परिव्यय लेखापाल (कॉस्ट अकाऊंटंट) व त्यांच्या संस्थांना राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यास परवानगी देणारा निर्णय नुकताच घेण्यात आला आहे. त्याबाबत माहिती देणारा प्रस्तुत लेख..
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (१) (अ) व कलम ७५ (२) (अ) मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश होत असल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण त्यांनीच करून घ्यावयाचे आहे. कलम ७५ च्या पोट कलम ( २-अ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे संस्थेच्या अधिमंडळाकडून नेमण्यात आलेल्या, निबंधकाने तयार केलेल्या व राज्य शासनाने किंवा याबाबतीत त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्या नामिकेवर असणाऱ्या संस्थांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करण्यास पात्र ठरण्यासाठी विहित करण्यात येईल; अशी आवश्यक अर्हता व अनुभव धारण करणाऱ्या, लेखापरीक्षकाकडून किंवा लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थेकडून आपल्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करतील. तो असा लेखापरीक्षण अहवाल अधिमंडळाच्या वार्षकि बठकीसमोर ठेवील. संस्थेची आर्थिक व सांपत्तिक स्थिती निदर्शनास येण्यासाठी, संस्थेच्या कामकाजातील अनियमितता व गंभीर बाबी वेळीच निष्पन्न
होण्यासाठी, तसेच संस्थेस निर्धारित केलेली विवरणे नियमितपणे सादर होणे व संस्था अधिनियम, नियम व उपविधीनुसार कामकाज पार पाडत असल्याचे अधोरेखित होण्यासाठी, संस्थांच्या कामकाजात गुणात्मक सुधारणा होऊन प्रभावी नियंत्रण राखण्यासाठी सहकारी संस्थांची तपासणी करण्याचे काम लेखापरीक्षक करतात.
राज्य शासनाने किंवा त्याने या संबंधात प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने, मान्यता दिलेल्या लेखापरीक्षकांची व लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थांची नामिका निबंधक कार्यालयात उपलब्ध असते. तसेच निबंधकाकडून लेखापरीक्षकांची व लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थांची नामिका तयार करण्याची, घोषित व परिरक्षित करण्याची रीत विहित पद्धतीने होते.
लेखापरीक्षकांचे सध्या अस्तित्वात असलेले चार प्रकार खालीलप्रमाणे :–
* सनदी लेखापाल : इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स ऑफ इंडिया या संस्थेने दिलेले सहकार लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र धारण करणारा तसेच सनदी लेखापाल अधिनियम १९४९ मधील तरतुदीनुसार पात्र व्यक्ती.
* सनदी लेखापालांच्या व्यवसाय संस्था : सनदी लेखापाल अधिनियम १९४९ च्या अर्थातर्गत एकापेक्षा अधिक सनदी लेखापालांची व्यवसाय संस्था.
* प्रमाणित लेखापरीक्षक : ज्याने मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण केली असेल आणि ज्याने सहकार व लेखाशास्त्र यामधील शासकीय पदविका संपादन केलेली व्यक्ती.
* शासकीय लेखापरीक्षक : ज्याने सहकार व्यवस्थापनातील उच्च पदविका किंवा सहकारी लेखापरीक्षा
यामधील पदविका किंवा सहकार व लेखाशास्त्र यामधील शासकीय पदविका उत्तीर्ण केलेली व्यक्ती. राज्यातील सहकारी चळवळीच्या गुणात्मक वाढीसाठी आणि सहकाराची तत्त्वे व मूल्ये याची जोपासना होण्यासाठी सर्व सहकारी संस्थांचे १०० टक्के लेखापरीक्षण होणे अनिवार्य आहे. राज्यातील एकूण २.३० लक्ष इतक्या सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी ९२७६ अर्हताधारक सनदी लेखापालांची प्रमाणित लेखापरीक्षक पॅनेलवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त लेखापरीक्षकांमार्फत मार्च २०१५ अखेर राज्यातील एकूण ४८,८३८ इतक्या तर मार्च २०१६ अखेर राज्यात ७७,४९० इतक्या संस्थांचे लेखापरीक्षण कामकाज पूर्ण झालेले आहे. हे प्रमाण अनुक्रमे २१.१९ टक्के व ३३.