सर्वोच्च न्यायालयाचा निर्णय ; मीटर पद्धतीने पुरविलेल्या पाण्यावरच पाणीपट्टी आकारावी

मुंबई महापालिका कायदा, १९८८ च्या कलम १६९ नुसार महापालिकेने प्रत्यक्ष वाटप केलेल्या आणि ग्राहकाने वापर केल्यावर आधारित प्रत्यक्ष किती किंवा अंदाजित पाणीपुरवठय़ावर आधारित पाणीपट्टी आकारली पाहिजे. मुंबई महापालिका कायदा कलम २७७ हा कायदा त्याबाबत महापालिकेला अधिकार देतो. म्हणजेच प्रत्यक्ष पाणी किती वाटप केले त्यावर पाणीपट्टी आकारली पाहिजे. प्रत्यक्ष पाणीपुरवठय़ाचे मोजमाप करता आले नाही तर अंदाजित किती पाणी पुरविले त्यावर पाणीपट्टी आकारावयाची असते. मात्र हा अंदाज ठोकून देतो असा असता कामा नये, तसे झाले तर तो मनमानीपणा होईल, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते.

पाश्र्वभूमी – अर्जदार नागपाल प्रिन्टिंग मिल ही कपडय़ावर रंगकाम आणि छपाई करणारी मिल कांदिवली (मुंबई) येथील औद्योगिक वसाहतीतील. या मिलला प्रारंभी पाणीपुरवठा करण्यास फक्त अध्र्या इंचांच्या व्यासाचा नळ होता. त्यानंतर काही वर्षांनी या मिलने अधिक व्यासाच्या नळासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला आणि महापालिकेने दीड इंच व्यासाचा नळ मंजूर केला आणि त्या मिलला दरमहा २७,१८,००० लिटर्स पाणीवापराचा कोटा ठरवून दिला. त्यावर मिलने खळबळ केली. परंतु महापालिकेने पाण्याचा कोटा वाढवून दिला नाही.

पाणीपुरवठा आणि सांडपाणी याबाबतचे नियम बृहन्मुंबईसाठी ०१ एप्रिल, १९७६ रोजी अमलात आले. १९८८ च्या मुंबई महापालिका कायद्याने पालिकेला दिलेल्या अधिकारान्वये हे नियम बनविता आले होते. या नियमानुसार ज्या उद्योगांसाठी पाण्याचा कोटा निश्चित करण्यात आला आहे, त्यांच्या बाबतीत नोंद झालेल्या किंवा संगणकीकृत झालेला पाणीपुरवठा कोणत्याही महिन्यात मंजूर कोटय़ाच्या ९/१० एवढा कमी झाला तर तो कोटा ९/१० झाला असे समजून त्यावर आकार लावला जाईल.

जून १९७७ पर्यंत पाण्याची बिले प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा तत्त्वावर पाठविली गेली. जुल १९७७ मध्ये उपरोक्त मिलला पाण्याचा निश्चित केलेला कोटा आणि प्रत्यक्ष खप झालेले पाणी यातील फरकावर आधारित पुरवठा बिले मिळाली याला मिलने विरोध केला. या बाबतीत मिलचे म्हणणे असे पडले की त्यांनी २४ तास नळ उघडे ठेवूनही कोटय़ाच्या जवळपासही पाणी मिळाले नाही. मिलच्या या म्हणण्याची खातरजमा करण्याचे महापालिकेने ठरविले. मात्र महापालिकेने नळाची जोडणी तोडण्याची धमकी प्रतिवादींना दिली. अशी कृती करावयाला प्रतिबंध करावा अशी याचिका प्रतिवादी नागपाल प्रिन्टिंग मिलने मुंबई उच्च न्यायलयात केली, मात्र मुंबई उच्च न्यायालयाच्या एकसदस्य न्यायाधीशांनी, प्रतिवादीच्या म्हणण्यात काहीच अर्थ नाही, असा शेरा मारून प्रतिवादीची याचिका फेटाळली, म्हणून प्रतिवादींनी या निर्णयाविरुद्ध डिव्हिजन बेंचसमोर अपील केले.

महापालिकेच्या स्थायी सदनिकेच्या अधिकाराला छेद देणारा हा नियम असल्याचे प्रतिवादीने प्रतिपादन केले, कारण हा नियम महापालिका कायदा कलम १६९ शी विसंवादी आहे. प्रतिवादीने असेही प्रतिपादन केले की महापालिकेने निश्चित पेलेल्या पाण्याच्या कोटय़ाप्रमाणे पाणीपुरवठा करीत नसल्याने, त्या कोटय़ावर आधारित पाणीपट्टी आकारीत आहेत हा प्रतिवादीवर अन्याय आहे.

कलम २७६ आणि २७७ काय म्हणतात?

