सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील वाद आणि पोलीस साह्य

चार लोक एकत्र आले की एखाद्या विषयावर मतभेद होणे तसे अगदी स्वाभाविक आहे. सहकारी चळवळीमध्ये मतभेद असले तरी त्यावर सभासदांमध्ये साधकबाधक विचारविनिमय होऊन त्यातून चांगले निर्णय घेणे आणि ते राबविणे हेच अपेक्षित आहे. कुटुंबातदेखील एखाद्या विषयावर मतभेद होतात आणि त्यातून भांडणदेखील जन्म घेते. सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीत तर वेगवेगळ्या कुटुंबांतील, वेगवेगळ्या प्रदेशांतील, वेगवेगळ्या विचारधारेचे आणि स्वभावाचे लोक वास्तव्याला असतात. हल्ली सोसायटीची सभासदसंख्या खूप मोठी असते. एकेका सोसायटीत शेकडय़ाने सभासद असतात. त्यामुळे त्यांच्या सर्व समस्यांवर सर्वसहमतीने मार्ग काढणे कठीण होऊन बसते. त्यांच्यातील काही वाद हे सोसायटीच्या प्रतिनिधी मंडळाच्या कामकाज करण्याच्या पद्धतीवरून उद्भवलेले असतात. ते सोडविण्याची शासनमान्य पद्धत उपलब्ध आहे. त्यांच्या साह्य़ाने त्यावर उपाय शोधणे क्रमप्राप्त असते. पण काही वाद हे सोसायटीत राहणाऱ्या सभासदांच्या वागणुकीमुळे आपापसात उद्भवलेले असतात. त्यांची मूळ कारणे अगदी क्षुल्लक असली तरी शब्दाला शब्द वाढत जाऊन भांडण फार गंभीर वळण घेत जाते. उदा. सोसायटीच्या आवारातील फुलझाडांवरील फूल तोडणे, फळझाडावरील फळांचा उपभोग, सोसायटीच्या आवारात मुलांचे खेळणे, बेबंदपणे सायकली चालविणे, स्केटिंगचा सराव करणे, वर्षांनुवर्षे घराचे नूतनीकरण चालू ठेवणे.. त्यामुळे इतर रहिवाशांना होणारा त्रास, ए. सी. मशीनचे वाहते पाणी, किंवा त्याचा मोठा आवाज, गाडय़ांचे पार्किंग, पाण्याचा बेसुमार वापर, पाळीव प्राण्यांचा उपद्रव, गच्चीचा वापर, रात्री-अपरात्री मोठमोठय़ांनी गाणी लावणे, घरात खाजगी शिकवणीवर्ग घेणे, एखाद्या कुटुंबातील लहान मुले किंवा व्यावसायिक व्यक्तीकडून लिफ्टचा होणारा दुरुपयोग, सार्वजनिक वापराच्या जागी उदा. जिना, जिन्याजवळचा रिकामा भाग यामध्ये घरातील नको असलेले सामन ठेवणे. किंवा घरात एखादा व्यवसाय चालू करणे आणि त्यामुळे बाहेरच्या लोकांची सतत होणारी वर्दळ, वगैरे. असे वाद विषय खरं म्हणजे सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांच्या मदतीने सोसायटीतच सोडविले जाऊ  शकतात आणि सहकारी तत्त्वावर चालणाऱ्या कोणत्याही संस्थेत तसेच ते सोडविले जाणे अभिप्रेत आहे. त्यासाठी सहकारी गृहसंस्था कशी चालवावी, कुठल्या कायद्याच्या आधारे ती चालवावी, तंटे कुठल्या प्रकारे कुठल्या नियमाच्या आधारे सोडवावेत याचे मार्गदर्शन शासनाच्या सहकार खात्यातर्फे करण्यात येते, तसे मार्गदर्शन असणारे साहित्यदेखील शासनातर्फे उपलब्ध करून देण्यात येते. त्यासाठी सक्षम शासकीय अधिकारीदेखील शासनातर्फे नियुक्त केलेला असतो. असे असूनदेखील संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी त्यावर काढलेला तोडगा किंवा घेतलेला निर्णय संबधित सभासदांना मान्य होत नाही. काही सभासदांना वाटते, की हा वाद सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांकडून योग्यरीत्या सोडविला जाऊ  शकणार नाही आणि या विचाराने काही वेळा काही सभासद जवळच्या पोलीस स्टेशनकडे आपली तक्रार घेऊन जातात. पोलीस अधिकाऱ्यांना तक्रारदाराचे म्हणणे ऐकून घ्यावे लागते आणि कायदा आणि सुव्यवस्था बिघडू नये, आणि तंटा सामोपचाराने सुटावा म्हणून त्यात हस्तक्षेप करणे काही वेळा भाग पडते. पोलिसांनादेखील कुठलीही कारवाई करायची झाल्यास काही कायद्याच्या आधारेच ती करावी लागते. कारण जी काही कारवाई केली जाईल तिला शेवटी न्यायालयाने मान्यता द्यावी लागते. हे लक्षात घेता सहकारी गृहनिर्माण सोसायटीतील वाद आणि पोलीस साहाय्य या विषयावर, या विषयातील शक्यतो पोलीस खात्यातील जाणकार अधिकारी व्यक्तीने सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सभासदांना कुठल्या कारणासाठी आणि कुठल्या कायद्याच्या आधारे पोलिसांची मदत घेता येते आणि पोलीस खातेदेखील सभासदांना कुठल्या प्रकरणात कुठल्या कायद्याच्या आधारे मदत करू शकतात याविषयी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी विभागवार मार्गदर्शनपर चर्चासत्र आयोजित करायला हवे.