विद्युत सुरक्षा : विद्युत सुरक्षेविषयी महत्त्वाचे काही..

पावसाळ्यात तसेच गणेशोत्सव आणि दसरा-दिवाळीसारख्या उत्सवामध्ये विद्युत सुरक्षा प्राप्त करून घेण्याबाबतची माहितीही करून घेतली. निरनिराळ्या विद्युत अपघातांमध्ये विद्युत नियमांचा भंग झाल्याने न्यायालयीन कारवाई काय होते हेही आपण पाहिले. शॉर्ट सर्किटने अथवा अन्य कारणाने लागलेल्या आगींची संख्या सप्रमाण पाहिली.

मित्रहो, या कॉलमच्या सांगतेकडे वाटचाल करीत असताना आज आपण सेंट परसेंट विद्युत सुरक्षा प्राप्त करण्याविषयीच्या काही तात्काळ आणि कडक कार्यवाहींची चर्चा करणार आहोत.

विद्युत व्यावसायिक : यामध्ये इलेक्ट्रिकल कन्सल्टंट, लायसेन्सड इलेक्ट्रिकल कॉन्ट्रॅक्टर, इलेक्ट्रिकल सुपरवायझर (पर्यवेक्षक), लाइनमन, वायरमन, इलेक्ट्रिशिअन इत्यादींचा समावेश आहे. या सर्वानी विद्युत अभियांत्रिकी क्षेत्राशी संपूर्णपणे प्रामाणिक राहून वीज नियमांचे अनुपालन स्वत: प्रमाणेच दुसऱ्यांकडूनही करून घेणे अपेक्षित आहे. विद्युतीकरणाच्या कामात फक्त करक स्टँडर्डचेच सामान वापरणे, बिल्डर किंवा ग्राहकाने कितीही जबरदस्ती केली तरी आपण न केलेल्या कामाचा टेस्ट रिपोर्ट न देणे (बोगस टेस्ट रिपोर्ट) यामुळे योग्य काम होईल ज्यामुळे विद्युत सुरक्षा प्राप्त होण्यास मदत होईल. बरेच ठिकाणी मला असे आढळले आहे की, काही विकासक अर्थात बिल्डर्स खर्च कमी होण्यासाठी म्हणून वीज कंत्राटदारास ठडठ करक  मटेरिअल तसेच अर्थिगमध्ये फेरफार करण्यास भाग पाडतात, जे अत्यंत निंदनीय आहे. अशा कामामुळे विद्युत संचमांडणीस  धोका निर्माण होतो. वीज कंत्राटदाराने अशा बिल्डरांची/ ग्राहकांची पोलीस किंवा विद्युत निरीक्षकांकडे तक्रार केल्यावर वीज नियमांचा भंग केल्यामुळे त्या विकासकावर न्यायालयीन कारवाई होऊ शकते. विद्युत सल्लागारने नियमांनुसार वीजसंचमांडणीचे आराखडे तयार केलेले असतात. त्याप्रमाणे वीज कंत्राटदाराने काम करणे आवश्यक आहे. कंत्राटदाराकडे काम करीत असलेल्या सुपरवायझरने जॉब सोडला तर वीज कंत्राटदाराचे  लायसेन्स रद्द होऊ शकते, म्हणून पर्यायी पर्यवेक्षकाची नेमणूक करून अनुज्ञापक मंडळास कळविणे. सी. ई. ए. रेग्युलेशन २०१० च्या कलम क्र. २९ प्रमाणे बंधनकारक आहे.

विद्युत पर्यवेक्षकाचा परवाना मिळण्यासाठी विद्युत नियमाप्रमाणे कमीत कमी एक वर्षांचा अनुभव असणे आवश्यक आहे. तथापि महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच ही अट शिथिल करून डिप्लोमा अथवा पदवीधर इंजिनीयरना अर्ज आल्यावर तत्परतेने हे लायसेन्स द्यावे असे कळले आहे. ही अत्यंत धोकादायक कार्यवाही शासनाकडून झाली आहे, ज्यामुळे विद्युत नियमांचा भगं होऊन विद्युत सुरक्षा धोक्यात येते. या लेखाद्वारे मी मुख्य विद्युत निरीक्षक, वीज कंत्राटदार संघटना, इ. ना आवाहन करतो की, त्यांनी  शासनास असा काही आदेश असल्यास तो त्वरित मागे घेण्यास राजी करावे.

