अनधिकृत बांधकामांमुळे होणारी सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी शासनातर्फे करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनांचा विशेष तपशील..
राज्यातील बहुतांश शहरांत कोणालाही कसल्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे असेल तर त्यासाठी संबंधित पालिकेची रीतसर परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अशी परवानगी देताना संबंधित पालिका अनेक गोष्टी व कागदपत्रे पडताळून पाहते आणि मगच सर्व नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवर बांधकाम सुरू करण्याची रीतसर परवानगी देण्यात येते. विकासकाने मंजूर नकाशाप्रमाणे व स्थापत्यशास्त्राच्या नियमानुसारच बांधकाम झाल्याची व प्रचलित नियम आणि अटी यांची पूर्तता केली असल्याची खात्री केल्यावरच पूर्णत्वाचा दाखला व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येते. परंतु जेथे कोणतेही नियम न पाळता, कोणतीही परवानगी न घेता संपूर्णपणे बेकायदा बांधकाम केले जाते अशी बांधकामे कायदेशीर करण्याची मागणी मूळ धरू लागली आणि मग काही रक्कम दंड भरून ती नियमित करण्याची एक नवी प्रथा सुरू झाली आहे. अशा पद्धतीने राज्यातील पालिका हद्दीमध्ये बेकायदा बांधकामे सर्रास कायदेशीर होऊ लागली. या प्रक्रियेत विकासक मालामाल होत आहेत.
पुण्याजवळील आंबेगाव, त्यानंतर मुंब्रा व ठाकुर्ली येथील अनधिकृत इमारती कोसळून अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. हे कमी झाले की काय म्हणून ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या राज्यातील काही लाख अनधिकृत इमारती दंड आकारून अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी विधान सभेत घेतला आहे. त्यामुळे टी. डी. आर., चटईक्षेत्र निर्देशांक, फन्जिबल एफ. एस. आय. तसेच भूखंडाचे क्षेत्र, उंची, इमारतीचा वापर बदल, बांधकाम क्षेत्र बदल, सामायीक अंतरे, विकास नियंत्रण नियमावलीतील विविध नियमांचा भंग अथवा उल्लंघन करून केलेली अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित केली जातील. इतकेच काय, पण मोकळी मैदाने, सार्वजनिक उद्याने आदींसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनींच्या तुकडय़ावर जरी बांधकामे झाली असतील तरी त्यांना आता बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून शहरी भागांमध्ये पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जुन्या व धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण व वर्गीकरण करून आवश्यकता भासल्यास तेथील रहिवाशांना बाहेर काढून इमारती रिकाम्या करण्याची कारवाई पालिका प्रशासन करते. सर्वच पालिका क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती असून या इमारती धोकादायक झाल्याचे आढळून आले तर त्या रिकाम्या करण्याची कारवाई पालिका प्रशासन करते. तसेच अशा इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करीत असे. पण यापुढे अशा इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करू नये, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे यंदा व यापुढे धोकादायक परंतु अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार नाही. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण – २०१६ / प्र. क्र. ४६८ / नवि – २० दिनांक १० मार्च २०१७ – विषय : अनधिकृत बांधकामांमुळे होणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेचा तपशील खालीलप्रमाणे :-
शासन परिपत्रक
राज्यातील अनेक भागांतील अनधिकृत इमारतींमध्ये नागरिक वास्तव्यास असल्याने त्या सर्व इमारती तात्काळ खाली करून तोडणे व्यवहार्य नाही. परंतु अशा इमारतींमुळे होणारी जीवितहानी विचारात घेता अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचा अग्रक्रम ठरविण्याच्या दृष्टीने इमारतींची वर्गवारी करण्यात यावी. ही वर्गवारी इमारतींच्या बांधकामाच्या दर्जाच्या आधारावर करण्याच्या दृष्टीने अशा अनधिकृत इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणे बंधनकारक राहील. तसेच स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये ज्या इमारती धोकादायक सिद्ध होतील त्यातील रहिवाशांना बाहेर काढून त्या इमारती पाडून टाकण्यात याव्यात. याची अंमलबजावणी सर्व नागरी स्थानिक संस्थांनी तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरणांनी करण्यात यावी.
