शासनाच्या प्रस्तावित थर्ड पार्टी विमा योजनेमुळे सुविधांचा वापर करताना काही अपघात / दुर्घटना घडल्यास अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळू शकणार आहे. त्याची चिकित्सा करणारा लेख..
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या ११ ते २२ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत नागपूर येथे होणार आहे. या अधिवेशनात १३ नवीन विधेयके मांडली जाणार आहेत. मुंबई उद्वाहक अधिनियम -१९३९ रद्द करून त्याऐवजी महाराष्ट्र उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ अधिनियम-२०१७ हा अधिनियम करण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मुंबई उद्वाहक अधिनियम १९३९, तब्बल ७८ वर्षांनंतर रद्द करण्यात येत आहे. त्याकाळी लिफ्टला गाडी असेही संबोधण्यात येत असे. त्याकाळी करण्यात आलेली या अधिनियमाची मनोरंजक व्याख्या व साध्या-सरळ मराठीतील वर्णन खालीलप्रमाणे :–
मुंबई उद्वाहक (लिफ्ट) अधिनियम १९३९ (१७ मे १९३९)
(मुंबई राज्यात) काही प्रकारचे उद्वाहक (लिफ्ट) व तत्संबंधी सर्व यंत्रसमूह व उपकरणे यांची रचना, ती सुस्थितीत ठेवणे व बिनधोकपणे चालविणे यासाठी नियमन करण्यासाठी तरतूद करण्याबाबत अधिनियम.
(१) या अधिनियमास मुंबई उद्वाहक (लिफ्ट) अधिनियम १९३९ असे म्हणावे.
(२)उद्वाहक (लिफ्ट) जी जवळजवळ उभ्या रेषेच्या दिशेत सरकते, जी शक्तीच्या (पॉवरच्या) साहाय्याने चालते व ज्यामधून (उतारू किंवा माल किंवा दोन्ही नेण्याची योजना असते) अशी (गाडी) जोडलेले वर उचलण्याचे यंत्र असा समजावा.
राज्यात मुंबई उद्वाहक अधिनियम १९३९ नुसार उद्वाहनाची उभारणी आणि चालविण्यासाठी परवानगी देण्यात येते. उद्वाहन क्षेत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञान आले असून अत्याधुनिक उद्वाहने (Lifts), सरकते जिने (Escalators), चलित पथ (Moving walkway) यांचा सार्वजनिक ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर उपयोग होऊ लागला आहे. उद्वाहन अधिनियमामध्ये काळानुरूप सुधारणा करण्यासह त्यांच्या निरीक्षणासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने शासनाने ९ डिसेंबर २०१६ च्या आदेशान्वये मुंबई येथील मुख्य विद्युत निरीक्षक आणि विविध उद्वाहन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची समिती नेमली होती. या समितीने महाराष्ट्र उद्वाहन, सरकते जिने व
चलित पथ अधिनियम २०१७ चा मसुदा सादर केला आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार भारतीय मानक संस्थेने ठरवून दिलेल्या मानांकांशी संलग्न असा हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे वेळोवेळी अद्ययावत होणाऱ्या मानकांनुसार अधिनियमात वारंवार बदल करावयाची आवश्यकता राहणार नाही. नवीन तंत्रज्ञानानुसार विकसित उद्वाहने, सरकते जिने, चलित पथ यांची उभारणी, देखभाल आणि सुरक्षितता, उपाययोजना, निरीक्षण शुल्क, विमा संरक्षण, शासनाला मिळणारा महसूल, इत्यादी तरतुदींचा विचार यामध्ये करण्यात आला आहे.
अलीकडच्या काळात गृहनिर्माण संस्थांसाठी उद्वाहक ही काळाची गरज व अविभाज्य भाग बनली आहे. राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये उद्वाहकाचा वापर आता व्यापक प्रमाणात होत आहे. सरकते जिने व चलित पथ याचा वापर सध्यातरी मॉल व पंचतारांकित उपाहारगृहे यापुरता मर्यादित आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद, त्यांचे नातेवाईक व अन्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी संस्थेच्या उद्वाहकाचा नियमित वापर करतात. परंतु उद्वाहकाचा वापर करताना अपघात / दुर्घटना झाली की संस्थेच्या वतीने वापरकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षेची हमी किंवा नुकसानभरपाई मिळण्याची कोणतीही तरतूद सद्य:स्थितीत उपलब्ध नाही. शासनाच्या प्रस्तावित थर्ड पार्टी विमा योजनेमुळे या सुविधांचा वापर करताना काही अपघात / दुर्घटना घडल्यास अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळू शकणार आहे. त्यामुळे उद्वाहक सेवेचा वापर करणाऱ्या खालील सर्व व्यक्तींना त्याचा फायदा होणार आहे :-
(अ) (१) संस्थेचे सभासद, त्यांचे कुटुंबीय व नातेवाईक.
