मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी त्या मालमत्तेचे मालकी हक्क अर्थात टायटल चोख आहेत की नाही, याचा तपास करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्वसाधारणत: मालमत्ता खरेदी ही वारंवार होणारी गोष्ट नाही, त्यातच मालमत्तेच्या वाढत्या किंमतींमुळे मालमत्ता खरेदी ही फारच खर्चिक बाब झालेली आहे. वाढत्या किंमतींमुळे कोणतीही मालमत्ता मग घर असो, दुकान, ऑफिस असो किंवा मोकळी जमीन असो.. खरेदी करण्यातील जोखीम वाढलेली आहे. म्हणूनच मालमत्ता खरेदी करण्यापूर्वी त्या मालमत्तेचे मालकी हक्क अर्थात टायटल चोख आहेत की नाही, याचा तपास करणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. मालकी हक्क चोख असतील तर नवीन खरेदीदाराचा खरेदीचा व्यवहार सुरक्षीतपणे पूर्ण होतो. पण बरेचदा असे होते की, आपण खरेदी केलेल्या मालमत्तेबाबतच अजून एखाद्दुसरा करार असल्याचे किंवा त्याच मालमत्तेबाबत दावा दाखल असल्याचे नंतर माहिती होते. अशा परीस्थितीत आपल्या व्यवहारा संबंधात वाद उद्भवण्याची शक्यता असते. हा प्रकार टाळण्याकरता आणि आपला व्यवहार सुरक्षीतपणे पूर्ण करण्याकरता मालकी हक्क चोख आहे किंवा नाही हे ठरवणे आवश्यक ठरते. मालकी हक्कांची माहिती घेण्याकरता संबंधित मालमत्तेबाबत झालेली नोंदणीकृत दस्तांची आणि त्या मालमत्ते बाबतच्या दाव्यांची माहिती घेणे आवश्यक ठरते. असा नोंदणीकृत दस्तांचा आणि दाखल दाव्यांचा शोध घेणे हा मालकीहक्क निश्चितीचा एक उत्तम उपाय आहे. मालमत्ता करारांचे दोन मुख्य प्रकार आहेत. एक-नोंदणीकृत आणि दुसरा म्हणजे अनोंदणीकृत. आपल्याकडील प्रचलीत कायद्यानुसार जोवर कोणताही करार नोंदणीकृत होत नाही तोवर त्यास कायदेशीर दर्जा प्राप्त होत नाही आणि कोणासही अशा अनोंदणीकृत करारांद्वारे हक्क प्राप्त होत नाही. नोंदणीकृत झालेल्या प्रत्येक कराराची माहिती शासनाच्या नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाद्वारे कायम जतन करून ठेवण्यात येते. कोणत्याही मालमत्तेबाब्त भूतकाळात झालेल्या करारांची माहिती हवी असल्यास, मालमत्तेच्या सव्‍‌र्हेक्रमांक, हिस्सा क्रमांक, सि.टी.एस. क्रमांक, मालमत्ता पत्रक क्रमांक किंवा अगदी सदनिका/दुकान क्रमांक, इत्यादी माहितीवरून आपण त्या मालमत्तेबाबत झालेल्या नोंदणीकृत करारांची किंवा दस्तांची माहिती सहज प्राप्त करू शकतो. अशा करारांच्या शोधात कोणताही विपरीत करार नसल्यास काही प्रश्नच नाही. तेव्हा व्यवहार पूर्ण करता येतो. मात्र अशा शोधात एखादा विपरीत करार किंवा दस्त आढळल्यास त्याबाबत विकणाऱ्याकडून समाधानकारक स्पष्टिकरण मिळेपर्यंत तो व्यवहार पुढे नेऊ नये. शोधाचा दुसरा महत्त्वाचा प्रकार म्हणजे ज्युडिशीअल सर्च किंवा न्यायालयीन शोध. आपण घेत असलेल्या मालमत्तेबाबत काही न्यायालयीन वाद प्रलंबीत नाही ना? असल्यास त्याचे स्वरुप आणि त्याचा संभाव्य धोका किती