कलम १०१ : सहकारी संस्थांच्या सभासदांकडील थकबाकी आणि वसुली

अन्य स्वरूपाची माहिती

या पुस्तिकेत १) वसुली दाखला मिळविण्यासाठी करावयाचा अर्ज (२) व्यवस्थापक समितीने करावयाचा ठराव (३) सभासदाला द्यावयाची नोटीस (४) सभासदाला द्यावयाची अंतिम नोटीस ५) चौकशी फी सरकारी खजिन्यात भरून मूळ चलन सादर करण्याबाबत आणि  ६) वसुली दाखला. या अर्जासोबत जोडावयाच्या नमुन्यांचा तपशीलही दिला आहे.

थकबाकी वसुलीचे स्वरूप

वसुली दाखला मिळविणे, ही थकबाकी वसुली प्रक्रियेतील पहिली पायरी आहे. त्यासाठी सहकारी संस्था समितीचा ठराव, व्यवस्थापन समितीमध्ये किंवा सर्वसाधारण सभेने मान्य करावयास पाहिजे व या ठरावाच्या मान्यतेनंतर निबंधकांकडे वसुली मागणी केल्याप्रमाणे होत नाही. या कारणास्तव वसुली प्रमाणपत्र मिळविण्यासाठी अर्ज केला पाहिजे. कलम १०१ अन्वये निबंधकापुढे चालणारी कार्यवाही ही ०४ं२्र ्न४्िर्रूं आहे. ज्याच्या विरुद्ध ठराव करण्यात आला आहे, तो थकबाकीदार आहे किंवा नाही आणि संस्थेच्या कागदपत्रांवरून त्याप्रमाणे ते सिद्ध होते की नाही, एवढेच निबंधकाने पाहावयाचे असते. त्यानंतरच निबंधकाने वसुली प्रमाणपत्र द्यावयास पाहिजे. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एका प्रकरणात हा निर्णय आहे.

१०१ कलम का?

थकबाकीची रक्कम वसूल करण्याची पद्धत कलम ९१, ९३ आणि ९८ यात दिलेली आहे. परंतु त्या अन्वये जर रक्कम वसूल करावयाची झाली तर प्रथम विवाद दाखल करावा लागतो. त्यानंतर त्याचा निवाडा होऊन त्यावर प्रमाणपत्र मिळेल व त्या प्रमाणपत्राच्या आधारे थकबाकीची रक्कम वसूल करावी लागेल. या सर्व कामात विलंब लागण्याची शक्यता असल्याने काही विशिष्ट संस्थांच्या बाबतीत वसुलीची कमी वेळाची तातडीची उपाययोजना  या (१०१) कलमान्वये करण्यात आली आहे. कलम १०१(१) अन्वये निबंधकाने प्रमाणपत्र दिल्यानंतर कर्जाच्या वसुलीची पद्धत कलम १५६ मध्ये दिल्याप्रमाणे करावयास पाहिजे. याबाबत कलम ९८ मधील तरतुदी लागू होत नाहीत.

मालमत्ता जप्त करून तिच्या विक्रीद्वारे विवक्षित रक्कम वसूल करावयाचे निबंधकाचे अधिकार (कलम १५६)-  १) निबंधकास किंवा त्यास दुय्यम असलेला व या बाबतीत त्याने ज्यास अधिकार दिले आहेत, अशा कोणत्याही अधिकाऱ्याला किंवा या बाबतीत निबंधकाने ज्याला अधिकार प्रदान केले असतील अशा राज्य शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल, अशा नियमांच्या अधिनतेने परंतु या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये तरतूद करण्यात आलेल्या वसुलीच्या कोणत्याही इतर पद्धतीस बाधा येऊ नयेत. अ) संस्थेने मिळविलेल्या दिवाणी न्यायालयाच्या हुकूमनाम्यानुसार किंवा आदेशानुसार येणे असलेली कोणतीही रक्कम. ब) निबंधक (सहकारी न्यायालय) किंवा परिसमापक किंवा (सहकारी अपील न्यायालय) यांचा निर्णय, निवाडा किंवा आदेश या अन्वये येणे असलेली कोणतीही रक्कम. क) या अधिनियमान्वये खर्च म्हणून निवाडय़ाने दिलेली रक्कम. ड) संस्थेच्या मालमत्तेस अंशदान म्हणून या अधिनियमान्वये जी रक्कम देण्यासाठी आदेश देण्यात आला असेल अशी कोणतीही रक्कम (ई) कलम १०१ चे पोटकलम (१) किंवा (२) अन्वये किंवा कलम १३७ च्या पोटकलम (१) अन्वये निबंधकाने दिलेल्या प्रमाणपत्रानुसार येणे असलेली कोणतीही रक्कम आणि अशा रकमेवर किंवा एकूण रकमेवर कोणतेही व्याज देय असल्यास असे व्याज आणि (निबंधकाने वेळोवेळी घालून दिलेल्या फीच्या प्रमाणपत्रानुसारचा आदिशकेचा खर्च ज्या व्यक्तीविरुद्ध असा हुकूमनामा, निर्णय, निवाडा किंवा आदेश मिळविण्यात किंवा देण्यात आला असेल, अशा व्यक्तीच्या मालमत्तेवर जप्ती आणून तिची विक्री करून किंवा जप्तीशिवाय तिची विक्री करून वसूल करता येईल.)