विद्युत पर्यवेक्षकाचा परवाना मिळण्यासाठी विद्युत नियमाप्रमाणे कमीत कमी एक वर्षांचा  अनुभव असणे आवश्यक आहे. तथापि महाराष्ट्र शासनाने नुकतीच ही अट शिथिल करून डिप्लोमा अथवा पदवीधर इंजिनीयरना अर्ज आल्यावर तत्परतेने हे लायसेन्स द्यावे असे कळले आहे. ही अत्यंत धोकादायक कार्यवाही शासनाकडून झाली आहे, ज्यामुळे विद्युत नियमांचा भगं होऊन विद्युत सुरक्षा धोक्यात येते. या लेखाद्वारे मी मुख्य विद्युत निरीक्षक, वीज कंत्राटदार संघटना, इ. ना आवाहन करतो की, त्यांनी  शासनास असा काही आदेश असल्यास तो त्वरित मागे घेण्यास राजी करावे.

वीजपुरवठा कंपनी : सध्या महाराष्ट्रात टाटा पॉवर, बी. ई. एस. टी, रिलायन्स एनर्जी व महावितरण या वीजपुरवठा करणाऱ्या कंपन्या कार्यरत आहेत. यापैकी पहिल्या तीन कंपन्या या मुंबईत वीजपुरवठा करीत असून महावितरण ही कंपनी मुंबई वगळता उर्वरीत महाराष्ट्रात कार्यरत असते. रस्त्यावरून अथवा खालून तसेच शेतांमधून जाणारे ओव्हरहेड कंडक्टर्स/ केबल्स यांचे जमिनीपासूनचे अंतर नियमाप्रमाणे ठेवणे, तसेच सबस्टेशनमधील उघडे बॉक्सेस, कुंपण नसणे व्होल्टेजमधील चढउतार (Fluctuations), इ. बाबतीत बऱ्याच त्रुटी आढळतात. त्यामुळे विद्युत नियमांचा भंग होऊन अपघात घडतात. असे बरेच अपघात मी पाहिले आहेत, जे केवळ वीज कंपनीच्या अभियंता आणि कर्मचाऱ्यांच्या बेफिकीर वृत्तीमुळे घडले आहेत, त्यांच्या बाबतीत कोर्टाकडून योग्य ती कारवाई झाली आहे. सध्याच्या परिस्थितीत अशी कारवाई झाल्याचे- कुठेही ऐकल्याचे- आठवत नाही. तरी महाराष्ट्रातील सर्व विद्युत निरीक्षकांना माझे तळमळीचे सांगणे आहे की विद्युत अपघाताची चौकशी केल्यानंतर कुठलीही दयामाया न दाखवता इलेक्ट्रिसिटी अ‍ॅक्ट २००३ च्या कलम १६१ प्रमाणे जे अधिकार दिले आहेत त्याच्या आधीन राहून संबंधितांवर कुठल्याही मोहास किंवा दबावाला बळी न पडता कोर्टात केस दाखल करून न्यायालयातर्फे शिक्षेची कारवाई करावी म्हणजे जनतेचे आशीर्वाद मिळतील.