आहे? याची माहिती खरेदीदारास होणे अत्यावश्यक आहे. ही माहिती आपण न्यायालयीन शोधाद्वारे मिळवू शकतो. मालमत्तेच्या बाबतीत न्यायालयीन शोधांचे दोन मुख्य प्रकार पडतात. एक- महसूली न्यायालय आणि दोन दिवाणी न्यायालय. सर्वसाधारणत: महाराष्ट्र जमीन महसूल संहिता आणि एकंदरच सातबारा उतारा आणि बाकी महसूल दप्तरे याबाबतचे वाद महसूली न्यायालयात चालतात. आणि बाकी मालकी, हक्क-हिस्सा, मनाईहुकुम(स्टे ऑर्डर), ताबा, इत्यादी बाबतचे वाद दिवाणी न्यायालयात चालतात. आपण जमीन खरेदी करत असाल तर जमिनीबाबत दोन्ही प्रकारचे वाद उद्भवण्याची संभावना असल्याने आपल्याला महसूली आणि दिवाणी दोन्ही अशा न्यायालयांत शोध घेणे आवश्यक ठरते. आपण जर बांधीव मिळकत खरेदी करत असाल तर त्याचा महसूली न्यायालयाशी संबंध येण्याची शक्यता फारच कमी असल्याने, त्याबाबतीत दिवाणी न्यायालयात शोध घेणे पुरेसे ठरू शकते. अर्थात, दोन्हीकडे शोध घेणे हे निश्चितच अधिक श्रेयस्कर आहे. न्यायालयीन शोध घेताना आपण मालमत्तेची माहिती आणि व्यक्तीचे नाव या दोन्हीच्या आधारे शोध घेऊ शकतो. अशा शोधात आपल्याला जर एखाद्या प्रलंबीत किंवा निकाली दाव्याची किंवा प्रकरणाची माहिती न मिळाल्यास काहीच प्रश्न नाही. पण जर एखाद्या प्रलंबीत/निकाली दाव्याची माहिती मिळाल्यास त्याबाबत समाधानकारक स्पष्टीकरण मिळेपर्यंत व्यवहार पुढे न नेणे श्रेयस्कर ठरते. बदलत्या काळानुरुप झालेल्या तांत्रिक प्रगतीनुसार आपण हे दोन्ही प्रकारचे शोध इंटरनेट मार्फत घरबसल्या घेऊ शकता, ही अजून एक फायद्याची गोष्ट आहे. नोंदणीकृत दस्त किंवा करारांचा शोध घ्यायचा झाल्यास ्रॠ१ेंँं१ं२ँ३१ं.ॠ५.्रल्ल, महसूली न्यायालयाचा शोध घ्यायचा झाल्यासी्िर२ल्ल्रू.ॠ५.्रल्ल, तर दिवाणी न्यायालयाचा शोध घ्यायचा झाल्यासीू४१३२.ॠ५.्रल्ल/२ी१५्रूी२ या वेबसाईटवर जाऊन आपण स्वत: शोध घेऊ शकतो. आपल्याकडील बऱ्याचशा माहितीचे डिजिटायजेशन झालेले आहे, तरी काहीवेळेस असे होते की आपल्याला आवश्यक ती माहिती या वेबसाईटवर उपलब्ध होत नाही. अशा परीस्थितीत स्थानिक कार्यालयात जाऊन किंवा तज्ज्ञ व्यक्तींची मदत घेऊन आपल्याला शोध घ्यावा लागतो. सध्या आपल्याकडे टायटल इन्वेस्टिगेशन किंवा मालकी हक्क पडताळणी करताना मुख्यत: नोंदणीकृत करारांचा आणि दस्तांचाच शोध घेतला जातो. अनेक प्रकरणांत न्यायालयीन शोध घेतला जात नाही. मालमत्तेबाबत प्रलंबीत किंवा निकाली वाद मालमत्तेच्या हक्कांवर परिणाम करायची दाट शक्यता असल्याने आपण घेऊ इच्छिणाऱ्या मालमत्तेबाबत दावा प्रलंबीत नसल्याची किंवा असल्यास त्याच्या स्वरुपाची माहिती आपल्याला असणे अत्यंत आवश्यक आहे. आपल्या मालमत्ता व्यवहारांचे आर्थिक मूल्य लक्षात घेता आपण नोंदणीकृत दस्त आणि न्यायालयीन शोध या दोहोंचा शोध घेणे किंवा असा शोध घ्यायचा आग्रह करणे हे आपल्या दीर्घकालीन फायद्याच्या दृष्टीने अत्यंत गरजेचे आहे. tanmayketkar@gmail.com
