सहकारी संस्थांप्रमाणे अपार्टमेंटधारकांच्या संघांना शासनाच्या कोणत्याच खात्याचे पाठबळ नसल्याने राज्यात नक्की किती अपार्टमेंट संघ नोंदणीकृत आहेत, याचा नक्की आकडा कोणालाच माहिती नाही. फक्त नोंदणी अधिकारीच हा आकडा संकलित करून सांगू शकतील; पण तेसुद्धा अत्यंत जिकिरीचे काम आहे.
अपार्टमेंट नियम १९७२
प्रकण ८ – गहाणखत (मॉर्टगेज)
नियम क्र. ५२
अपार्टमेंट नियम १९७२ च्या नियम ५२ प्रमाणे प्रत्येक अपार्टमेंटधारक आपली सदनिका/ गाळा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडे ‘गहाण’ (मॉर्टगेज) ठेवू शकतो. परंतु ज्या वित्तीय संस्थेकडे त्याने आपला गाळा / सदनिका गहाण ठेवलेली आहे, त्या वित्तीय संस्थेची पूर्ण माहिती व किती रक्कम घेतली आहे याचा तपशील अपार्टमेंट संघाच्या व्यवस्थापनांकडे किंवा संघाच्या अध्यक्ष/ सचिवांकडे द्यावा. त्यानंतर त्याप्रमाणे अपार्टमेंट संघाच्या ‘गहाण नोंदवही’मध्ये त्याची रीतसर नोंद घेण्यात येईल व तसे संबंधित बँकेला कळवले जाईल.
नियम क्र. ५३
नियम क्र. ५२ प्रमाणे संघाच्या नोंदवहीमध्ये गहाणखताची नोंद घेतल्यानंतर जर अपार्टमेंटधारकाने संघाची देणी थकवली असतील तर त्याची माहिती संबंधित वित्तीय संस्थेला कळवील व थकीत रकमेचा वसुलीबाबत संघ प्रयत्न करेल.
प्रत्येक अपार्टमेंट संघाने गहाण नोंदवही अद्ययावत ठेवली तर अपार्टमेंटधारकाने घेतलेले कर्ज न फेडल्याने जेव्हा कायदेशीर कार्यवाही चालू होते तेव्हा अपार्टमेंट संघाला थकीत रकमेची वसुली करणे शक्य होते व थकीत रक्कम बुडत नाही. बऱ्याचदा गाळा गहाण ठेवल्याची माहितीच संघाला शेवटपर्यंत होत नाही, त्यामुळे थकीत रकमेला मुकावे लागते म्हणून जास्त काळजी घेणे इष्ट.
प्रकरण ९
नियम क्र. ५४
अपार्टमेंट कायदा १९७० च्या तरतुदीनुसार घोषणापत्रामध्ये अंतर्भूत केलेले अपार्टमेंट संघाचे उपविधी अपार्टमेंट कायदा १९७० मधील तरतुदींशी सुसंगत असेच असतील. परंतु उपविधीमधील काही तरतुदींबाबत काही वाद-मतभेद किंवा कायद्याशी विसंगत असल्याचे आढळल्यास त्यावेळी अपार्टमेंट कायदा १९७० मधील तरतुदीच ग्राह्य धरल्या जातील व त्याच तरतुदी अपार्टमेंट संघाला लागू होतील.
नियम क्र. ५५
प्रत्येक अपार्टमेंट संघ संघाच्या नावाचा अधिकृत गोल शिक्का बनवून घेईल व त्याला संघाचा अधिकृत सील (शिक्का) म्हणून संबोधेल. सदर सील संघाच्या सचिवांच्या ताब्यात राहील. त्याचा वापर महत्त्वाच्या ठरावाच्या प्रती तयार केल्यावर त्यावर उमटवण्यासाठीच करावा एरवी नाही किंवा महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर सदर सील उमटवावयाचे असल्यासच त्याचा वापर करावा. सील उमटवताना संघाच्या किमान दोन प्रतिनिधींनी स्वाक्षांकित करणे आवश्यक किंवा ज्याला स्वाक्षरीचे ‘अधिकार प्रदान केलेले आहेत, त्यानेच कागदपत्रावर स्वाक्षरी करून संघाचा सील उमटवावा.
संघाचे सीलला (शिक्का) कायदेशीर महत्त्व असल्याने त्याचा वापर जपून करावा.
प्रकरण १०
नियम क्र. ५६
प्रत्येक अपार्टमेंट संघाला त्याच्याकडील उपविधीमध्ये सुधारणा किंवा बदल कायद्याच्या कक्षेत राहून करावयाचा अधिकार आहे. त्यासाठी सर्व अपार्टमेंटधारकांची सर्वसाधारण सभा बोलावून बदलण्यात येणाऱ्यांवर नियमांवर चर्चा करून त्यावर उपस्थित अपार्टमेंटधारकांच्या ७५ टक्के अपार्टमेंटधारकांनी संमती दिल्यावरच उपविधी नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे रीतसर नोंदवल्यानंतरच बदललेल्या उपविधीमधील तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू करता येऊ शकते, तत्पूर्वी नाही. बऱ्याच अपार्टमेंटधारक संघांना उपविधीमध्ये बदल कसे करावेत व त्याची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत संभ्रम असतो.
