कोणाही पदाधिकाऱ्याच्या विरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडणे, हा घटनादत्त अधिकार आहे. परंतु असा ठराव मांडण्याच्या पद्धती भिन्न भिन्न आहेत. मात्र असा ठराव मताधिक्क्य़ाने पारित व्हावा लागतो. एवढेच नव्हे तर ज्याच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडला जातो, त्या व्यक्तीस आपले म्हणणे मांडण्याची संधी दिली गेली पाहिजे. अशी संधी दिली नाही तर तो ठराव बेकायदा ठरतो.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
सहकारी संस्था ही कायदेशीर मार्गाने संचालित होणारी संस्था आहे. त्यामुळे संस्थेच्या एखाद्याx पदाधिकाऱ्याच्या विरुद्ध किंवा व्यवस्थापन कमिटी विरुद्ध मांडावयाच्या अविश्वासाच्या ठरावाची कायदेशीर तरतूद सहकारी अधिनियम १९६० आणि नियम १९६१ मध्ये दिली आहे. त्याचप्रमाणे असा ठराव मांडावयाचा असतो. अनेक सहकारी संस्थांचे सभासद (आणि पदाधिकारीसुद्धा) सहकार कायद्याचा अभ्यास करतातच असे नाही, म्हणून याबाबतची माहिती येथे देण्यात आली आहे.
कलम ७३-१-ड
सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध मांडावयाची तरतूद कलम ७३,१ड मध्ये दिली आहे. ती अशी- १) जो अधिकारी त्या अधिकार पदावरून निवडणुकीद्वारे निवडून आल्याच्या सामर्थ्यांने ते अधिकारपद धारण करीत असेल, त्याच्या विरुद्ध अशा अविश्वासाच्या निवडणुकीच्या वेळी मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांनी समितीच्या बैठकीत बहुमताने अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत केल्यास असा अधिकारी म्हणून असण्याचे बंद होईल आणि त्यानंतर असे अधिकारपद रिकामे झाल्याचे मानण्यात येईल.
२) अशा कोणत्याही विशेष बैठकीसाठी पाठविण्याच्या मागणी पत्रावर समितीचा अधिकारी निवडून देण्याचा हक्क असणाऱ्या एकूण सदस्यांपैकी एकतृतीयांशहून कमी नसतील इतके सदस्य सही करतील आणि ते मागणीपत्र निबंधकाकडे सुपूर्द करण्यात येईल. मागमीपत्र विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा रीतीने तयार करण्यात येईल. निबंधक, पोटकलम (२) खाली मागणीपत्र मिळाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत समितीची विशेष सभा बोलावील. अशा सभेची नोटीस काढण्यात आल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांची नसेल अशा तारखेस घेण्यात येईल.
अशा सभेत निबंधक किंवा साहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला असा जो अधिकारी निबंधकाने याबाबतीत प्राधिकृत केलेला असेल, तो अध्यक्षपद स्वीकारील. मात्र त्याला मतदानाचे अधिकार असणार नाहीत.
या कलमाखाली बोलाविण्यात आलेली सभा कोणत्याही कारणास्तव तहकूब करता येणार नाही. अविश्वासाचा ठराव फेटाळण्यात आल्यास अशा रीतीने प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याच्या तारखेपासून एक वर्षांच्या आत समितीसमोर कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणता येणार नाही.
अविश्वासाचा ठराव मांडण्याची पद्धत नियम ५७-अ मध्ये अविश्वासाचा ठराव मांडावयाचा असला तर त्यासंबंधीची मागणी नमुना म-१८ मध्ये केली पाहिजे. अशा मागणीबरोबर पुढील बाबी सादर केल्या पाहिजेत.
१) अविश्वास ठराव मांडण्याची कारणे.
२) मांडला जावयाचा ठराव.
३) संस्थेच्या समितीचे जे सभासद जो ठराव मांडणार आहेत त्यांची नावे.
४) संस्थेच्या सभेला हजर राहून मत देण्याचा अधिकार असलेल्या सभासदांची संपूर्ण नावे व पत्ते.
५) अविश्वासाच्या ठरावांची मागणी करणाऱ्या सभासदांच्या ठरावावर सह्य़ा असल्या पाहिजेत व त्या सह्य़ा सभासदांच्याच आहेत, अशा संबंधीचे साक्षीदार म्हणून पुढीलपैकी कोणाचीही सही असली पाहिजे.
