ग्लोबल वाìमगला आळा घालण्यासाठी व पर्यावरणाचा समतोल राखण्यासाठी हरित इमारत संकल्पना आपल्याकडे राबविण्यास सुरुवात झाली आहे, त्याविषयीचा घेतलेला वेध..
सध्या राज्यातील सर्वच शहरांमध्ये मोठमोठी निवासी व व्यापारी संकुलांची बांधकामे जोरात सुरू आहेत. त्यासाठी राजरोसपणे झाडांची आणि खारफुटीच्या जंगलांची कत्तल होत असल्याचे व त्यावर कोणतीही कारवाई होत नसल्याचे चित्र पुढे येत आहे. त्यामुळे बांधकाम क्षेत्रात पर्यावरण संरक्षण हे एक मोठे आव्हान ठरत आहे.
इमारत प्रकल्पांच्या बांधकामाच्या वेळी सर्वसाधारणपणे ४० टक्के ऊर्जेचा वापर होतो. तसेच इमारत बांधकामाच्या विविध क्रियांमुळे अंदाजे ५० टक्के हवेचे व पाण्याचे प्रदूषण, तसेच ४२ टक्के हरित वायू विसर्जन व जवळपास ५० टक्के क्लोरोफल्युरोकार्बन्सची निर्मिती होते. आजच्या प्रगत युगात गगनचुंबी इमारती उभारण्यात येत आहेत. त्यामुळे सदर इमारतीतील ऊर्जेचा वापर मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. एकूण विजेच्या मागणीपैकी ५० टक्कय़ांहून अधिक विजेचा विविध इमारतींमध्ये दैनंदिन गरजांसाठी होत आहे. यामुळे विजेचे भारनियमन करणे बंधनकारक झाले आहे. वाढत्या शहरीकरणामुळे तसेच बांधकाम व्यवसायातील स्पर्धेमुळे इमारतींच्या दिखाऊपणास अतिशय महत्त्व प्राप्त झाले आहे. काचेच्या इमारती हे त्यापैकी एक. यामुळे आवश्यकता नसतानाही पर्यावरणावर प्रतिकूल परिणाम होणाऱ्या संकल्पना पुढे येत आहेत. परिणामी वातानुकूलन यंत्रणा तसेच अंतर्गत प्रकाशासाठी जास्त ऊर्जेचा वापर होत आहे. तसेच अंतर्गत सजावटीसाठी घातक वायू निर्माण होणाऱ्या साधनांचाही वापर करण्यात येत आहे.
उपरोक्त सर्व बाबींमुळे एकूणच विजेचा वापर मोठय़ा प्रमाणात वाढला आहे. त्या अनुषंगाने अतिरिक्त वीजनिर्मिती करणे आवश्यक झाले असून, त्याकरिता होणारा खर्चही मोठय़ा प्रमाणात जास्त आहे. सध्याची राज्याची एकंदरीत आर्थिक स्थिती पाहता वीजनिर्मितीकरिता होणाऱ्या खर्चामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेवर अतिशय ताण पडण्याची शक्यता आहे व हे परवडण्याजोगे नाही. त्यामुळे वीज बचत हा एकमेव पर्याय शिल्लक राहतो व त्या दृष्टीने हरित इमारत संकल्पनेचा ( ग्रीन बिल्डिंग कन्सेप्ट ) विचार करणे क्रमप्राप्त झाले आहे. या अनुषंगाने पर्यावरणाचे संतुलन राखणे तसेच नैसर्गिक ऊर्जास्रोतांचा वापर इमारतींच्या प्रकल्पामध्ये करणे अत्यावश्यक झाले आहे. बांधकाम क्षेत्रात पर्यावरण आणि ऊर्जा संवर्धनात महत्त्वाचा वाटा उचलण्याच्या दृष्टीने विकासकांची पावले पडत असून, हरित इमारती उभारणीबाबत सध्या केंद्र सरकार तसेच विविध राज्यांतील सरकारी यंत्रणांकडून प्रोत्साहनात्मक धोरण निश्चित करण्यात येत आहे. देशातील काही राज्यांत प्रस्तावित
बांधकामे व गृहनिर्माण प्रकल्प पर्यावरणस्नेही असणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. तर काही राज्यांत अशा बांधकामांना स्थानिक स्वराज्य संस्थांतील करामध्ये सवलती देण्याच्या प्रोत्साहनपर योजना राबविल्या जात आहेत.
