आता पूर्वीसारखी कोणी लहान सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन करून राहत्या घराचा प्रश्न गरजेनुसार आणि खिशाला परवडेल अशी घरे स्वत: पुढाकार घेऊन सोडवताना दिसत नाही. ते दिवस आता इतिहासजमा झाले. आता सर्वत्र बहुमजली अशा अनेक इमारती एकाच ठिकाणी असणारी गृहसंकुले उभी राहत आहेत. एकेका गृहसंकुलातील सदनिकांची संख्या हजारोंच्या घरातसुद्धा असते. नंतर ती तयार घरे गरजू विकत घेतात आणि यथावकाश त्याचे रूपांतर सहकारी गृहसंकुलात होते. त्यासाठी सर्व नियम आणि कायदे महाराष्ट्र सरकारच्या सहकार खात्यांनी आखून दिलेले आहेत. सदनिका विकत घेणाऱ्यांची फसवणूक होऊ नये शिवाय त्या व्यवहारातून राज्याच्या तिजोरीत भरभक्कम महसूल जमा होईल याची दक्षता शासनाने घेतलेली आहे. यावर नियंत्रणासाठी शासनातर्फे एका सक्षम अधिकाऱ्याची नेमणूक केलेली आहे. अनेक वर्षे परतफेड सुरू असणारे आणि परतफेडीची खात्री असणारे कर्ज नेहमीच सावकाराच्या फायद्याचे असते हे जाणून बँकांनी आणि खासगी वित्त संस्थांनी गृहकर्जाचे आपले धोरण ग्राहक हित लक्षात घेऊन खूप उदार केले आणि या घरबांधणी व्यवसायाला बरकत आली. यातून उदयाला आलेले बांधकाम व्यावसायिक आज इतके प्रबळ झाले आहेत की कुठल्याही शासनाला त्यांना दुखवून चालणारच नाही. कारण ग्राहकांना, बँकांना आणि त्या उद्योगाशी निगडित इतर व्यवसायांना त्यांची नितांत गरज आहे. या एका व्यवसायातून हजारो लाखो कुशल
आणि अकुशल कामगारांना खासगी क्षेत्रात रोजगार उपलब्ध होतो. ह्यतून निर्माण होणारी काळी आणि सफेद संपत्ती डोळे दिपवणारी आहे. यातून निर्माण झालेले आजचे वास्तव असे आहे , की नोकर पेशाच्या कुटुंब प्रमुखाला मुंबई शहरात स्वत:ची जागा खरेदी करणे केवळ अशक्य झाले आहे. तसे त्यांनी स्वप्न पाहणेदेखील गुन्हा ठरू शकेल अशी परिस्थिती आहे. हल्ली सहकारी गृहसंकुल सहकाराने उभारलेले नसते तर आधीच तयार असलेले गृहसंकुल यथावकाश सहकारी गृहसंकुल म्हणून तयार केले जाते. या सर्वाचा परिपाक म्हणून आता सहकारी गृहसंकुलात सहकार आता नावा पुरताच असतो.
गेल्या काही वर्षांत आलेल्या जागतिक मंदीचा परिणाम आता आता या व्यवसायातही दिसू लागला आहे. तज्ज्ञांचे निष्कर्ष असे सांगतात, की शहरात लाखो सदनिका विक्रीविना पडून आहेत. तरीही भाव मात्र फार उतरलेले नाहीत. त्यातून नव्या पिढीच्या नोकऱ्यांच्या ठिकाणांचा काहीही भरवसा राहिला नसल्याने तरुण पिढी परवडेल असे घर भाडय़ाने घेण्याचे पसंत करते. अस्थिर नोकर पेशाची ही अवस्था तर इतर गरजू कुटुंबांना राहत्या घराची गरज असतेच, पण त्यांच्या किमती कितीही प्रयत्न करून पाहिले तरी त्यांच्या आवाक्यात येऊच शकत नाहीत. अशांनाही शेवट भाडय़ाचे घर घेऊन राहण्याशिवाय पर्याय राहत नाही. राहणीमानाच्या आधुनिक कल्पनेत सामायिक शौचालय ही व्यवस्था अजिबात मान्य होणारी नसल्याने सेल्फ कंटेंट घर घेणे क्रमप्राप्त असते. त्यामुळे जुन्या चाळीत भाडय़ाचे घर कोणीही घेऊन राहायला जात नाही, असा एक अंदाज वर्तवला जातो की सहकारी गृहसंकुलातील जवळजवळ चाळीस टक्के सदनिका भाडेतत्त्वावर घेतलेल्या आहेत. सहकारी गृहसंस्थांतील सर्व भाडे करार आता कायदेशीररीत्या नोंदविण्यात येतात त्यामुळे शासनाला त्याचा निश्चित आकडा काढणे अजिबात कठीण नाही. एका क्लिकनिशी तो उपलब्ध होऊ शकतो. काही कोटींचे कर्ज घेऊन त्याचे दरमहिना भरायला केवळ अशक्य अशा रकमेचे हप्ते भरण्यापेक्षा भाडय़ाचे घर घेणे केव्हाही श्रेयस्कर ठरते. हे सर्व व्यवहार पूर्णपणे कायदेशीर
होत असल्यामुळे घर भाडय़ाने देणाऱ्याला आणि घेणाऱ्याला दोघांनाही सुरक्षित असा हा व्यवहार ठरतो. शिवाय नोकरी व्यवसायाच्या दृष्टीने जवळपास घर घेणेही शक्य होते.