कलम २७६ (१) – जेथे पाण्याचे वाटप मोजमापाने केले जाते तेथे आयुक्ताने मीटरने पाणीपुरवठा करावा आणि पाणीपट्टी आकारावी. पाण्याचे वाटप करण्यासाठी आयुक्त मीटरचाच वापर करतील आणि किती पाणी वाटप केले गेले त्याची रजिस्टरमध्ये नोंद ठेवतील. त्यासाठी एखाद्या व्यक्तीची नियुक्ती करतील. परंतु या पाणी वाटपाची वस्तुनिष्ठ नोंद झाली नाही तर ती व्यवस्थित होईपर्यंतच्या कालावधीत ग्राहक पाणीपट्टी देणार नाही. जेथे पाणी मोजमापाप्रमाणे पुरविले जाते तेथे मीटरचे किंवा अन्य साधनांचे रजिस्टर सकृद्दर्शनी पुरावा म्हणून धरले जाईल. (कलम २७७)

उच्च न्यायालयाचे म्हणणे

या बाबतीत उच्च न्यायालय म्हणते, हे नियम कलम १६९ आणि २७७ नुसार दिलेल्या अधिकाराने केले आहेत, कलम १६९ अन्वये पाण्याचे वाटप करण्यासाठी नियम करण्याचा अधिकार स्थायी समितीला प्रदान करते आणि या नियमानुसार पाणीपट्टी आकारण्याचा अधिकार देते. उच्च न्यायालयाने केलेला पाणीपुरवठा हा शब्द मुद्दाम वापरलेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे.

या मुद्दय़ाशी आपण सहमत असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. केलेल्या पाणीपुरवठय़ानुसार पाणीपट्टी आकारण्याचा अधिकार कलम २७७ ने दिलेला आहे, असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणते. मात्र ज्यावर पाणीपट्टी आकारली जाते, ते पाणी प्रत्यक्ष वाटप केलेले असले पाहिजे. जेथे पाण्याचे मोजमाप करणारी यंत्रणा निरुपयोगी झाली आहे, तेथे पाण्याचे मोजमाप वस्तुनिष्ठतेवर गृहीत धरले पाहिजे. मात्र हा अंदाज मनमानीपणाचा नसावा. महापालिका केलेल्या पाणीपुरवठय़ाच्या अंदाजावर पाणीपट्टी आकारू शकत नाही. या पाश्र्वभूमीवर प्रत्यक्ष पाणीपुरवठा मोजण्यावर नियम १११ (डी) (एक) मध्ये नाही त्यामुळे हा नियम महापालिकेच्या अधिकार कक्षेबाहेर आहे आणि म्हणून मुंबई उच्च न्यायालयाने १ एप्रिल, १९७६ पासून त्या नियमांचा नियम १११ (डी) (एक) रद्द केला. पाणीपुरवठाच नसेल तर पाण्याचे मोजमाप कशाचे करणार? केवळ अंदाजाने किंवा अन्य उपायाने पाण्याचे मोजमाप होऊ शकत नाही असे सर्वोच्च न्यायालय म्हणाले.

या कारणास्तव सर्वोच्च न्यायालयाने बृहन्मुंबई महापालिकेचे नागपाल प्रिन्टिंग मिलविरुद्धचे अपील फेटाळले.

लक्षणीय मुद्दे – या निकालपत्रावरून पाणीपट्टी कशी आकारावी याचे स्पष्ट मार्गदर्शन करण्यात आले आहे ते पुढीलप्रमाणे :-

*  पाणीपट्टी मीटर पद्धतीने पुरवलेल्या आणि ग्राहकांनी त्याचा पुरेपूर वापर केल्याच्या रजिस्टर नोंदीवरून पाणीपट्टी आकारावी.

* पुरविण्यात आलेल्या आणि ग्राहकांनी वापर केलेल्या पाण्याची वस्तुनिष्ठ मोजणी करावी. जेथे हे मोजमाप करण्याची सुविधा नाही तेथे ते अंदाजित असावे. मात्र ठोकुनी देतो ऐसाजे नसावे.

* पाणीपट्टीची आकारणी फक्त मीटर पद्धतीने पुरविलेल्या पाण्यावरच करावी अन्य पद्धतीवर नको. म्हणूनच ठाणे महापालिकेने सदनिकेच्या क्षेत्रफळावर आधारित निश्चित केलेली पाणीपट्टी बेकायदा आहे, हे आपोआपच सिद्ध होते.

* ठाणे महानगरपालिकेने जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजनेखाली केंद्र आणि राज्य सरकारांकडून पाणीपुरवठय़ासाठी आíथक साहाय्य घेताना, ठाणे पालिका हद्दीत मीटर पद्धतीने पाण्याचे वाटप करू अशी सरकारला आश्वासने दिली होती ती पाळली गेली नाहीत. म्हणजे ठाण्यात मीटर पद्धतीने पाण्याचे वाटप होत नाही तरीसुद्धा अंदाजपंचे दाहोदरसे या न्यायाने ठाणेकरांकडून पाणीपट्टी वसूल केली जाते. म्हणजेच सीताराम राणे यांच्या शब्दांत सांगावयाचे म्हटले तर ठाणे महापालिकेने सरकारला खोटी आश्वासने दिली होती हे सिद्ध होते यासाठी महापालिकेच्या प्रशासनावर सरकारने कठोर कारवाई केली पाहिजे.

* ठाण्यात मीटर पद्धतीने पाण्याचे वाटप न करता, सदनिकांच्या क्षेत्रफळावरच पाणीपट्टी आकारणार या ठाणे महापालिकेच्या आयुक्तांच्या घोषणेवर कारवाई करावी. महाराष्ट्र शासन या सर्व गोष्टी करेल काय हा यक्ष प्रश्न आहे.

(बृहन्मुंबई महापालिका विरुद्ध नागपाल प्रिन्टिंग मिल, कांदिवली, मुंबई स्पेशल लिव्ह पिटिशन (सी) क्रमांक १३१५4१९७१ चा निर्णय तारीख १७ मार्च, १९८८ न्यायमूर्ती सब्यसाची मुखर्जी. )

(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)

 दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौसिंग फेडरेशन लि., ठाणे