२) निबंधक किंवा त्याने अधिकार प्रदान केलेला अधिकारी हे पूर्वगामी पोटकलमान्वये अधिकारांचा वापर करताना किंवा अशा वसुलीसाठी त्याच्याकडे करण्यात आलेल्या अर्जावर आदेश देताना (मुदत अधिनियम १९६३च्या अनुसूचीतील बाब १३६)च्या प्रयोजनाकरिता दिवाणी न्यायालय असल्याचे समजण्यात येईल.

वसुली प्रमाणपत्र देताना योग्य ती चौकशी करणे आणि कर्जदारास त्याचे म्हणणे मांडण्याची संधी द्यावयास हवी. अशी संधी दिली नसेल तर वसुली प्रमाणपत्र रद्दबातल ठरते.

कलम १५६ अन्वये मिळालेले अधिकार

मालमत्ता जप्त करून व तिची विक्री करून विवक्षित रकमा वसूल करण्याचे अधिकार निबंधकास किंवा त्यास दुय्यम असलेला व या बाबतीत त्याने ज्यास अधिकार प्रदान केले असतील अशा राज्य शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल, त्या संस्थेच्या कोणत्याही अधिकाऱ्यास राज्य शासनाकडून अधिसूचित करण्यात येईल अशा नियमांच्या अधीनतेने, परंतु या अधिनियमाद्वारे किंवा तद्न्वये तरतूद करण्यात आलेल्या वसुलीच्या कोणत्याही इतर पद्धतीस बाधा येऊ न देता कर्ज वसुली करू शकेल.

जप्तीचे अधिकार मर्यादित

महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियम १९६०च्या कलम १५६ अन्वये, मालमत्ता जप्त करून व विकून संस्थेची थकबाकी वसूल करण्याचे अधिकार केवळ निबंधक आणि त्याच्या खालील अधिकारी यांनाच वापरता येतात.

वेळकाढू प्रक्रिया

कमी वेळात कर्ज वसुलीची प्रक्रिया संपविण्यासाठी १०१ कलमाची तरतूद करण्यात आलेली असली तरी प्रत्यक्षात ही प्रक्रिया वेळकाढूपणाची आहे. याचे मुख्य कारण म्हणजे थकबाकीदाराचा आडमुठेपणा. एखाद्या थकबाकीदाराविरुद्ध निर्णय गेल्यास त्या निर्णयाविरुद्ध अपील करावयाचे झाल्यास थकबाकीदाराने थकीत कर्जाच्या ५० टक्के रक्कम न्यायालयात भरली पाहिजे, तरच त्याचे अपील दाखल करून घेतले जाते. परंतु न्यायालयात तुंबणाऱ्या प्रकरणांची संख्या बेसुमार असल्यामुळे निर्णय होण्यास खूप विलंब होतो. त्यावर काहीतरी परिणामकारक तोडगा काढून सहकारी संस्थांना दिलासा देणे जरूर आहे.