(२) संस्थेस आवश्यक व नियमित भेट देणारे पेपरवाले, दूधवाले, भाजीवाले, घरेलू कामगार, सुरक्षा रक्षक, माळी, इत्यादी.
(३) संस्थेस दुरुस्ती सेवा पुरविणारे कर्मचारी, केबल / नेट सेवा कर्मचारी, कुरियर सेवा वितरक व टपाल कर्मचारी, इत्यादी.
(ब) विविध औद्योगिक संकुलात आणि मनोरंजन संकुलातही (मॉल व पंचतारांकित उपाहारगृहे) अत्याधुनिक उद्वाहक, सरकते जिने, चलित पथ यांचा मोठय़ा प्रमाणावर उपयोग होऊ लागला आहे. मात्र जुन्या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने सरकते जिने किंवा चलित पथांची उभारणी किंवा चालविण्याची परवानगी देताना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यावर ठोस नियंत्रण ठेवण्यातही कायदेशीर तरतुदी अपुऱ्या ठरत होत्या. त्यामुळे उद्वाहक अधिनियमामध्ये काळानुरूप सुधारणा करण्यासह त्यांच्या निरीक्षणासाठी तरतूद करण्यात आल्याने त्याअनुषंगाने येणाऱ्या सर्व अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत.
(क) उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ यांची नियमित देखभाल, सुरक्षितता, उपाययोजना व निरीक्षण करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल व शून्य अपघाताचे लक्ष्य गाठण्यास मदत होईल.
राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी, गृहनिर्माण संस्थांवर नव्याने लादण्यात येणाऱ्या थर्ड पार्टी विमा योजनेऐवजी सध्याच्या आदर्श उपविधी नियम क्रमांक १६० (अ) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यातील इतर बाबी हा शब्द प्रयोग रद्द करून त्याऐवजी उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ देखभाल व सुरक्षिततेसंबंधी अटी व शर्ती अंतर्भूत करण्यासाठी व प्रस्तावित विधेयकावर सभागृहात चर्चा घडवून आणण्यासाठी आपल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींवर दबाव टाकणे आवश्यक आहे. याबाबत जिल्हा हाउसिंग फेडरेशनची भूमिका निर्णायक राहील.
प्रस्तावित विमा संरक्षण व गृहनिर्माण संस्थांचे दायित्व
१) उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ अशा सोयी असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या देखभाल व सुरक्षिततेपोटी थर्ड पार्टी विमा पॉलिसीसाठी लागणारी देय रक्कम संस्थेतील सर्व सभासदांना समप्रमाणात विभागून घ्यावी लागणार आहे.
२) प्रस्तावित मसुद्याप्रमाणे दरवर्षी उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संस्थेस दरवर्षी निरीक्षण शुल्क भरावे लागणार आहे. शासकीय निरीक्षकाकडून उद्वाहक तपासणी अहवाल प्राप्त करताना त्याचे हात ओले करावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना वार्षिक निरीक्षण शुल्क व तपासणी अहवालासाठी कराव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.
