अ‍ॅड. तन्मय केतकर
छत्रपती शिवाजी महाराजांचा राज्याभिषेक हा आपल्या इतिहासातील एक सोनेरी क्षण. या राज्याभिषेकाकरता हत्ती आवश्यक आहे आणि रायगडावर हत्ती नेणे कठीण असल्याचे लक्षात घेऊन काही काळ अगोदरच हत्तीचे पिल्लू तिथे नेले गेले. राज्याभिषेकाच्या वेळेपर्यंत त्या पिल्लाचा हत्ती झाला अशी एक आख्यायिका आहे. या आख्यायिकेच्या खरेखोटेपणाबाबत वाद करण्यापेक्षा या आख्यायिकेतून नियोजन म्हणजे काय आणि ते किती उत्तम प्रकारे करता येऊ शकते, हे शिकण्यासारखे आहे.
मात्र सध्याच्या आपल्या शहरांची, गावांची अवस्था बघितली तर त्यात नियोजन असल्याबाबत शंका निर्माण व्हावी अशी अवस्था आहे. या नियोजनाच्या अभावामुळे उद्भवणारा सर्वात मोठा प्रश्न म्हणजे अनधिकृत बांधकामे. सध्या कल्याण-डोंबिवली महापालिकेच्या क्षेत्रातील गोळवली येथील वीर हाइट्सचे प्रकरण ताजे आहे. या बहुमजली इमारतीचे बांधकाम अनधिकृत असल्याने ते पाडून टाकण्याचा आदेश न्यायालयाने दिलेला आहे. मूळ जमीनमालकाच्या आणि महापालिकेच्या परवानगीशिवाय विकासकाने इमारत उभारल्याने ही इमारत पाडून टाकण्यात येणार आहे. या प्रकरणात सर्वात जास्त त्रास आणि अन्याय होणार आहे तो त्या इमारतीत जागा घेतलेल्या खरेदीदारांवर. कोणतीही बहुमजली इमारत काही एका रात्रीत उभी राहत नाही, साहजिकच अशी इमारत उभी राहू देण्यामागे अनकांचे हितसंबंध असण्याची शंका असते. या लोकांवर काय कारवाई होणार आहे? हा प्रश्नच आहे. आणि समजा, कारवाई झालीच तरी ज्यांनी त्या इमारतीत घरे घेतली होती त्यांना त्याचा काय उपयोग?
अनधिकृत बांधकाम हा आता अत्यंत जटिल प्रश्न बनलेला असल्याने त्यावर तातडीने कारवाई करणे अत्यावश्यक आहे. ही कारवाई ग्राहक आणि शासन या दोन्ही पातळ्यांवर होणे आवश्यक आहे.
ग्राहकांचा विचार करता, घरखरेदीसारखा महत्त्वाचा आणि खर्चिक मुद्दासुद्धा बरेचसे ग्राहक गंभीरतेने घेत नाहीत हे वास्तव आहे. विकासकाच्या जाहिराती किंवा त्यांच्या कर्मचाऱ्यांनी दिलेली माहिती किंवा आश्वासन यावर विसंबून व्यवहार करून ग्राहक मोठाच धोका पत्करत असतात. बरं, आपल्याकडची व्यवस्थासुद्धा सरळसोपी नसल्याने जमिनीची किंवा बांधकामाची कायदेशीर वैधता तपासणे हे किचकट काम आहे. साहजिकच याबाबतीत ग्राहक कंटाळा करतात किंवा थोडेसे पैसे वाचवायला जातात आणि मोठा धोका पत्करतात. ग्राहकांनी या गोष्टी कटाक्षाने टाळायला हव्यात. कोणतीही जाहिरात किंवा आश्वासनावर भरोसा न ठेवता, ग्राहकांनी कागदपत्रांचा आग्रह धरायला हवा. ती कागदपत्रे त्रयस्थ तज्ज्ञांकडून तपासून घ्यायला हवीत. असे केल्यास व्यवहारातला धोका बराचसा कमी होतो.
