अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या निमित्ताने..

सार्वजनिक ठिकाणी वावरताना स्वच्छता व सभ्यतेचा अभाव असणे, तसेच वाहतूक व रहदारीविषयी शासकीय आदेश व पोलीस कायद्याचे सतत उल्लंघन होण्याच्या घटना दिवसेंदिवस वाढीस लागल्या आहेत. तीच गोष्ट सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या बाबतीतही अनुभवास येत आहे. ९७ व्या घटना दुरुस्तीच्या अनुषंगाने तयार करण्यात आलेले सुधारणा विधेयक राज्याच्या विधान मंडळात मंजूर करण्यात आले. सहकारी गृहनिर्माण संस्थेच्या अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या अनुषंगाने होणारे बदल व नवीन व्याख्या तसेच अधिमंडळाची वार्षिक बैठक व्यवस्थितपणे हाताळण्यासाठी पद्धत याबाबतची सविस्तर माहिती सहकारी गृहनिर्माण संस्थांचे पदाधिकारी व सभासद यांना याआधीच्या लेखातून देण्यात आली आहे.

(अ) महाराष्ट्र शासन राजपत्र दिनांक १३ ऑगस्ट २०१३ द्वारे पारित करण्यात आलेल्या आदेशांपैकी-

(१) संस्थेच्या सर्व कामकाजात वार्षिक सर्वसाधारण सभा याऐवजी ‘अधिमंडळाची वार्षिक बैठक’ असे संबोधण्यात यावे. त्याचप्रमाणे विशेष सर्वसाधारण सभा याऐवजी अधिमंडळाची विशेष बैठक असे संबोधण्यात यावे, असे स्पष्ट निर्देश दिले आहेत. तीन वर्षे होऊनसुद्धा अजूनही बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्था वार्षिक / विशेष सर्वसाधारण सभा किंवा ए. जी. एम. असा उल्लेख आपल्या दैनंदिन कामकाजात किंवा पत्रव्यवहारात करताना दिसतात. त्याचबरोबर उप-निबंधक कार्यालय तसेच जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशन कार्यालय अजूनही सर्व पत्रव्यवहारांत व त्यांच्या मासिकातून ‘वार्षिक सर्वसाधारण सभा’ असाच उल्लेख करतात. तसेच जिल्हा हाऊसिंग फेडरेशनने जानेवारी २०१६ मध्ये प्रसिद्ध केलेल्या नवीन नमुनेदार मराठी उपविधीमध्ये देखील वार्षिक सर्वसाधारण सभा असे छापण्यात आले आहे. खरे तर महाराष्ट्र विधानमंडळाचे अधिनियम व राज्यपालांनी दिलेला अध्यादेश व केलेले नियम याचा अवमान आहे. परंतु विधी व न्याय विभागाने दिलेल्या आदेशाचे पालन होत नसूनसुद्धा सहकार आयुक्त व सहकार खाते याकडे दुर्लक्ष करीत आहे हे अनाकलनीय आहे.

(ब) शासनाने वेळोवेळी जारी केलेल्या कायद्यातील अटी व तरतुदी तसेच महानगरपालिका व न्यायालयाच्या आदेशाचे बहुतांश सहकारी गृहनिर्माण संस्थांकडून पालन केले जात नाही

ही वस्तुस्थिती आहे. उदाहरणार्थ:- (१) सर्वोच्च न्यायालयातील दावा क्रमांक १११५०/ २०१३ या दाव्याचा निकाल देताना अग्निशमन दलासाठी इमारतीच्या भोवताली सहा मीटर मोकळी जागा ठेवावी. तसेच पोडियम ऐवजी जमिनीवर मनोरंजन भूखंड असावा. (२) महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीवसंरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ नुसार घरमालकांना आपले घर आगीच्या धोक्यापासून सुरक्षित आहे याची तपासणी करून घेणे व त्याबाबतचे प्रमाणपत्र वर्षांतून दोन वेळा म्हणजे जानेवारी व जुलैमध्ये सादर करणे बंधनकारक करण्यात आले आहे. आपल्याकडे अग्निलेखापरीक्षण (फायर ऑडिट) व महाराष्ट्र आगप्रतिबंधक व जीव संरक्षक उपाययोजना अधिनियम २००६ येऊन १० वर्षे झाली. नवीन नमुनेदार उपविधी क्रमांक ७६ (क) मध्ये याबाबत माहिती देण्यात आली आहे.

