मुंबईसारख्या महानगरात कित्येकांना जुन्या, मोडकळीस आलेल्या इमारतींमध्ये राहाण्याशिवाय पर्याय नसतो. वेगवेगळ्या ठिकाणी इमारत कोसळण्याच्या घटनांमुळे देशातील जुन्या बांधकामांचा विषय परत एकदा चर्चेमध्ये आलेला आहे.
अशा प्रकारच्या घटनांचे वाढते प्रमाण काळजी करण्यासारखे आहे. २८ जून २०१४ मध्ये दिल्ली व चेन्नई या ठिकाणी झालेल्या अशा दोन घटनांमध्ये २० लोकांचा मृत्यू झाला होता. दिल्लीमध्ये कोसळलेली इमारत ५० वर्षे जुनी होती, तर चेन्नईमधील इमारतीचे बांधकाम सुरू होते. त्याच वर्षी सांताक्रुझ येथे सात मजली इमारत कोसळली आणि मुंब्रामध्येही आणखी एक इमारत कोसळली.
ऑक्टोबर २०१६ मध्ये वांद्रे पूर्व येथे आणखी एक पाच मजली इमारत कोसळली. या घटनांमध्ये छोटी शहरे व गावांतील अशा घटनांचा समावेश केलेला नसून बऱ्याचदा त्या ठळकपणे प्रकाशझोतात येत नाही.
इमारत कोसळण्याची कारणे
इमारत कोसळण्यामागच्या कारणांचे दोन प्रमुख विभाग करता येतात. तज्ज्ञांच्या मते, भारतातील बहुतेक इमारत दुय्यम दर्जाचे बांधकाम साहित्य वापरल्याने, त्या साहित्याबद्दल योग्य माहिती नसल्यामुळे, कुशल मनुष्यबळ नसल्यामुळे आणि बहुमजली इमारत बांधताना योग्य व पुरेशी देखरेख न केल्यामुळे कोसळतात.
इमारत कोसळण्यामागे पावसासारख्या नैसर्गिक घटकाचाही संबंध असतो आणि म्हणूनच त्या त्या प्रदेशातील हवामानाची स्थिती लक्षात घेऊन बांधकाम करावे लागते. गळतीच्या बहुतेक समस्यांकडे फक्त पावसाळ्यातच लक्ष दिले जाते. मात्र, गळतीमुळे गंज, अंतर्गत गळतीसारख्या समस्या उद्भवतात. बहुतेक वेळेला अशा समस्यांचे निदान करणे अवघड असते.
कित्येकदा बिल्डर्स हलक्या दर्जाचे साहित्य वापरण्याचे दीर्घकालीन दुष्परिणाम लक्षात घेत नाहीत. मात्र, प्रकल्प चांगल्या बा सजावटीसह
पूर्ण केले जातात आणि अंतर्गत बांधकामाकडे नीट लक्ष दिलेले नसते. म्हणूनच सोसायटीचे रजिस्ट्रार आणि महानगरपालिका अधिकाऱ्यांनी स्ट्रक्चरल ऑडिट (बांधकामाची तपासणी) त्यांनी घालून दिलेल्या आणि बंधनकारक असलेल्या नियमांनुसार केले जात आहे,
की नाही हे तपासणे आवश्यक आहे. स्ट्रक्चरल ऑडिटद्वारे मिळणारी पूर्वसूचना याच समस्यांच्या संदर्भात इमारतींचे वेळोवेळी स्ट्रक्चरल ऑडिट करण्यावर भर दिला जात असतो, मात्र इमारत कोसळण्याच्या घटनेतून मालमत्ता किंवा जीवितहानी झाल्याशिवाय स्ट्रक्चरल ऑडिट केले जात नाही. ही बाब भारतातील विविध शहरांत आढळणाऱ्या जुन्या इमारतींना जास्त लागू होते.