विद्युत सुरक्षा मंच (Electrical Safety Forum):  दोन-तीन वर्षांपूर्वी ‘‘Electrical Safety in India’’ या विषयावर तीन दिवसीय आंतरराष्ट्रीय सेमिनार आयोजित केले होते. त्यात समारोपाच्या दिवशी ‘‘विद्युत नियम, लिफ्ट अ‍ॅक्ट व सुरक्षा’’ या विषयावर माझे प्रेझेंटेशन होते. या सेमिनारमध्ये जे पुण्यात होते, तेथील वीज कंत्राटदार संघटना, पी. व्ही. जी. इंजिनीयिरग कॉलेजचे पदाधिकारी व आमच्यासारखे विद्युत सल्लागार, इ. नी एकत्र बैठक घेऊन एक फोरम स्थापन केला. ज्याला ‘‘विद्युत सुरक्षा मंच’’ असे नाव देऊन कार्यवाही सुरू केली. महिन्याच्या दुसऱ्या शनिवारी शिवाजीनगर येथील Institution of Engineers च्या कार्यालयात या मंचाच्या नियमित बैठका सुरू आहेत. पुण्यातील इकॅम संघटनेचे जतकर यांची ही संकल्पना आम्ही सर्वानी हातभार लावून बळकट करण्याचे ठरले. या फोरमचे सर्व सभासद हे पुण्याचे असून मी एकटा मुंबईचा आहे. या सर्व सभासदांचा मिळून एक व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुप तयार झाला. विद्युत यंत्रणेतील ज्या त्रुटी आपल्या डोळ्यांना साधारणपणे दिसतात, ज्यामुळे त्या परिसरातील विद्युत सुरक्षा धोक्यात येऊ शकते अशा बाबींचे वर्णन व छायाचित्रे या ग्रुपचे सभासद शेअर करतात, त्यामुळे संबंधित दोषांचे निराकरण होऊन सुरक्षा प्राप्त होते. या मंचाची स्थापना झाल्यापासून पुण्या-मुंबईतील बऱ्याच धोकादायक डी. पी. बॉक्सेस, उपरी तारमार्ग, रोहित्रे इत्यादी उपकरणे त्वरित दुरुस्त होऊन सुरक्षा प्राप्त झाल्याची दखल मीडियानेसुद्धा घेतली आहे. इकॅम, पुणेचे पदाधिकारी, वीज कंपनीचे अभियंते, विद्युत निरीक्षणालयाचे काही अभियंते/ कर्मचारी मंचाचे सभासद असल्यामुळे ग्रुपवर काही पोस्ट केल्यास काही वोळातच त्यात सुधारणा केली जाते, ज्यामुळे विद्युत सुरक्षा प्राप्त होते.

या मंचाच्या व्हॉट्स अ‍ॅप ग्रुपवर संचमांडणीतील फक्त दोषच मांडले जातात असे नाही, तर विद्युत अभियांत्रिकीमधील लेटेस्ट माहिती, ट्रेनिंग प्रोग्राम, वर्तमानपत्रातील विद्युत सुरक्षा या विषयावरील लेख, इ. माहिती पोस्ट केली जाते. सुरक्षा मंचच्या ग्रुपवर विद्युत सुरक्षा सोडून कुठल्याही अशा पोस्टस टाकल्या जात नाहीत हे महत्त्वाचे आणि प्रशंसनीय.

दिल्ली येथील केंद्रीय विद्युत प्राधीकरण (Central Electricity Authority) च्या आदेशाप्रमाणे संपूर्ण देशभर १ ते ७ मे या दरम्यान ‘विद्युत सुरक्षा सप्ताह’ पाळला जातो. ज्यामध्ये लोकांना या विषयाची जाणीव होण्यासाठी संपूर्ण देशात वेगवेगळ्या कार्यक्रमांची आखणी केली जाते. गेल्या वर्षी आपल्या राज्यात विद्युत सुरक्षा मंचातर्फे हजारो पुस्तिका छापण्यात आल्या आणि पुण्या-मुंबईतील लोकांना नाममात्र शुल्कावर वाटण्यात आल्या. सदर पुस्तिकेत विद्युत सुरक्षेसाठी महत्त्वाच्या टिप्सबरोबरच धोकादायक संचमांडणीची काही छायाचित्रे दिली आहेत. महाराष्ट्रातील प्रत्येक जिल्ह्यात असे सुरक्षामंच कार्यरत होणे आवश्यक आहे. ‘विद्युत सुरक्षा मंच’चा उपयोग एक ‘दबाव गट’ म्हणून सुद्धा होऊ शकतो. काही कामे कित्येक दिवस होत नसलेली आमच्या सुरक्षा मंचाने काही तासांत सोडवली ही बाब निश्चितच उल्लेखनीय आहे.

वीजपुरवठा कंपनी, ग्राहकांचे वीज बिल पेमेंट बाकी राहिले असेल तर विद्युत कायदा २००३ च्या कलम ५६ प्रमाणे सप्लाय खंडित करते. त्याचप्रमाणे कुठल्याही ग्राहकास वीजपुरवठा करताना अथवा अन्य कुठल्याही वेळी ग्राहकाची संचमांडणी दोषपूर्ण वाटली तर सी. ई. ए. रेग्युलेशनच्या कलम क्र. ३१ आणि ३४ प्रमाणे अशा धोकादायक संचमांडणीचा वीजपुरवठा खंडित करण्याचे अधिकार वरील नियमांप्रमाणे आहेत हे संबंधित अभियंत्यांनी लक्षात ठेवणे आवश्यक आहे.

