वास्तु-मार्गदर्शन

* सदर वस्तुस्थिती खरी असल्यास संस्थेने असे बिनभोगवटा शुल्क (नॉन ऑक्युपन्सी चार्जेस) आकारणे चुकीचे आहे. आपण याबाबत आपल्या कंपनीकडे तक्रार करा. नंतर कंपनीमार्फत संस्थेला असे चार्जेस लावणे चुकीचे आहे, कारण कंपनी ही कृत्रिमरीत्या  तयार केलेली (कायद्याने) व्यक्ती आहे. त्यामुळे ती कृत्रिम व्यक्ती प्रत्यक्षात राहू

शकणार नाही. ती आपल्या प्रतिनिधीमार्फतच सदर सदनिकेत भोगवटा करू शकते. तरीही गृहनिर्माण संस्थेने कंपनीचे ऐकले नाही व बिनभोगवटा  शुल्काची आकारणी तशीच सुरू ठेवली तर निबंधक सहकारी गृहनिर्माण संस्था यांच्याकडे तक्रार अर्ज दाखल करावा. आपणास निश्चित न्याय मिळेल अशी आम्हाला खात्री वाटते.

* मी ज्या सोसायटीत राहाते त्याचे कन्व्हेन्स डिम्ड करण्यासाठी आवश्यक अटी पूर्ण करून आम्ही प्रस्ताव सादर केला. तेव्हा काही गोष्टी आमच्या निदर्शनास आल्या की बिल्डरने आमचा ३३ टक्के एफएसआय हा परस्पर ताब्यात घेतला; व नियमात बसवून त्याने तो महानगरपालिकेकडून मान्य करून घेतला. पण डिम्ड  करताना तो आमच्या ताब्यात हवा आहे तरी याबाबत मार्गदर्शन करावे.

– मनीषा करमरकर

* मान्य करून घेतलेला एफएसआय कन्व्हेन्स डिम्ड करताना आपल्या ताब्यात हवा आहे त्यासाठी काय करावे असा आहे. पण बिल्डरने तो त्याच्या नावावर कसा करून घेतला यासंबंधीचे कागदपत्र, आपण सादर केलेला प्रस्ताव वगैरे सर्व गोष्टींचा अभ्यास केल्याशिवाय आपल्या प्रश्नाचे उत्तर देणे योग्य होणार नाही. म्हणून आपण एखाद्या तज्ज्ञ व्यक्तीकडे जाऊन त्यांचा सल्ला घेणे जास्त श्रेयस्कर होईल.

* आमच्या गृहनिर्माण संस्थेमध्ये एका सदस्याने नोंदणीकृत करारनाम्याद्वारे एक सदनिका ओपन टेरेससहीत खरेदी केली. मात्र मास्टर प्लॅननुसार सदर सदनिका आणि ओपन टेरेस हे दोन वेगवेगळे युनिट दाखवले आहेत. संस्था दोन वेगवेगळे युनिट समजून मेंटेनन्स आकारत आहे तर संस्थेने कोणते कागदपत्र खरे धरायचे? सदर सदनिका एकच समजायची की दोन समजायच्या?

– सृष्टी गृहनिर्माण संस्था

* गृहनिर्माण संस्थेकडे जो मंजूर नकाशा असेल व त्या मंजूर नकाशात (सँक्शन प्लॅन) मध्ये जेवढय़ा सदनिका, गाळे दुकाने गोडाऊन (युनिट्स) दाखवली असतील तेवढे सर्वजण हे गृहनिर्माण संस्थेचे सदस्य होऊ शकतात. त्यामुळे जे मंजूर नकाशात दाखवले आहे

तेच संस्थेने गृहीत धरणे आवश्यक आहे. आम्ही या ठिकाणी आपण लिहिलेला मास्टर प्लॅन म्हणजे मंजूर नकाशा म्हणून समजून उत्तर दिले आहे.

* माझ्या वडिलांनी २००० साली एका नातेवाईकाकडून एक सदनिका खरेदी केली होती. सदर सदनिका १०% सरकारी कोटय़ातून त्याला मिळाली होती. त्याने सदर सदनिका २ वर्षांनी तुमच्या नावावर करून देतो असे सांगितले. त्यावेळी माझ्या वडिलांनी पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी व अ‍ॅग्रीमेंट फॉर सेल करून घेतले आहे. आम्ही १६ वर्षे या सदनिकेत राहात आहोत  आता आमचा नातेवाईक सदर सदनिका आमच्या नावावर करण्यास तयार नाही, तर आम्ही  काय करावे?