कित्येक वेळा अधिकृत सभासदाच्या सदनिकेत बिगर सभासद वास्तव्य करीत असतात. वास्तविक हे बेकायदा आहे. एखादा सभासद आपल्या सहयोगी सभासदाला सोसायटीच्या पूर्वपरवानगीने आपल्या सदनिकेत राहू देतो. तशी तरतूद संस्थेच्या उपविधीत आहे. परंतु अशा व्यक्तीला स्वत: सोसायटीची देयके द्यावी लागत नाहीत. ज्या सभासदाच्या सदनिकेत तो वास्तव्य करीत असतो, तो आपल्या सदनिकेची देयके भरत असतो. अशा व्यक्तीला अनधिकृत व्यक्ती म्हणता येत नाही. परंतु एखादी व्यक्ती अनधिकृतपणे म्हणजे मूळ सदनिकाधारकाच्या सदनिकेत बिगर परवानगीने रहात असेल तर ती व्यक्ती अनधिकृत व्यक्ती समजली जाते. अशा वेळी त्या व्यक्तीने सोसायटीची देयके थकविली तर सोसायटी त्याच्याविरुद्ध कलम १०१ खाली निबंधकाकडून वसुली दाखला मिळवू शकते, असा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्या. अशोक अगरवाल आणि न्या. आर. पी. देसाई यांनी २००२ मध्ये दिला आहे. हे प्रकरण थोडक्यात पुढीलप्रमाणे आहे-

मालाड (पश्चिम) मधील खरोडी येथील जनकल्याण नगर हौसिंग सोसायटीमध्ये एक बिगर सभासद रहात होता. म्हणून सोसायटीने ‘पी’ वॉर्डच्या उपनिबंधकांकडे उपरोक्त व्यक्तीविरुद्ध थकबाकी वसुलीचा दाखला द्यावा, असा अर्ज केला. सोसायटीच्या वकिलांनी प्रतिपादन केले की, उपरोक्त व्यक्ती त्या सोसायटीची सभासद नसली तरी कलम १०१ अन्वये उपनिबंधक त्या व्यक्तीविरुद्ध वसुली दाखला देऊ शकतो. प्रतिवादीच्या वकिलांनी या मुद्दय़ास हरकत घेतली. आपल्या अशिलाने सोसायटीची देयके दिलेली नसली तरी त्याच्याविरुद्ध थकबाकी वसूल करण्यासाठी वसुली दाखला काढता येत नाही. सोसायटीने आपल्या अशिलाला मुद्दामच सभासद करून घेतले नाही, असे तो वकील म्हणाला. पहिल्या प्रथम हे प्रकरण ‘पी’ वॉर्डच्या उपनिबंधकांपुढे चालले. दोन्ही पक्षांच्या वकिलांनी सादर केलेले मुद्दे ऐकून घेऊन आणि त्यांच्यासमोर आलेल्या पुराव्याचे विश्लेषण करून उपनिबंधक म्हणाले, प्रतिवादीच्या ताब्यात ती सदनिका असून तो तिचा वापर करतो. त्याशिवाय सोसायटीने सभासदांना दिलेल्या सर्व सुविधांचासुद्धा तो फायदा घेतो. अशा परिस्थितीत तो सोसायटीचा सभासद नाही, या केवळ कारणावरून त्याच्याकडून थकबाकी वसूल करू नये, असे म्हणणे बरोबर नाही. याबाबत उपनिबंधकांनी, साईगृह अपार्टमेंट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग सोसायटी लि. नाशिकविरुद्ध शेख खुशश्रू फटकिया या प्रकरणातील मुंबई उच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचा आधार घेतला.

या प्रकरणी मुंबई उच्च न्यायालय म्हणाले होते, जर एखादी सदनिका एखाद्याच्या ताब्यात असली आणि ती व्यक्ती, सोसायटीने आपल्या सभासदांना दिलेल्या सुखसोयीचा फायदा घेत असेल तर केवळ ती व्यक्ती सोसायटीची सभासद नाही या कारणावरून तिच्याकडून थकबाकीची रक्कम वसूल करू नये, असे म्हणणे बरोबर नाही. म्हणून प्रतिवादीकडून थकबाकी वसूल करण्यासाठी वसुली दाखला सोसायटीने मिळविला पाहिजे.

या निर्णयान्वये ‘पी’ वॉर्डच्या उपनिबंधकांनी, थकबाकीच्या वसुलीसाठी प्रतिवादीविरुद्ध वसुली दाखला दिला (कलम १०१). एवढेच नव्हे तर प्रतिवादीने मूळ रकमेशिवाय अधिक रक्कम सोसायटीला वकिलाच्या फीसाठी करावा लागलेला खर्च आणि अन्य खर्च २१ टक्के व्याजाने संपूर्ण रक्कम सोसायटीला देण्याचा आदेश दिला.

मुख्य कार्यकारी अधिकारी ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन लि.