सोसायटीचे पदाधिकारी – मतदार केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक

(१)  सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव यांना मतदार केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक (Booth level volunteers)  म्हणून घोषित करण्यात येत आहे.  हे  मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक  (Booth level volunteers) छायाचित्र मतदार याद्यांचा  पुर्नीक्षण कार्यक्रम, राष्ट्रीय मतदार दिवस अशा निवडणुकीशी संबंधित महत्त्वाच्या कामात सहभागी होऊन संबंधित मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांना लोकप्रतिनिधित्व अधिनियम १९५० च्या जबाबदाऱ्या पार पाडण्यास सहकार्य करतील.

(२)  गृहनिर्माण संस्थांचे अध्यक्ष व सचिव हे मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक म्हणून संबंधित मतदार नोंदणी अधिकारी  व साहाय्यक निबंधक सहकारी संस्था यांच्या स्तरावरून वर्षांतून किमान दोन वेळा घेण्यात येणाऱ्या संयुक्त बैठकीत (Joint Meeting  ) सहभागी होतील.

(३)  गृहनिर्माण संस्थेमधील रहिवासी- जे १८ वर्षांचे होतील त्यांची नव्याने मतदार म्हणून नोंदणी करणे, सदस्य / रहिवासी जागा सोडून गेल्यास,  सदस्यांचा / रहिवाशांचा मृत्यू झाल्यास त्यांची नावे वगळणे याबाबतची सर्व माहिती प्राधान्याने आपल्या भागातील मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक या नात्याने ते देतील. तसेच सहकारी संस्था अधिनियम १९६० व त्या अधीन राहून नियमानुसार होणाऱ्या गृहनिर्माण संस्थांच्या वार्षिक लेखा परीक्षणाच्या (Annual Audit) वेळी, नवीन मतदार, स्थलांतरित व मयत मतदार यांची अद्ययावत व अचूक माहिती गृहनिर्माण संस्थेचे अध्यक्ष व सचिव यांनी मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक या नात्याने दिनांक १५ ऑगस्ट किंवा तत्पूर्वी सादर केल्याचे एक प्रमाणपत्र संबंधित उप-निबंधक, सहकारी संस्था यांच्याकडे दिनांक ३१ जुलैपूर्वी पाठविल्याबाबतच्या एका स्वतंत्र मुद्याचा वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालात समावेश करण्यात यावा.

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६० चे कलम ७९-अ अन्वये लोकहिताच्या दृष्टीने निर्देश देण्याचा शासनाचा अधिकार :

* निबंधकाकडून एखादे प्रतिवृत्त आल्यावर किंवा अन्यथा, राज्य शासनाची अशी खात्री झाली असेल की, लोकहिताच्या दृष्टीने किंवा शासनाने मान्य केलेल्या किंवा हाती घेतलेल्या सहकारी उत्पादनविषयक किंवा इतर विकासविषयक कार्यक्रमाची योग्य रीतीने अंमलबजावणी सुनिश्चित करण्यासाठी किंवा सामान्यत: संस्थेच्या कामकाजाचे योग्य व्यवस्थापन सुनिश्चित करण्यासाठी किंवा संस्थेच्या सदस्यांच्या किंवा ठेवीदारांच्या किंवा धनकोच्या हितास हानी पोहोचेल अशा रीतीने संस्थेचे कामकाज चालविले जाण्यास प्रतिबंध करण्याकरिता सर्वसाधारणपणे संस्थेच्या कोणत्याही वर्गास किंवा विशेषत: कोणत्याही संस्थेस किंवा संस्थांना निर्देश देणे आवश्यक आहे,  तर राज्य शासनास वेळोवेळी त्यांना निर्देश देता येतील आणि सर्व संस्था किंवा यथास्थिति संबंधित संस्था अशा निर्देशाचे अनुपालन करण्यास बांधलेल्या राहतील.

* राज्य सरकारने लोकहित अधिकाराचा वापर करीत नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना मतदान केंद्रस्तरीय स्वंसेवक म्हणून घोषित करून फार मोठी जबाबदारी टाकली आहे. ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांना विश्वासात घेऊन त्यांचे मतपरिवर्तन करणे गरजेचे आहे. त्याचप्रमाणे त्यांना काही उपयुक्त सोयी-सुविधा उपलब्ध करून देऊन त्यांचा योग्य तो सन्मान राखला गेला पाहिजे, कारण बहुतांश संस्थांचे पदाधिकारी हे वरिष्ठ नागरिक आहेत. त्यासाठी :-

(१)  राज्य निवडणूक आयोग, शासनाचा माहिती व जनसंपर्क विभाग, महानगरपालिका व जिल्हा परिषद कार्यालये यांच्या संयुक्त विद्यमाने याबाबत वृत्तपत्र व दूरदर्शनच्या माध्यमातून मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृती करणे आवश्यक आहे.

