गाळयाच्या हस्तांतरासाठी सोसायटीचा ‘ना हरकत’ दाखला लागत नसला तरी हस्तांतर करणाऱ्या सभासदाने आणि तो विकत घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने विहित फॉर्मवर संयुक्त स्वाक्षऱ्या करून संबंधित सोसायटीच्या सेक्रेटरीकडे देऊन त्याची पोच घेतली पाहिजे. त्यासाठी पंधरा दिवसांची नोटीस देण्याचे कारण गाळा विकणाऱ्या सभासदाकडे सोसायटीची काही थकबाकी येणे आहे किंवा नाही त्याची चौकशी करण्यास सेक्रेटरीला पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे, हे आहे.
गाळ्याचे हस्तांतर उपविधी क्रमांक ३८ नुसार करण्यात येते. त्याशिवाय नामनिर्देशन, बक्षीस पत्र, इच्छा पत्र याद्वारेही हस्तांतर करता येते. हस्तांतर करण्यासाठी सोसायटीचा ना हरकत दाखला लागत नाही. परंतु हस्तांतर करण्याच्या सभासदाचा तो गाळा किमान एक वर्ष मालकीचा असला पाहिजे. दुसऱ्या शब्दांत सांगावयाचे झाले तर आज गाळा घेतला आणि तो दुसऱ्या दिवशी विकला असे होत नाही.
गाळयाच्या हस्तांतरासाठी सोसायटीचा ‘ना हरकत’ दाखला लागत नसला तरी हस्तांतर करणाऱ्या सभासदाने आणि तो विकत घेऊ इच्छिणाऱ्या व्यक्तीने विहित फॉर्मवर संयुक्त स्वाक्षऱ्या करून संबंधित सोसायटीच्या सेक्रेटरीकडे देऊन त्याची पोच घेतली पाहिजे. त्यासाठी पंधरा दिवसांची नोटीस देण्याचे कारण गाळा विकणाऱ्या सभासदाकडे सोसायटीची काही थकबाकी येणे आहे किंवा नाही त्याची चौकशी करण्यास सेक्रेटरीला पुरेसा वेळ मिळाला पाहिजे, हे आहे. परंतु काही सभासद मन मानेल त्याप्रमाणे सोसायटीला न कळवता सवरता परस्पर गाळयाची विक्री करतात. अशा बऱ्याच तक्रारी ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनकडे येत असतात. यापकी दोन प्रकरणे येथे देत आहे.
ठाणे जिल्ह्य़ातील एका सोसायटीचे सभासद नामनिर्देशन इच्छा पत्र, बक्षीस पत्र वगरे काहीही न करता दिवंगत झाले. तेव्हा सोसायटीने त्यांच्या पत्नीला उपविधी क्रमांक ३५ अन्वये ही सदनिका आपल्या नावावर करून घेण्याचे सुचविले. परंतु त्या महिलेने तसे काहीही न करता, सोसायटीला न कळविता ती सदनिका परस्पर एका सदस्याला विकली. त्या व्यक्तीने जेव्हा त्या सदनिकेच्या आधारावर आपल्याला सोसायटीने सभासदत्व द्यावे असा सोसायटीकडे अर्ज केला तेव्हा सोसायटीला सर्व प्रकार कळला. ती महिला त्या सदनिकेची मालक नसताना त्या सदनिकेचे परस्पर हस्तांतर केले ही चूक केली होती. त्यामुळे हे हस्तांतर बेकायदा असल्याचे ठाणे फेडरेशनने संबंधित सोसायटीला कळविले. मात्र पुढे काय घटना घडल्या हे त्या सोसायटीने फेडरेशनला कळविले नाही.
पणजी (गोवा) येथील प्रसाद को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटीच्या एका सभासदाने (आता तो दिवंगत आहे) आपल्या सदनिकेचे अनधिकृत हस्तांतर केले म्हणजे, त्यासाठी अगोदर सोसायटीला काहीही न कळविता परस्पर हस्तांतरण केले. त्यामुळे त्याने सोसायटीला आणि सोसायटीच्या इतर सभासदांना मनस्ताप दिला. तेव्हा निबंधकाने या प्रकरणी योग्य ते साक्षी पुरावे घेऊन त्या आधारे संबंधित सभासद आणि ज्याचे नावे सदनिकेचे हस्तांतरण झाले होते त्या दोघांनाही ती सदनिका सोडण्याचा आदेश दिला आणि ज्याचे नावे हस्तांतर झाले होते त्याने घेतलेले पसे सदनिकेच्या मूळ मालकाला परत करण्याचा आदेश दिला. आश्चर्य म्हणजे ज्या सभासदाने असे गर हस्तांतरण केले होते, तो त्या सोसायटीचा अध्यक्ष होता. त्याने अर्थातच सहकार कायद्याचा आणि संबंधित उपविधीचा भंग केला होता. म्हणून त्याची (सोसायटीच्या अध्यक्षाची) टेनन्सी रद्द करण्याचा आदेश दिला. सर्वोच्च न्यायालयाने निबंधकाच्या या निर्णयावर शिक्कामोर्तब केले.