बांधकामासाठी आवश्यक असणारी पर्यावरणविषयक परवानगी मिळविण्यासाठी २०,००० चौरस मीटरहून अधिक क्षेत्रफळाचे प्रकल्प विकसित करणाऱ्या विकासकांसाठी ‘नॅशनल ग्रीन ट्रॅब्यूनल’ने नुकताच एक आदेश बंधनकारक केला आहे. सदरहू आदेशात असे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले आहे की, बांधकामाच्या क्षेत्रात एफ. एस. आय. व नॉन एफ. एस. आय. धरण्यात येईल. यापुढे बांधकाम क्षेत्रातून नॉन एफ. एस. आय. वगळता येणार नाही. या अनुषंगाने महाराष्ट्र शासनाने शासन निर्णय क्रमांक बी. डी. जी. २०१६ / प्र .क्र. १३३ / इमारती-२ दिनांक ८ जुलै २०१६ द्वारे हरित इमारत संकल्पनेच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकत खालील धोरणात्मक निर्णय घेण्यात आला आहे :-
हरित निकषांचे पालन न करणाऱ्या सहकारी संस्था, स्थानिक स्वराज्य संस्था, उद्योग-धंदे, खाजगी आस्थापने यांना आर्थिक दंड व तुरुंगवासाची कडक शिक्षा करण्याची तरतूद असलेला कायदा केंद्र सरकारतर्फे तयार करण्यात आला असून लवकरच विधेयक स्वरूपात मंजुरीसाठी ठेवण्यात येईल. सध्या हरित इमारती उभारण्यात अमेरिका ६.७ अब्ज चौरस फूट क्षेत्रफळासह आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अव्वल आहे. आपला देश
याबाबत अद्यापही खूप मागे आहे. पर्यावरणाचे संरक्षण, संवर्धन तसेच प्रदूषण नियंत्रण ही केवळ कायद्याच्या माध्यमातून अथवा दंड /कडक शिक्षा देऊन साध्य करण्याची गोष्ट राहिलेली नाही. पर्यावरणाच्या संरक्षणासाठी अनेक जागरूक संस्था पर्यावरणाविषयी जनजागृती करीत असताना व विविध उपक्रम आणि उपाययोजना यशस्वीपणे राबवीत असताना आपण देखील खारीचा वाटा उचलून राज्यातील सर्व गृहनिर्माण प्रकल्प पर्यावरणस्नेही असण्यासाठी पाठपुरावा करणे ही काळाची गरज आहे
हरित इमारत संकल्पनेच्या दिशेने..
अ) महाराष्ट्र शासनाच्या अधिपत्याखालील सर्व इमारतींचे संकल्पन हरित इमारत संकल्पनेचा वापर करून नकाशे व आराखडे तयार करावेत.
ब) अस्तित्वातील महत्त्वाच्या इमारतींची मोठय़ा प्रमाणावर दुरुस्ती हाती घेण्यात येणाऱ्या कामांमध्येही हरित इमारत संकल्पना लक्षात घेऊनच दुरुस्तीविषयक उपाययोजना करण्यात यावी.
क) पर्यावरणाचे संतुलन राखणे तसेच नैसर्गिक ऊर्जास्रोतांचा वापर इमारतींच्या प्रकल्पामध्ये करण्याबाबत नियोजन करावे.
ड) संबंधित मुख्य अभियंता यांनी हरित इमारती बांधकामानंतर त्या इमारतींचे परीक्षण (ऑडिट) हे लीड्स किंवा आय. जी. बी. सी.सारख्या मान्यताप्राप्त संस्थांकडून करून घ्यावे व त्याचे प्रमाणपत्र ‘उपभोक्त’ विभागाकडे पाठवावे.
vish26rao@yahoo.co.in