शासनाने वेळोवेळी सर्व नियोजन प्राधिकरणांना दिलेल्या निर्देशानुसार अनधिकृत बांधकामांवर संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाकडून कार्यवाही करण्यात येते. परंतु ज्या अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचे सौम्य धोरण असल्याचा गैरफायदा घेऊन काही बांधकाम व्यावसायिक अनधिकृत बांधकामांमध्ये मुद्दाम काही नागरिकांना वास्तव्यास ठेवून त्या बांधकामांच्या पाडापाडीच्या कार्यवाहीतून बचाव करून घेतात असेही चौकशी दरम्यान दिसून आले आहे. अनधिकृत इमारतींमध्ये जरी नागरिक वास्तव्यास आले असतील तरीही त्या बांधकामाच्या पाडापाडीची कोणतीही हयगय करू नये, तसेच अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन अथवा पर्यायी निवाऱ्याचे उत्तरदायित्व नियोजन प्राधिकरणांना अथवा शासन घेणार नाही याची अंमलबजावणी सर्व स्थानिक प्राधिकरणामध्ये काटेकोरपणे करण्यात यावी.
सर्व नागरी क्षेत्रात विकास प्रस्ताव अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींची यादी, सविस्तर विकास प्रस्ताव, त्यांची मंजुरीबाबतची सर्व माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना कळावी याकरिता वेबसाइटवर माहिती प्रसिद्ध करण्यात यावी. अनधिकृत इमारतींमध्ये सदनिका न खरेदी करणेबाबत स्थानिक तसेच राज्यस्तरिय वृत्तपत्रांमध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी प्रसिद्ध करून नागरिकांना जाहीर आवाहन करून याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यासाठी स्थानिक वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्र आणि होìडगच्या माध्यमातून नागरिकांना अनधिकृत इमारतीत घर घेऊ नये याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना आवाहन करावे. वरील आदेशांची सर्व नागरी स्थानिक संस्थांनी तसेच
सर्व नियोजन प्राधिकरणांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी व त्यानुसार तात्काळ कार्यवाही करावी.
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईच्या प्रत्येक टप्प्याची संगणक प्रणालीवर नोंद करणे आणि त्यावरील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्तक्रारीबाबत कोणती कारवाई केली याचा लेखाजोखा पालिका प्रशासनाला उपलब्ध होऊन अनधिकृत बांधकामाला पालिका अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या आशीर्वादाला व अर्थपूर्ण व्यवहाराला पूर्ण विराम मिळेल. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी ऑनलाइन पद्धतीने घेणे, लेखी तक्रारींची तात्काळ संगणक प्रणालीवर नोंद करणे आणि संबंधितांवर संगणक प्रणालीद्वारे नोटीस बजावण्याची कारवाई करणे आवश्यक आहे. यानुसार अनधिकृत बांधकामांवर नुसती दाखविण्यापुरती कारवाईचा फार्स केल्यास अथवा कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होणे व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दोषी विकासकांना कायमचे काळ्या यादीत टाकणे ही काळाची गरज आहे.
विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in
राज्यातील बहुतांश शहरांत कोणालाही कसल्याही प्रकारचे बांधकाम करायचे असेल तर त्यासाठी संबंधित पालिकेची रीतसर परवानगी घेणे कायद्याने बंधनकारक आहे. अशी परवानगी देताना संबंधित पालिका अनेक गोष्टी व कागदपत्रे पडताळून पाहते आणि मगच सर्व नियमांचे पालन करण्याच्या अटीवर बांधकाम सुरू करण्याची रीतसर परवानगी देण्यात येते. विकासकाने मंजूर नकाशाप्रमाणे व स्थापत्यशास्त्राच्या नियमानुसारच बांधकाम झाल्याची व प्रचलित नियम आणि अटी यांची पूर्तता केली असल्याची खात्री केल्यावरच पूर्णत्वाचा दाखला व भोगवटा प्रमाणपत्र देण्यात येते. परंतु जेथे कोणतेही नियम न पाळता, कोणतीही परवानगी न घेता संपूर्णपणे बेकायदा बांधकाम केले जाते अशी बांधकामे कायदेशीर करण्याची मागणी मूळ धरू लागली आणि मग काही रक्कम दंड भरून ती नियमित करण्याची एक नवी प्रथा सुरू झाली आहे. अशा पद्धतीने राज्यातील पालिका हद्दीमध्ये बेकायदा बांधकामे सर्रास कायदेशीर होऊ लागली. या प्रक्रियेत विकासक मालामाल होत आहेत.
