थेट परकीय गुंतवणूक – भारतीय बांधकाम उद्योगाला ऊर्जितावस्था

या उद्योगाचा विकास कालानुरूप पुढील प्रकारे होत गेला. १. निवासी तसेच कार्यालयीन उपयोग, २. पायाभूत सुविधा, ३. शॉपिंग मॉल्स, ४. हॉटेल्स, शिक्षण संस्था तसेच रुग्णालये, इत्यादी. रिअल इस्टेट क्षेत्र हे नव्या टप्प्यातील प्रगतीचे साक्षीदार राहिले आहे. मग ती व्यावसायिक असो किंवा निवासी क्षेत्रातील. त्यामुळे शासनाच्या वतीने या उद्योगाच्या विकासासाठी तसेच पूरक वातावरणासाठी खूप महत्त्वाचे निर्णय घेण्यात आले.

भारत सरकारने या उद्योगाच्या विकासासाठी अनेक धोरणात्मक निर्णय घेतले. यात वसाहती, गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधांची निर्मिती तसेच विकास आदी प्रकल्पांसाठी १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणुकीची सुविधा आहे. त्यासाठी मोठमोठय़ा कंपन्या तसेच आस्थापने पुढाकार घेत आहेत. आंतरराष्ट्रीय पातळीवरील गुंतवणूकदारदेखील अशा प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक करत आहेत.

सध्याचे चित्र – भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्र सध्या भरारी घेण्याच्या स्थितीत आहे. २००६ मध्ये थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण ६०० दशलक्ष डॉलर्स इतके होते. ते २०१५ पर्यंत १६ कोटी डॉलर्सवर पोहचले आहे.

थेट परकीय गुंतवणुकीचे प्रमाण गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने वाढू लागले असून, हा प्रवाह म्हणजे त्यांना या क्षेत्रातील बदलती परिस्थिती अधिकाधिक आकर्षित करत असल्याचे सिद्ध करत आहे. त्यामुळेच एक सकारात्मकता याबाबतीत दिसून येते. थेट परकीय गुंतवणुकीची ही स्थिर वाढ भारताच्या बाबतीतच दिसून येते. भारतातील रिअल इस्टेट उद्योगाने २०१० पर्यंत जगभरातील ९० देशांना आपल्याकडे आकर्षित केले आहे. त्यात त्यांनी अमेरिकेलाही मागे सारले आहे.

महत्त्वाचे विकास – भारताच्या औद्योगिक धोरणांमुळे वसाहती, गृहनिर्माण, पायाभूत सुविधांचा विकास व निर्मिती या बाबतीत तसेच निवासी आणि वाणिज्यिक बांधकाम निर्मिती, हॉटेल्स, रिसॉर्ट, रुग्णालये, शिक्षण संस्था, मनोरंजनाची ठिकाणे, शहर तसेच क्षेत्रीय स्तरावरील मूलभूत सोयीसुविधा, रस्ते, पूल, वाहतूक व्यवस्था यांच्या उभारणीसाठी तसेच प्रकल्पांसाठी १०० टक्के थेट परकीय गुंतवणूक होऊ  लागली आहे.

थेट परकीय गुंतवणुकीच्या या धोरणांमुळे यापूर्वी जसे काही प्रमाणात दिसून येणारे र्निबध कमी झाले आहेत. तसेच त्या बाबतीत मध्यम मार्ग स्वीकारल्याचेआढळून आले आहे. म्हणूनच या क्षेत्रातील व्यापाराची तसेच विकासाची दारे खुली झाली आहेत. प्रकल्पाच्या उभारणीतील तसेच गुंतवणुकीसाठी अनुकूल असे मार्ग आणि सोयीसुविधा त्यामुळे सुलभ झाल्या आहेत. इमारत नियंत्रण नियमन, उपविधी, राज्य शासन, महानगपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्था यांचे नियम व अटी, आवश्यक परवानग्या, इतर मूलभूत सोयीसुविधा, विकासाचे शुल्क, बा विकास तसेच अन्य कामांसाठी आकारण्यात येणारे शुल्क, अन्य महत्त्वाच्या बाबी तसेच आवश्यकता, जाचक अटी, कायदे, उपविधी, राज्य शासन, महानगरपालिका, स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या नियमनाच्या बाबतीत अनेक मार्ग सुकर झाल्याचे हे सर्व परिणाम आहेत.

थेट परकीय गुंतवणूकीचा रिअल इस्टेटवरील परिणाम – थेट परकीय गुंतवणुकीमुळे रिअल इस्टेट कार्यरत असलेल्यांमध्ये भांडवलाचा ओघ वाढेल. त्यांना त्यांच्या गरजा भागविता येणे शक्य होईल. प्रकल्प वेळेत पूर्ण करून खरेदीदारांना ते सोपविणे सहज शक्य होईल. त्याचबरोबर भारतातील रिअल इस्टेट क्षेत्रदेखील गतिमान राहिले आहे. बांधकाम उद्योग अधिक भरभराटीला येत आहे. मोठय़ा प्रमाणावर उलाढाल तसेच रोजगाराची निर्मिती होत आहे. परकीय व स्थानिक गुंतवणूकदार यांच्यात निकोप स्पर्धा दिसून येते. त्याचे परिणाम चांगले होतील.

