‘सर्वासाठी २०२२ पर्यंत घरे’ या पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या महत्त्वाकांशी योजनेची घोषणा होऊन एक वर्ष उलटले तरी राज्यात या योजनेअंतर्गत परवडणाऱ्या घराची एक वीटही रचण्यात आली नाही. की झोपडपट्टीवासीयांची व आर्थिकदृष्टय़ा दुर्बल आणि अल्प उत्पन्न गट लाभार्थीयांचे सर्वेक्षण पूर्ण करून त्यांचा तपशील व दस्तऐवज तपासून व खात्री करून पात्र लाभार्थीयांची चार घटकांत विभागणी करून अंतिम यादी तयार करण्यात आली नाही. महाराष्ट्रासारख्या अव्वल राज्यासाठी ही अत्यंत लाजिरवाणी गोष्ट आहे. त्याचप्रमाणे नागरी स्वराज्य संस्थांनी सर्वासाठी घरे कृती आराखडा व वार्षिक अंमलबजावणी आराखडा निश्चित करून कार्यान्वित न केल्यामुळे केंद्र सरकारकडून देण्यात येणाऱ्या रुपये ३०० कोटींच्या अनुदानापासून वंचित राहावे लागले आहे. हजारो झोपडपट्टीवासीयांना आपल्या हक्काच्या घरास मुकावे लागले आहे. यापुढेही हीच परिस्थिती सुरू राहिल्यास पुढील वर्षी मिळणारा ३०० कोटींचा निधीही केंद्राकडून मिळणार नाही हे नक्की.
हजारपेक्षा जास्त प्रीमियम लेखांचा आस्वाद घ्या ई-पेपर अर्काइव्हचा पूर्ण अॅक्सेस कार्यक्रमांमध्ये निवडक सदस्यांना सहभागी होण्याची संधी ई-पेपर डाउनलोड करण्याची सुविधा