पुण्याजवळील आंबेगाव, त्यानंतर मुंब्रा व ठाकुर्ली येथील अनधिकृत इमारती कोसळून अनेकांना आपले प्राण गमवावे लागले आहेत. हे कमी झाले की काय म्हणून ३१ डिसेंबर २०१५ पर्यंतच्या राज्यातील काही लाख अनधिकृत इमारती दंड आकारून अधिकृत करण्याचा निर्णय मुख्यमंत्र्यांनी विधान सभेत घेतला आहे. त्यामुळे टी. डी. आर., चटईक्षेत्र निर्देशांक, फन्जिबल एफ. एस. आय. तसेच भूखंडाचे क्षेत्र, उंची, इमारतीचा वापर बदल, बांधकाम क्षेत्र बदल, सामायीक अंतरे, विकास नियंत्रण नियमावलीतील विविध नियमांचा भंग अथवा उल्लंघन करून केलेली अनधिकृत बांधकामे दंड आकारून नियमित केली जातील. इतकेच काय, पण मोकळी मैदाने, सार्वजनिक उद्याने आदींसाठी राखून ठेवलेल्या जमिनींच्या तुकडय़ावर जरी बांधकामे झाली असतील तरी त्यांना आता बेकायदेशीर म्हणता येणार नाही.
गेल्या काही वर्षांपासून शहरी भागांमध्ये पावसाळा सुरू होण्यापूर्वी जुन्या व धोकादायक इमारतींचे सर्वेक्षण व वर्गीकरण करून आवश्यकता भासल्यास तेथील रहिवाशांना बाहेर काढून इमारती रिकाम्या करण्याची कारवाई पालिका प्रशासन करते. सर्वच पालिका क्षेत्रामध्ये मोठय़ा प्रमाणात अनधिकृत इमारती असून या इमारती धोकादायक झाल्याचे आढळून आले तर त्या रिकाम्या करण्याची कारवाई पालिका प्रशासन करते. तसेच अशा इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करीत असे. पण यापुढे अशा इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन करू नये, असा निर्णय शासनाने घेतला आहे. त्यामुळे यंदा व यापुढे धोकादायक परंतु अनधिकृत इमारतींमधील रहिवाशांचे पुनर्वसन केले जाणार नाही. याबाबत महाराष्ट्र शासनाच्या नगर विकास विभागाचे शासन परिपत्रक क्रमांक : संकीर्ण – २०१६ / प्र. क्र. ४६८ / नवि – २० दिनांक १० मार्च २०१७ – विषय : अनधिकृत बांधकामांमुळे होणाऱ्या सर्वसामान्य नागरिकांची फसवणूक रोखण्यासाठी करण्यात येणाऱ्या उपाययोजनेचा तपशील खालीलप्रमाणे :-
शासन परिपत्रक
राज्यातील अनेक भागांतील अनधिकृत इमारतींमध्ये नागरिक वास्तव्यास असल्याने त्या सर्व इमारती तात्काळ खाली करून तोडणे व्यवहार्य नाही. परंतु अशा इमारतींमुळे होणारी जीवितहानी विचारात घेता अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचा अग्रक्रम ठरविण्याच्या दृष्टीने इमारतींची वर्गवारी करण्यात यावी. ही वर्गवारी इमारतींच्या बांधकामाच्या दर्जाच्या आधारावर करण्याच्या दृष्टीने अशा अनधिकृत इमारतींचे स्ट्रक्चरल ऑडिट करून घेणे बंधनकारक राहील. तसेच स्ट्रक्चरल ऑडिटमध्ये ज्या इमारती धोकादायक सिद्ध होतील त्यातील रहिवाशांना बाहेर काढून त्या इमारती पाडून टाकण्यात याव्यात. याची अंमलबजावणी सर्व नागरी स्थानिक संस्थांनी तसेच सर्व नियोजन प्राधिकरणांनी करण्यात यावी.
