२०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारत, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी-शेती आदी निवडक क्षेत्रांबरोबर पायाभूत सेवा क्षेत्राच्या पारडय़ात अधिक तरतुदी टाकल्या गेल्या. यामुळे २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे हे सरकारने यापूर्वीच जाहीर केलेले उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल.
अर्थसंकल्पाचे सोपस्कार पूर्ण झाले. अपेक्षेप्रमाणे सर्वसामान्यांच्या जिवाभावाच्या प्राप्तिकर मर्यादा वजावटीचा विस्तार यंदाही लांबला. स्थावर मालमत्तेबाबत घर कर्ज व व्याजदरातून अधिक दिलासा देण्याची अपेक्षाही फोल ठरली.
२०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारत, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी-शेती आदी निवडक क्षेत्रांबरोबर पायाभूत सेवा क्षेत्राच्या पारडय़ात अधिक तरतुदी टाकल्या गेल्या. यामुळे २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे हे सरकारने यापूर्वीच जाहीर केलेले उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल.
बांधकाम क्षेत्रातील आर्थिक तरतूद यंदा १० टक्क्यांनी वाढली आहे. मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेला रेल्वे हा विषय तसेच महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प, बंदराशी निगडित दळणवळण आदींचा उल्लेख करण्याबरोबरच त्यासाठीचे आर्थिक बळ टक्केवारीत दुहेरी अंकात वाढविण्यात आले आहे.
घरांबाबत एकूणच परवडणाऱ्या दरातील घर निर्मितीला थेट पायाभूत सेवा क्षेत्राचा दर्जा बहाल केला गेला आहे. या क्षेत्राची समस्त गृहनिर्माणाला असा मान मिळण्याची अपेक्षा गेल्या कैक वर्षांपासून होती. मात्र गरीब वर्गाला समोर ठेवून सरकार या क्षेत्राचा विकास करू बघत आहे. परिणामी त्याच्याशी निगडित या क्षेत्रातील हालचाल अधिक व्हावी, याकरिता केवळ स्वस्तातील घरांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पातून झाला आहे.
गृहनिर्माणाबरोबरच बँका, बिगर वित्त कंपन्यांना पाठबळ मिळेल, अशी काहीशी तरतूद या अर्थसंकल्पात झाली आहे. वाढत्या बुडीत कर्जाचा सामना करणाऱ्या या क्षेत्रातील निधी ओघ वाढविण्यासह त्या निधीचे विकेंद्रीकरण होण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्राशी अप्रत्यक्ष असा संबंध येणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील हालचाल वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पातून काही प्रयत्न केले गेले आहेत.
नॅशनल हाऊसिंग बँकेकडून २०,००० कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याने गृहकर्जासाठी बँका, बिगर वित्त कंपन्यांना आता कर्जदारांना अधिक प्रमाणात निधी वितरण करता येईल. ग्रामीण भागावर भर देताना पंतप्रधान निवास योजनेंतर्गतची आर्थिक तरतूद तब्बल ४४ टक्क्यांनी वाढवून ती २३,००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे निमशहरी भागातील गृहखरेदीसाठी आता सरकारकडून अधिक प्रमाणात सहकार्य मिळेल. निवारा नसलेले व सध्या कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या एक कोटी लोकांना २०१९ पर्यंत घरे उपलब्ध करून देण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने ३० व ६० चौरस फूट मीटर आकारातील (बिल्ट अप) करातील १०० टक्के सूट दिली होती. केवळ देशाच्या चार महानगरांकरिता ३० चौरस फूट मीटर व ग्रामीण भागासाठी ६० चौरस फूट मीटरची सूट विकासकांकरिता आर्थिकदृष्टय़ा लाभाची ठरली आहे. त्यामुळे मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये छोटय़ा आकाराची घरेही आकारास येतील, असा सरकारचा प्रयत्न होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद तशीच ठेवताना केवळ बिल्ट अपऐवजी कार्पेट एरिया असा बदल करण्यात आला आहे. याचा फायदा प्रत्यक्ष घरखरेदीदारांना होईल. अधिक मोठय़ा आकारातील घरे त्यामुळे उपलब्ध होतील. अशा घरांची निर्मिती यापूर्वी तीन वर्षांत करण्याची मुभा यंदा पाच वर्षे करण्यात आली आहे. महागडी असो अथवा स्वस्त, घरनिर्मितीकरिता आवश्यक एकापेक्षा अधिक परवानगीप्राप्तीसाठी विकासकांना मोठा कालावधी लागतो. त्याकरिता आता पाच वर्षांच्या सवलतीमुळे विकासकांना काहीसा दिलासा मिळेल.