३) आदर्श उपविधी नियम क्रमांक १६० (अ) – संस्थेच्या इमारतीचा विमा : उपविधीत बंधनकारक केल्याप्रमाणे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था आपली इमारत / आपल्या इमारतीवरील नैसर्गिक आपत्ती, आग, महापूर, भूकंप यांसाठी थर्ड पार्टी लायबिलीटी
आणि इतर बाबी या संदर्भात विमा दरवर्षी उतरवितात. शहरी भागात नैसर्गिक आपत्ती, महापूर व भूकंप अशा घटना अभावानेच घडतात. आगीच्या घटनादेखील अधूनमधूनच घडत असतात. अशा परिस्थितीत राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्था दरवर्षी थर्ड पार्टी लायबिलीटी विम्याची रक्कम विमा कंपन्यांकडे जमा करत असतात. गेली कित्येक वर्षे विमा कंपन्या असा निधी आपल्या खात्यात जमा करून नफा कमवत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ यांच्या देखभाल व सुरक्षिततेसाठी थर्ड पार्टी विमा उतरविणे बंधनकारक करून गृहनिर्माण संस्थांवर आर्थिक भार टाकणे योग्य ठरणार नाही. त्याऐवजी आदर्श उपविधी नियम क्रमांक १६० (अ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे इतर बाबींऐवजी उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ यांच्या देखभाल व सुरक्षिततेसंबंधी सर्व अटी व शर्ती सदरहू नियमात अंतर्भूत करणे गृहनिर्माण संस्थांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल.
ंथर्ड पार्टी इन्शुरन्स म्हणजे काय?
थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अर्थात तृतीय पक्ष विमा व्याख्या : तिसऱ्या पक्षाच्या दाव्याविरुद्ध संरक्षण देण्यासाठी विमाधारका (दुसरा पक्ष) कडून विमाधारकाने (प्रथम पक्ष) खरेदी केलेले दायित्व विमा पहिला पक्ष स्वत:च्या किंवा तृतीय पक्षाद्वारे उद्भवणाऱ्या स्वत:च्या नुकसानीसाठी किंवा हानीसाठी जबाबदार असतो.
विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in
राज्य विधिमंडळाचे हिवाळी अधिवेशन येत्या ११ ते २२ डिसेंबर २०१७ या कालावधीत नागपूर येथे होणार आहे. या अधिवेशनात १३ नवीन विधेयके मांडली जाणार आहेत. मुंबई उद्वाहक अधिनियम -१९३९ रद्द करून त्याऐवजी महाराष्ट्र उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ अधिनियम-२०१७ हा अधिनियम करण्यासाठी विधेयकाचा मसुदा विधिमंडळाच्या आगामी अधिवेशनात मांडण्यात येणार आहे. मुंबई उद्वाहक अधिनियम १९३९, तब्बल ७८ वर्षांनंतर रद्द करण्यात येत आहे. त्याकाळी लिफ्टला गाडी असेही संबोधण्यात येत असे. त्याकाळी करण्यात आलेली या अधिनियमाची मनोरंजक व्याख्या व साध्या-सरळ मराठीतील वर्णन खालीलप्रमाणे :–
मुंबई उद्वाहक (लिफ्ट) अधिनियम १९३९ (१७ मे १९३९)
(मुंबई राज्यात) काही प्रकारचे उद्वाहक (लिफ्ट) व तत्संबंधी सर्व यंत्रसमूह व उपकरणे यांची रचना, ती सुस्थितीत ठेवणे व बिनधोकपणे चालविणे यासाठी नियमन करण्यासाठी तरतूद करण्याबाबत अधिनियम.
(१) या अधिनियमास मुंबई उद्वाहक (लिफ्ट) अधिनियम १९३९ असे म्हणावे.
(२)उद्वाहक (लिफ्ट) जी जवळजवळ उभ्या रेषेच्या दिशेत सरकते, जी शक्तीच्या (पॉवरच्या) साहाय्याने चालते व ज्यामधून (उतारू किंवा माल किंवा दोन्ही नेण्याची योजना असते) अशी (गाडी) जोडलेले वर उचलण्याचे यंत्र असा समजावा.