(३) संस्थेच्या इमारतीसाठी / गृहसंकुलातील प्रत्येक सभासदाने आपल्या सदनिकेतील ओला व सुका कचरा वेगळा करून पालिकेच्या घंटागाडीत जमा करण्याचे आदेश पालिकेने दिले आहेत.

(४) सहकारी गृहनिर्माण संस्थांच्या नवीन नमुनेदार उपविधी क्रमांक १६० (ब) मध्ये नमूद केल्याप्रमाणे प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेची व्यवस्थापक समिती अचानकपणे उद्भवलेल्या संकटांना तोंड देण्यासाठी आकस्मिक योजनेच्या माध्यमातून योजनाबद्ध कार्यक्रम आखेल.

(५) नवीन नमुनेदार उपविधी क्रमांक १६० (क) प्रमाणे बाल कामगार कायदा १९८६ नुसार संस्थेत घरगुती स्वरूपाच्या आणि अन्य कामासाठी बालमजूर कामावर ठेवण्यास प्रतिबंध करण्यात आला आहे.

(६) नवीन नमुनेदार उपविधी क्रमांक ७६ (अ) प्रमाणे संस्थेकडून इमारतीचे बांधकाम लेखापरीक्षण विहित मुदतीत करणे बंधनकारक आहे.

(७) क्रियाशील / अक्रियाशील सभासदांची यादी संबंधित अधिकाऱ्याकडे सादर करणे बंधनकारक आहे.

(८) जेथे आवश्यक असेल तेथे संस्थेचे आयकर विवरणपत्र दरवर्षी ३० सप्टेंबपर्यंत दाखल करणे.

(९) राज्यातील सर्व रहिवाशी सहकारी गृहनिर्माण संस्थांमध्ये सी. सी. टी. व्ही. लावणे बंधनकारक करणारा आदेश राज्याच्या पोलीस महासंचालकांनी काढला आहे. सी. सी. टी. व्ही. न लावणाऱ्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर कारवाई करण्याच्या सूचनाही दिल्या आहेत. इमारतीचे प्रवेशद्वार, आजूबाजूचा परिसर टप्प्यात येईल अशा प्रकारे सी. सी. टी. व्ही. लावण्यात यावेत. पार्किंगच्या ठिकाणी पुरेशी प्रकाशव्यवस्था असावी. हा परिसर पूर्ण सी. सी. टी. व्ही. च्या टप्प्यात असावा. शक्य असल्यास उद्वाहन व प्रत्येक मजल्यावर सी. सी. टी. व्ही. लावावेत. सी. सी. टी. व्ही. चित्रीकरण साठवून ठेवण्यात येणारा सी. डी. आर. बॉक्स सुरक्षित ठिकाणी ठेवावा. आत्तापर्यंत किती सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी उपरोक्त आदेशाचे पालन केले व आदेश टाळणाऱ्या किती सहकारी गृहनिर्माण संस्थांवर कारवाई करण्यात आली त्याचे उत्तर नकारार्थी आहे.

(क) ३० सप्टेंबर २०१६ हा दिवस राज्यातील सहकारी गृहनिर्माण संस्थांसाठी अधिमंडळाची वार्षिक बैठक घेण्याचा शेवटचा दिवस आहे. अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीत वरील सर्व वैधानिक मुद्दय़ांसहित अधिनियम व नियमांच्या अधीन राहून व उपविधीमध्ये निर्धारित केल्याप्रमाणे ज्यांची रीतसर सूचना विहित मुदतीत दिलेली आहे, अशा सर्व विषयांवर व शासकीय / न्यायालय / महापालिकांच्या आदेशांचे पालन करण्याबाबत सविस्तर चर्चा करून सकारात्मक कामकाज करण्यास सर्व सभासदांनी सहकार्य करणे आवश्यक आहे.

