गेल्या सलग तीन वर्षांपासून मंदीत असलेल्या या क्षेत्राने गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक नियामक कायदे येऊनही उभारी घेतलीच नाही. परंतु आतापर्यंत काही बँकांनी केलेली व्याजदर कपात यंदा गृहनिर्माण क्षेत्राला साहाय्यभूत ठरेल, अशी आशा आहे.
निश्चलनीकरणाचा फटका : वाहन विक्रीचा दीड दशकातील सुमार प्रवास. घरविक्री सहा वर्षांच्या तळात.
२०१७ सुरू झाले आणि वृत्तपत्रातून असे मथळे झळकू लागले आहेत. २०१६ चे काहीसे हे निराशेचे चित्र नव्या वर्षांत तरी दिसणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी एक आशेचा किरण म्हणजे बँकांकडून सध्या होत असलेली गृह कर्ज व्याजदर कपात.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डिसेंबरमधील पतधोरणात दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. मध्यवर्ती बँकेचे येत्या महिन्यात पुन्हा नवे पतधोरण आहे. मात्र याही वेळी दर कपातीची शक्यता कमीच. महागाई अद्याप स्थिरावली नसल्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अद्याप अस्थिर अर्थव्यवस्था हे त्यासाठीचे निमित्त.
तेव्हा आतापर्यंत काही बँकांनी केलेली व्याजदर कपात यंदा गृहनिर्माण क्षेत्राला साहाय्यभूत ठरेल, अशी आशा आहे. गेल्या सलग तीन वर्षांपासून मंदीत असलेल्या या क्षेत्राने गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक नियामक कायदे येऊनही उभारी घेतलीच नाही.
यंदाच्या व्याजदर कपातीच्या निमित्ताने बँकांमध्ये पुन्हा एकदा स्पर्धा निर्माण झाली आहे. अनोख्या योजना सादर केल्या जात आहेत. आमचाच गृह कर्ज व्याजदर किमान, असा दावा करण्यात येत आहे. परवा सरकारी क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदाने वार्षिक ८.३५ टक्के व्याजदर करत तो बँक उद्योगातील सर्वात कमी असल्याचे जाहीर केले.
स्टेट बँकेने दिलेला दोन वर्षांसाठी दिलेला स्थिर व्याजदर हा मासिक हप्त्यात १,००० ते १,५०० रुपयांची बचत करणारा आहे. बँकेच्या ३० वर्षे कालावधीसाठी व ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ही बचत वर्षांला २०,००० रुपयांपर्यंत जाते.
२०१६ मध्ये घरांची विक्री २००० नंतरच्या तळाला आली आहे. मुंबईसह देशातील मोठय़ा आठ शहरांमध्ये नोटाबंदीच्या कालावधीत, ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान घरांची विक्री ४० टक्क्यांनी रोडावली आहे. नवीन घर उभारणीही ६० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
अशा स्थितीत सध्याची बँकांकडून केली जाणारी व्याजदर कपात विस्तारली जावी; तसेच येणाऱ्या अर्थसंकल्पात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी कर वगैरेच्या अधिक सूट – सवलती असाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. व्याजदर कमी झाले तर कर्जाची मासिक हप्त्याची रक्कम कमी होईल.
स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी आलेल्या नवीन नियामक यंत्रणा, अधिक पारदर्शकतेची नियमावलीला घसरत्या व्याजदराची आणि घरबांधणीसाठी लागणाऱ्या विविध बांधकाम साहित्याच्या कमी किमतींची साथ मिळाली तर या क्षेत्रातील मंदी हटण्यासाठी ते साहाय्यभूत ठरेल. नियमावलीतील सुधारणेमुळे या क्षेत्रात गुंतवणूकदारही पुन्हा एकदा येऊ पाहत आहेत. गृहनिर्मितीसारख्या क्षेत्रात अल्पावधीत अधिक परतावा मिळण्याची यामुळे त्यांना आशा निर्माण झाली आहे.