१) संस्थेचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी.
२) विशेष दंडाधिकारी.
३) प्रशासकीय दंडाधिकारी.
४) किंवा शासनाचा शासकीय राजपत्रित अधिकारी.
निबंधक अविश्वासाच्या ठरावाची मागणी संस्थेच्या समितीच्या सभेस हजर राहण्यास व मत देण्यास पात्र असलेल्या सभासदांपैकी किमान एकतृतीयांश सभासदांच्या सहीने झाली आहे किंवा नाही याची खात्री करून स्वीकारले व तो मिळावयाची तारीख व वेळ नमूद करील. ही मागणी मिळाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत निबंधक त्यासंबंधीची समितीची बैठक बोलावील.
अविश्वासाचा ठराव मांडण्यासंबंधीची नोटीस, ज्याच्यावर अविश्वासाचा ठराव मांडावयाचा असेल त्या पदाधिकाऱ्यास किंवा एकाहून अधिक पदाधिकारी असल्यास त्या सर्वाना पाठविण्यात येईल. त्याबरोबर मांडण्यात यावयाच्या अविश्वासाच्या ठरावाची प्रत त्याबरोबर असेल व सभेचा कार्यक्रमही त्याबरोबर जोडण्यात येईल.
कार्यक्रमपत्रिकेवर अविश्वासाच्या ठरावाखेरीज कोणताच विषय असणार नाही. निबंधक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला जो कोणी अधिकारी सभेच्या अध्यक्षस्थानी असेल तो कार्यक्रमपत्रिकेवर असलेल्या विषयाखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही विषयाची चर्चा करू देणार नाही.
ज्याच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडला जाणार असेल त्याला आपली बाजू मांडण्याची किंवा समर्थन करण्याची अनुमती देईल.
कलम ७३ (१)(ड) पोटकलम (६) मधील तरतुदीनुसार ठरावाचा निर्णय जाहीर करील.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को–ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशन लि.
सहकारी संस्था ही कायदेशीर मार्गाने संचालित होणारी संस्था आहे. त्यामुळे संस्थेच्या एखाद्याx पदाधिकाऱ्याच्या विरुद्ध किंवा व्यवस्थापन कमिटी विरुद्ध मांडावयाच्या अविश्वासाच्या ठरावाची कायदेशीर तरतूद सहकारी अधिनियम १९६० आणि नियम १९६१ मध्ये दिली आहे. त्याचप्रमाणे असा ठराव मांडावयाचा असतो. अनेक सहकारी संस्थांचे सभासद (आणि पदाधिकारीसुद्धा) सहकार कायद्याचा अभ्यास करतातच असे नाही, म्हणून याबाबतची माहिती येथे देण्यात आली आहे.
कलम ७३-१-ड
सहकारी संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध मांडावयाची तरतूद कलम ७३,१ड मध्ये दिली आहे. ती अशी- १) जो अधिकारी त्या अधिकार पदावरून निवडणुकीद्वारे निवडून आल्याच्या सामर्थ्यांने ते अधिकारपद धारण करीत असेल, त्याच्या विरुद्ध अशा अविश्वासाच्या निवडणुकीच्या वेळी मतदान करण्याचा हक्क असलेल्या समितीच्या एकूण सदस्यांपैकी दोन तृतीयांश सदस्यांनी समितीच्या बैठकीत बहुमताने अविश्वासाचा प्रस्ताव संमत केल्यास असा अधिकारी म्हणून असण्याचे बंद होईल आणि त्यानंतर असे अधिकारपद रिकामे झाल्याचे मानण्यात येईल.
२) अशा कोणत्याही विशेष बैठकीसाठी पाठविण्याच्या मागणी पत्रावर समितीचा अधिकारी निवडून देण्याचा हक्क असणाऱ्या एकूण सदस्यांपैकी एकतृतीयांशहून कमी नसतील इतके सदस्य सही करतील आणि ते मागणीपत्र निबंधकाकडे सुपूर्द करण्यात येईल. मागमीपत्र विहित करण्यात येईल अशा नमुन्यात व अशा रीतीने तयार करण्यात येईल. निबंधक, पोटकलम (२) खाली मागणीपत्र मिळाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत समितीची विशेष सभा बोलावील. अशा सभेची नोटीस काढण्यात आल्याच्या तारखेपासून पंधरा दिवसांची नसेल अशा तारखेस घेण्यात येईल.