घर विक्रीतून मिळणारा भांडवली लाभ करातून सुटण्यासाठीचा कालावधी आता तीनऐवजी दोन वर्षांचा मिळेल. म्हणजेच मिळणाऱ्या लाभावर कर भरावयाचा नसल्यास घरविक्रेत्याला दोन वर्षांचा कालावधी मिळेल. तसेच ५० लाख रुपयेपर्यंतचा दीर्घकालीन लाभ हा घरविक्रीतून मिळणार असेल तर ही रक्कम निर्धारित रोख्यांमध्ये गुंतविल्यास कर वजावटीचा लाभ आता घेता येणार आहे. सध्या अशी मुभा केवळ (सरकारच्या) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाच्या रोख्यांमधील गुंतवणुकीकरिताच आहे. नव्या निर्णयामुळे असे रोखे अन्य कंपन्या, क्षेत्रातूनही येऊ लागतील.
पायाभूत सेवा क्षेत्राचा दर्जा परवडणाऱ्या दरातील घरनिर्मिती क्षेत्राला दिला गेल्याने विकासकांना सुलभ व कमी व्याजदरात वित्तपुरवठा होण्यासह विकासक तसेच घर खरेदीदाराला विनाविलंबाने निवारा पूर्ण झालेला दिसेल, अशी भावना टाटा हाऊसिंग डेव्हलपमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रोतिन बॅनर्जी व्यक्त करतात.
अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्प सादर केल्यावर तो समाधानकारक असल्याचा दावा केला गेला. परवडणाऱ्या घरांच्या बाबतीत ज्या ४ मेट्रो शहरांचा उल्लेख केला गेला आहे, त्या शहरांत परवडणारी घरे देण्याचे स्वप्न कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे ५० लाख ते १ कोटीपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना १० टक्के अतिरिक्त अधिभार भरावा लागणार आहे. ज्याप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी १० लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांची संख्या सांगितली आणि त्यापैकी किती लोक कर भरतात हेही नमूद केले. अशाच प्रकारे उच्च उत्पन्न गटाला अतिरिक्त अधिभार लागू केल्याने त्यातूनही पळवाटा काढल्या जातील असे साई इस्टेट कन्सलटंटचे अमित वाधवानी यांनी म्हटले आहे. घर खरेदी करणारे लोक हे कशा प्रकारे गुंतवणूक करतात व ती कशी वापरतात शिवाय कर भरण्यावेळची परिस्थिती हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता एवढा अतिरिक्त अधिभार भरण्यासाठी लोक सरसावतील याची शक्यता कमी असल्याचे वाधवानी यांनी म्हटले आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये परवडणाऱ्या घरांचा समावेश करून आता घरखरेदी स्वस्त होणार असल्याचा दावा सरकार करत आहे, मात्र ही घरे लोकांना त्यांच्या काम करण्याच्या ठिकणांपासून अधिक लांबच्या ठिकाणी दिली जातील याचा उल्लेख कुठेच नाही. रिअल इस्टेट क्षेत्राकडून बजेटमधल्या तरतुदींचे स्वागत तर केले आहे, शिवाय भांडवली लाभाचा कालावधी २ र्वष केल्याचा निर्णय सकारात्मक असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. अर्थात ज्या लोकांना परवडणारी घरे हवी आहेत व जे घर घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत त्यांच्यासाठी नक्कीच ही सुवर्णसंधी असल्याचे नाहर ग्रुपचे सुखराज नाहर यांनी म्हटले आहे. सरकारने केवळ घोषणा न करता बजेटमधील तरतुदींवर लवकरात लवकर कृती आराखडा तयार केल्यास त्यांचा हेतू साध्य होईल असेही नाहर यांनी सांगितले.
