इतिहासकारांनी लिहिलेला प्राचीन इतिहास आपण नेहमीच वाचत असतो. वर्तमान स्थितीत जीर्णावस्थेत असलेल्या व त्यांच्या वाचून आपले काहीही अडत नसलेल्या इमारतींच्या संवर्धन व संरक्षणावर खर्च करण्याची काय जरूरत आहे? असे सकृद्दर्शनी उथळ विचारी लोकांना अथवा या विचाराचे महत्त्व न जाणणाऱ्यांना तसे वाटणे साहजिक आहे; परंतु या विषयाच्या मुळाशी जाऊन विचार केल्यास व या लेखात सुचविलेल्या संकल्पनेवर लक्ष पुरविल्यास ‘इतिहास आणि स्थापत्य लयास जाणे योग्य नव्हे,’ हे लक्षात येईल. महाराष्ट्रात जवळपास ३५०हून अधिक किल्ल्यांची नोंद आहे. गड-किल्ल्यांचे ‘स्थापत्य’ कसे होते व एकेकाळी वैभव पाहिलेल्या; परंतु आज जीर्णावस्थेत पडून असलेला ऐतिहासिक वास्तूवारसा जपण्यासाठी नेमकी उपाययोजना समजून घ्यायला हवी. छत्रपती शिवाजी महाराजांचे स्मारक होण्याअगोदर जीर्णावस्थेत असलेल्या सद्य गड-किल्ल्यांचा अभ्यास व निरीक्षण करून किल्ल्यांची डागडुजी कशाप्रकारे करणे आवश्यक आहे, याचा ऊहापोह होणे इष्ट व अगत्याचे आहे.
सद्य:स्थिती : एकेकाळी राज्याच्या संरक्षणासाठी बांधलेल्या ऐतिहासिक वास्तूंना, आपल्याकडील पर्यटक ‘प्रेक्षणीय स्थळ’ समजून भेट देतात. हे चुकीचे आहे. ऐतिहासिक वास्तूतील मोकळ्या जागेचा उपयोग फक्त शोभिवंत बगीचे व लेझर बीमचे शोज् दाखवण्यासाठी करणे म्हणजे पर्यटकांचे लक्ष इतिहासापासून विकेंद्रित करण्यासारखे आहे. केंद्र व महाराष्ट्र सरकारच्या आधिपत्याखाली असलेल्या वर्तमान पुरातत्त्व विभागाची यंत्रणा, या वास्तूंचे संवर्धन व संरक्षण करण्यास अपुरी पडते. एखादी वास्तू ज्या स्थितीत होती ती पुढील काही वर्षांनंतर त्याच स्थितीत असेलच याची शक्यता नाही. दुर्दैवाने वर्षांनुवष्रे असेच चालत आले आहे. काही एकराचे क्षेत्रफळ असलेल्या किल्ल्यांवर लक्ष ठेवण्यासाठी फक्त एक रखवालदार कितपत पुरेसा पडू शकतो, हे तेथील सद्य:परिस्थिती बघून लक्षात येते. गड-किल्ल्यांत, ढासळलेल्या िभतींवर कोरलेली नावे व खुणा, विविध प्रकारच्या कचऱ्याचे ढीग आढळतात. जीर्ण झालेले माहिती फलक त्या वास्तूपेक्षाही पुरातन असावेत असे दृश्य बहुतेक किल्ल्यांत दिसून येते.
डागडुजी व संरक्षण : सर्वप्रथम किल्ल्याचा परिसर स्वच्छ करून त्याचे क्षेत्रफळ निश्चित करून त्या जागा संरक्षित करणे व संपूर्ण जागेचा नियोजित आराखडा पर्यटकांच्या माहितीसाठी किल्ल्याच्या दर्शनी भागात ठेवण्यात यावा. नूतनीकरणाचे काम हाती घेऊन ते किल्ले ज्या काळात, ज्या रीतीने बांधले गेले होते त्या बांधकाम पद्धतीला अनुसरूनच पूर्ववत करावेत. भविष्यात होणारी पडझड कायमस्वरूपी थांबवली पाहिजे. इमारतींचे संवर्धन, तांत्रिक मार्गदर्शकाच्या सल्ल्याशिवाय करू नये, असा नियम असावा. सद्य:स्थितीत केलेली डागडुजी चुकीच्या पद्धतीने केल्याने या वास्तूंच्या सौंदर्यास बाधा पोहोचली आहे. सर्व प्रकारच्या डागडुजी शास्त्रोक्त नियमावलीला धरून करणे कंत्राटदारावर बंधनकारक असावे. गड-किल्ल्याच्या आजूबाजूची अतिक्रमणे काढून तो परिसर पूर्ववत करावयास हवा. या सर्व कामांचा आवाका प्रचंड आहे. या कार्यासाठी वेळ व पशाचे पाठबळ लागते याची सर्व दुर्गप्रेमींना कल्पना आहे. महाराजांच्या निष्ठेने प्रेरित होऊन हजारो दुर्गप्रेमी आपापले तन, मन आणि धन खर्च करून किल्ल्याची स्वच्छता व डागडुजीच्या कामात सक्रिय सहभाग आजवर देत आले आहेत व यापुढेही सहकार्य देण्यास ते तयार आहेत. हे कार्य जिद्दीने घडवून आणावे असे दुर्गप्रेमींचे आग्रही मत आहे. परदेशात अशा ऐतिहासिक वास्तूंचे संवर्धन संवेदनशीलतेने जोपासण्याची परंपरा आहे.
