स्विस चॅलेंज पद्धत : बांधकाम क्षेत्रासाठी नवा आविष्कार

महाराष्ट्र गृहनिर्माण व क्षेत्रविकास प्राधिकरण (म्हाडा) यांच्या मीरा रोड येथील भूखंड ‘स्विस चॅलेंज पद्धत’ या पथदर्शी निविदा पद्धतीने विकसित करण्याचा प्रस्ताव रवी डेव्हलपमेंट या मूळ प्रवर्तकाने सादर केल्यानंतर, सदर भूखंड विकसित करण्याचा निर्णय म्हाडाने घेतला. म्हाडाने त्याच्या प्रस्तावावर आधारित प्रसिद्ध केलेल्या निविदा सूचनेमध्ये सदर कामासाठी एका विकासकाने (मूळ प्रस्तावकाने) स्वत:हून म्हाडाकडे प्रस्ताव सादर करण्यात आल्याचे स्पष्टपणे नमूद करण्यात आले होते. सदर काम मिळविण्यासाठी स्पर्धा करणाऱ्या अन्य एका विकासकाने मूळ प्रस्तावकाच्या निविदा मंजुरीबाबत आक्षेप घेऊन सदर निविदा प्रक्रिया ही अवैध, अन्यायाची व संदिग्ध असल्याने उच्च न्यायालयामध्ये सदर निविदा प्रक्रियेस आवाहन दिले. उच्च न्यायालयाने सदर प्रक्रियेविरुद्ध मत नोंदवून सदर निविदा प्रक्रियाही रद्द केल्यानंतर उच्च न्यायालयाच्या निकालाविरोधात सर्वोच्च न्यायालयात म्हाडातर्फे आव्हान देण्यात आले होते. सर्वोच्च न्यायालयाने म्हाडाच्या बाजूने निकाल देताना खालीलप्रमाणे अभिप्राय नमूद करण्यात आला :-

आणखी वाचा

शेअर बाजारात दिवाळीपूर्वीच आतिषबाजी!

महाराष्ट्राचा पुढचा मुख्यमंत्री कोण होईल? राज ठाकरेंनी थेट…

अजित पवार गटाकडून ‘निफाड’ मतदारसंघातील रहस्य कायम

घ्यायला हवी तिथे कणखर भूमिका घेतली नाही, यासाठी सरन्यायाधीशांना लक्षात ठेवायचे का?

BRICS Summit: ब्रिक्स म्हणजे काय? यंदाची शिखर परिषद भारतासाठी महत्त्वाची का आहे?

बचत गटांच्या सरस महोत्सवांना आचार संहितेची झळ..! दिवाळी निमित्त होणाऱ्या आर्थिक उलाढालीत यंदा खंड

विश्लेषण : राज्य शालेय शिक्षण मंडळाला ‘सीबीएसई’चाच अभ्यासक्रम का राबवायचाय? त्यावरून वाद का सुरू आहे?

वसाहतवाद, विकास आणि विषमतेच्या इतिहासातून भविष्याकडे…

(अ) सदर कामाच्या निविदा सूचनेमध्ये म्हाडाने नकार देण्याचा अथवा रद्द करण्याचा प्रथम अधिकार हा मूळ सूचकास असल्याचे स्पष्ट नमूद केले आहे. याचाच अर्थ मूळ सूचकाचे अस्तित्व निविदा प्रक्रिया सुरू झाल्यापासूनच होते व त्याबाबत अन्य स्पर्धकांना ही बाब माहीत होती असा होतो.

(ब) तसेच सदर कामाबाबत स्विस चॅलेंज पद्धत वापरण्याबाबतचा निर्णय हा सर्वस्वी म्हाडाच्या अखत्यारीत येतो. त्यामुळे सदर पद्धतीमध्ये कोणतेही बंधन अथवा गैरवाजवी नसल्याने न्यायालयांना हस्तक्षेप करण्याचा अधिकार राहत नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने स्पष्ट केले.

(क) अंतत: सर्वोच्च न्यायालयाने निकाल देताना ‘महाराष्ट्र शासनाने दोष दाखविण्यात आलेले लहान प्रमाणातील प्रकल्प वरील निकालपत्रात नमूद करण्यात आल्याप्रमाणे म्हाडाने त्या अनुषंगाने सार्वजनिक व खासगी सहभाग स्वीकारून स्विस चॅलेंज पद्धतीचा स्वीकार करणे ही काळाची गरज असल्याचे व त्याचप्रमाणे स्तुत्य उपक्रम असल्याचे मत नोंदविले आहे.

