सोसायटीची शाळा

लहानपणी आपल्यापैकी प्रत्येकजण शाळेची पायरी चढून गेलो आहोतच. शाळेतील आपले मित्र तसेच शिक्षक वर्गात नसताना केलेली दंगा-मस्ती आणि शिक्षकांचा खाल्लेला मार अशा किती तरी शाळेशी निगडित आठवणी अजूनही मनात घर करून असतील. आपल्या मुलाने शाळेत जाऊन खूप अभ्यास करावा व शिकून नाव कमवावे ही प्रत्येक पालकाची इच्छा असते. परंतु आता सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद, कार्यकारी समिती सभासद व कार्यालयीन कर्मचारी यांनी पुन्हा एकदा शाळेत जावे ही तो सहकार खात्याची इच्छा! कारण ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मध्ये काही सुधारणा करण्यात आल्या आहेत. त्यापैकी मुख्य अधिनियमाच्या कलम २४ मध्ये पुढील पोट-कलम समाविष्ट कारण्यात आले आहे :–

आणखी वाचा

आयुक्तांकडून कन्या आश्रमशाळेतील सुविधांचा आढावा

शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…

भाग्य फळफळले! उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचे दोन सचिवही निवडणुकीच्या रिंगणात

वर्चस्वासाठी विद्यमानच वरचढ; राष्ट्रवादी (अजित पवार) पक्षाचा पुणे जिल्ह्यात सावध पवित्रा

घ्यायला हवी तिथे कणखर भूमिका घेतली नाही, यासाठी सरन्यायाधीशांना लक्षात ठेवायचे का?

व्यक्तिवेध : मंगेश कुलकर्णी

लोकमानस : सतत प्रसिद्धी हवी कशाला?

विद्यापीठांच्या धर्तीवर शाळांनाही स्वायत्तता, काय आहे नवी तरतूद?

२४- अ  :  (१)  प्रत्येक संस्था, राज्य शासन, राजपत्रातील अधिसूचनेद्वारे विनिर्दिष्ट करील अशा, राज्य संघीय  संस्थांमार्फत किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्थांमार्फत आपले सदस्य, अधिकारी आणि कर्मचारी यांच्याकरिता सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण आयोजित करील. अशा शिक्षणामुळे व प्रशिक्षणामुळे खालील फायदे होतील.

(अ)  संस्थेच्या व्यवस्थापनामध्ये सदस्यांचा प्रभावी व सक्रिय सहभाग सुनिश्चित होईल.

(ब)   नेतृत्व कार्यासाठी बुद्धिमान कर्मचारी अधिक कुशल बनतील.

(क)  सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण यामुळे व्यावसायिक कौशल्य विकसित होईल.

(२)  निवडून आलेला किंवा स्वीकृत केलेला समितीचा प्रत्येक सदस्य असे सहकार  शिक्षण व प्रशिक्षण घेईल.

(३)  प्रत्येक संस्था, पोट-कलम (१) अन्वये अधिसूचित केलेल्या, राज्य संघीय संस्थांच्या किंवा राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्थांच्या शिक्षण व प्रशिक्षण निधीत विहित करण्यात येईल व त्यासाठी दरवर्षी विशिष्ट रक्कम देईल आणि वेगवेगळ्या संस्थांकरिता किंवा संस्थांच्या वर्गाकरिता वेगवेगळे दर विहित करण्यात येतील.

अधिनियमाच्या कलम २४ (अ) अन्वये सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणासाठी उभारण्यात येणारा निधी व त्याचा विनियोग याची तरतूद सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या नवीन आदर्श उपविधीमध्ये करण्यात आली आहे :–

नियम क्रमांक १३ (ड) –   सदस्यांकडून प्रत्येक सदनिकेमागे दरमहा रुपये १०/- एवढी किंवा अधिमंडळाची वार्षिक बैठक ठरवील त्याप्रमाणे वर्गणी गोळा करून सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण निधी उभारण्यात येईल.

नियम क्रमांक १४ (ड)- शिक्षण आणि प्रशिक्षण निधी : – अधिनियमाचे कलम २४ (अ) अन्वये तरतूद केल्याप्रमाणे या निधीचा विनियोग करता येईल. सर्व प्रकारच्या निधींचा विनियोग संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या पूर्वपरवानगीनेच करण्यात येईल.