मुंबईत ३१ हजार को-ऑपरेटिव्ह सोसायटय़ा आहेत. त्याशिवाय उपनगरांमध्ये १० हजार भाडेतत्त्वावरील इमारत आहेत, तर दक्षिण मुंबईत अशा प्रकारच्या आणखी १७ ते १८ हजार इमारत आहेत, ज्या किमान ५०- ६० वर्ष जुन्या आहेत. मात्र, यातील बहुतेक जुन्या इमारतींना नजीकच्या भविष्यात पुनर्नूतनीकरणाचा मार्ग धरावा लागणारा आहे.
सर्वात धक्कादायक किंवा अस्वस्थ करणारी बाब म्हणजे यातील महानगरपालिकेचे कडक नियम असूनही १० टक्कय़ांपेक्षाही कमी इमारत स्ट्रक्चरल ऑडिट करतात.
इमारतींची दुरुस्ती
मुंबईतील ३१ हजार को-ऑपरेटिव्ह सोसायटय़ांपैकी १५ ते १६ हजार सोसायटय़ांना तातडीने दुरुस्तीची गरज आहे. या सोसायटींचे त्याच कारणांमुळे पुनर्बाधकाम केले जात नाही. अशा इमारतींची दुरुस्ती करण्याऐवजी पुनर्नूतनीकरणाचा पर्याय स्वीकारला जातो. मात्र, पुनर्नूतनीकरण करणे हा दुरुस्तीचा पर्याय होऊ शकत नाही. सोसायटय़ांनी दुरुस्तीवर भर दिला पाहिजे. ते टाळण्यासाठी पुनर्नूतनीकरणाचा सोपा पर्याय अवलंबता कामा नये. मात्र, दुर्दैवाने यातील जेमतेम दहा टक्के इमारती दुरुस्ती करतात.
मानसिकता बदलण्याची गरज
किमतीच्या बाबतीत संवेदनशील असलेला भारतीय समाज अतिरिक्त पैसे द्यायला तयार नसतो आणि फार कमी लोकांना इमारत व बांधकामातील बारकावे माहीत असतात. यासाठी आपल्याला खुल्या मानसिकतेची आणि संधींचे शिस्तबद्ध विश्लेषण करण्याची गरज आहे.
सोसायटी आणि घरमालकांना इमारतींच्या देखभाल- दुरुस्तीमुळे तिचे आयुष्य वाढण्यास मोठी मदत होते याचे ज्ञान दिले गेले पाहिजे. इमारतीच्या बा सौंदर्याऐवजी काळाच्या ओघात ते बांधकाम किती टिकेल हे जाणून घेण्यावर भर दिला पाहिजे.
त्याबरोबरच सोसायटय़ांनी विशिष्ट वेळमर्यादेत स्ट्रक्चरल ऑडिट करायला हवे म्हणजे बांधकामात उद्भवलेले दोष आणि इमारत कमकुवत होण्यासाठी कारणीभूत ठरू शकणाऱ्या घटकांची माहिती मिळते. यामुळे कमी खर्चात आणि समस्या प्राथमिक टप्प्यात असतानाच ती सोडवली जाते.
तंत्रज्ञानावर आधारित नावीन्यपूर्ण संशोधनाचे प्रमाण वाढले असताना दर दिवशी नवी उत्पादने आणि यंत्रणा तयार होत आहेत, ज्या पारंपरिक यंत्रणांची जागा घेऊ शकतात आणि चालू पद्धतींमध्ये क्रांतिकारी बदल घडवून आणू शकतात. बांधकामाच्या आधुनिक पद्धती आणि साहित्याबाबत जागरूकता निर्माण करणे महत्त्वाचे आहे. गेल्या काही वर्षांपासून देशाला ग्रासलेल्या इमारत कोसळण्याच्या घटना थांबवण्याचा हा एक प्रभावी मार्ग असू शकतो.
आशीष प्रसाद