(ड) बदलत्या काळानुसार, हिशोब ठेवण्याच्या पद्धतीत आधुनिकता आणण्याच्या हेतूने संगणक प्रणालीचा वापर करण्यास सहकार खात्याने अनुमती दिली आहे. संगणकाच्या माध्यमातून आधुनिक तंत्रज्ञानाचा जास्तीत जास्त वापर करून पर्यावरणास पोषक असा पेपरविरहित कारभार करण्याच्या दृष्टीने मुख्य अधिनियमाच्या कलम ७९ (१) मध्ये काही नवीन तरतुदी अंतर्भूत करण्यात आल्या आहेत. त्याचा जास्तीत जास्त उपयोग प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने आपल्या कारभारात करणे ही काळाची गरज आहे.

(ई) सहकारी गृहनिर्माण संस्थेतील सर्व सभासदांचा एक व्हॉट्स अ‍ॅप समूह तयार करून त्यावर सभासदांना संस्थेतील महत्त्वाच्या घटना, बैठकीची पूर्व सूचना इत्यादी गोष्टी त्वरित कळविता येतील. संस्थेचा स्वत:चा ई-मेल आय. डी. असावा. त्याचप्रमाणे प्रत्येक सभासदाचा ई-मेल आय. डी. घेण्यात यावा. त्यावरून अधिमंडळाच्या वार्षिक बैठकीच्या पूर्व-सूचना, संस्थेच्या कार्याचा वार्षिक अहवाल, संस्थेच्या लेख्यांची लेखापरीक्षित विवरणे, मंजूर करण्यात आलेल्या ठरावांचा तपशील. थोडक्यात सांगायचे झाल्यास संस्थेची सर्व माहिती ई-मेलच्या माध्यमातून मिळेल. त्याचबरोबर सभासदांच्या काही उपयुक्त सूचना, तक्रारी व काही माहिती / प्रमाणपत्राची आवश्यकता भासल्यास ई-मेलच्या माध्यमातून देवाण-घेवाण करता येईल.

(फ) प्रत्येक सहकारी गृहनिर्माण संस्थेने आपली स्वत:ची अशी स्वतंत्र वेबसाइट ( संकेतस्थळ) बनविणे आवश्यक आहे. जेणेकरून संस्थेची संपूर्ण माहिती संकेतस्थळावर उपलब्ध असेल. त्याचप्रमाणे उप-निबंधक कार्यालयाला लागणारी सर्व आवश्यक माहिती कलम ७९ (१-अ) व कलम ७९ (१-ब) नुसार आवश्यक ती सर्व विवरणपत्रे संबंधित उपनिबंधकांच्या संकेतस्थळावर किंवा https://www.mahasahakar.maharashtra.gov.in यावर अपलोड करावयाची आहेत. यामुळे संस्थेच्या कार्यकारी समिती सदस्यांची ( विशेषत: वरिष्ठ नागरिकांची ) प्रत्येक कामासाठी उपनिबंधक कार्यालयात खेपा माराव्या लागणार नाहीत व त्यांचा अमूल्य वेळ व प्रवास खर्च वाचेल. त्याचबरोबर

संस्थेचा कारभार पेपरविरहित होऊन पर्यावरणास हातभार लागेल.

(ग) ज्या सहकारी गृहनिर्माण संस्थांनी लेखापरीक्षण केलेले नाही अशा व त्यांचे अधिकृत पत्त्यावर कार्यालय नसलेल्या राज्यातील ९०,००० सहकारी संस्था अवसायानात किंवा नोंदणी रद्द होणे ही महाराष्ट्रासारख्या पुरोगामी व सहकार क्षेत्राची मुहूर्तमेढ रचण’-या राज्याला अत्यंत नामुष्कीची गोष्ट आहे. संबंधित कायद्याचे पालन न करणाऱ्या संस्थांची मुजोरी कोणत्या थरापर्यंत जाऊ  शकते याचे स्पष्ट चित्र पुढे येत आहे. कायद्याचा मोठय़ा प्रमाणावर अवमान करणे ही चिंतेची बाब आहे. त्यामुळे सहकार खात्याने वेळीच कठोर कारवाई करणे आवश्यक आहे.

विश्वासराव सकपाळ  vish26rao@yahoo.co.in