ठाणे महापालिकेने २०१५ मध्ये गाळ्यांच्या क्षेत्रफळानुसार पाणीपट्टी दर लावणाऱ्या आणि बंगलेधारक आणि झोपडय़ांना फक्त १३० रुपये पाणीपट्टी दर लावणाऱ्या ठरावाला आव्हान देणारी जनहित याचिका ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी भारतीय घटना कलम २६ अन्वये दिनांक १६ नोव्हेंबर, २०१६ मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. या याचिकेत ठाणे महानगरपालिका, महापौर प्रतिवादी -२ आणि आयुक्त यांना प्रतिवादी ३ करण्यात आले आहे.
या याचिकेत नमूद करण्यात आलेले मुद्दे- १) ठाणे महानगरपालिकेने आपल्या दिनांक १० जून, २०१५ च्या महासभेत सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार पाणीपट्टी दर आकारण्याचा केलेला ठराव. २) हा ठराव पारित करूनही तो अंमलबजावणी कायद्यानुसार परवानगी योग्य होणार नाही म्हणून या ठरावाची अंमलबजावणी झाली नाही.
मुंबई म्युनिसिपल कॉपरेरेशन अ‍ॅक्ट, १९८८ कलम १३४ नुसार ठाणे महापालिका पाणीपट्टी वसूल करू शकते. पाणीपट्टी कशी आकारावी याची पद्धती कोणती असावी याचा निर्देश या कलमात करण्यात आला आहे. तो पुढीलप्रमाणे :-
१) प्रत्यक्ष केलेल्या पाणीपुरवठय़ाच्या मोजणीनुसार.
२) नळजोडणीच्या आकारावर कायद्यातील ही तरतूद लक्षात घेता पाणीपट्टी आकारण्याची निराळी पद्धत नाही.
म्हणून सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार पाणीपट्टीचे दर आकारणे हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे. सदनिकांच्या क्षेत्रफळानुसार पाणीपट्टी बिले वितरित करावयास नको होती.
वस्तुत: मोठय़ा क्षेत्रफळाच्या गाळ्यात फक्त एकच कुटुंब राहते आणि त्या कुटुंबाचा पाणी वापर कमी क्षेत्रफळाच्या गाळ्यांत राहणाऱ्या कुटुंबाएवढाच असतो. कमी क्षेत्राच्या सदनिकेत राहणाऱ्यांची संख्याही मोठय़ा आकाराच्या सदनिकेत राहणाऱ्यांपेक्षा अधिक असते. अशा स्थितीत शिवसेना केवळ ठाणे महापालिकेतील सत्तारूढ पक्ष असल्यामुळे तिने प्रतिवादी क्रमांक ३, आयुक्तांवर कायद्याविरुद्ध वागण्यासाठी दबाव टाकण्यास परवानगी देता कामा नये. म्हणून सदनिकेच्या क्षेत्रफळानुसार पाणीपट्टी दर आकारणारा ठराव पारित करणे हे कायद्याच्या विरुद्ध आहे आणि त्यामुळे अर्जदाराला (ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे) भारतीय घटनेच्या कलम १४ खाली मिळालेल्या हक्कांचा भंग करणारे आहे.
ठाणे महानगरपालिकेने दिनांक ०१/०४/२०१६ पासून खालीलप्रमाणे पाणीपट्टी आकारणी करण्यासाठी दर प्रस्तावित करण्यात येत आहे. असा ठराव २०१५ करण्यात आला होता. त्या ठरावाची नुकतीच अंमलबजावणी सुरू झाला आहे.
बैठय़ा चाळी / झोपडपट्टी यांना पूर्वीच्या रु. १००/- प्रति कुटुंब प्रतिमाह याऐवजी रु. १३०/- प्रति कुटुंब प्रतिमहा व इमारतीतील सदनिधाराकांना खालीलप्रमाणे क्षेत्रफळाच्या प्रमाणात दर आकारणी योग्य राहील.
अ. क्र.
सदनिकांचे क्षेत्रफळ
दरमहा पाणीपुरवठा आकार
१) ० ते २५० चौ. फूट – रु. २००/-
२) २५० ते ५०० चौ. फूट – रु. २१०/-
३) ५०० ते ७५० चौ. फूट – रु. २३०/-
४) ७५० ते १००० चौ. फूट – रु. २६०/-
५) १००० ते १२५० चौ. फूट – रु. ३००/-
६) १२५० ते १५०० चौ. फूट – रु. ३५०/-
७) १५०० ते २००० चौ. फूट – रु. ४००/-
८) २००० ते २५०० चौ. फूट – रु. ४४०/-
९) २५०० ते ३००० चौ. फूट – रु. ४८०/-
१०) ३००० चौ. फूट – रु. ५००/-
हे दर सदनिकाधारकांना अन्यायी स्वरूपाचे आहेत, अशी प्रतिक्रिया सीताराम राणे यांनी व्यक्त केली आहे. सहकारी गृहनिर्माण संस्थासुद्धा याबाबत खूप नाराज आहेत आणि हा ठराव ठाणे महापालिकेने रद्द करावा म्हणून ठराव संमत करीत आहेत.
ठाणे महानगरपालिकेच्या नवीन पाणीपट्टी धारेणावर महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशन आणि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव्ह हौसिंग फेडरेशनचे अध्यक्ष सीताराम राणे यांनी प्रखर टीका केली आहे. ठाणे महापालिकेतील सत्तारूढ शिवसेना आगामी निवडणुकीवर डोळा ठेवून बैठय़ा चाळी आणि झोपडपट्टय़ा यांना मासिक फक्त रु. १३०/- पाणीपट्टी दर लागू केले असून सोसायटय़ांच्या सदनिधारकांना सदनिकांच्या क्षेत्रफळानुसार पाणीपट्टी दर लागू केले आहेत, असे राणे म्हणतात. त्या विरोधात आपण मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली आहे, असे त्यांनी सांगितले या याचिकेद्वारे हे दर रद्द करेपर्यंत या दरांच्या अंमलबजावणीला राणे यांनी स्थगिती मागितली आहे.
शासनाची फसवणूक
ठाणे महानगरपालिकेने जवाहरलाल नेहरू पुनरुत्थान योजनेअंतर्गत काही वर्षांपासून करोडो रुपयांचे अनुदान राज्य आणि केंद्र शासनाकडून घेताना, अनुदान मिळविण्यासाठी मुख्य अट म्हणजे मीटर पद्धती लागू करण्याचे मान्य करूनही त्याची पूर्तता न करून केंद्र व राज्य शासनांची फसवणूक केली असल्याचा आरोप राणे यांनी केला आहे.
पाण्याच्या जितका वापर होईल तितकीच कर आकारणी करणे बंधनकारक आहे. असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयाने नागपाल प्रिन्टिंग मिल्स आणि बॉम्बे टायर इंटरनॅशनल विरुद्ध मुंबई महानगरपालिका या दाव्यात निर्णय दिले आहेत, याकडे राणे यांनी लक्ष वेधले आहे.
(मुख्य कार्यकारी अधिकारी)
दि ठाणे डिस्ट्रिक्ट को-ऑप. हौ. फेडरेशन
