नंदकुमार रेगे
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने, तिच्या एका सभासदाने आपल्या व्यवसायानिमित्त आपल्या व्यवसायाची जाहिरात करण्यासाठी नीऑन साइन लावल्यामुळे ते उद्योग ठरू शकत नाही. कारण व्यवसायाला उत्तेजन देणे हे गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य (predominant) काम नाही. अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जी. गुप्ते यांनी मुंबईच्या अरिहंत सिद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित विरुद्ध पुष्पा विष्णू मोरे आणि इतर या प्रकरणात निर्णय दिला आणि मुंबईच्या लेबर कोर्टाने दिलेला निर्णय रद्द केला.
या प्रकरणाची माहिती पुढीलप्रमाणे –
उपरोक्त सहकरी गृहनिर्माण संस्थेचे प्रतिवादी क्रमांक १- पुष्पा विष्णू मोरे यांना रखवालदार म्हणून ठेवले होते. तिच्या वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्याने तिला १ नोव्हेंबर, २००० रोजी कामावरून कमी केले. त्यासाठी सोसायटीने तिची सामंजस्यसंमती घेतली होती. हा विवादाचा मुद्दा होता. प्रतिवादी क्रमांक १ ला सोसायटीने एक्सग्रॅशिया पेमेंट आणि निवृत्तीचे पैसे दिले होते. त्यानंतर रखवालदराने आपल्या सोसायटीने पुन्हा नोकरीत घ्यावे असा सोसायटीकडे आग्रह धरला. रखवालदाराने अशी भूमिका मांडली की, आपण सोसायटीचे कायमस्वरूपी कर्मचारी आहोत आणि कोणतीही चौकशी न करता आणि सेवानिवृत्तीपोटीची नुकसानभरपाई न देता आपल्याला सोसायटीने नोकरीतून कमी केले. अर्जदार सोसायटीने रखवालदाराच्या मुद्दय़ाला आक्षेप घेतला. त्यासाठी सोसायटीने कारण दिले की, सोसायटी हा उद्योग नव्हे आणि रखवालदाराने दिलेली सेवा ही त्याने केलेली वैयक्तिक सेवा होती. सोसायटी हा उद्योग नाही आणि तिचा रखवालदार हा औद्यागिक विवाद कायद्याखालील व्याख्येप्रमाणे कामगार नाही. मात्र लेबर कोर्टाने अशी भूमिका घेतली की, अर्जदार ही सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी असली तरी ती आपल्या सभासदांकडून ती जादा पैसे कमाविते आणि म्हणून ती उद्योगाच्या व्याख्येखाली येते ही बाब सिद्ध झाली आहे, म्हणून अर्जदार संस्था केवळ हाउसिंग सोसायटी ठरत नाही. या गृहीत तत्त्वाच्या आधारे हे प्रकरण लेबर कोर्टाने चालविण्यासाठी योग्य आहे. तसेच प्रतिवादी क्रमांक १ ला त्याने मागितलेले लाभ मागील पूर्ण वेतन द्यावे असा निर्णय दिला. लेबर कोर्टाच्या या निर्णयाला अर्जदार हाउसिंग सोसायटीने हाउसिंग सोसायटी हा उद्योग नव्हे, या मुद्दय़ावर आव्हान दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात मेसर्स शांतीवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, केवळ ती काही वाणिज्य स्वरूपाची कामे करते, पण मुख्य (predominant) म्हणून नव्हे. औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम २ (जे) खाली उद्योग ठरते काय, याचा निर्णय देताना सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही उद्योग नव्हे, असा निर्णय दिला होता. म्हणून अशा प्रकारच्या प्रकारणात, संबंधित सोसायटीचे मुख्य काम कोणते यावरच तिचे स्वरूप ठरत असते. हाउसिंग सोसायटीचा मुख्य हेतू जर आपल्या सभासदांना सेवा देणे हा असेल आणि बाकीचे व्यवहार हे केवळ जोड असले तर बंगलोर वॉटर सप्लाय अ‍ॅण्ड सिव्हरेज बोर्ड विरुद्ध राजप्पा या प्रकरणामध्ये अंडरटेकिंग म्हणजे उद्योग नव्हे, असा निर्णय दिला होता, हे न्यायमूर्तीनी आपल्या प्रस्तुतच्या निकालपत्रात नमूद केले आहे.
