीक्षकांनी स्वत: या विषयावर प्रशिक्षण वर्ग घेऊन मगच एनओसी देण्यात यावी.
माझ्या शासकीय सेवेतील अनुभवात बरेच वेळेस साईटवर राऊंड ज्यावेळी सिव्हिल इंजिनीअर्सबरोबर घेत असू, त्यावेळी मुख्यत: आर्किटेक्टच्या मनमानीचा आमच्या इलेक्ट्रिकल डिझाइनला खूप त्रास जाणवत असे. कारण त्यांचा दृष्टिकोन हा सौंदर्य, शो वगैरेशी जवळचा असल्यामुळे ट्रान्सफॉर्मर सबस्टेशनच्या जागेपासून प्रत्येक ब्लॉकमध्ये असणाऱ्या मीटररूमपर्यंत आमचे वाद व्हायचे. विद्युत नियमांची या लोकांना माहिती नसल्यामुळे शो आणि सुरक्षा यासाठी मतभेद होत असत. त्याचप्रमाणे काही विकासक पैसे वाचविण्यासाठी विद्युत कंत्राटदारास सबस्टँडर्ड मटेरिअल वापरण्याची सक्ती करतात असे आढळले आहे. ज्यामुळे विद्युत सुरक्षा धोक्यात येते, म्हणूनच विद्युत सल्लागार असणे महत्त्वाचे.
संपूर्ण बांधकाम व्यवसायात वास्तुशास्त्रज्ञ (Architect) यांचे स्थान हे कमी महत्त्वाचे आहे, असा अर्थ यातून काढू नये. संपूर्ण स्कीमची परियोजना व अे्रुील्लूी ची कल्पना व ते प्रत्यक्षात आणणे याबाबत त्यांची कळकळ वादातीत आहे, परंतु त्यामुळे विद्युत सुरक्षेच्या नियमांकडे आपले दुर्लक्ष तर होत नाही ना, हे पाहणे ही तेवढेच आवश्यक आहे, असे मला वाटते. एका स्कीममध्ये सुरक्षा व इकॉनॉमिकच्या दृष्टीने सबस्टेशन हे मेनगेटच्या लगत ठेवले होते, परंतु रोहित्रामुळे स्कीमचा शो जातो म्हणून एका आर्किटेक्टच्या म्हणण्यानुसार ते मागे कोपऱ्यात शिफ्ट करण्यात आले, ज्यामुळे खर्च जास्त होऊन सुरक्षेवर ताण पडला. म्हणूनच माझा सर्व बिल्डर, विकासक आर्किटेक्टकडून विद्युतसुरक्षेसाठी खालीलप्रमाणे अपेक्षा आहेत.
१) प्रत्येक विकासकाने त्यांच्या कंपनीतील सिव्हिल इंजिनीअर, साइट सुपरवाइजर, मेस्त्री इ. नॉन इलेक्ट्रिकल स्टाफसाठी विद्युत नियम व सुरक्षा या विषयावर नियमितपणे प्रशिक्षणाचे आयोजन करावे.
२) कंपनीचे सर्व अभियंते व कॉन्ट्रॅक्टर वर्कर्सना सदर प्रशिक्षणास हजर राहणे सक्तीचे असावे.
३) विकासकाने विद्युतीकरणाच्या कामासाठी एखाद्या मान्यताप्राप्त विद्युत सल्लागाराला (Electrical consultant) संपूर्ण विद्युत यंत्रणेचे डिझाइन आणि विद्युत सुरक्षेचे काम द्यावे.
४) विद्युत सल्लागाराने त्यांनी डिझाइन केलेल्या सिस्टमप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाच्या एखाद्या मान्यताप्राप्त लायसेन्सड इलेक्ट्रिकल काँट्रॅक्टरकडून मूळ डिझाइनप्रमाणे काम करून घेणे.
५) विकासकाने विद्युत सल्लागाराला वर्क/ पर्चेस ऑर्डर देताना विद्युत- सुरक्षेच्या जबाबदारीसह द्यावी.
६) कामासाठी वीज कंत्राटदार नेमताना विद्युत सल्लागाराने कंत्राटदाराससुद्धा सुरक्षेबाबत अधोरेखित करावे.