दुसऱ्या घरखरेदीला प्रोत्साहन नाही
पहिल्या घराप्रमाणेच दुसऱ्या घरावरील कर्जाच्या व्याजावर सध्या सवलत मिळते. मात्र त्यावर आता र्निबध आले आहेत. म्हणजेच दुसऱ्या घरावरील कर्जाच्या व्याजावर करवजावटीची मर्यादा आता २ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. पहिल्या घरावर घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची रक्कम सध्याच्या नियमाप्रमाणे २ लाख रुपये असताना अन्य घरासाठीही अतिरिक्त लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो आता २ लाख रुपयांपर्यंतच मिळेल. पहिल्या घरावरील व्याजातून अशी सवलत मिळत नसताना नुकसान वगैरे दाखवून ती दुसऱ्या घराच्या व्याजाद्वारे मिळत असे. आता ती दुसऱ्या घरासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच घेता येणार आहे. कर्जावर घेतलेल्या दुसऱ्या घरासाठी मिळणारा व्याजदर वजावटीचा अतिरिक्त लाभ यापुढे मिळू शकणार नाही. प्राप्तिकर वजावटीतून व्याजदर सवलत मिळण्यासाठी कर्ज काढून दुसरे कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या यामुळे आता कमी होण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून कर वाचविण्याचा मार्ग त्यामुळे बंद होणार आहे.
त्याचबरोबर भाडय़ाच्या घरासाठीच्या ५०,००० रुपये मासिक भाडय़ावर ५ टक्के कर वजावट स्रोत (टीडीएस) लागू होईल. म्हणजेच तुम्ही महिन्याला ६०,००० रुपये भाडे भरत असाल तर ५ टक्के प्रमाणे ३,००० रुपये कमी होऊन ५७,००० रुपये घरमालकाला द्यावे लागतील. असा कर भाडेकरूला वर्षांतून एकदा भरावा लागेल.
वीरेंद्र तळेगावकर veerendra.talegaonkar@expressindia.com
अर्थसंकल्पाचे सोपस्कार पूर्ण झाले. अपेक्षेप्रमाणे सर्वसामान्यांच्या जिवाभावाच्या प्राप्तिकर मर्यादा वजावटीचा विस्तार यंदाही लांबला. स्थावर मालमत्तेबाबत घर कर्ज व व्याजदरातून अधिक दिलासा देण्याची अपेक्षाही फोल ठरली.
२०१७-१८च्या अर्थसंकल्पात ग्रामीण भारत, माहिती तंत्रज्ञान, कृषी-शेती आदी निवडक क्षेत्रांबरोबर पायाभूत सेवा क्षेत्राच्या पारडय़ात अधिक तरतुदी टाकल्या गेल्या. यामुळे २०२२ पर्यंत सर्वाना घरे हे सरकारने यापूर्वीच जाहीर केलेले उद्दिष्ट पूर्ण होण्यास मदत होईल.
बांधकाम क्षेत्रातील आर्थिक तरतूद यंदा १० टक्क्यांनी वाढली आहे. मुख्य अर्थसंकल्पात समाविष्ट करण्यात आलेला रेल्वे हा विषय तसेच महामार्ग, मेट्रो प्रकल्प, बंदराशी निगडित दळणवळण आदींचा उल्लेख करण्याबरोबरच त्यासाठीचे आर्थिक बळ टक्केवारीत दुहेरी अंकात वाढविण्यात आले आहे.
घरांबाबत एकूणच परवडणाऱ्या दरातील घर निर्मितीला थेट पायाभूत सेवा क्षेत्राचा दर्जा बहाल केला गेला आहे. या क्षेत्राची समस्त गृहनिर्माणाला असा मान मिळण्याची अपेक्षा गेल्या कैक वर्षांपासून होती. मात्र गरीब वर्गाला समोर ठेवून सरकार या क्षेत्राचा विकास करू बघत आहे. परिणामी त्याच्याशी निगडित या क्षेत्रातील हालचाल अधिक व्हावी, याकरिता केवळ स्वस्तातील घरांना प्रोत्साहन देण्याचा प्रयत्न यंदाच्या अर्थसंकल्पातून झाला आहे.
गृहनिर्माणाबरोबरच बँका, बिगर वित्त कंपन्यांना पाठबळ मिळेल, अशी काहीशी तरतूद या अर्थसंकल्पात झाली आहे. वाढत्या बुडीत कर्जाचा सामना करणाऱ्या या क्षेत्रातील निधी ओघ वाढविण्यासह त्या निधीचे विकेंद्रीकरण होण्याच्या दृष्टीने या क्षेत्राशी अप्रत्यक्ष असा संबंध येणाऱ्या गृहनिर्माण क्षेत्रातील हालचाल वाढविण्यासाठी अर्थसंकल्पातून काही प्रयत्न केले गेले आहेत.
