गृहनिर्माण संस्थांच्या कारभारात मराठीची उपेक्षा!

२७ फेब्रुवारी हा ‘मराठी राजभाषा दिन’ म्हणून साजरा केला जातो.  या पाश्र्वभूमीवर महाराष्ट्र शासन रोजच्या व्यवहारात, शैक्षणिक, वाणिज्य व  सरकारी / निमसरकारी आस्थापनात मराठी भाषेच्या वापराबाबत खूपच उदासीन आहे. त्यासाठी आपण गृहनिर्माण संस्थांच्या संदर्भात काही निवडक गोष्टींची माहिती घेऊ  :-

आणखी वाचा

‘धर्मवीर’ चित्रपटासाठी प्रसाद ओक एक-दोन दिवस नव्हे तर तब्बल ‘इतके’ दिवस होता लिक्वीड डाएटवर, यामागचं कारण जाणून घ्या…

शरद पवारांचं राज ठाकरेंना आव्हान; जातीयवादाच्या टीकेवर म्हणाले,…

Fahad Ahmad : शरद पवारांचा मास्टर स्ट्रोक! स्वरा भास्करचा पती निवडणुकीच्या रिंगणात, नवाब मलिकांच्या लेकीविरोधात लढणार

वैचारिक साहित्यात मोलाची भर

कल्याणीनगर अपघात प्रकरण : डॉ. अजय तावरे, डॉ. श्रीहरी हाळनोर यांच्याविरुद्ध खटला चालविण्यास राज्य शासनाची मंजुरी

काँग्रेसमधील असंतोषाचा उद्रेक, पक्ष कार्यालयास कार्यकर्त्यांकडून कुलूप, प्रदेश पदाधिकाऱ्यांचा निषेध

विश्लेषण: महाराष्ट्रात सर्वच पक्षांत घराणेशाहीची सरशी; उमेदवारी याद्या काय सांगतात?

निवडणूक काळात तातडीच्या जप्तीचे आयुक्तांचे आदेश

(अ)  महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्यासह बहुतांश सर्वच संकेतस्थळावरून प्रसिद्ध होणारी परिपत्रके / आदेश / राजपत्र अजूनही काही प्रमाणात इंग्रजी भाषेत काढली जातात. याकडे संबंधित खात्याच्या मंत्री महोदयांचे लक्ष नाही तसेच वरिष्ठ अधिकारीही याकडे पूर्णपणे दुर्लक्ष करीत आहेत.

(ब)  महाराष्ट्र शासनाच्या पुणे येथील सहकार आयुक्त कार्यालयाची परिस्थिती याहून वेगळी नाही. या कार्यालयात देखील इंग्रजी भाषेला अग्रक्रम दिला जातो. याचे उत्तम उदाहरण म्हणजे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे आदर्श उपविधी सहकार आयुक्तांच्या संकेतस्थळावर आधी इंग्रजी भाषेत उपलब्ध करण्यात आले व त्यानंतर जवळजवळ वर्षभरानंतर आदर्श उपविधी मराठी भाषेत उपलब्ध करण्यात आले. खरे तर महाराष्ट्र राज्यात मराठी उपविधीसाठी वर्षभर वाट पाहावी लागणे ही अत्यंत नामुष्की आणणारी गोष्ट आहे. यावरून असे निदर्शनास येते की, महाराष्ट्र शासनाच्या सेवेत जेथे सचिव पातळीवर अमराठी सनदी अधिकारी असतील आणि ज्यांना मराठी भाषा विशेष अवगत नसेल तर असे अधिकारी इंग्रजी भाषेचा आधार घेऊन सरकारी काम पुढे रेटून नेत असावेत.

(क)  महाराष्ट्र राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना त्यांच्या कार्यकारी समिती सभा व अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकांचे इतिवृत्त आत्तापर्यंत मराठी व इंग्रजीतून लिहिण्याची मुभा होती. परंतु फक्त मराठी भाषेचा वापर सक्तीचा करण्याऐवजी आता ‘सहकारी गृहनिर्माण संस्था- कामकाज संहिता  (सोसायटीज मॅन्युअल) मधील प्रकरण – ५ मध्ये संस्थेच्या कार्यकारी समिती सभा व अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकांचे इतिवृत्त मराठी, इंग्रजी किंवा हिंदी भाषेत आवश्यक असल्याचे नमूद करण्यात आले आहे.

(ड)   त्रिभाषा सूत्रानुसार राज्यातील केंद्र शासनाच्या अखत्यारीतील सर्व कार्यालये / मंडळे/ सार्वजनिक उपक्रम यांनी मराठीचा वापर करणे अनिवार्य आहे. परंतु या सर्व ठिकाणी सर्व कारभार व पत्रव्यवहार फक्त इंग्रजी व हिंदी भाषेतून करण्यात येतो. सर्व प्रकारचे अर्ज व देवाणघेवाण करण्याच्या सर्व ठिकाणचे फलक व सूचना फक्त इंग्रजी व हिंदी भाषेतून असतात. मराठी भाषेत लिहिलेले फॉम्र्स व अर्ज इंग्रजी संगणक प्रणालीचे कारण पुढे करत केराची टोपली दाखवितात.

(फ)  ठाणे येथील जिल्हा सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे फेडरेशन कार्यालयाला बहुधा मराठी भाषेचे वावडे असावे. गेली कित्येक वर्षे सहकारी गृहनिर्माण संस्थांना व त्यांच्या सभासदांना लागणारे विविध प्रकारचे अर्ज व नोंदणी पुस्तके इंग्रजी भाषेतूनच विक्रीसाठी उपलब्ध आहेत.

महाराष्ट्र शासनाच्या सहकार खात्याने सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचा संपूर्ण कारभार मराठीत करण्याची सक्ती करावी. मराठी भाषेचा आग्रह करणे व अभिमान बाळगणे म्हणजे इतर भाषांचा दुरभिमान करणे असा होत नाही. मराठी भाषा टिकविणे आणि तिचा विकास करणे ही सर्वस्वी सरकारची जबाबदारी आहे आणि ती स्वीकारून योग्य ती पावले उचलणे गरजेचे आहे.

विश्वासराव सकपाळ  vish26rao@yahoo.co.in