स्थावर मालमत्ता क्षेत्र : आर्थिक मंदीचे सलग तिसरे वर्ष

स्था वर मालमत्ता क्षेत्रातील धोरणात्मक सुधारणाविषयक खूप घडामोडी या वर्षांत झाल्या. मात्र या क्षेत्राला ऊर्जितावस्था प्राप्त करून देण्यात त्या अपयशी ठरल्या. कमी मागणी राहूनही जागांचे दर मात्र खाली आले नाहीत. महागाई, कर्जाच्या व्याजाचे दर कमी होऊनही विकासक आणि खरेदीदार, गुंतवणूकदार यांच्याकडून या क्षेत्राच्या भरभराटीला प्रोत्साहन असे मिळालेच नाही.

२०१६ सुरू झाले आणि दोन महिन्यातच केंद्रीय अर्थसंकल्प सादर झाला.  त्यानंतर स्थावर मालमत्ता नियमन आणि विकास (रेरा) कायदा, बेहिशेबी व्यवहार प्रतिबंध कायदा, स्थावर मालमत्ता गुंतवणूक विश्वस्त नियमन (आरईआयटी), वस्तू व सेवा कर विधेयक, निश्चलनीकरण अशा अनेक कायदेशीर घडामोडी या क्षेत्राशी प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष निगडित या वर्षांत घडल्या.

२०१६ मधील पाडवा अथवा दसराही या क्षेत्राकरिता उभारीचा ठरलाच नाही. नियामक स्तरावर सुधारणा होत होत्या. मात्र प्रत्यक्षात कुठेही हालचाल नोंदली जात नव्हती. प्रकल्पांना गती नव्हती. वित्त पुरवठय़ाची समस्या कायम होती. मुंबईसारख्या शहरात तर यंदा गृहप्रदर्शनही फिके ठरले.

येणारे नवे वर्षही या क्षेत्रासाठी असेच राहिल की काय, अशी शंका आहे. कारण नियामकांची प्रत्यक्षातील अंमलबजावणी आणि त्याचे परिणाम या वर्षांत जाणवण्याची शक्यता आहे. वस्तू व सेवा कर विधेयक पारित होऊन सप्टेंबर २०१७ पासून त्याची अंमलबजावणी झाली तर या क्षेत्राशी निगडित शुल्क, कर यावरील परिणाम दिसू लागेल. घरांचे दर गेल्या काही महिन्यांमध्ये कमी झाले नाहीत. ते पुढच्या वर्षीही कमी होण्याची शक्यता नाही. कारण मालमत्ता विकासासाठी लागणाऱ्या वस्तू, साहित्यांच्या किंमती वाढत असल्याने घराचे दरही वाढणे स्वाभाविक आहे.

परवडणाऱ्या दरातील घरांची मोठी चर्चा या वर्षांत झाली. अशा घरनिर्मितीवर विकासकांनीही भर दिला. सरकारनेही या गटातील घरांसाठी प्रोत्साहनपूरक पावले उचलली. मात्र वाढत्या शहरीकरणामुळे आणि निमशहरांचा विकास, स्मार्ट सिटींची वाढती संख्या यामुळे अशी घरे निर्माण होणाऱ्या जमिनींच्या भावाला मोल येऊ लागले. अनेक बडे गृहविकासक या गटातील घरनिर्मितीत उतरू लागले.

वाणिज्यिक वापरासाठीच्या जागांमध्ये उपलब्धता अथवा दरांबाबत फारसा फरक पडलेला नाही. उद्योग, कंपन्या क्षेत्रावर एकूणच या वर्षांत मंदीचे ढग, त्यातही निश्चलनीकरणामुळे अधिक गडद झाले असताना अशा जागांचे दर खाली आले नसले तरी त्यासाठीची मागणी काहीशी संथ राहिली. बडय़ा महानगरांबरोबरच छोटय़ा शहरातील व्यापारी जागांकरिता काही प्रमाणात मागणी नोंदविली गेली.