शासनाने वेळोवेळी सर्व नियोजन प्राधिकरणांना दिलेल्या निर्देशानुसार अनधिकृत बांधकामांवर संबंधित स्थानिक प्राधिकरणाकडून कार्यवाही करण्यात येते. परंतु ज्या अनधिकृत बांधकामांविरुद्ध कारवाईचे सौम्य धोरण असल्याचा गैरफायदा घेऊन काही बांधकाम व्यावसायिक अनधिकृत बांधकामांमध्ये मुद्दाम काही नागरिकांना वास्तव्यास ठेवून त्या बांधकामांच्या पाडापाडीच्या कार्यवाहीतून बचाव करून घेतात असेही चौकशी दरम्यान दिसून आले आहे. अनधिकृत इमारतींमध्ये जरी नागरिक वास्तव्यास आले असतील तरीही त्या बांधकामाच्या पाडापाडीची कोणतीही हयगय करू नये, तसेच अशा इमारतींमध्ये राहणाऱ्या नागरिकांचे पुनर्वसन अथवा पर्यायी निवाऱ्याचे उत्तरदायित्व नियोजन प्राधिकरणांना अथवा शासन घेणार नाही याची अंमलबजावणी सर्व स्थानिक प्राधिकरणामध्ये काटेकोरपणे करण्यात यावी.
सर्व नागरी क्षेत्रात विकास प्रस्ताव अंतर्गत बांधण्यात आलेल्या इमारतींची यादी, सविस्तर विकास प्रस्ताव, त्यांची मंजुरीबाबतची सर्व माहिती सर्वसामान्य नागरिकांना कळावी याकरिता वेबसाइटवर माहिती प्रसिद्ध करण्यात यावी. अनधिकृत इमारतींमध्ये सदनिका न खरेदी करणेबाबत स्थानिक तसेच राज्यस्तरिय वृत्तपत्रांमध्ये सुरू असलेल्या अनधिकृत बांधकामांची यादी प्रसिद्ध करून नागरिकांना जाहीर आवाहन करून याबाबत व्यापक जनजागृती करण्यासाठी स्थानिक वृत्तवाहिन्या, वृत्तपत्र आणि होìडगच्या माध्यमातून नागरिकांना अनधिकृत इमारतीत घर घेऊ नये याबाबत सर्वसामान्य नागरिकांना आवाहन करावे. वरील आदेशांची सर्व नागरी स्थानिक संस्थांनी तसेच
सर्व नियोजन प्राधिकरणांनी काटेकोरपणे अंमलबजावणी करावी व त्यानुसार तात्काळ कार्यवाही करावी.
अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईच्या प्रत्येक टप्प्याची संगणक प्रणालीवर नोंद करणे आणि त्यावरील मार्गदर्शक तत्त्वांमध्ये सुधारणा करणे आवश्यक आहे. त्यामुळे त्तक्रारीबाबत कोणती कारवाई केली याचा लेखाजोखा पालिका प्रशासनाला उपलब्ध होऊन अनधिकृत बांधकामाला पालिका अधिकाऱ्यांकडून मिळणाऱ्या आशीर्वादाला व अर्थपूर्ण व्यवहाराला पूर्ण विराम मिळेल. त्याचप्रमाणे अनधिकृत बांधकामांच्या तक्रारी ऑनलाइन पद्धतीने घेणे, लेखी तक्रारींची तात्काळ संगणक प्रणालीवर नोंद करणे आणि संबंधितांवर संगणक प्रणालीद्वारे नोटीस बजावण्याची कारवाई करणे आवश्यक आहे. यानुसार अनधिकृत बांधकामांवर नुसती दाखविण्यापुरती कारवाईचा फार्स केल्यास अथवा कोणतीही कारवाई न करणाऱ्या संबंधित अधिकाऱ्यांवर जबाबदारी निश्चित करून कारवाई होणे व अनधिकृत बांधकाम प्रकरणी दोषी विकासकांना कायमचे काळ्या यादीत टाकणे ही काळाची गरज आहे.
विश्वासराव सकपाळ vish26rao@yahoo.co.in