अरिहंत सोसायटीचे काही सभासद शिकवणी वर्ग आणि दवाखाने चालवितात आणि त्यापोटी सोसायटीने त्यांना नीऑन साइन लावल्या आहेत. त्यापोटी जाहिरात करीत आहेत म्हणून पैसे आकारावे, या मुद्दय़ावरुन अरिहंत सोसायटी उद्योग करते असा ग्रह झाला असावा, असे न्यायमूर्ती गुप्ते म्हणतात.
उच्च न्यायालय असेही म्हणते की, प्रतिवादी क्रमांक १ ने या प्रीमायसेस सोसायटीसाठी आणि तिच्या सभासदांना बजावलेली सेवा ही वैयक्तिक सेवा मानता येणार नाही.
एखादी व्यवस्थापन संस्था जेव्हा बहुविध स्वरूपाचे कामे करते, तेव्हा त्या संस्थेचे मुख्य कामकाज हे पाहणे महत्त्वाचे असते.
अरिहंत सोसायटीच्या बाबतीत, तिने आपल्या काही सभासदांकडून नीऑनसहित लावल्यापोटी ज्यादा पैसे वसूल केले म्हणून ती सोसायटी उद्योग ठरू शकत नाही असा अंतिम निर्णय न्यायमूर्ती एस.जी. गुप्ते यांनी दिला आणि लेबर कोर्टानेही सोसायटी उद्योग आहे असा दिलेला निर्णय रद्द केला.
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी) ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हाउसिंग फेडरेशन लि.
एखाद्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने, तिच्या एका सभासदाने आपल्या व्यवसायानिमित्त आपल्या व्यवसायाची जाहिरात करण्यासाठी नीऑन साइन लावल्यामुळे ते उद्योग ठरू शकत नाही. कारण व्यवसायाला उत्तेजन देणे हे गृहनिर्माण संस्थेचे मुख्य (predominant) काम नाही. अशा शब्दांत मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती एस. जी. गुप्ते यांनी मुंबईच्या अरिहंत सिद्धी सहकारी गृहनिर्माण संस्था मर्यादित विरुद्ध पुष्पा विष्णू मोरे आणि इतर या प्रकरणात निर्णय दिला आणि मुंबईच्या लेबर कोर्टाने दिलेला निर्णय रद्द केला.
या प्रकरणाची माहिती पुढीलप्रमाणे –
उपरोक्त सहकरी गृहनिर्माण संस्थेचे प्रतिवादी क्रमांक १- पुष्पा विष्णू मोरे यांना रखवालदार म्हणून ठेवले होते. तिच्या वयाची ६० वर्षे पूर्ण झाल्याने तिला १ नोव्हेंबर, २००० रोजी कामावरून कमी केले. त्यासाठी सोसायटीने तिची सामंजस्यसंमती घेतली होती. हा विवादाचा मुद्दा होता. प्रतिवादी क्रमांक १ ला सोसायटीने एक्सग्रॅशिया पेमेंट आणि निवृत्तीचे पैसे दिले होते. त्यानंतर रखवालदराने आपल्या सोसायटीने पुन्हा नोकरीत घ्यावे असा सोसायटीकडे आग्रह धरला. रखवालदाराने अशी भूमिका मांडली की, आपण सोसायटीचे कायमस्वरूपी कर्मचारी आहोत आणि कोणतीही चौकशी न करता आणि सेवानिवृत्तीपोटीची नुकसानभरपाई न देता आपल्याला सोसायटीने नोकरीतून कमी केले. अर्जदार सोसायटीने रखवालदाराच्या मुद्दय़ाला आक्षेप घेतला. त्यासाठी सोसायटीने कारण दिले की, सोसायटी हा उद्योग नव्हे आणि रखवालदाराने दिलेली सेवा ही त्याने केलेली वैयक्तिक