देशाच्या सकल राष्ट्रीय उत्पादनात (जीडीपी) स्थावर मालमत्ता हे ७ टक्के हिस्सा राखते. पायाभूत सेवा क्षेत्राबरोबरच सेवा क्षेत्रातील एक उल्लेखनीय क्षेत्र म्हणून त्याकडे पाहिले जाते. मोठय़ा प्रमाणात रोजगार निर्मिती करणारे क्षेत्र म्हणूनही ते नावाजले जाते. अशा वेळी या क्षेत्राने निश्चलनीकरणाचे मात्र स्वागतच केले आहे. त्याचा थेट नकारा त्मक परिणाम होण्याऐवजी दीर्घकालीन लाभ दिसत असल्याचे या क्षेत्रातील जाणकार व्यक्त करतात. अगदीच आकडय़ाच्या भाषेत सांगायचे झाले तर पुढील वर्षांत १५ टक्के दराने हे क्षेत्र वेग राखेल, असे सांगितले जाते. वस्तू व सेवा करप्रणालीमुळे काही उत्पादनांच्या किंमती कमी होणे, बँकांकडून अतिरिक्त वित्त पुरवठा उपलब्ध होणे आणि भविष्यात कर्जाचे व्याजदर आणखी कमी होणे आदींवर या क्षेत्राची आता मदार आहे.

आरईआयटीकरिता पुढील वर्षांत गुंतवणूकदारांकडून प्रतिसाद मिळण्याची शक्यता आहे. विकास प्रकल्पांकरिता मोठय़ा स्तरावरील गुंतवणूकदार या माध्यमातून निधी ओततील. प्रकल्प कमी आणि मर्यादित कालावधीत पूर्ण करणे बंधनकारक असल्याने गुंतवणूकदारांचा हातही सैल सुटेल. कर्जाचे दर कमी होत असल्याने मोठय़ा रकमेच्या कर्जासाठी पुन्हा मागणी येऊ शकेल. या क्षेत्रात अधिक पारदर्शकता आणण्याच्या दृष्टीने प्रयत्न केले गेल्यामुळे मोठे विकासक, बडय़ा वित्त संस्था, मोठे गुंतवणूकदार अधिक पुढाकार घेतील. दीड ते चार वर्षांच्या आत प्रकल्प पूर्ण होणार असल्याने वित्त सहाय्य करणाऱ्यांची रक्कम अधिक वर्षांकरिता पडून राहणार नाही. शिवाय विकासकांनाही मोठय़ा रकमेचे कर्ज कमी कालावधीत परतफेड करणे सोपे होईल.

२०१६ मध्ये गवगवा झालेल्या स्टार्ट अप उद्योगही या क्षेत्राशी संबंधित सेवा देऊ करता झाला. मग त्या अगदी घरशोधापासून ते थेट खरेदी-विक्रीचे व्यवहार होईतोपर्यंतच्या होत्या.

नोव्हेंबरमधील निश्चलनीकरणामुळे या क्षेत्रालाही तूर्त तरी डोके वर काढण्याची संधी मिळेल असे दिसत नाही. अन्य क्षेत्राप्रमाणेच यातून दिलासा आणखी तीनेक महिन्यांनी मिळू शकेल. हे क्षेत्र तसे रोखीने व्यवहार होण्यासाठी अधिक लोकप्रिय आहे. तसेच काळ्या पैशाच्या चर्चेपासूनही ते लांब राहू शकत नाही. तेव्हा नाही म्हटले तरी निश्चलनीकरणाचा मोठा फटका या क्षेत्राला बसला आहे. या दरम्यान घर खरेदी – विक्रीचे म्हणा अथवा प्रकल्प विकासाचे काम तसेही थंड बस्त्यातच आहे. ते २०१७ चे पहिले काही महिने तरी तसेच कायम राहण्याची भीती अधिक आहे. यामुळे सरकारच्या महसुलावर विपरित परिणाम होण्यासह स्थावर मालमत्ता क्षेत्रातील विकासक, गुंतवणूक, वित्त सहाय्य करणाऱ्या कंपन्या, बँका यांच्या नफा-लाभावरही परिणाम नोंदविणारे ठरू शकतात. अशा कालावधीतही या क्षेत्राच्या उभारीसाठी कर अथवा अन्य मार्गाद्वारे सरकार किंवा अन्य यंत्रणेमार्फत दिलासा दिला गेल्यास एकूणच अर्थव्यवस्थेत नवी उमेद निर्माण करू शकते.

veerendra.talegaonkar@expressindia.com