नॅशनल हाऊसिंग बँकेकडून २०,००० कोटी रुपये उपलब्ध होणार असल्याने गृहकर्जासाठी बँका, बिगर वित्त कंपन्यांना आता कर्जदारांना अधिक प्रमाणात निधी वितरण करता येईल. ग्रामीण भागावर भर देताना पंतप्रधान निवास योजनेंतर्गतची आर्थिक तरतूद तब्बल ४४ टक्क्यांनी वाढवून ती २३,००० कोटी रुपये करण्यात आली आहे. यामुळे निमशहरी भागातील गृहखरेदीसाठी आता सरकारकडून अधिक प्रमाणात सहकार्य मिळेल. निवारा नसलेले व सध्या कच्च्या घरांमध्ये राहणाऱ्या एक कोटी लोकांना २०१९ पर्यंत घरे उपलब्ध करून देण्याचे या अर्थसंकल्पात प्रस्तावित आहे.
गेल्या अर्थसंकल्पात सरकारने ३० व ६० चौरस फूट मीटर आकारातील (बिल्ट अप) करातील १०० टक्के सूट दिली होती. केवळ देशाच्या चार महानगरांकरिता ३० चौरस फूट मीटर व ग्रामीण भागासाठी ६० चौरस फूट मीटरची सूट विकासकांकरिता आर्थिकदृष्टय़ा लाभाची ठरली आहे. त्यामुळे मुंबईसारख्या मोठय़ा शहरांमध्ये छोटय़ा आकाराची घरेही आकारास येतील, असा सरकारचा प्रयत्न होता. यंदाच्या अर्थसंकल्पात ही तरतूद तशीच ठेवताना केवळ बिल्ट अपऐवजी कार्पेट एरिया असा बदल करण्यात आला आहे. याचा फायदा प्रत्यक्ष घरखरेदीदारांना होईल. अधिक मोठय़ा आकारातील घरे त्यामुळे उपलब्ध होतील. अशा घरांची निर्मिती यापूर्वी तीन वर्षांत करण्याची मुभा यंदा पाच वर्षे करण्यात आली आहे. महागडी असो अथवा स्वस्त, घरनिर्मितीकरिता आवश्यक एकापेक्षा अधिक परवानगीप्राप्तीसाठी विकासकांना मोठा कालावधी लागतो. त्याकरिता आता पाच वर्षांच्या सवलतीमुळे विकासकांना काहीसा दिलासा मिळेल.
घर विक्रीतून मिळणारा भांडवली लाभ करातून सुटण्यासाठीचा कालावधी आता तीनऐवजी दोन वर्षांचा मिळेल. म्हणजेच मिळणाऱ्या लाभावर कर भरावयाचा नसल्यास घरविक्रेत्याला दोन वर्षांचा कालावधी मिळेल. तसेच ५० लाख रुपयेपर्यंतचा दीर्घकालीन लाभ हा घरविक्रीतून मिळणार असेल तर ही रक्कम निर्धारित रोख्यांमध्ये गुंतविल्यास कर वजावटीचा लाभ आता घेता येणार आहे. सध्या अशी मुभा केवळ (सरकारच्या) राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरण व ग्रामीण विद्युतीकरण महामंडळाच्या रोख्यांमधील गुंतवणुकीकरिताच आहे. नव्या निर्णयामुळे असे रोखे अन्य कंपन्या, क्षेत्रातूनही येऊ लागतील.
पायाभूत सेवा क्षेत्राचा दर्जा परवडणाऱ्या दरातील घरनिर्मिती क्षेत्राला दिला गेल्याने विकासकांना सुलभ व कमी व्याजदरात वित्तपुरवठा होण्यासह विकासक तसेच घर खरेदीदाराला विनाविलंबाने निवारा पूर्ण झालेला दिसेल, अशी भावना टाटा हाऊसिंग डेव्हलपमेंटचे व्यवस्थापकीय संचालक व मुख्य कार्यकारी अधिकारी ब्रोतिन बॅनर्जी व्यक्त करतात.
