सहयोगी सभासदाची नेमकी व्याख्या काय, याबाबत पदाधिकारी व सभासद यांमध्ये असलेल्या संभ्रमाविषयी..
जुन्या म्हणजे २००९ पूर्वीच्या उपविधीप्रमाणे सहयोगी सभासदाची व्याख्या- ज्या सभासदाने इतर सभासदाबरोबर संयुक्तपणे संस्थेचा भाग (सदनिकेत हिस्सा नव्हे) धारण केला असेल, पण ज्याचे नाव भाग दाखल्यात प्रथम येत नसेल असा सभासद- अशी अत्यंत साधी व सरळ होती. म्हणजेच सहयोगी सभासद होण्यासाठी सदनिकेच्या किमतीत सहयोगी सभासदाचा हिस्सा असण्याची गरज नव्हती. त्यामुळे संस्थेला रु. १००/- फी भरून व (जुने) परिशिष्ट क्र. ७ भरून देऊन मूळ भागधारकाच्या संमतीने कुणालाही आपले नाव सहयोगी सभासद म्हणून भाग दाखल्यात समाविष्ट करून सहयोगी सभासद होता येत असे व त्यामुळे त्याला मतदानाचा हक्क प्राप्त होऊन समिती सदस्य निवडणुकीत भाग घेऊन संस्थेचा पदाधिकारीदेखील होता येत असे.
परंतु दि. १५-१०-२०११ च्या निर्देशान्वये सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजाबाबतची संहिता लागू करण्यात आली. सदर संहितेमधील ३.१(ड)मध्ये दिलेल्या सहयोगी सभासदाचे अधिकार यातील परिच्छेद क्र. ४ मधे फक्त रु. १००/- प्रवेश फी भरून सहयोगी सभासद झालेल्या, परंतु सदनिकेच्या किमतीत हिस्सा नसलेल्या व्यक्तीला मूळ सभासदाच्या गैरहजेरीत मूळ सभासदाच्या वतीने मतदान करण्याचे वा निवडणुकीला उभे राहण्याचे असे कुठलेही अधिकार प्राप्त होणार नाहीत. तसेच संयुक्तपणे भाग धारण करण्यासाठी म्हणजेच सहयोगी सभासद बनून मूळ सभासदाच्या वतीने मतदान करण्यासाठी वा निवडणुकीला उभे राहण्यासाठी मालमत्तेच्या किमतीत हिस्सा असणे आवश्यक आहे, अशी तरतूद करण्यात आली. परंतु सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजाबाबतच्या संहितेत वरीलप्रमाणे तरतूद केल्यानंतर सहकार आयुक्त व निबंधक, सहकारी गृहनिर्माण संस्था, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांच्या असे लक्षात आले, की वरील तरतुदीमुळे संस्थेचे सभासद व व्यवस्थापक समितीमध्ये संभ्रम व वाद निर्माण होऊन तक्रारीचे प्रमाण वाढण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे त्यांनी दि. २४ डिसेंबर २०१३ रोजी (गृह/डी-३/हौसिंग मॅन्युअल/तरतूद वगळणे/२०१३) हे परिपत्रक काढून दि. १५-१०-२०११ रोजी महाराष्ट्र सहकारी गृहनिर्माण संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम ७९(अ) प्रमाणे प्रकाशित केलेल्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या कामकाजाच्या संहितेतील प्रकरण क्र. ३ मधील मुद्दा क्र. ३.१ (ड)मध्ये सांगितलेली- सदनिकेच्या किमतीत कुठलाही हिस्सा नसलेल्या सहयोगी सदस्याला मूळ सदस्याच्या गैरहजेरीत संस्थेच्या मतदानात वा समिती सदस्य निवडणुकीत भाग घेता येणार नाही- ही तरतूद, शासनाने दि. २८-११-२०१३ रोजी मंजुरी दिल्यानंतर दि. २४-१२-२०१३ च्या परिपत्रकाद्वारे रद्द केली. याचाच दुसरा अर्थ असा होतो, की सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या दि. २४-१२-२०१३ च्या वरील परिपत्रकानंतर पूर्वीप्रमाणेच संस्थेला रु. १००/-फी भरून सदनिकेच्या किमतीत हिस्सा नसतानादेखील कोणालाही सहयोगी सभासद होण्याचा व मूळ भागधारकाच्या संमतीने आपोआपच मतदानाचा हक्क प्राप्त होऊन समिती सदस्य निवडणुकीत भाग घेऊन संस्थेचा पदाधिकारी होण्याचा हक्कदेखील पुन:प्रस्थापित झाला.