सोसायटीच्या ज्या अध्यक्षाने अन्य सभासदांना सोसायटीचा कारभार करताना कायदा, नियम आणि उपविधी यांचा वापर करावा असे सांगावयास हवे होते तो अध्यक्षच कायदा, नियम आणि उपविधी यांचा अवलंब करीत नाही, हे उदाहरण स्पष्ट होते.
नॉमिनेशन करणे, इच्छा पत्र करणे, बक्षीस पत्र करणे हे नियमानुसार करणे गरजेचे असते. नॉमिनेशन करणे, इच्छा पत्र करणे, बक्षीस पत्र करणे या बाबी सभासद आपली स्वकष्टार्जति मिळकत कोणाच्याही नावाने करू शकतो. ती आपल्या वारसाच्याच नावे केली पाहिजे असे त्याच्यावर कायदेशीर बंधन नसल्याचे मुंबई उच्च न्यायालयाने निकालाद्वारे स्पष्ट केले आहे. (प्रभादेवी येथील ओम को-ऑपरेटिव्ह सोसायटी लि.) मात्र ते नॉमिनेशन वैध असले पाहिजे. म्हणजे नॉमिनेशन करणाऱ्या व्यक्तीची सही, दोन साक्षीदारांची संपूर्ण नावे, त्यांचे पत्ते आणि तारीख यांचा स्पष्ट उल्लेख करून त्याची पोच सोसायटीच्या सेक्रेटरीकडून घेतली पाहिजे. एका महिलेने आपल्या मुलाच्या नावे नॉमिनेशन केले त्यावर स्वत:ची आणि दोन साक्षीदारांच्या सह्य घेतल्या. परंतु त्या नॉमिनेशनवर तारखाच नव्हत्या; एवढेच नव्हे तर नॉमिनेशन करणाऱ्याने ते परिपूर्ण नॉमिनेशन पत्र आपल्या हयातीत सोसायटीच्या सेक्रेटरीकडे सुपूर्द करून त्यावर त्याच्या सही, शिक्क्यानिशी पोच घेतली नव्हती. त्यामुळे ते नॉमिनेशन पत्र अवैध ठरले.
एखादा सभासद नॉमिनेशन न करता दिवंगत झाला तर त्याचे वारसदार उपविधी क्र. ३५ नुसार प्रक्रिया करून दिवंगत सभासदांच्या मालमत्तेवर हक्क सांगू शकतात आणि एकापेक्षा अधिक दावेदार असतील तर प्रत्येकजण दिवाणी न्यायालयात दाद मागू शकतात.
कित्येक वेळा इच्छापत्रसुद्धा बनावट असल्याची प्रकरणे न्यायालयात सिद्ध झाली आहेत. बक्षीस पत्रसुद्धा वैध स्वरूपाचे असले पाहिजे. अगदी अलीकडील एक घटना एका गाळेधारकाने आपली सदनिका आपली पत्नी आणि मुलगी यांच्या नावे बक्षीस पत्राच्या स्वरूपात केली. मात्र मुलाला त्यातून डावलले. सोसायटीने त्या बक्षीस पत्रानुसार ती सदनिका त्या गाळेधारकांची पत्नी आणि विवाहित मुलगी यांच्या नावाने केली. परंतु त्या गृहस्थाने त्यामधून आपल्या मुलाला वगळले असल्याचे एका पत्राच्या आधारे फेडरेशनच्या निदर्शनास आणले. तेव्हा उद्या जर न्यायालयात या बक्षीसपत्राला आव्हान दिले तर त्याची तोशीस सोसायटीला लागू नये म्हणून सोसायटीने त्या गाळेधारकाकडून हानीरक्षण फॉर्म (Indimnity Bond) भरून घ्यावा असे ठाणे फेडरेशनने सुचविले. त्या पत्राबद्दल आपली नाराजी व्यक्त करण्यासाठी त्या गृहस्थाने फेडरेशनच्या अध्यक्षांकडे धाव घेतली. तेव्हा त्या मुलाने बक्षीस पत्राला आव्हान दिले नसून भविष्यकाळात त्याने किंवा त्या मालमत्तेत हितसंबंध असलेल्या व्यक्तीने न्यायालयात आव्हान दिल्यास त्याची तोशीस सोसायटीला लागू नये म्हणून Indimnity Bond गरज असल्याचे त्या गृहस्थास माननीय अध्यक्षांनी समजावून सांगितले.