सेवा होती. सोसायटी हा उद्योग नाही आणि तिचा रखवालदार हा औद्यागिक विवाद कायद्याखालील व्याख्येप्रमाणे कामगार नाही. मात्र लेबर कोर्टाने अशी भूमिका घेतली की, अर्जदार ही सहकारी गृहनिर्माण सोसायटी असली तरी ती आपल्या सभासदांकडून ती जादा पैसे कमाविते आणि म्हणून ती उद्योगाच्या व्याख्येखाली येते ही बाब सिद्ध झाली आहे, म्हणून अर्जदार संस्था केवळ हाउसिंग सोसायटी ठरत नाही. या गृहीत तत्त्वाच्या आधारे हे प्रकरण लेबर कोर्टाने चालविण्यासाठी योग्य आहे. तसेच प्रतिवादी क्रमांक १ ला त्याने मागितलेले लाभ मागील पूर्ण वेतन द्यावे असा निर्णय दिला. लेबर कोर्टाच्या या निर्णयाला अर्जदार हाउसिंग सोसायटीने हाउसिंग सोसायटी हा उद्योग नव्हे, या मुद्दय़ावर आव्हान दिले.
मुंबई उच्च न्यायालयाने आपल्या निकालपत्रात मेसर्स शांतीवन सहकारी गृहनिर्माण संस्था, केवळ ती काही वाणिज्य स्वरूपाची कामे करते, पण मुख्य (predominant) म्हणून नव्हे. औद्योगिक विवाद कायद्याच्या कलम २ (जे) खाली उद्योग ठरते काय, याचा निर्णय देताना सहकारी गृहनिर्माण संस्था ही उद्योग नव्हे, असा निर्णय दिला होता. म्हणून अशा प्रकारच्या प्रकारणात, संबंधित सोसायटीचे मुख्य काम कोणते यावरच तिचे स्वरूप ठरत असते. हाउसिंग सोसायटीचा मुख्य हेतू जर आपल्या सभासदांना सेवा देणे हा असेल आणि बाकीचे व्यवहार हे केवळ जोड असले तर बंगलोर वॉटर सप्लाय अ‍ॅण्ड सिव्हरेज बोर्ड विरुद्ध राजप्पा या प्रकरणामध्ये अंडरटेकिंग म्हणजे उद्योग नव्हे, असा निर्णय दिला होता, हे न्यायमूर्तीनी आपल्या प्रस्तुतच्या निकालपत्रात नमूद केले आहे.
अरिहंत सोसायटीचे काही सभासद शिकवणी वर्ग आणि दवाखाने चालवितात आणि त्यापोटी सोसायटीने त्यांना नीऑन साइन लावल्या आहेत. त्यापोटी जाहिरात करीत आहेत म्हणून पैसे आकारावे, या मुद्दय़ावरुन अरिहंत सोसायटी उद्योग करते असा ग्रह झाला असावा, असे न्यायमूर्ती गुप्ते म्हणतात.
उच्च न्यायालय असेही म्हणते की, प्रतिवादी क्रमांक १ ने या प्रीमायसेस सोसायटीसाठी आणि तिच्या सभासदांना बजावलेली सेवा ही वैयक्तिक सेवा मानता येणार नाही.
एखादी व्यवस्थापन संस्था जेव्हा बहुविध स्वरूपाचे कामे करते, तेव्हा त्या संस्थेचे मुख्य कामकाज हे पाहणे महत्त्वाचे असते.
अरिहंत सोसायटीच्या बाबतीत, तिने आपल्या काही सभासदांकडून नीऑनसहित लावल्यापोटी ज्यादा पैसे वसूल केले म्हणून ती सोसायटी उद्योग ठरू शकत नाही असा अंतिम निर्णय न्यायमूर्ती एस.जी. गुप्ते यांनी दिला आणि लेबर कोर्टानेही सोसायटी उद्योग आहे असा दिलेला निर्णय रद्द केला.
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी) ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हाउसिंग फेडरेशन लि.