भारतात परदेशी गुंतवणुकीचे प्रमाण थेट परकीय गुंतवणुकीच्या माध्यमातून होत असल्यामुळे, गृहनिर्माण प्रकल्पांना उत्तम प्रकारे आर्थिक सहकार्य प्राप्त होत आहे. त्यांच्या वित्तीय सहकार्यात मोठी क्रयशक्ती असून, परिणामी या रिअल इस्टेट उद्योगाचा चेहरा बदलू लागला आहे. विकास कामे तसेच वेगवेगळे प्रकल्प वेळेत होऊ लागले आहेत. तसेच ते दर्जेदारदेखील होत आहेत.

सध्या तरी ही परिस्थिती उत्तम आहे, असे म्हणावे लागेल. काही प्रकल्पांना वेळ लागतो. काही वसाहतींचे प्रकल्प पूर्ण होण्यास दीर्घ कालावधी लागू शकतो. पण त्यांच्या बाबतीत होत असलेल्या हालचाली व कार्यशीलता मात्र समाधानकारक आहे.

भारतीय प्रकल्पांमध्ये मोठय़ा प्रमाणावर गुंतवणूक होत असल्यामुळे हे प्रकल्प निधीअभावी रखडणार नाहीत. त्यामुळेच ते वेळेत पूर्ण होतील आणि विकासक तसेच ग्राहकांना दोघांनाही त्याचे फायदे मिळणार आहेत.

शासनाकडून शिथिल करण्यात आलेल्या अटींशिवाय अन्य बाबीदेखील रिअल इस्टेटच्या विकासाला सहकार्य करत आहेत. त्या म्हणजे, १०० स्मार्ट सिटींची निर्मिती. त्यामुळे त्या त्या शहरांमधील रिअल इस्टेट उद्योगाचा विकास झपाटय़ाने होणारआहे. हे प्रकल्प कमीत कमी खर्चात तसेच ग्राहकांना परवडणाऱ्या किमतीत उपलब्ध होतील. ही बाब रिअल  इस्टेट क्षेत्राला अधिक प्रोत्साहित करणारी आहे. हे प्रकल्प पुरेशा आर्थिक मदतीमुळे वेळेत पूर्ण होतील. ही बाब भारतातील आणि भारताबाहेरील गुंतवणूकदारांनाही चांगला परतावा मिळवून देणारी असल्यामुळे पुन:श्च गुंतवणुकीसाठी पूरक वातावरणनिर्मिती करणारी ठरणार आहे. त्याचबरोबर ग्राहकांमध्येही त्यामुळे समाधानाचे वातावरण राहणार आहे.

पुढील वाटचाल – दहाव्या योजनेनुसार २००७  साली २२.४ दशलक्ष घरांची कमतरता असल्याचे निष्कर्ष आले होते. मात्र ही कमतरता पूर्ण करण्यासाठी येत्या १५ वर्षांत ९० दशलक्ष इतक्या घरांची निर्मिती झाली पाहिजे, त्याचबरोबर येत्या पाच वर्षांत कार्यालयीन जागांची उपलब्धता ६० दशलक्ष चौरस मीटर इतकी असायला हवी. अशा प्रकारच्या योजना व त्यांची अंमलबजावणी भारतातील रिअल इस्टेट उद्योगात होणे आवश्यक आहे. व्यापारी बांधकामातून सेवा उद्योग तसेच माहिती व तंत्रज्ञानाची व्याप्ती अधिक आहे.

भारतातील थेट परकीय गुंतवणुकीच्या बाबतीत उदारीकरणाची भूमिका सरकारने स्वीकारली आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी अनुकूल वातावरण आहे. याचे परिणाम  म्हणजे त्यांना त्यासाठी प्रोत्साहन मिळत आहे. सध्या तरी जगातील पहिल्या तीन क्रमांकामध्ये भारताचा क्रमांक जागतिक गुंतवणुकीसाठी अनुकूल असलेले ठिकाण म्हणून राहिला आहे. त्यामुळे जागतिक बँक, संयुक्त राष्ट्रांचा (युनो) अहवाल यांसारख्या आंतरराष्ट्रीय संस्थांमध्ये याबाबत सातत्याने तसा उल्लेख होताना दिसतो. भारतीय अर्थव्यवस्थेत कमालीची क्रयशक्ती आहे. परकीय गुंतवणुकीचे परिणाम हे त्याचे निष्कर्ष आहेत. थेट परकीय गुंतवणूक ही स्थानिक भांडवलासाठी पूरक व्यवस्था ठरली आहे. त्याचबरोबर तंत्रज्ञान व कौशल्य विकासावरील कंपन्यांमध्येही ही गुंतवणूक सहकार्याची ठरत आहे. त्यामुळेच नव्या कंपन्या उदयास येत आहेत. भारतीय अर्थव्यवस्थेच्या वाढीसाठी त्यांचे योगदान मोलाचे ठरले आहे.

• लेखक पॅराडिग्म रिअ‍ॅल्टीचे व्यवस्थापकीय संचालक आहेत.