नियम क्रमांक ६७ (१४) –  शिक्षण आणि प्रशिक्षण निधी :-  दर सदनिकेमागे / दर युनिटमागे दरमहा १०/ रुपये.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम २४ (अ) नुसार अधिकार बहाल केल्याप्रमाणे व तरतूद केल्याप्रमाणे महाराष्ट्र शासनाने सहकार भारती सहकार प्रशिक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, कराड, तालुका कराड, जिल्हा सातारा, या राज्य शिखर प्रशिक्षण संस्थेची सहकार व प्रशिक्षणासाठी सूचित केले आहे. तसेच या कामासाठी दुय्यम-निबंधक, सहकारी संस्था, हे संयुक्तपणे जबाबदार असतील.

राज्यातील प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील किमान २० टक्के सभासद, कार्यकारी समिती सभासद व कार्यालयीन कर्मचाऱ्यांना सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण देणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. त्यासाठी किमान इयत्ता १२ वी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. तसेच प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सर्व सभासद व कर्मचाऱ्यांसाठी रुपये २०१३/- मोजावे लागणार आहेत. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेशी निगडित खालील पाच विषयांचे प्रशिक्षण देण्यात येणार आहे. प्रशिक्षण यशस्वीरीत्या पूर्ण केल्यानंतर प्रत्येकाला एक प्रमाणपत्र देण्यात येईल व त्याबाबतची माहिती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेमार्फत दुय्यम-निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या कार्यालयास कळविणे बंधनकारक करण्यात आले आहे.

सहकार शिक्षण व प्रशिक्षणाचे विषय–

(१)  ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने महाराष्ट्र सहकारी संस्था (सुधारणा) अधिनियम २०१३ व २०१४ आणि  सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या उपविधीत करण्यात आलेले बदल तसेच उपविधीची पद्धतशीर स्वीकृती.

(२)  सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व सभासदांच्या तक्रारींचे विविध स्तरावर निवारण करणे.

(३)  सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे संपूर्ण व्यवस्थापन व संगणकीय पद्धतीचा जास्तीत जास्त वापर.

(४) संस्थेच्या जमिनीच्या मालकीहक्काचे कायदेशीरपणे हस्तांतरण, मानीव हस्तांतरण, मुद्रांक शुल्क, नोंदणी शुल्क, सदनिकेचे हस्तांतरण- नामनिर्देशनपत्राद्वारे तसेच कायदेशीर वारसदारांच्या नावे.

(५)  संरचनात्मक लेखापरीक्षण, विविध शुल्क आकारणी, मोठय़ा दुरुस्तीसाठी निधी, महाराष्ट्र राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम, १९६० चे कलम ७९ (अ) अन्वये घ्यावयाचे निर्देश- सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या इमारतींचा पुनर्विकास प्रक्रिया.

याबाबत येथे मुद्दाम नमूद करावेसे वाटते की वरील पाच विषयांव्यतिरिक्त आणखीन दोन विषयांचा सहकार  शिक्षण व प्रशिक्षण अभ्यासक्रमात समावेश करणे आवश्यक आहे :–

(६)  सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची निवडणूक प्रक्रिया.

(७) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांसाठी लोकसभा, विधानसभा व महापालिका निवडणुकी दरम्यान मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक म्हणून निवडणुकीशी संबंधित कामाचे स्वरूप. जेणेकरून सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या निवडणूक प्रक्रियेसाठी दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सक्षम अधिकाऱ्यांची गरज भासणार नाही व संस्थांचा आर्थिक भरुदड कमी होईल. तसेच संस्थांच्या सभासदांना, पदाधिकाऱ्यांना व कार्यालयीन कर्मचारी वर्गाला वेगळ्या ठिकाणी व वेगळ्या दिवशी उपस्थित राहून त्याबाबतचे प्रशिक्षण घेण्याची जरूर भासणार नाही. त्यासाठी तुमच्या शहरात सहकार शिक्षण व प्रशिक्षण वर्ग केव्हा घेण्यात येणार आहेत याबाबतची माहिती तुम्हाला दुय्यम निबंधक कार्यालयाशी संपर्क साधून घेता येईल.

चला तर मग, या सक्तीच्या पाठशाळेच्या पूर्वतयारीला लागू या. त्यासाठी महिन्यातील काही शनिवार / रविवार राखून ठेवूया आणि सहकार खात्याच्या सहकार

शिक्षण व प्रशिक्षणाची नवी कोरी पाटी हातात घेऊन सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या व्यवस्थापनाचा श्रीगणेशा करू या.

vish26rao@yahoo.co.in