वीरेंद्र तळेगावकर veerendratalegaonkar@expressindia.com
निश्चलनीकरणाचा फटका : वाहन विक्रीचा दीड दशकातील सुमार प्रवास. घरविक्री सहा वर्षांच्या तळात.
२०१७ सुरू झाले आणि वृत्तपत्रातून असे मथळे झळकू लागले आहेत. २०१६ चे काहीसे हे निराशेचे चित्र नव्या वर्षांत तरी दिसणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. त्यासाठी एक आशेचा किरण म्हणजे बँकांकडून सध्या होत असलेली गृह कर्ज व्याजदर कपात.
रिझव्‍‌र्ह बँकेच्या डिसेंबरमधील पतधोरणात दर स्थिर ठेवण्यात आले होते. मध्यवर्ती बँकेचे येत्या महिन्यात पुन्हा नवे पतधोरण आहे. मात्र याही वेळी दर कपातीची शक्यता कमीच. महागाई अद्याप स्थिरावली नसल्याचे आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर अद्याप अस्थिर अर्थव्यवस्था हे त्यासाठीचे निमित्त.
तेव्हा आतापर्यंत काही बँकांनी केलेली व्याजदर कपात यंदा गृहनिर्माण क्षेत्राला साहाय्यभूत ठरेल, अशी आशा आहे. गेल्या सलग तीन वर्षांपासून मंदीत असलेल्या या क्षेत्राने गेल्या काही महिन्यांमध्ये अनेक नियामक कायदे येऊनही उभारी घेतलीच नाही.
यंदाच्या व्याजदर कपातीच्या निमित्ताने बँकांमध्ये पुन्हा एकदा स्पर्धा निर्माण झाली आहे. अनोख्या योजना सादर केल्या जात आहेत. आमचाच गृह कर्ज व्याजदर किमान, असा दावा करण्यात येत आहे. परवा सरकारी क्षेत्रातील बँक ऑफ बडोदाने वार्षिक ८.३५ टक्के व्याजदर करत तो बँक उद्योगातील सर्वात कमी असल्याचे जाहीर केले.
स्टेट बँकेने दिलेला दोन वर्षांसाठी दिलेला स्थिर व्याजदर हा मासिक हप्त्यात १,००० ते १,५०० रुपयांची बचत करणारा आहे. बँकेच्या ३० वर्षे कालावधीसाठी व ५० लाख रुपयांपर्यंतच्या कर्जासाठी ही बचत वर्षांला २०,००० रुपयांपर्यंत जाते.
२०१६ मध्ये घरांची विक्री २००० नंतरच्या तळाला आली आहे. मुंबईसह देशातील मोठय़ा आठ शहरांमध्ये नोटाबंदीच्या कालावधीत, ऑक्टोबर ते डिसेंबरदरम्यान घरांची विक्री ४० टक्क्यांनी रोडावली आहे. नवीन घर उभारणीही ६० टक्क्यांनी कमी झाली आहे.
अशा स्थितीत सध्याची बँकांकडून केली जाणारी व्याजदर कपात विस्तारली जावी; तसेच येणाऱ्या अर्थसंकल्पात स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी कर वगैरेच्या अधिक सूट – सवलती असाव्यात, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. व्याजदर कमी झाले तर कर्जाची मासिक हप्त्याची रक्कम कमी होईल.
स्थावर मालमत्ता क्षेत्रासाठी आलेल्या नवीन नियामक यंत्रणा, अधिक पारदर्शकतेची नियमावलीला घसरत्या व्याजदराची आणि घरबांधणीसाठी लागणाऱ्या विविध बांधकाम साहित्याच्या कमी किमतींची साथ मिळाली तर या क्षेत्रातील मंदी हटण्यासाठी ते साहाय्यभूत ठरेल. नियमावलीतील सुधारणेमुळे या क्षेत्रात गुंतवणूकदारही पुन्हा एकदा येऊ पाहत आहेत. गृहनिर्मितीसारख्या क्षेत्रात अल्पावधीत अधिक परतावा मिळण्याची यामुळे त्यांना आशा निर्माण झाली आहे.
वीरेंद्र तळेगावकर veerendratalegaonkar@expressindia.com