– पंकज जाधव

* खरे सांगायचे तर शासकीय कोटय़ातून मिळालेली सदनिका काही ठरावीक वर्षांपर्यंत विकता येत नाही. त्यामुळे ती मुदत संपायच्या आत केलेला करारनामा (अ‍ॅग्रीमेंट फॉर सेल) हा बेकायदेशीर ठरतो. मात्र सदर करारनाम्यात मला आत्ता पैशाची जरूर आहे म्हणून मी तुमच्याकडून पैसे घेत आहे ते न फेडल्यास ही सदनिका ठरावीक र्वष पूर्ण झाल्यावर तुम्हाला विकेन अशा अर्थाचे जर काही कलम असेल तर आपणाला ‘स्पेसिफिक परफॉर्मन्स’साठी दावा लावता येईल.

मात्र त्यासाठी करारनाम्याचा नीट अभ्यास करणे जरुरीचे आहे. आपण त्यांना एक कायदेशीर नोटीस पाठवून पहावी व नंतर एखाद्या तज्ज्ञ वकिलाचा सल्ला घ्यावा. मात्र सदनिकेचा ताबा आपण सोडू नये, असे सुचवावेसे वाटते.

* आम्ही बिल्डरकडून २००९ साली सदनिका विकत घेण्याचा करारनामा केला होता. या करारनाम्यात सदर सदनिकेचा ताबा मे २०१० मध्ये देण्यासंबंधीचे कलम आहे. मात्र प्रत्यक्षात बिल्डरने सदर सदनिकेचा ताबा ऑक्टोबर २०१३ मध्ये दिला. म्हणजेच प्रत्यक्ष ताबा मिळण्यासाठी ३ वर्षांहून अधिक काळ गेला. म्हणून आम्ही बिल्डरकडून या उशिराबद्दलची नुकसानभरपाई मागितली तर ते द्यायला बिल्डर तयार नाही. याबाबत काय करायला हवे, याबद्दल आपण मला सविस्तर मार्गदर्शन करावे.

– एक वाचक

*कायद्याने  बघितले तर तुमचे म्हणणे रास्त वाटते, परंतु सदर करारनाम्यात दैवी आपत्तीमुळे किंवा मानवीशक्तीच्या पलीकडील कारणामुळे जर ताबा देण्यास उशीर झाला तर तो उशीर म्हणून गणला जाणार नाही अशा अर्थाचे कलम आहे का ते पहावे लागेल. आणि तसे कलम नसेल तर तुम्ही नुकसानभरपाईसाठी त्याच्याविरुद्ध दावा दाखल करू शकता. मात्र अशा अर्थाचे कलम असेल तर तुम्हाला त्याने ताबा द्यायला केलेला उशीर हा दैवी आपत्तीमुळे अथवा मानवीशक्तीच्या पलीकडील कारणामुळे झालेला नसून, बिल्डरच्या निष्काळजीपणामुळे अथवा बेफिकिरीमुळे झाला आहे हे सिद्ध करावे लागेल. हे लक्षात ठेवावे.

* मी एका बिल्डरकडे सदनिका नोंदणीसाठी रु. ५१,०००/-  दिले हेते. त्यानंतर माझ्या काही वैयक्तिक अडचणीमुळे मला सदर सदनिका विकत घेणे जमणार नव्हते म्हणून मी सदनिका विकत घेण्याचा बेत रद्द केला. व बिल्डरकडे रु. ५१,०००/-  चा परतावा (रिफंड) मागितला. बिल्डर तो देण्यास  टाळाटाळ करू लागला व तो सदनिका विकल्यानंतर पैसे देईन अशा प्रकारची उत्तरे देऊ लागला. थोडक्यात पैसे परत करण्यास चालढकल करू लागला आहे.

– मकरंद पाटील

* खरे तर बिल्डरने आपल्याला त्वरित रु. ५१,०००/- परत देणे आवश्यक आहे. त्याविरुद्ध आपणाला कायदेशीर कारवाईदेखील करता येईल. परंतु त्याअगोदर त्याने रु. ५१,०००/-  ची पावती कशा प्रकारे दिली आहे हे पाहावे लागेल. एखाद्या सदनिकेच्या खरेदी रकमेपैकी बयाणा रक्कम मिळाली असा अथवा अशा अर्थाचा उल्लेख त्या पावतीत असेल तर तुम्ही निश्चित यशस्वी व्हाल.

अ‍ॅड. श्रीनिवास घैसास ghaisas_asso@yahoo.com