अनभिज्ञपणाचे उदाहरण
सोसायटय़ांचे पदाधिकारी कायदा, नियम आणि विशेषत: गृहनिर्माण संस्थांचे बायलॉज हे नीट वाचत नसल्याने कसा गोंधळ घालतात याचे नुकतेच एक प्रकरण ठाणे हौसिंग फेडरेशनमध्ये दाखल झाले आहे.
एका सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी २०१५ मध्ये आपल्या सोसायटीची वार्षकि सर्वसाधारण सभा घेतली नाही. २०१४ मध्ये सुधारित सहकार कायदा अमलात आल्यापासून कायदा कलम ७५ मध्ये सुधारणा झाली आहे. त्यानुसार वार्षकि सर्वसाधारण सभा दरवर्षी ३० नोव्हेंबपर्यंत घेतलीच पाहिजे अशी तरतूद आहे. ती जर या कालावधीत घेण्यात आली नाही तर ती सभा फक्त संबंधित निबंधकच बोलावू शकतात. सोसायटीला ती घेण्यासाठी वाढीव मुदत मिळणार नाही अशीही तरतूद करण्यात आली आहे. ही नवीन दुरुस्ती करण्यात येण्यापूर्वी १४ ऑगस्टपर्यंत वार्षकि सर्वसाधारण सभा घेतली गेली नाही तर आणखी तीन महिने म्हणजे १४ नोव्हेंबपर्यंत मुदत वाढवून देण्याचे अधिकार होते. मात्र हे अधिकार सुधारित कायद्यात नाहीत. तसे असले तरी उपरोक्त सोसायटीचे पदाधिकारी सुधारित कलम ७५ मधील तरतुदीबद्दल अनभिज्ञ होते आणि या अनभिज्ञतेतूनच त्या पदाधिकाऱ्याने जुन्या कलमाचा आधार घेऊन आपल्या विभागाच्या पदाधिकाऱ्यांना वार्षकि सर्वसाधारण सभा घेण्यासाठी मुदतवाढ मिळावी म्हणून आपल्या विभागाच्या उपनिबंधकांकडे अर्ज केला. या अर्जाची उपनिबंधकांनी दखल न घेतल्याने त्या सोसायटीच्या २०१५-१६, २०१६-१७ आणि २०१७-१८ या तीन वर्षांच्या वार्षकि सर्वसाधारण सभा घेतल्याच नाहीत. उलट अगदी अलीकडे या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांनी ही मुदतवाढ देण्याचे आव्हान दिले. अशा तऱ्हेने उपनिबंधकांना धमकी देणे आणि त्यानेही उपनिबंधकांचा काहीही दोष नसताना धमकी देणे हे चुकीचे आहे. वास्तविक संबंधित उपनिबंधकांनी या सोसायटीच्या पदाधिकाऱ्यांविरुद्ध तात्काळ कारवाई करावयास हवी होती, ती का करण्यात आली नाही हे समजत नाही. ठाणे फेडरेशनने ही बाब संबंधित उपनिबंधकांच्या नजरेस आणली आहे.
सोसायटीचे पदाधिकारी आणि व्यवस्थापकीय कमिटीचे सदस्य यांनी सोसायटीचा कारभार कायदा, नियम आणि उपविधी यानुसारच करावयाचा असतो. परंतु ते या बाबतीत कसे कोरडे राहतात, त्याचे हे प्रकरण सक्षम पुरावा आहे.
अशा प्रकारे सोसायटय़ांचे पदाधिकारी बेदरकारपणे सोसायटय़ांचा कारभार करीत असतात. पण सोसायटीचा कायदा, नियम आणि बायलॉज वाचण्याची तसदी घेत नाहीत.
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लि.)