(२)  राज्यातील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना या अभिनव उपक्रमात संपूर्ण सहकार्य करण्यासाठी सहकार विभाग / महानगरपालिका / जिल्हा परिषद यांनी आवाहन करणे.

(३)  प्रभागवार सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या पदाधिकाऱ्यांचे मेळावे / मार्गदर्शक शिबिरे भरवून त्याद्वारे या योजनेबाबत मार्गदर्शन करणे, तसेच त्यांच्या अडचणी व समस्या जाणून घेऊन त्यावर उपाययोजना करणे.

(४)  त्यासाठी प्रभागातील महानगरपालिका शाळांचे सभागृह / पटांगण, इत्यादी आरक्षित करून ठेवणे.

(५)  प्रभागवार सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची आद्याक्षरानुसार यादी तयार करणे. संस्थानिहाय सर्व पदाधिकाऱ्यांची संपूर्ण नावे, सदनिका क्रमांक, दूरध्वनी क्रमांक, भ्रमणध्वनी क्रमांक, मेल आय. डी.  तसेच संस्थेचा मेल आय. डी. व वेबसाइट आदी तपशील तयार करणे.

(६)  संभाव्य मतदान केंद्राच्या परिघातील सर्व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांची आध्द्याक्षरानुसार यादी तयार करणे.

(७) मतदान केंद्रस्तरीय स्वयंसेवक नेमताना शक्यतो प्रभागातील संभाव्य मतदान केंद्राच्या आजूबाजूच्या नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांतील पदाधिकाऱ्यांची नेमणूक करावी. असे करताना महिला पदाधिकाऱ्यांना प्राधान्य देण्यात यावे. त्यामुळे मतदानाच्या आदल्या दिवशी मतदान यंत्र स्वीकारणे, तपासणी करणे व मांडणी करणे सोपे जाईल.

(८)  या संपूर्ण प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी सहकार विभाग / महानगरपालिका / जिल्हा परिषद व नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या प्रतिनिधीसह एक आढावा समिती स्थापन करून होत असलेल्या प्रगतीचा आणि कामाचा आढावा घेऊन त्याबाबतचा अहवाल संबंधितांना सादर करणे.

नोंदणीकृत सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी निर्णय घेताना :-

(अ)  सहकार विभाग / महानगरपालिका / जिल्हा परिषद यांच्याकडून या अभिनव उपक्रमात संपूर्ण सहकार्य करण्याचे आवाहनपत्र मिळताच संस्थेच्या अधिमंडळाची विशेष बैठक बोलाविण्यात यावी. सभेत निवडणुकीशी संबंधित कामे लोकहिताच्या अधिकारात करण्याबाबत सकारात्मक निर्णय घेण्यात यावा अन्यथा अवमान कारवाईस सामोरे जाण्याची शक्यता नाकारता येणार नाही. तसेच संस्थेच्या वार्षिक लेखा परीक्षण अहवालात निवडणुकीशी संबंधित कामे करीत असल्याचा स्पष्ट उल्लेख करण्याबाबत निर्णय घ्यावा. याबाबत एक ठराव मंजूर करण्यात यावा. बैठकीत, सभासदांच्या काही सूचना व हरकती असल्यास त्यावर सखोल विचारविनिमय करून निर्णय घेण्यात यावा.  याबाबत जिल्हा हाउसिंग फेडरेशनचा सल्ला घेणे महत्त्वपूर्ण ठरेल.

निवडणुकीशी संबंधित कामे करताना त्या मोबदल्यात काही सूचना / मागण्या असणे स्वाभाविक आहे.

उदाहरणार्थ –

(ब)  संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना निवडणुकीच्या कामाच्या प्रशिक्षणासाठी सोयीची वेळ, ठिकाण व सोयीच्या दिवशी ठेवण्याची व्यवस्था करण्यात यावी.

(क)  संस्थेच्या पदाधिकाऱ्यांना प्रवासखर्च, मानधन व वैद्यकीय सेवा उपलब्ध करण्यात यावी.

(ड )  संस्थेच्या मालमत्ता करात व पाणी पट्टीत भरीव सूट देण्यात यावी.

(ई) संस्थेच्या पुनर्विकासाच्या वेळी संस्थेस जादा चटई क्षेत्र उपलब्ध करून द्यावे.

वरील ठराव व सोबत संस्थेच्या सूचना व मागण्या (१) संबंधित उपनिबंधक (२) भारत निवडणूक आयोग

(३) राज्य निवडणूक आयोग यांना पत्राद्वारे पाठवून पोचपावती घ्यावी.

विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in