राज्यात मुंबई उद्वाहक अधिनियम १९३९ नुसार उद्वाहनाची उभारणी आणि चालविण्यासाठी परवानगी देण्यात येते. उद्वाहन क्षेत्रामध्ये नवीन तंत्रज्ञान आले असून अत्याधुनिक उद्वाहने (Lifts), सरकते जिने (Escalators), चलित पथ (Moving walkway) यांचा सार्वजनिक ठिकाणी मोठय़ा प्रमाणावर उपयोग होऊ लागला आहे. उद्वाहन अधिनियमामध्ये काळानुरूप सुधारणा करण्यासह त्यांच्या निरीक्षणासाठी तरतूद करण्याच्या दृष्टीने शासनाने ९ डिसेंबर २०१६ च्या आदेशान्वये मुंबई येथील मुख्य विद्युत निरीक्षक आणि विविध उद्वाहन कंपन्यांच्या प्रतिनिधींची समिती नेमली होती. या समितीने महाराष्ट्र उद्वाहन, सरकते जिने व
चलित पथ अधिनियम २०१७ चा मसुदा सादर केला आहे. बदलत्या तंत्रज्ञानानुसार भारतीय मानक संस्थेने ठरवून दिलेल्या मानांकांशी संलग्न असा हा मसुदा तयार करण्यात आला आहे. यामुळे वेळोवेळी अद्ययावत होणाऱ्या मानकांनुसार अधिनियमात वारंवार बदल करावयाची आवश्यकता राहणार नाही. नवीन तंत्रज्ञानानुसार विकसित उद्वाहने, सरकते जिने, चलित पथ यांची उभारणी, देखभाल आणि सुरक्षितता, उपाययोजना, निरीक्षण शुल्क, विमा संरक्षण, शासनाला मिळणारा महसूल, इत्यादी तरतुदींचा विचार यामध्ये करण्यात आला आहे.
अलीकडच्या काळात गृहनिर्माण संस्थांसाठी उद्वाहक ही काळाची गरज व अविभाज्य भाग बनली आहे. राज्यातील गृहनिर्माण संस्थांमध्ये उद्वाहकाचा वापर आता व्यापक प्रमाणात होत आहे. सरकते जिने व चलित पथ याचा वापर सध्यातरी मॉल व पंचतारांकित उपाहारगृहे यापुरता मर्यादित आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे सभासद, त्यांचे नातेवाईक व अन्य सेवा पुरवणारे कर्मचारी संस्थेच्या उद्वाहकाचा नियमित वापर करतात. परंतु उद्वाहकाचा वापर करताना अपघात / दुर्घटना झाली की संस्थेच्या वतीने वापरकर्त्यांना कोणत्याही प्रकारच्या सुरक्षेची हमी किंवा नुकसानभरपाई मिळण्याची कोणतीही तरतूद सद्य:स्थितीत उपलब्ध नाही. शासनाच्या प्रस्तावित थर्ड पार्टी विमा योजनेमुळे या सुविधांचा वापर करताना काही अपघात / दुर्घटना घडल्यास अपघातग्रस्तांना भरपाई मिळू शकणार आहे. त्यामुळे उद्वाहक सेवेचा वापर करणाऱ्या खालील सर्व व्यक्तींना त्याचा फायदा होणार आहे :-
(अ) (१) संस्थेचे सभासद, त्यांचे कुटुंबीय व नातेवाईक.
(२) संस्थेस आवश्यक व नियमित भेट देणारे पेपरवाले, दूधवाले, भाजीवाले, घरेलू कामगार, सुरक्षा रक्षक, माळी, इत्यादी.
(३) संस्थेस दुरुस्ती सेवा पुरविणारे कर्मचारी, केबल / नेट सेवा कर्मचारी, कुरियर सेवा वितरक व टपाल कर्मचारी, इत्यादी.
(ब) विविध औद्योगिक संकुलात आणि मनोरंजन संकुलातही (मॉल व पंचतारांकित उपाहारगृहे) अत्याधुनिक उद्वाहक, सरकते जिने, चलित पथ यांचा मोठय़ा प्रमाणावर उपयोग होऊ लागला आहे. मात्र जुन्या कायद्यात अनेक त्रुटी असल्याने सरकते जिने किंवा चलित पथांची उभारणी किंवा चालविण्याची परवानगी देताना अनेक अडचणी येत होत्या. त्यावर ठोस नियंत्रण ठेवण्यातही कायदेशीर तरतुदी अपुऱ्या ठरत होत्या. त्यामुळे उद्वाहक अधिनियमामध्ये काळानुरूप सुधारणा करण्यासह त्यांच्या निरीक्षणासाठी तरतूद करण्यात आल्याने त्याअनुषंगाने येणाऱ्या सर्व अडचणी दूर करण्यात आल्या आहेत.
(क) उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ यांची नियमित देखभाल, सुरक्षितता, उपाययोजना व निरीक्षण करण्यात येणार असल्यामुळे त्यांची कार्यक्षमता वाढेल व शून्य अपघाताचे लक्ष्य गाठण्यास मदत होईल.