सर्व लोकांचे कल्याण हे शासनाचे कर्तव्य असल्याने, याबाबतीत शासनाची जबाबदारी व्यापक आणि महत्त्वाची आहे. मनात आणले आणि इच्छाशक्ती असेल तर अनधिकृत बांधकाम आणि त्यातील व्यवहार थांबविणे हे अतिशय सोपे आहे. प्रत्येक नियोजन कार्यालयांनी म्हणजेच महापालिका, नगरपालिका, वगरेंनी आपापल्या क्षेत्रात अनधिकृत बांधकाम होत नसल्याची भौतिक पातळीवर पाहणी करणे आणि अनधिकृत बांधकाम दिसल्यास त्यास त्वरित आडकाठी करण्याकरता उपाययोजना करणे महत्त्वाचे आहे. अनधिकृत बांधकाम प्रत्यक्ष थांबविणे जेवढे कठीण आहे, अनधिकृत बांधकामांचे व्यवहार थांबविणे तेवढेच सोपे आहे. सर्व नियोजन कार्यालये, प्राधिकरणे, महारेरा कार्यालय आणि नोंदणी कार्यालय संगणकीय प्रणालीद्वारे जोडले जाणे आवश्यक आहे. प्रत्येक अधिकृत प्रकल्पाला जसजशा परवानग्या मिळत जातील, तसतशी त्याची माहिती नोंदणीप्रणालीत अद्ययावत होणे आवश्यक आहे. उदा. एखाद्या प्रकल्पाला समजा बांधकामाची परवानगी आहे, तर त्या परवानगीच्या अनुषंगाने त्या प्रकल्पाच्या विवक्षित जमिनीकरता केवळ परवानगी मिळालेल्या मिळकतीच नोंदणीप्रणालीत आल्या पाहिजेत आणि केवळ त्याच्याचकरता व्यवहार नोंदणीकृत होणे शक्य असले पाहिजे. म्हणजे समजा पाच मजल्यांची परवानगी असेल तर त्या इमारतीच्या पाचव्या मजल्यावरील करारनोंदणीस प्रणालीद्वारेच आपोआप अटकाव झाला पाहिजे. प्रकल्प महारेरा नोंदणीकृत आहे की नाही हादेखील महत्त्वाचा मुद्दा असल्याने महारेरातील आवश्यक माहितीदेखील नोंदणीप्रणालीत आली पाहिजे आणि आवश्यक माहिती नसल्यास व्यवहारांना आपोआप अटकाव झाला पाहिजे.
अशा प्रकारे नोंदणीप्रणाली सर्व कार्यालयांशी जोडली गेल्यास अनधिकृत बांधकामांचे व्यवहार जवळपास अशक्य होतील आणि जर व्यवहार अशक्य बनले तर अनधिकृत बांधकामाची विक्री अशक्य होईल. आणि विक्रीच होणार नसेल तर कोण कशाला बांधकाम करेल? आणि समजा जरी केले तरी त्यात किमान सर्वसामान्य ग्राहक तरी फसणार नाहीत. सध्या आपल्या व्यवस्थेत अनेकानेक कार्यालये आहेत, पण ती सर्व स्वतंत्र आणि विस्कळीतपणे कार्यरत असल्याने गैरप्रकाराला रोखण्याची किंवा अटकाव करण्याची सोय आपल्या व्यवस्थेत नाही. गैरप्रकार होऊ देणे आणि मग त्याच्यावर कारवाई वगैरेची भाषा करणे हे शवविच्छेदनासारखे (पोस्टमार्टेम) आहे. शवविच्छेदनाद्वारे आपण माणूस का मेला हे जरी शोधले तरी त्याचा मरणाऱ्याला काहीही उपयोग नसतो. त्यामुळेच नुकसान किंवा फसवणूक होणारच नाही अशी व्यवस्था असणे हे जास्त महत्त्वाचे आहे.
नोंदणीप्रणाली सर्व कार्यालयांना जोडून अनधिकृत बांधकामांना अटकाव करण्यात आल्यास ती एक क्रांतिकारी सुधारणा ठरेल. अशी सुधारणा करण्याकरता आवश्यक इच्छाशक्ती शासनाकडे आहे का? हे येणारा काळच ठरवेल. आपण सर्वसामान्य नागरिक म्हणून आपणदेखील शासनाकडे नोंदणीप्रणाली जोडणीची मागणी लावून धरणे हे आपले कर्तव्य आहे.
tanmayketkar@gmail.com