अधिनियम १९६० मध्ये ९७वी घटना दुरुस्ती झाल्यानंतर २०१४ च्या उपविधीमध्ये सहयोगी सदस्याची व्याख्या- मूळ सभासदाबरोबर संयुक्तपणे सदनिकेच्या किमतीत हिस्सा असलेली, पण ज्या व्यक्तीचे नाव भाग दाखल्यात मूळ भागधारकाच्या नावानंतर आहे अशी व्यक्ती, अशी करण्यात आली.
उपविधीमधील सहयोगी सदस्याच्या बदललेल्या वरील व्याख्येमुळेच डॉ. आनंद जोगदंड, सचिव, सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांनी दि. १६-२-२०१५ रोजी पेडर रोड, मुंबई येथील विनीत कचारिया या गृहस्थांना पत्र o/w No SCEA/D-14/Asso mem/clar/–/2015/224 dt 16-2-2015) लिहून कळवले आहे की, जर एखादी व्यक्ती, तिचा सदनिकेच्या किमतीत हिस्सा नसतानादेखील फक्त संस्थेला रु. १००/- फी भरून सहयोगी सदस्य झाल्याचा दावा करत असेल, पण त्या व्यक्तीचे नाव भाग दाखल्यात नसेल, तर त्या व्यक्तीला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम २७ प्रमाणे मतदानाचा किंवा समिती सदस्य निवडणुकीत भाग घेण्याचा हक्क प्राप्त होणार नाही.
या पत्रात त्यांनी अगदी स्पष्टपणे सांगितले आहे, की जर एखादी व्यक्ती, तिचा सदनिकेच्या किमतीत हिस्सा नसतानादेखील, फक्त संस्थेला रु. १००/- फी भरून सहयोगी सदस्य झाल्याचा दावा करत असेल व त्याचे नाव भाग दाखल्यात नसेल, तर त्याला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम २७ प्रमाणे मतदानाचा किंवा समिती सदस्य निवडणुकीत भाग घेण्याचा हक्क प्राप्त होणार नाही.
वरील मतभिन्नतेमुळे मुंबईतील एका सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी शेवटी मुंबई डिस्ट्रिक्ट को-ऑ. हौसिंग फेडरेशनकडे वरील मतभिन्नतेबद्दल मत विचारले. तेव्हा मुंबई डिस्ट्रिक्ट को-ऑ. हौसिंग फेडरेशनने डॉ. आनंद जोगदंड, सचिव, सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे विधान उचलून धरून सदनिकेच्या किमतीत हिस्सा नसतानादेखील, फक्त संस्थेला रु. १००/- फी भरून सहयोगी सदस्य झालेल्या सभासदाला महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० मधील कलम २७ प्रमाणे मतदानाचा किंवा समिती सदस्य निवडणुकीत भाग घेण्याचा हक्क प्राप्त होणार नाही. अशा व्यक्तीला संस्थेच्या सर्वसाधारण सभेला हजर राहण्याचे फक्त अधिकार असतील, असे कळवले आहे. पण मला असे वाटते, की सर्वसाधारण सभासदांनी व संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांनी मा. सचिव, निवडणूक प्राधिकरण यांच्यावरील २ पत्रांतील तरतुदीप्रमाणे वागावे. कारण ती तरतूद खालील पाच कारणांमुळे अधिक वाजवी/ सयुक्तिक आहे.
(१) सहकार आयुक्त व निबंधक, यांचे परिपत्रक आधीचे म्हणजे २०१३ चे आहे, तर मा. सचिव, निवडणूक प्राधिकरण यांची वरील २ पत्रे २ वर्षांनंतरची म्हणजे २०१५ची आहेत.
(२) सहकार आयुक्त व निबंधक, यांचे परिपत्रक हे नवीन म्हणजे २०१४ च्या उपविधीतील सहयोगी सभासदाच्या हक्काच्या तरतुदीशी सुसंगत नाही. कारण २०१४ च्या उपविधीतील तरतुदीप्रमाणे सदनिकेच्या किमतीत हिस्सा नसलेली व्यक्ती फक्त संस्थेला रु. १००/- फी भरून सहयोगी सभासद झाली असेल, तर त्या व्यक्तीला मतदानाचा व निवडणुकीला उभे राहण्याचा हक्क नाही. (म्हणजेच मतदानाच्या व निवडणुकीला उभे राहण्याच्या हक्कासाठी सहयोगी सभासदाचा सदनिकेच्या किमतीत हिस्सा असणे अनिवार्य आहे.) परंतु सहकार आयुक्त व निबंधक, यांच्या परिपत्रकाप्रमाणे एखाद्या व्यक्तीचा सदनिकेच्या किमतीत हिस्सा नसेल, तरी त्या व्यक्तीला सहयोगी सभासद बनून मतदानाचा व निवडणुकीला उभे राहण्याचा हक्क मिळू शकतो व या दोन्ही तरतुदी एकमेकांच्या अगदी विरुद्ध आहेत.