उपविधीमध्ये बदल करताना कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत किंवा प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावर गदा येणार नाही याची मात्र काळजी घेणे आवश्यक आहे. म्हणूनच वेळोवेळी कायदेतज्ज्ञांची मदत घेणे आवश्यक, तरच पुढील कायदेशीर प्रश्न टळतील.b
अपार्टमेंट नियम १९७२
प्रकण ८ – गहाणखत (मॉर्टगेज)
नियम क्र. ५२
अपार्टमेंट नियम १९७२ च्या नियम ५२ प्रमाणे प्रत्येक अपार्टमेंटधारक आपली सदनिका/ गाळा कोणत्याही वित्तीय संस्थेकडे ‘गहाण’ (मॉर्टगेज) ठेवू शकतो. परंतु ज्या वित्तीय संस्थेकडे त्याने आपला गाळा / सदनिका गहाण ठेवलेली आहे, त्या वित्तीय संस्थेची पूर्ण माहिती व किती रक्कम घेतली आहे याचा तपशील अपार्टमेंट संघाच्या व्यवस्थापनांकडे किंवा संघाच्या अध्यक्ष/ सचिवांकडे द्यावा. त्यानंतर त्याप्रमाणे अपार्टमेंट संघाच्या ‘गहाण नोंदवही’मध्ये त्याची रीतसर नोंद घेण्यात येईल व तसे संबंधित बँकेला कळवले जाईल.
नियम क्र. ५३
नियम क्र. ५२ प्रमाणे संघाच्या नोंदवहीमध्ये गहाणखताची नोंद घेतल्यानंतर जर अपार्टमेंटधारकाने संघाची देणी थकवली असतील तर त्याची माहिती संबंधित वित्तीय संस्थेला कळवील व थकीत रकमेचा वसुलीबाबत संघ प्रयत्न करेल.
प्रत्येक अपार्टमेंट संघाने गहाण नोंदवही अद्ययावत ठेवली तर अपार्टमेंटधारकाने घेतलेले कर्ज न फेडल्याने जेव्हा कायदेशीर कार्यवाही चालू होते तेव्हा अपार्टमेंट संघाला थकीत रकमेची वसुली करणे शक्य होते व थकीत रक्कम बुडत नाही. बऱ्याचदा गाळा गहाण ठेवल्याची माहितीच संघाला शेवटपर्यंत होत नाही, त्यामुळे थकीत रकमेला मुकावे लागते म्हणून जास्त काळजी घेणे इष्ट.
प्रकरण ९
नियम क्र. ५४
अपार्टमेंट कायदा १९७० च्या तरतुदीनुसार घोषणापत्रामध्ये अंतर्भूत केलेले अपार्टमेंट संघाचे उपविधी अपार्टमेंट कायदा १९७० मधील तरतुदींशी सुसंगत असेच असतील. परंतु उपविधीमधील काही तरतुदींबाबत काही वाद-मतभेद किंवा कायद्याशी विसंगत असल्याचे आढळल्यास त्यावेळी अपार्टमेंट कायदा १९७० मधील तरतुदीच ग्राह्य धरल्या जातील व त्याच तरतुदी अपार्टमेंट संघाला लागू होतील.
नियम क्र. ५५
प्रत्येक अपार्टमेंट संघ संघाच्या नावाचा अधिकृत गोल शिक्का बनवून घेईल व त्याला संघाचा अधिकृत सील (शिक्का) म्हणून संबोधेल. सदर सील संघाच्या सचिवांच्या ताब्यात राहील. त्याचा वापर महत्त्वाच्या ठरावाच्या प्रती तयार केल्यावर त्यावर उमटवण्यासाठीच करावा एरवी नाही किंवा महत्त्वाच्या कागदपत्रांवर सदर सील उमटवावयाचे असल्यासच त्याचा वापर करावा. सील उमटवताना संघाच्या किमान दोन प्रतिनिधींनी स्वाक्षांकित करणे आवश्यक किंवा ज्याला स्वाक्षरीचे ‘अधिकार प्रदान केलेले आहेत, त्यानेच कागदपत्रावर स्वाक्षरी करून संघाचा सील उमटवावा.
संघाचे सीलला (शिक्का) कायदेशीर महत्त्व असल्याने त्याचा वापर जपून करावा.
प्रकरण १०
नियम क्र. ५६
प्रत्येक अपार्टमेंट संघाला त्याच्याकडील उपविधीमध्ये सुधारणा किंवा बदल कायद्याच्या कक्षेत राहून करावयाचा अधिकार आहे. त्यासाठी सर्व अपार्टमेंटधारकांची सर्वसाधारण सभा बोलावून बदलण्यात येणाऱ्यांवर नियमांवर चर्चा करून त्यावर उपस्थित अपार्टमेंटधारकांच्या ७५ टक्के अपार्टमेंटधारकांनी संमती दिल्यावरच उपविधी नोंदणी अधिकाऱ्यांकडे रीतसर नोंदवल्यानंतरच बदललेल्या उपविधीमधील तरतुदींची अंमलबजावणी सुरू करता येऊ शकते, तत्पूर्वी नाही. बऱ्याच अपार्टमेंटधारक संघांना उपविधीमध्ये बदल कसे करावेत व त्याची अंमलबजावणी कशी करावी याबाबत संभ्रम असतो.
उपविधीमध्ये बदल करताना कायद्यातील तरतुदींशी विसंगत किंवा प्रत्येक व्यक्तीच्या मूलभूत हक्कावर गदा येणार नाही याची मात्र काळजी घेणे आवश्यक आहे. म्हणूनच वेळोवेळी कायदेतज्ज्ञांची मदत घेणे आवश्यक, तरच पुढील कायदेशीर प्रश्न टळतील.b
