शासनाची प्रस्तावित सुधारणा राज्याच्या नगरविकास विभागाने देखील बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया सोपी, सुटसुटीत आणि जलद करण्याकरिता, वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांना बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार देण्याचे मत प्रदर्शित केलेले आहे. बांधकाम व्यवसाय हा अनेक कारणांमुळे एक महत्त्वाचा व्यवसाय आहे. बांधकामाकरिता विविध शासकीय कार्यालयातून बांधकाम परवानग्या मिळविणे, सुधारित परवानग्या मिळविणे हे काम काहीसे किचकट आणि क्लिष्ट आहे. त्यात परत लालफितीच्या कारभारामुळे आणि इतर अडचणींमुळे बराच कालापव्यय देखील होतो. या सगळ्यामुळे बांधकाम प्रकल्पाचा कालावधी वाढतो, त्यामुळे साहजिकच प्रकल्पाची आणि पर्यायाने जागेची किंमतदेखील वाढते. जागतिक क्रमवारीत भारताचा क्रमांक सुधारण्याच्या उद्देशाने जागतिक बॅंक आणि केंद्र सरकारच्या उद्योगविकास मंत्रालयाने जोखीम आधारित इमारत परवानगी किंवा मंजुरीच्या प्रक्रियेचा आग्रह धरला आहे. त्याच अनुषंगाने मुंबई महापालिका आयुक्तांनी दि. २३ जाने २०१७ रोजीच्या पत्रान्वये जोखीम आधारित परवानगी प्रक्रियेचा अवलंब करण्याविषयी सुचविलेले असून, त्याकरिता परवानाधारक वास्तुविशारद (आर्किटेक्ट) आणि सर्वेअर यांना काही प्रमाणात बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार देण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. त्याचप्रमाणे राज्याच्या नगरविकास विभागाने देखील बांधकाम परवानगीची प्रक्रिया सोपी, सुटसुटीत आणि जलद करण्याकरिता, वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांना बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार देण्याचे मत प्रदर्शित केलेले आहे. या पाश्र्वभूमीवर मुंबई महापालिका क्षेत्रात वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांना बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार देण्याकरिता शासनाने प्रचलित नियमांत सुधारणा करून नवीन नियम लागू करण्याचे प्रस्तावित केलेले आहे. या नवीन प्रस्तावित नियमांनुसार बांधकाम प्रकल्पांचे कमी धोकादायक आणि मध्यम धोकादायक असे वर्गीकरण करण्यात आलेले आहे. हे वर्गीकरण करताना जागा मोकळी आहे, का त्यावर इमारत आहे? प्रस्तावित इमारतीची उंची किती आहे? प्रस्तावित इमारतीचे एकूण बिल्ट-अप क्षेत्रफळ किती आहे? बांधकामाकरिता वृक्षतोड करावी लागणार आहे का? जागेवर आरक्षण आहे का? इमारत ऐतिहासिक (हेरिटेज) आहे का? या निकषांचा विचार करण्यात आलेला आहे. प्रस्तावित नियमांनुसार वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांना देण्यात आलेली बांधकाम परवानगी देण्याचे अधिकार काही अटी व शर्तीच्या अधीन आहेत. या अटी व शर्तीनुसार वास्तुविशारद आणि सर्वेअर हे केवळ मोकळ्या जागेवरील बांधकामाची परवानगी देऊ शकतील, बांधकाम परवानगीबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम आणि महापालिका अधिनियमानुसार आवश्यक त्या नोटिसेस देणे बंधनकारक असेल, प्रस्तावित बांधकाम हे विकास नियंत्रण नियमावलीनुसार असल्याचे