३) विनीत कचारिया या गृहस्थांना लिहिलेल्या, या दोन्ही पत्रांच्या शेवटी सचिव, निवडणूक प्राधिकरण यांनी अगदी स्पष्टपणे सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या मान्यतेनुसार असे लिहिले आहे. म्हणजेच सचिव, निवडणूक प्राधिकरण यांनी लिहिलेले सहकार आयुक्त व निबंधक यांना मान्य आहे.
(४) मुंबई डिस्ट्रिक्ट को-ऑ. हौसिंग फेडरेशननेदेखील डॉ. आनंद जोगदंड, सचिव, सहकारी संस्था निवडणूक प्राधिकरण, महाराष्ट्र राज्य, पुणे यांचे विधान उचलून धरून दिलेले मत.
(५) नवीन २०१४ च्या उपविधीमधील परिशिष्ट क्र. ५ या सहयोगी सभासद होण्यासाठी करायच्या अर्जाच्या नमुन्यामध्ये खालील दोन पर्याय देण्यात आलेले असून, त्यातील योग्य तो पर्याय ठेवून दुसरा खोडायला सांगितला आहे. (अ) दि. — ला नोंदणी केलेल्या कागदपत्रानुसार मी भाग दाखल्यात प्रथम क्रमांकावर नाव असलेल्या व्यक्तीबरोबर, सदनिका क्र. — ही मालमत्ता संयुक्तरीत्या खरेदी केलेली आहे. / मी भाग दाखल्यात प्रथम क्रमांकावर नाव असलेल्या व्यक्तीबरोबर, सदनिका क्र. — या मालमत्तेचा संयुक्तरीत्या मालक आहे. किंवा (ब) मी भाग दाखल्यात प्रथम क्रमांकावर नाव असलेल्या व्यक्तीबरोबर सदनिका क्र. — या मालमत्तेचा संयुक्तरीत्या मालक नाही. या दोन पर्यायांतील एक पर्याय खोडायचा आहे. म्हणजेच न खोडलेल्या पर्यायानुसार सहयोगी सभासदाला मतदानाचा व निवडणूक लढविण्याचा अधिकार किंवा फक्त सर्वसाधारण सभेला हजर राहण्याचा अधिकार असेल. यावरून हेच सिद्ध होते, की शासनालादेखील फक्त रु. १००/- फी भरून झालेला सहयोगी सभासद व सदनिकेत हिस्सा असणारा सहयोगी सभासद याचे हक्क वेगवेगळे आहेत हे अधोरेखित करायचे आहे.
वरील सर्व गोष्टी मान्य केल्या तरी शेवटी समितीच्या पदाधिकाऱ्यांनी सहकार आयुक्त व निबंधक यांच्या २४-१२-२०१३ च्या परिपत्रकाप्रमाणे वागावे की सचिव, निवडणूक प्राधिकरण याच्या २०१५ मधील वरील २ पत्राप्रमाणे व मुंबई डिस्ट्रिक्ट को-ऑ. हौसिंग फेडरेशनने दिलेल्या मताप्रमाणे वागावे? हा प्रश्न उरतोच. जोपर्यंत या संदिग्धतेबद्दल राजमान्य खुलासा होत नाही, तोपर्यंत तो तसाच राहील.
या संदिग्धतेबद्दल राजमान्य खुलासा करण्यात आलेला नसल्यामुळेच आजघडीला ज्या सहयोगी सदस्याचे नाव भाग दाखल्यात नाही, त्याला मतदानाचा किंवा समिती सदस्य निवडणुकीत भाग घेण्याचा हक्क प्राप्त होणार नाही. या वाक्याला अनुलक्षून काही सभासद वा संस्थेचे पदाधिकारी- म्हणजे ज्या सहयोगी सदस्याचे नाव भाग दाखल्यात आहे, त्याला मतदानाचा किंवा समिती सदस्य निवडणुकीत भाग घेण्याचा हक्क प्राप्त होणार आहे, असे समजावे का? असे विचारत आहेत.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