७) वरील स्टेप्समध्ये कुठे गफलत झाली आणि अपघात घडला तर सी.ई.ए. रेग्युलेशन २०१० च्या कलम ३६, ३७, ४१, ४४, ४९ नुसार बिल्डर, विद्युत, सल्लागार अथवा कंत्राटदारार यावर कायदेशीर कारवाई होऊ शकते.
नॉन इलेक्ट्रिकल क्षेत्रातील पुढील नाव येते ते उद्योग क्षेत्रातील मेकॅनिकल इंजिनीअर.
उद्योग क्षेत्र : या क्षेत्रामध्ये यांत्रिकी अभियंते, फोरमन, इ.चा समावेश होतो. वर्कशॉप्समधील मेन कंट्रोल पॅनेल, रोहित्रे, जनित्रे यांची उभारणी लाइटनिंग अ‍ॅरेस्टर, केबल गॅलरी, प्रत्येक मशीनला जोडलेली इलेक्ट्रिकल मोटरचे मशीनपासून अंतर, कामगारांना साईटवर द्यावी लागणारी सुरक्षा साधने इत्यादी सर्व बाबतीत त्या त्या उद्योग क्षेत्रातील सेफ्टी डिपार्टमेंटला अनुसरूनच योग्य ती कार्यवाही करणे आवश्यक आहे.
कुठल्याही इंडस्ट्रीमध्ये एचआर आणि अ‍ॅडमिन डिपार्टमेंटचे कर्मचारी विद्युत कंत्राटदार नेमत असल्यामुळे विद्युत सुरक्षेला ते जबाबदार ठरतात, पण ते नॉन इलेक्ट्रिकल असल्यामुळे त्यांच्याबरोबरच मेकॅनिकल इंजिनीअर, फोरमन इ. ना विद्युत सुरक्षेवर नियमितपणे प्रशिक्षण देणे जरुरी आहे.
नॉन इलेक्ट्रिकल क्षेत्रातील पुढील नाव येते ते अत्यंत महत्त्वाचे क्षेत्र- कुठलाही अपघात झाल्यावर घटनास्थळी धाव घेणारे, पोलीस खाते.
मंडळी, वरील चर्चा केल्याप्रमाणे त्या त्या क्षेत्रात नियमितपणे असे ट्रेनिंग प्रोग्राम मान्यवर फॅकल्टीजकडून सुरू केल्यास, शॉर्टसर्किटने आगी लागण्याच्या प्रकारात निश्चित घट होऊन, विद्युत सुरक्षा प्राप्त होईल हे नि:संशय..!
पोलीस क्षेत्र
कुठलाही अपघात अथवा दुर्घटना झाल्यास इंडियन पिनल कोडप्रमाणे त्याची चौकशी करण्याचे अधिकार पोलिसांना मिळाले आहेत. वीज अपघातात मात्र हे अधिकार त्या क्षेत्रातील विद्युत निरीक्षकास सी.ई.ए. रेग्युलेशन २०१० नुसार बहाल करण्यात आले आहेत. कुठेही वीज अपघात घडल्यावर विद्युत निरीक्षक कार्यालयास फोनवर २४ तासाच्या आत कळवणे बंधनकारक आहे. पोलीस ज्यावेळी पंचनाम्यासाठी अशा अपघात स्थळी गेल्यावर त्यांनी खालीलप्रमाणे कार्यवाही करावी.
अ) जिथे अपघात घडला तेथील विद्युत प्रवाह सुरू असेल तर तो त्वरित बंद करावा.
ब) विद्युत निरीक्षकांची चौकशी होईपर्यंत अपघात स्थळावरील कुठलाही पुरावा (ए५्रीिल्लूी) नष्ट होऊ नये याची काळजी घेणे.
क) अपघात स्थळाचा पंचनामा तयार करताना विद्युत सामान जसे स्विचेस, प्लग, लटकत्या तारा इ. चा तपशील द्यावा.
ड) विद्युत निरीक्षकांचे मत घेतल्याशिवाय अपघात स्थळावरून कुणालाही अटक करून पोलीस कस्टडीत टाकू नये.
इथे पोलीस हे नॉन इलेक्ट्रिकल असल्यामुळे पोलीस मुख्यालयाने विद्युत अपघात व सुरक्षा या विषयावर सर्व संबंधित कर्मचाऱ्यांना नियमित प्रशिक्षण देणे आवश्यक आहे.
सदस्य, राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद
plkul@rediffmail.com