अर्थमंत्री अरुण जेटलींनी अर्थसंकल्प सादर केल्यावर तो समाधानकारक असल्याचा दावा केला गेला. परवडणाऱ्या घरांच्या बाबतीत ज्या ४ मेट्रो शहरांचा उल्लेख केला गेला आहे, त्या शहरांत परवडणारी घरे देण्याचे स्वप्न कधीच पूर्ण होऊ शकत नाही. त्याचप्रमाणे ५० लाख ते १ कोटीपर्यंत उत्पन्न असलेल्यांना १० टक्के अतिरिक्त अधिभार भरावा लागणार आहे. ज्याप्रमाणे अर्थमंत्र्यांनी १० लाखांवर उत्पन्न असलेल्यांची संख्या सांगितली आणि त्यापैकी किती लोक कर भरतात हेही नमूद केले. अशाच प्रकारे उच्च उत्पन्न गटाला अतिरिक्त अधिभार लागू केल्याने त्यातूनही पळवाटा काढल्या जातील असे साई इस्टेट कन्सलटंटचे अमित वाधवानी यांनी म्हटले आहे. घर खरेदी करणारे लोक हे कशा प्रकारे गुंतवणूक करतात व ती कशी वापरतात शिवाय कर भरण्यावेळची परिस्थिती हे सर्व मुद्दे लक्षात घेता एवढा अतिरिक्त अधिभार भरण्यासाठी लोक सरसावतील याची शक्यता कमी असल्याचे वाधवानी यांनी म्हटले आहे.
पायाभूत सुविधांमध्ये परवडणाऱ्या घरांचा समावेश करून आता घरखरेदी स्वस्त होणार असल्याचा दावा सरकार करत आहे, मात्र ही घरे लोकांना त्यांच्या काम करण्याच्या ठिकणांपासून अधिक लांबच्या ठिकाणी दिली जातील याचा उल्लेख कुठेच नाही. रिअल इस्टेट क्षेत्राकडून बजेटमधल्या तरतुदींचे स्वागत तर केले आहे, शिवाय भांडवली लाभाचा कालावधी २ र्वष केल्याचा निर्णय सकारात्मक असल्याचेही यावेळी त्यांनी सांगितले. अर्थात ज्या लोकांना परवडणारी घरे हवी आहेत व जे घर घेण्यासाठी प्रयत्नशील आहेत त्यांच्यासाठी नक्कीच ही सुवर्णसंधी असल्याचे नाहर ग्रुपचे सुखराज नाहर यांनी म्हटले आहे. सरकारने केवळ घोषणा न करता बजेटमधील तरतुदींवर लवकरात लवकर कृती आराखडा तयार केल्यास त्यांचा हेतू साध्य होईल असेही नाहर यांनी सांगितले.
दुसऱ्या घरखरेदीला प्रोत्साहन नाही
पहिल्या घराप्रमाणेच दुसऱ्या घरावरील कर्जाच्या व्याजावर सध्या सवलत मिळते. मात्र त्यावर आता र्निबध आले आहेत. म्हणजेच दुसऱ्या घरावरील कर्जाच्या व्याजावर करवजावटीची मर्यादा आता २ लाख रुपये निश्चित करण्यात आली आहे. पहिल्या घरावर घेतलेल्या कर्जाच्या व्याजाची रक्कम सध्याच्या नियमाप्रमाणे २ लाख रुपये असताना अन्य घरासाठीही अतिरिक्त लाभ घ्यावयाचा असल्यास तो आता २ लाख रुपयांपर्यंतच मिळेल. पहिल्या घरावरील व्याजातून अशी सवलत मिळत नसताना नुकसान वगैरे दाखवून ती दुसऱ्या घराच्या व्याजाद्वारे मिळत असे. आता ती दुसऱ्या घरासाठी २ लाख रुपयांपर्यंतच घेता येणार आहे. कर्जावर घेतलेल्या दुसऱ्या घरासाठी मिळणारा व्याजदर वजावटीचा अतिरिक्त लाभ यापुढे मिळू शकणार नाही. प्राप्तिकर वजावटीतून व्याजदर सवलत मिळण्यासाठी कर्ज काढून दुसरे कर्ज घेऊ इच्छिणाऱ्यांची संख्या यामुळे आता कमी होण्याची शक्यता आहे. या माध्यमातून कर वाचविण्याचा मार्ग त्यामुळे बंद होणार आहे.
त्याचबरोबर भाडय़ाच्या घरासाठीच्या ५०,००० रुपये मासिक भाडय़ावर ५ टक्के कर वजावट स्रोत (टीडीएस) लागू होईल. म्हणजेच तुम्ही महिन्याला ६०,००० रुपये भाडे भरत असाल तर ५ टक्के प्रमाणे ३,००० रुपये कमी होऊन ५७,००० रुपये घरमालकाला द्यावे लागतील. असा कर भाडेकरूला वर्षांतून एकदा भरावा लागेल.
वीरेंद्र तळेगावकर veerendra.talegaonkar@expressindia.com