आणि परवानगीनुसारच बांधकाम होत असल्याचे निश्चित करणे ही वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांची जबाबदारी असेल, बांधकाम परवानगी देताना ती थेट बांधकाम सुरुवात प्रमाणपत्राच्या स्वरूपात देता येणार आहे, प्लिंथपर्यंतचे बांधकाम झाल्यावर वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांनी त्याचा रिपोर्ट महापालिका अयुक्तांना पुढील बांधकामाअगोदर द्यायचा आहे. प्रत्यक्ष बांधकाम सुरू झाल्यावर वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांनी वेळोवेळी कामाचे प्रत्यक्ष निरीक्षण करून त्याबाबतचा रिपोर्ट द्यायचा आहे. वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांना बांधकाम परवानगी, सुधारित बांधकाम परवानगी, बांधकाम सुरुवात प्रमाणपत्र आणि बांधकाम पूर्णता प्रमाणपत्र देखील देण्याचा अधिकार असणार आहे. बांधकाम पूर्ण झाल्यावर वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांनी मुंबई महापालिकेत बांधकाम पूर्ण प्रमाणपत्र सादर करून त्यानंतरच भोगवटा किंवा वापर प्रमाणपत्र देण्याचे आहे. सर्व नवीन बांधकाम प्रस्ताव हे ऑनलाइन बांधकाम प्रस्ताव मान्यता प्रणालीद्वारेच सादर करायचे आहेत. बांधकाम प्रकल्पाशी संबंधित सर्व कागदपत्रे वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांनी डिजिटल सिग्नेचरद्वारे सत्यापित (व्हेरीफाय) करायचे आहेत. मुंबई महापालिका आयुक्तांनी प्रभाग स्तरावर नेमलेल्या अधिकाऱ्याने बांधकाम प्रस्ताव आल्यापासून दहा दिवसांच्या आत त्यास औपचारिक मान्यता द्यायची आहे. या नवीन प्रस्तावित नियमांमध्ये बांधकाम प्रस्तावासोबत कोणकोणती कागदपत्रे सादर करणे आवश्यक आहे त्याची देखील यादी दिलेली आहे. त्या यादीनुसार बांधकाम प्रस्तावासोबत बांधकाम परवानगीबाबत महाराष्ट्र प्रादेशिक आणि नगररचना अधिनियम आणि महापालिका अधिनियमानुसार आवश्यक त्या नोटिसेस, नागरी कमाल जमीन धारणा अधिनियमांतर्गत परवानगी (लागू असल्यास), अर्जदाराचे नाव असलेले मालमत्ता पत्रक, जमिनीच्या क्षेत्रफळाबाबत मालक किंवा अर्जदाराचे सत्यप्रतिज्ञापत्र, सोसायटीची मालमत्ता असल्यास सोसायटीचा ठराव, शासकीय जमीन असल्यास सक्षम कार्यालयाचे ना हरकत प्रमाणपत्र, बांधकाम प्रकल्पात वृक्षतोड नसल्यास वृक्षांची सद्यस्थिती दाखवणारे स्व-घोषणापत्र, अर्जदार आणि सर्व व्यावसायिक सल्लागारांचे पॅनकार्ड आणि वास्तुविशारद, अभियंता, प्लंबर, सार्वजनिक आरोग्य सल्लागार, अग्निशमन, वाहतूक आणि पार्किंग इत्यादीकरिता नियुक्त व्यक्तींचे डिजिटल सहीसह पुरावे या कागदपत्रांची आवश्यकता असणार आहे. कोणत्याही प्रस्तावित कायद्याचा एकांगी विचार न करता त्याच्या सर्व शक्यतांचा विचार करणे आवश्यक असते. तसा विचार करता या प्रस्तावित नियमांतदेखील काही गुणदोष आहेत. प्रथमत: गुणांचा विचार करू या. बांधकाम परवानगी प्रक्रियेस सरकारी लालफितीच्या कचाटय़ातून मुक्ती या प्रस्तावित सुधारणेचा सर्वात मोठा गुणविशेष आहे. लालफीत कारभारातून सुटका झाल्याने बांधकाम परवानगीची कामे पूर्वीपेक्षा सोपी, सुटसुटीत आणि जलद होतील. बांधकाम परवानगी क्षेत्रातली