अशा सभेत निबंधक किंवा साहाय्यक निबंधक, सहकारी संस्था यांच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेला असा जो अधिकारी निबंधकाने याबाबतीत प्राधिकृत केलेला असेल, तो अध्यक्षपद स्वीकारील. मात्र त्याला मतदानाचे अधिकार असणार नाहीत.
या कलमाखाली बोलाविण्यात आलेली सभा कोणत्याही कारणास्तव तहकूब करता येणार नाही. अविश्वासाचा ठराव फेटाळण्यात आल्यास अशा रीतीने प्रस्ताव फेटाळण्यात आल्याच्या तारखेपासून एक वर्षांच्या आत समितीसमोर कोणताही अविश्वासाचा प्रस्ताव आणता येणार नाही.
अविश्वासाचा ठराव मांडण्याची पद्धत नियम ५७-अ मध्ये अविश्वासाचा ठराव मांडावयाचा असला तर त्यासंबंधीची मागणी नमुना म-१८ मध्ये केली पाहिजे. अशा मागणीबरोबर पुढील बाबी सादर केल्या पाहिजेत.
१) अविश्वास ठराव मांडण्याची कारणे.
२) मांडला जावयाचा ठराव.
३) संस्थेच्या समितीचे जे सभासद जो ठराव मांडणार आहेत त्यांची नावे.
४) संस्थेच्या सभेला हजर राहून मत देण्याचा अधिकार असलेल्या सभासदांची संपूर्ण नावे व पत्ते.
५) अविश्वासाच्या ठरावांची मागणी करणाऱ्या सभासदांच्या ठरावावर सह्य़ा असल्या पाहिजेत व त्या सह्य़ा सभासदांच्याच आहेत, अशा संबंधीचे साक्षीदार म्हणून पुढीलपैकी कोणाचीही सही असली पाहिजे.
१) संस्थेचे मुख्य प्रशासकीय अधिकारी.
२) विशेष दंडाधिकारी.
३) प्रशासकीय दंडाधिकारी.
४) किंवा शासनाचा शासकीय राजपत्रित अधिकारी.
निबंधक अविश्वासाच्या ठरावाची मागणी संस्थेच्या समितीच्या सभेस हजर राहण्यास व मत देण्यास पात्र असलेल्या सभासदांपैकी किमान एकतृतीयांश सभासदांच्या सहीने झाली आहे किंवा नाही याची खात्री करून स्वीकारले व तो मिळावयाची तारीख व वेळ नमूद करील. ही मागणी मिळाल्याच्या तारखेपासून सात दिवसांच्या आत निबंधक त्यासंबंधीची समितीची बैठक बोलावील.
अविश्वासाचा ठराव मांडण्यासंबंधीची नोटीस, ज्याच्यावर अविश्वासाचा ठराव मांडावयाचा असेल त्या पदाधिकाऱ्यास किंवा एकाहून अधिक पदाधिकारी असल्यास त्या सर्वाना पाठविण्यात येईल. त्याबरोबर मांडण्यात यावयाच्या अविश्वासाच्या ठरावाची प्रत त्याबरोबर असेल व सभेचा कार्यक्रमही त्याबरोबर जोडण्यात येईल.
कार्यक्रमपत्रिकेवर अविश्वासाच्या ठरावाखेरीज कोणताच विषय असणार नाही. निबंधक किंवा त्याने प्राधिकृत केलेला जो कोणी अधिकारी सभेच्या अध्यक्षस्थानी असेल तो कार्यक्रमपत्रिकेवर असलेल्या विषयाखेरीज दुसऱ्या कोणत्याही विषयाची चर्चा करू देणार नाही.
ज्याच्याविरुद्ध अविश्वासाचा ठराव मांडला जाणार असेल त्याला आपली बाजू मांडण्याची किंवा समर्थन करण्याची अनुमती देईल.
कलम ७३ (१)(ड) पोटकलम (६) मधील तरतुदीनुसार ठरावाचा निर्णय जाहीर करील.
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को–ऑपरेटिव्ह हाऊसिंग फेडरेशन लि.