६२ टक्के इतके असून ते समाधानकारक नाही. राज्यातील सहकारी संस्थांची संख्या व पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांची संख्या विचारात घेता जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांचे १०० टक्के लेखापरीक्षण पूर्ण होण्यासाठी, त्याचप्रमाणे संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी प्रमाणित लेखापरीक्षक निवडीचा अधिक पर्याय सहकारी संस्थांना उपलब्ध होणे आवश्यक होते. आत्तापर्यंत फक्त सनदी लेखापाल व त्यांच्या संस्थांना सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण करण्याची परवानगी होती. परंतु सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या दिवसेंदिवस वाढत्या संख्येमुळे लेखापरीक्षकांची सेवा व संख्या अपुरी पडत असल्याचे निदर्शनास आल्याने अधिकाधिक लेखापरीक्षक उपलब्ध होण्यासाठी परिव्यय लेखापालांचा समावेश लेखापरीक्षकांच्या पॅनेलवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यास भारतीय परिव्यय आणि कार्य लेखापाल संस्थेचे ( दि इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अँड वर्क्‍स अकाऊंटंट्स ऑफ इंडिया) सभासद असणाऱ्या परिव्यय लेखापाल ( कॉस्ट अकाऊंटंट्स) आणि त्यांच्या लेखापरीक्षण व्यवसाय संस्था यांना पात्र ठरविण्याचा सहकार खात्यासाठीचा निर्णय २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेल्या मंत्री परिषदेच्या बठक क्रमांक १०७ मध्ये घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ चे पोटकलम (१) च्या स्पष्टीकरणात ( ब-१ ) व (ब-२) नव्याने समाविष्ट करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. लेखापरीक्षकांच्या यादीत आता आणखी दोन प्रकारच्या लेखापरीक्षकांची भर पडणार आहे त्याबाबत आपण सविस्तर माहिती घेऊ :–
* परिव्यय लेखापाल : नवीन सुधारणामधील
(ब-१) तरतुदीनुसार संस्थेच्या कामकाजाचे आवश्यक तज्ज्ञ लेखापरीक्षण करण्याचा किमान एक वर्षांचा अनुभव आणि मराठी भाषेचे पुरेसे तज्ज्ञ असणाऱ्या उमेदवाराचा परिव्यय आणि कार्य लेखापाल अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार परिव्यय लेखापाल म्हणून समावेश होईल.
ल्ल परिव्यय लेखापालांच्या व्यवसाय संस्था : नवीन सुधारणांमधील (ब-२) तरतुदीनुसार लेखापरीक्षण व्यवसाय संस्था म्हणजे ज्या संस्थेस कामकाजाचे व मराठी भाषेचे आवश्यक तज्ज्ञ असण्यासह तिच्यात परिव्यय आणि कार्य लेखापाल अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार एकापेक्षा अधिक परिव्यय लेखापाल आहेत अशी संस्था.
विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in
महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ (१) (अ) व कलम ७५ (२) (अ) मध्ये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा समावेश होत असल्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण त्यांनीच करून घ्यावयाचे आहे. कलम ७५ च्या पोट कलम ( २-अ ) मध्ये तरतूद केल्याप्रमाणे संस्थेच्या अधिमंडळाकडून नेमण्यात आलेल्या, निबंधकाने तयार केलेल्या व राज्य शासनाने किंवा याबाबतीत त्याने प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने मान्यता दिलेल्या नामिकेवर असणाऱ्या संस्थांच्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण करण्यास पात्र ठरण्यासाठी विहित करण्यात येईल; अशी आवश्यक अर्हता व अनुभव धारण करणाऱ्या, लेखापरीक्षकाकडून किंवा लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थेकडून आपल्या लेख्यांचे लेखापरीक्षण पूर्ण करतील. तो असा लेखापरीक्षण अहवाल अधिमंडळाच्या वार्षकि बठकीसमोर ठेवील. संस्थेची आर्थिक व सांपत्तिक स्थिती निदर्शनास येण्यासाठी, संस्थेच्या कामकाजातील अनियमितता व गंभीर बाबी वेळीच निष्पन्न
होण्यासाठी, तसेच संस्थेस निर्धारित केलेली विवरणे नियमितपणे सादर होणे व संस्था अधिनियम, नियम व उपविधीनुसार कामकाज पार पाडत असल्याचे अधोरेखित होण्यासाठी, संस्थांच्या कामकाजात गुणात्मक सुधारणा होऊन प्रभावी नियंत्रण राखण्यासाठी सहकारी संस्थांची तपासणी करण्याचे काम लेखापरीक्षक करतात.
राज्य शासनाने किंवा त्याने या संबंधात प्राधिकृत केलेल्या अधिकाऱ्याने, मान्यता दिलेल्या लेखापरीक्षकांची व लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थांची नामिका निबंधक कार्यालयात उपलब्ध असते. तसेच निबंधकाकडून लेखापरीक्षकांची व लेखापरीक्षक व्यवसाय संस्थांची नामिका तयार करण्याची, घोषित व परिरक्षित करण्याची रीत विहित पद्धतीने होते.
लेखापरीक्षकांचे सध्या अस्तित्वात असलेले चार प्रकार खालीलप्रमाणे :–
* सनदी लेखापाल : इन्स्टिटय़ूट ऑफ चार्टर्ड अकाऊंटंट्स ऑफ इंडिया या संस्थेने दिलेले सहकार लेखापरीक्षा प्रमाणपत्र धारण करणारा तसेच सनदी लेखापाल अधिनियम १९४९ मधील तरतुदीनुसार पात्र व्यक्ती.
* सनदी लेखापालांच्या व्यवसाय संस्था : सनदी लेखापाल अधिनियम १९४९ च्या अर्थातर्गत एकापेक्षा अधिक सनदी लेखापालांची व्यवसाय संस्था.