त्यासाठी आपण प्रथम शहरांचा विकास, बांधकाम व्यवसाय व राज्यातील नागरिकांना दिलासा देणारी ‘स्विस चॅलेंज पद्धत’ याबाबत अधिक जाणून घेऊ या. यामुळे लोकोपयोगी प्रकल्पांचे प्रस्ताव स्वत:हून ठरविण्याची विकासक व कंत्राटदार यांना मुभा मिळणार आहे. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर स्विस चॅलेंज पद्धत ही एक नव्याने उदयास आलेली निविदा प्रक्रिया आहे. स्विस चॅलेंज पद्धतीमध्ये खासगी व्यक्ती किंवा संस्था या स्वत:हून सार्वजनिक निकड असलेली कामे निवडतात व अशा कामाची अंमलबजावणी करण्याबाबत स्वत:हून शासनास प्रस्ताव सादर करतात.

स्विस चॅलेंज पद्धत ही नावीन्यपूर्ण निविदा पद्धत भारतामध्ये आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरळ, मध्य प्रदेश व राजस्थान या व अन्य राज्यांमध्ये काही वैशिष्टय़पूर्ण कामांसाठी वापरण्यात येत आहे. स्विस चॅलेंज पद्धत ही अनेक देशांत व्यापक प्रमाणात वापरण्यात येत असून, मोठय़ा प्रमाणावर प्रसिद्ध होत आहे. भारतातदेखील केंद्र शासनाने व काही राज्यांनी स्विस चॅलेंज पद्धतीमध्ये आवश्यक त्या सुधारणा करून तसेच सर्वोच्च न्यायालयाच्या यथार्थीकरणानंतर कायदेशीर करण्याचे काम हाती घेण्याचे सुरू केले आहे.

जनहिताच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या अशा विकास प्रकल्पांना स्विस चॅलेंज पद्धतीच्या माध्यमातून एक नवी दिशा मिळण्याची आशा निर्माण झाली आहे; परंतु या अभिनव पद्धतीच्या अंमलबजावणीबाबत व प्रसिद्धीबाबत आपले शासन उदासीन असल्याचे दिसून येते. शहरांचा सुनियोजित विकास करण्यासाठी स्विस चॅलेंज पद्धतीचा वापर डोळसपणे करणे ही काळाची गरज आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाने सदर प्रक्रियेच्या सुलभ अंमलबजावणीसाठी मार्गदर्शक सूचना

१) शासनाने स्विस चॅलेंज पद्धतीचे स्वरूप कसे असेल त्याबाबत पुरेसे अगोदर निश्चित करून त्यास प्रसिद्धी द्यावी.

२) स्विस चॅलेंज पद्धतीच्या निविदा पद्धतीने कोणत्या प्रकारची कामे हाती घेता येतील याबाबत शासनाने निर्णय घेऊन प्रसिद्धी देण्यात यावी.

३) तसेच या पद्धतीमध्ये कोणकोणत्या क्षेत्रांतील कामे घेता येतील त्याबाबत जाहीर प्रसिद्धी देणे आवश्यक आहे.

४) प्रकल्प हाती घेण्याबाबत सक्षम असलेल्या प्राधिकरणाची निश्चिती करण्यात यावी.

५) सदर पद्धतीने निविदा प्रक्रिया पूर्ण करण्यासाठी आवश्यक त्या कालमर्यादेबाबत नियमावली निश्चित करण्यात यावी.

६) प्रकल्पास मान्यता मिळाल्यानंतर नियमांची काटेकोरपणे अंमलबजावणी करण्यात यावी.

७) या पद्धतीमध्ये सर्व स्पर्धकांना समान संधी देण्यात यावी.

स्विस चॅलेंज पद्धतीचे फायदे

अ) या पद्धतीमध्ये शासनाकडून राहून गेलेल्या अथवा दुर्लक्षित राहिलेल्या सार्वजनिक हिताच्या प्रकल्पांची निवड जनतेमधून अथवा उद्योजकाकडून स्वत:हून करण्यात येते.

ब) या पद्धतीमध्ये नावीन्यपूर्ण, आर्थिकदृष्टय़ा किफायतशीर व अत्याधुनिक यंत्रसामग्रीचा वापर असलेले प्रकल्प हाती घेण्यात येतात.

विश्वासराव सकपाळ  vish26rao@yahoo.co.in