विद्युत निरीक्षणालय : (Electrical Inspectorate) विद्युत कायदा २००३ च्या कलम क्र. १६२ नुसार भारतातील सर्व राज्यांमध्ये विद्युत निरीक्षक आणि मुख्य विद्युत निरीक्षक यांची नेमणूक करण्यात येते. विद्युत अपघात आणि वादग्रस्त प्रकरणांमध्ये विद्युत निरीक्षकाचा अहवाल हा अत्यंत महत्त्वाचा असतो. वरील कायद्याप्रमाणे अपघात चौकशीमध्ये विद्युत निरीक्षकास सिव्हिल कोर्टाचे अधिकार असतात. या अधिकाराचा उपयोग करून निरीक्षणालयातील प्रत्येकअभियंत्याने अगदी निरपेक्ष बुद्धीने प्रत्येक अपघाताची चौकशी करून विद्युत नियमांचा भंग करणाऱ्यांना न्यायालयीन कारवाईस सामोरे आणावे. प्रत्येक विद्युत निरीक्षकाने वर्षभरात कमीत कमी पाच कोर्ट केसेस केल्यास अपघातग्रस्तास न्याय मिळून गुन्हेगारास शिक्षा होवून समाजामध्ये एक पॉझटिव्ह मेसेज जाईल. गेल्या काही वर्षांत विद्युत निरीक्षणालयाची जी निगेटिव्ह इमेज झाली आहे त्यातून बाहेर येण्यासाठी वरीलप्रमाणे सर्व अभियंत्यांनी काम करणे आवश्यक आहे.

महाराष्ट्र शासन

शासनांतर्गत येणाऱ्या ऊर्जा विभागातर्फे विद्युत नियमांचे अनुपालन व योग्य त्या सुधारणा होण्यासाठी काही नम्र सूचना विद्युत सुरक्षेसाठी करीत आहे, त्याचा संबंधितांकडून विचार व्हावा, ही विनंती.

* राज्यातील प्रत्येक विद्युत निरीक्षकास विद्युत अपघात किंवा आगीबाबत कमीत कमी वर्षभरात पाच केसेसची तयारी करण्याबाबत कार्यवाही.

* इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिटर नेमणुकीबाबत कार्यवाही. कमीत कमी २५ वर्षांचा अनुभव आवश्यक.

* २० वर्षांवर बांधकाम झालेल्या इमारतींनी इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ऑडिट हे बंधनकारक करावे.

* इलेक्ट्रिकल सुपरवायझरचा परवाना देण्यासाठी कमीत कमी एक वर्षांचा अनुभव कायम ठेवावा.

* २०० किलो व्ॉटपर्यंतच्या जनित्र संचांना विद्युत निरीक्षकांची परवानगी (NOC) कायम ठेवणे, ज्यामुळे  वीज शुल्कापोटी (Electricity duty) मिळणारा लाखो रुपयांचा शासकीय महसूल कायम राहील व जनित्र संचास सुरक्षा मिळेल.

* विद्युत कायदा २००३ च्या कलम क्र. १८०  नुसार राज्यांना त्यांचे योग्य अशा वीज कायद्यात  सुधारणा करण्याचे अधिकर दिले आहेत, त्याचा वापर करून काही सुधारणा (amendments)  जसे निरीक्षण शुल्क सुरू करणे, इ. लागू केल्यास शासनाचा महसूल वाढण्यास मदत होईल.

मंडळी, शासकीय सेवेतून निवृत्त होऊन एक तप झाले. त्यानंतर एका कंपनीत काम केल्यावर विद्युत सल्लागार म्हणून काम करीत असताना जो अभ्यास झाला तो सर्वाशी शेअर करावा जेणे करून विद्युत अपघातात घट होईल या हेतूने गेल्या वर्षीपासून हे सदर सुरू केले होते. वाचकांच्या खूप चांगल्या प्रतिक्रिया आल्या. जगभरातून ई- मेलद्वारे लोकांची मते कळत होती. विद्युत सुरक्षा ही माझी तळमळ आहे, त्यामुळे शेवटपर्यंत या विषयावर निष्ठेने काम करीत आहे, करीत राहीन. या समारोपाच्या लेखात पुनश्च सांगावेसे वाटते. ‘‘Accidents do not happen, they are caused’’ आपण सूज्ञ आहात, विद्युत सुरक्षेविषयी सतर्क राहाल ही अपेक्षा आहेच!

(समाप्त)

सदस्य राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद

प्रकाश कुलकर्णी plkul@rediffmail.com