राज्यातील सर्व गृहनिर्माण संस्थांनी, गृहनिर्माण संस्थांवर नव्याने लादण्यात येणाऱ्या थर्ड पार्टी विमा योजनेऐवजी सध्याच्या आदर्श उपविधी नियम क्रमांक १६० (अ) मध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यातील इतर बाबी हा शब्द प्रयोग रद्द करून त्याऐवजी उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ देखभाल व सुरक्षिततेसंबंधी अटी व शर्ती अंतर्भूत करण्यासाठी व प्रस्तावित विधेयकावर सभागृहात चर्चा घडवून आणण्यासाठी आपल्या मतदारसंघातील लोकप्रतिनिधींवर दबाव टाकणे आवश्यक आहे. याबाबत जिल्हा हाउसिंग फेडरेशनची भूमिका निर्णायक राहील.
प्रस्तावित विमा संरक्षण व गृहनिर्माण संस्थांचे दायित्व
१) उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ अशा सोयी असलेल्या गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या देखभाल व सुरक्षिततेपोटी थर्ड पार्टी विमा पॉलिसीसाठी लागणारी देय रक्कम संस्थेतील सर्व सभासदांना समप्रमाणात विभागून घ्यावी लागणार आहे.
२) प्रस्तावित मसुद्याप्रमाणे दरवर्षी उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ यांची तपासणी करण्यात येणार आहे. त्यामुळे संस्थेस दरवर्षी निरीक्षण शुल्क भरावे लागणार आहे. शासकीय निरीक्षकाकडून उद्वाहक तपासणी अहवाल प्राप्त करताना त्याचे हात ओले करावे लागण्याची दाट शक्यता आहे. त्यामुळे गृहनिर्माण संस्थांना वार्षिक निरीक्षण शुल्क व तपासणी अहवालासाठी कराव्या लागणाऱ्या अतिरिक्त खर्चाचा बोजा सहन करावा लागणार आहे.
३) आदर्श उपविधी नियम क्रमांक १६० (अ) – संस्थेच्या इमारतीचा विमा : उपविधीत बंधनकारक केल्याप्रमाणे राज्यातील सर्व सहकारी गृहनिर्माण संस्था आपली इमारत / आपल्या इमारतीवरील नैसर्गिक आपत्ती, आग, महापूर, भूकंप यांसाठी थर्ड पार्टी लायबिलीटी
आणि इतर बाबी या संदर्भात विमा दरवर्षी उतरवितात. शहरी भागात नैसर्गिक आपत्ती, महापूर व भूकंप अशा घटना अभावानेच घडतात. आगीच्या घटनादेखील अधूनमधूनच घडत असतात. अशा परिस्थितीत राज्यातील हजारो गृहनिर्माण संस्था दरवर्षी थर्ड पार्टी लायबिलीटी विम्याची रक्कम विमा कंपन्यांकडे जमा करत असतात. गेली कित्येक वर्षे विमा कंपन्या असा निधी आपल्या खात्यात जमा करून नफा कमवत आहेत. त्यामुळे राज्य सरकारने उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ यांच्या देखभाल व सुरक्षिततेसाठी थर्ड पार्टी विमा उतरविणे बंधनकारक करून गृहनिर्माण संस्थांवर आर्थिक भार टाकणे योग्य ठरणार नाही. त्याऐवजी आदर्श उपविधी नियम क्रमांक १६० (अ) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे इतर बाबींऐवजी उद्वाहक, सरकते जिने व चलित पथ यांच्या देखभाल व सुरक्षिततेसंबंधी सर्व अटी व शर्ती सदरहू नियमात अंतर्भूत करणे गृहनिर्माण संस्थांच्या दृष्टीने फायद्याचे ठरेल.
ंथर्ड पार्टी इन्शुरन्स म्हणजे काय?
थर्ड पार्टी इन्शुरन्स अर्थात तृतीय पक्ष विमा व्याख्या : तिसऱ्या पक्षाच्या दाव्याविरुद्ध संरक्षण देण्यासाठी विमाधारका (दुसरा पक्ष) कडून विमाधारकाने (प्रथम पक्ष) खरेदी केलेले दायित्व विमा पहिला पक्ष स्वत:च्या किंवा तृतीय पक्षाद्वारे उद्भवणाऱ्या स्वत:च्या नुकसानीसाठी किंवा हानीसाठी जबाबदार असतो.
विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in