संकल्पनेतील घटक व स्वरूप : भारतीय व महाराष्ट्रातील इतिहासाच्या मागोव्याची व्याप्ती लक्षात घेऊन काही निवडक किल्ल्यांमध्ये ऐतिहासिक अभ्यास केंद्राची स्थापना करावी. या किल्ल्यांची पुनर्बाधणी, अभ्यास केंद्राच्या संकल्पनेवरच आधारित असावी. इतिहासाच्या अभ्यासकांना अभ्यास करण्यासाठी अशी ‘केंद्रे’ उपयोगी पडतील. या अभ्यास केंद्राच्या माध्यमातून अनेक तज्ज्ञ व विचारवंतांची एकमेकांशी ओळख होऊन विचारांची देवाण-घेवाण वाढेल. या केंद्रातून ऐतिहासिक प्रश्नांची साधकबाधक चर्चा होऊन त्यातून सत्याचे संशोधन व संग्रह-परीक्षणाचे काम होईल. ऐतिहासिक स्थलदर्शनासाठी येणाऱ्या पर्यटकांना, दुर्गप्रेमी, शाळा-कॉलेजातील विद्यार्थ्यांना व अभ्यासकांच्या सततच्या वास्तव्यामुळे इतिहास समजून घेणे सोपे होईल. अशा रीतीने भविष्यात अशी ‘ऐतिहासिक अभ्यास केंद्रे’ शिवस्मारकाला जोडली जातील व त्यामुळे शिवस्मारकाची व्याप्ती वाढण्यास मदत होईल. या स्मारकांच्या माध्यमातून परदेशी पर्यटकांना शिवाजी महाराजांनी केलेल्या अद्वितीय कामगिरींचे स्वरूप त्या त्या भागात वास्तव्यात असणाऱ्या इतिहासकारांकडून समजून घेता येईल.
शेकडो वर्षांपूर्वी बांधलेल्या व पुढील अनेक वर्षे हा ऐतिहासिक वारसा टिकून राहील याची खात्री असलेल्या या पुरातन वास्तूंचे वैभव जास्तीत जास्त काळ टिकवून ठेवण्याची आपणा सर्वाची जबाबदारी आहे. किल्ल्याच्या परिसरात औषधी वनस्पतींची लागवड केल्यामुळे त्या परिसरातील लोकांना त्याचा लाभ घेता येईल व उर्वरित मोकळ्या जागेचा उपयोग कवायत, मदानी खेळ व जॉिगग ट्रॅकसाठीसुद्धा करता येईल. किल्ल्यातील इमारतींचा उपयोग ऐतिहासिक पुस्तकांची अभ्यासिका किंवा प्राचीन शस्त्रांचे कायमस्वरूपी प्रदर्शन भरविण्यासाठी सुद्धा होऊ शकतो. महाराष्ट्र सरकारने वेगळा निधी उभा करून अशा प्राग् ऐतिहासिक वास्तूंचे आराखडे अभ्यासू वास्तुरचनाकारांकडून तयार करून नवीन पिढींना उपलब्ध करून द्यायला हवेत. या आणि अशा प्रकारच्या अनेक प्रयोगांतून शाळा-कॉलेजातील मुले व पर्यटकांमध्ये ऐतिहासिक वास्तूंच्या ठेव्याकडे बघण्याचा दृष्टिकोन बदलण्यास मदत होईल. वर्षांतील ३६५ दिवस किल्ले कार्यान्वित राहायला हवीत, तरच इतिहास अधिक बोलका होईल. यातून त्या त्या भागात नवीन रोजगार निर्माण होऊन गड-किल्ल्यांच्या देखभालीचा प्रश्न सहजपणे सुटू शकेल.
शिवाजी महाराजांनी महाराष्ट्रात किल्ल्यांच्या संदर्भात केलेली एका आठवण; ते म्हणाले होते, ‘आम्ही एक एक किल्ला, एक वर्ष जरी लढलो तरी औरंगजेबाला महाराष्ट्र काबीज करण्यास ३५० वर्षे लागतील.’ नेमक्या याच विचाराने प्रेरित होऊन, भारत स्वतंत्र झाल्यापासूनच किल्ल्यांच्या डागडुजीला सुरुवात करायला हवी होती. वर्षांकाठी ५ किल्ल्यांच्या पुनरोद्धार जरी केला असता तर हे सर्व गड-किल्ले पुढील अनेक वर्षे, ते ज्या काळात जसे होते, त्याच स्थितीत आपण आजही बघू शकलो असतो. पण.. अजूनही वेळ गेलेली नाही!
पहिल्या टप्प्यात, निवडक किल्ल्यांचा अभ्यास व पुनर्बाधणी, ऐतिहासिक अभ्यास केंद्रांच्या संकल्पनेतून झाल्यास महाराष्ट्राला ऐतिहासिकदृष्टय़ा एक वेगळे महत्त्व येईल. या व अशा अनेक संकल्पनेशी सहमत असणाऱ्या सर्व दुर्गसंस्था व दुर्गप्रेमींनी अशा प्रस्तावाचा विचार वेगवेगळ्या माध्यमातून, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री, केंद्र व राज्यस्तरातील पुरातत्त्व खात्यांचे अधिकारी व संबंधित मंत्रिमहोदयांपर्यंत पोहोचवण्याचे कष्ट अनेक वेळा घेतलेले आहेत. त्यावर राज्य सरकारने त्वरित प्रस्ताव पाठवावा, आम्ही त्याला मान्यता देऊ असे सांगितले.
(लेखक वास्तुविशारद असून ‘गड-किल्ल्यांचे मूल्यांकन’ या विषयाचे अभ्यासक आहेत.)
fifthwall123@gmail.com