शासकीय कार्यालयांची मक्तेदारी आणि एकाधिकारशाही काही अंशी कमी होऊन खाजगीकरणाला वाव मिळाल्याने बांधकाम परवानगी आणि मंजुरी क्षेत्रात स्पर्धा आणि स्पर्धात्मक गुणवत्ता वाढेल. या नवीन प्रस्तावित सुधारणेतील दोषांचा विचार करता सर्वप्रथम उपस्थित होणारा मुद्दा म्हणजे अधिकाराचा गैरवापर. शासकीय व्यवस्थेस मिळालेल्या अधिकारांमुळे शासकीय व्यवस्थेत लालफीत संस्कृती रुजली, तसाच प्रकार खाजगी क्षेत्रातील व्यावसायिकांच्या बाबतीत देखील होऊ शकतो. सद्य:स्थितीत सगळ्या बांधकाम परवानग्या शासकीय कार्यालयाद्वारे दिलेल्या असल्याने सर्व संबंधित कागदपत्रे माहिती अधिकाराद्वारे उपलब्ध होऊ शकतात, खाजगी क्षेत्राला माहिती अधिकार कायदा लागू नसल्याने ही माहिती सर्वसामान्य ग्राहकांस उपलब्ध होईल का? कशी उपलब्ध होणार? हा महत्त्वाचा प्रश्न आहे. या क्षेत्रात खाजगी क्षेत्राला प्रवेश देण्याचे प्रस्तावित करताना त्याबद्दल किती शुल्क आकारता येईल याबाबत मौन पाळण्यात आलेले आहे. खाजगी क्षेत्राच्या सेवांकरिता शुल्कनिश्चिती किंवा कमाल शुल्क मर्यादा नसल्याने अनियंत्रित किंवा अवाजवी शुल्क आकारणी होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. नगरविकास विभाग आणि बांधकाम परवानगी प्रक्रियेबाबतचे प्रश्न राज्यभर कमी-अधिक प्रमाणात समानच आहेत, असे असूनही प्रस्तावित नियम केवळ मुंबई महापालिका क्षेत्रापुरतेच लागू करण्याचे प्रस्तावित असल्याचे प्रतीत होते आहे. इतर क्षेत्र आणि मुंबई यांच्यात भेदभाव करण्याचे समर्पक कारण स्पष्ट होत नाही. वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांना केवळ मुंबईत जादा अधिकार देणे हा इतर ठिकाणच्या वास्तुविशारद आणि सर्वेअर यांच्यावर अन्याय नव्हे काय? या नवीन प्रस्तावित सुधारणांमध्ये काही गुण-दोष असले तरी बांधकाम परवानगीसारख्या महत्त्वाच्या बाबीला लालफित काराभारातून मुक्त करण्याचा शासनाचा प्रयत्न स्तुत्य आहे. शासनाने या प्रस्तावित सुधारणेवर आपल्या सर्वाच्या प्रतिक्रिया मागविलेल्या आहेत. कोणत्याही कायाद्यात सुधारणा करायच्या आधी आपल्याला त्यावर हरकती आणि सूचना करायची संधी हे आपल्या लोकशाहीचे एक वैशिष्टय़ आहे. लोकशाहीतील नागरिक म्हणून आपण आपल्या सूचना आणि हरकती शासना पर्यंत पोचवणे हे आपले कर्तव्य आहे. आपल्या सूचना आणि हरकतींचा विचार करूनच या प्रस्तावित नियमांना अंतिम स्वरूप देण्यात येणार आहे. आपण दि. २२.०४.२०१७ पर्यंत आपल्या सूचना आणि हरकती उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई, इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४००००१ या पत्त्यावर पाठवू शकतो. बांधकाम परवानगी लालफीत कारभारातून मुक्त झाल्यावर त्या मागोमाग अशा इतर महत्त्वाच्या बाबी देखील लालफितीतून मुक्त होतील अशी आशा बाळगायला तूर्तास हरकत नसावी. या प्रस्तावित सुधारणाबाबतच्या सूचना आणि हरकती दि. २२.०४.२०१७ पर्यंत- उपसंचालक, नगररचना, बृहन्मुंबई, इन्सा हटमेंटस, ई-ब्लॉक, आझाद मैदान, महापालिका मार्ग, मुंबई ४००००१ या पत्त्यावर पाठवू शकता. अ‍ॅड. तन्मय केतकर tanmayketkar@gmail.com