* प्रमाणित लेखापरीक्षक : ज्याने मान्यताप्राप्त विद्यापीठाची पदवी धारण केली असेल आणि ज्याने सहकार व लेखाशास्त्र यामधील शासकीय पदविका संपादन केलेली व्यक्ती.
* शासकीय लेखापरीक्षक : ज्याने सहकार व्यवस्थापनातील उच्च पदविका किंवा सहकारी लेखापरीक्षा
यामधील पदविका किंवा सहकार व लेखाशास्त्र यामधील शासकीय पदविका उत्तीर्ण केलेली व्यक्ती. राज्यातील सहकारी चळवळीच्या गुणात्मक वाढीसाठी आणि सहकाराची तत्त्वे व मूल्ये याची जोपासना होण्यासाठी सर्व सहकारी संस्थांचे १०० टक्के लेखापरीक्षण होणे अनिवार्य आहे. राज्यातील एकूण २.३० लक्ष इतक्या सहकारी संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी ९२७६ अर्हताधारक सनदी लेखापालांची प्रमाणित लेखापरीक्षक पॅनेलवर नियुक्ती करण्यात आली आहे. या नियुक्त लेखापरीक्षकांमार्फत मार्च २०१५ अखेर राज्यातील एकूण ४८,८३८ इतक्या तर मार्च २०१६ अखेर राज्यात ७७,४९० इतक्या संस्थांचे लेखापरीक्षण कामकाज पूर्ण झालेले आहे. हे प्रमाण अनुक्रमे २१.१९ टक्के व ३३.६२ टक्के इतके असून ते समाधानकारक नाही. राज्यातील सहकारी संस्थांची संख्या व पॅनेलवरील लेखापरीक्षकांची संख्या विचारात घेता जास्तीत जास्त सहकारी संस्थांचे १०० टक्के लेखापरीक्षण पूर्ण होण्यासाठी, त्याचप्रमाणे संस्थांच्या लेखापरीक्षणासाठी प्रमाणित लेखापरीक्षक निवडीचा अधिक पर्याय सहकारी संस्थांना उपलब्ध होणे आवश्यक होते. आत्तापर्यंत फक्त सनदी लेखापाल व त्यांच्या संस्थांना सहकारी संस्थांचे वैधानिक लेखापरीक्षण करण्याची परवानगी होती. परंतु सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या दिवसेंदिवस वाढत्या संख्येमुळे लेखापरीक्षकांची सेवा व संख्या अपुरी पडत असल्याचे निदर्शनास आल्याने अधिकाधिक लेखापरीक्षक उपलब्ध होण्यासाठी परिव्यय लेखापालांचा समावेश लेखापरीक्षकांच्या पॅनेलवर करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
राज्यातील सहकारी संस्थांचे लेखापरीक्षण करण्यास भारतीय परिव्यय आणि कार्य लेखापाल संस्थेचे ( दि इन्स्टिट्यूट ऑफ कॉस्ट अँड वर्क्‍स अकाऊंटंट्स ऑफ इंडिया) सभासद असणाऱ्या परिव्यय लेखापाल ( कॉस्ट अकाऊंटंट्स) आणि त्यांच्या लेखापरीक्षण व्यवसाय संस्था यांना पात्र ठरविण्याचा सहकार खात्यासाठीचा निर्णय २९ नोव्हेंबर २०१६ रोजी झालेल्या मंत्री परिषदेच्या बठक क्रमांक १०७ मध्ये घेण्यात आला आहे. त्यासाठी महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ८१ चे पोटकलम (१) च्या स्पष्टीकरणात ( ब-१ ) व (ब-२) नव्याने समाविष्ट करण्यासही मंजुरी देण्यात आली आहे. लेखापरीक्षकांच्या यादीत आता आणखी दोन प्रकारच्या लेखापरीक्षकांची भर पडणार आहे त्याबाबत आपण सविस्तर माहिती घेऊ :–
* परिव्यय लेखापाल : नवीन सुधारणामधील
(ब-१) तरतुदीनुसार संस्थेच्या कामकाजाचे आवश्यक तज्ज्ञ लेखापरीक्षण करण्याचा किमान एक वर्षांचा अनुभव आणि मराठी भाषेचे पुरेसे तज्ज्ञ असणाऱ्या उमेदवाराचा परिव्यय आणि कार्य लेखापाल अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार परिव्यय लेखापाल म्हणून समावेश होईल.
ल्ल परिव्यय लेखापालांच्या व्यवसाय संस्था : नवीन सुधारणांमधील (ब-२) तरतुदीनुसार लेखापरीक्षण व्यवसाय संस्था म्हणजे ज्या संस्थेस कामकाजाचे व मराठी भाषेचे आवश्यक तज्ज्ञ असण्यासह तिच्यात परिव्यय आणि कार्य लेखापाल अधिनियम १९५९ मधील तरतुदीनुसार एकापेक्षा अधिक परिव्यय लेखापाल आहेत अशी संस्था.
विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in