सुस्थितीतील कुटुंबाप्रमाणेच अत्यल्प उत्पन्न गटातील उदा. घरकाम करणारे, छोटे व्यावसायिक, रोजगारावर जगणारे लोक, ज्यांचे उत्पन्न अगदीच मर्यादित आहे, अशांनाही घराची गरज असतेच. त्यांना त्यांच्या घराजवळ रोजगार मिळाला तर जास्त फायदेशीर ठरतो. कारण आता शहरात रोजगारासाठी प्रवास करणे खर्चीक झाले आहे. त्यामुळे असे अत्यल्प उत्पन्न गटातील लोक झोपडपट्टीत भाडय़ाने राहत असतात. कुठल्याही झोपडपट्टीत जितके झोपडीमालक असतात जवळजवळ तितकेच त्यांचे भाडेकरूदेखील वास्तव्यास असतात. या भाडेकरूंना कायद्याचे कुठलेच संरक्षण मिळू शकत नाही. या ठिकाणी राहणाऱ्या भाडेकरूंना पाणी आणि वीज यासाठी वेगळे पैसे भरावेच लागतात, पण कसे का होईना त्यांची घराची गरज भागत असते. अधिकृत भाडय़ाचे घराचा पर्यायच जर त्यांच्यासाठी उपलब्ध नसेल तर ते तरी काय करणार. त्यामुळे त्याचाही विचार भाडय़ाच्या कायदेशीर घराकरिता झाला पाहिजे. कारण या कामगारांचा शहराच्या विकासात फार मोठा सहभाग असतो, हे मान्य करावेच लागेल. शहराचा गाडा सुरळीत चालावा म्हणून हे कामगारदेखील आपले योगदान देत असतात.
स्मार्ट सिटीच्या आखणीत या दोन्ही प्रकारच्या भाडेकरूंसाठी काही तरी ठोस उपाययोजना असावी. भाडय़ाची घरे निर्माण करण्यासाठी खासगी कंपन्यांना प्रोत्साहित केले पाहिजे. मोठय़ा कंपन्यांना त्याकरिता आकर्षित करणाऱ्या सवलती सरकारने बहाल केल्यास भाडेतत्त्वावरील घरबांधणी म्हणजे आतबट्टय़ाचा व्यवहार ठरणार नाही आणि कंपन्या या व्यवसायात उतरायला तयार होतील सुखवस्तू भाडेकरू कुटुंबाच्या सर्व गरजा- उदा. पार्किंग, सुरक्षाव्यवस्था, घरकाम नोकर, देखभाल आणि सर्व दुरुस्त्या, पाणी आणि गटार व्यवस्था, लहान मुलांसाठी पाळणाघर, ज्येष्ठ मंडळीसाठी विरंगुळा केंद्र अशी एक परिपूर्ण वसाहत खासगी कंपनीतर्फे उभारण्यासाठी प्रयत्न करता येईल. भाडेकरूला आणि कंपनीला एकमेकांवर कुरघोडी आणि मनमानी करून एकमेकांना अडचणीत आणता येणार नाही, असा नवा वास्तवाला धरून भाडेकरू कायदा अस्तित्वात आणावा लागेल. परदेशात सहकारी तत्त्वावरील मालकीची घरे ही कल्पना अस्तित्वात नाही. भाडय़ाचे घर हमखास मिळतेच पण कोणालाही मनमानी करता येत नाही.
शहराचे स्मार्ट स्वरूप टिकवण्यासाठी आणि त्यात दिवसेंदिवस बकालपणा येऊ नये म्हणून स्मार्ट सिटीच्या नियोजनात भाडेतत्त्वावरील घरांचेही नियोजन आवश्यक आहे. नियोजनकर्त्यांनी याचा विचार करावा.
gadrekaka@gmail.com
