सध्या २००६ मध्ये खरेदी केलेल्या सदनिकांवरील व्हॅटचा प्रश्न चर्चेत आहे. हा व्हॅट बिल्डरनेच भरायचा असला तरीही तो खरेदीदारांच्याच माथी मारण्याचे बिल्डरांचे प्रयत्न सुरू आहेत. प्रत्यक्षपणे हा व्हॅट बिल्डरांवर लादला असला तरी अप्रत्यक्षपणे त्याचा बोजा सदनिका खरेदीदारावरच पडणार आहे.
सध्या २० जून २००६ च्या नंतर खरेदी केलेल्या सदनिकांचे व्हॅट प्रकरण चांगलेच गाजत आहे. असा व्हॅट साधारणपणे सदनिका/ बंगले/ दुकाने/ कार्यालयीन जागांना लागू होतो. सरकारने हा व्हॅट २००६ ते २०१० या काळासाठी पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ५ टक्के दराने लागू केला आहे, तर १-४-२०१० पासून घेतलेल्या स्थावर मिळकतींवर १ टक्का दराने लागू केला आहे. हा असा दोन प्रकारचा व्हॅट लावण्यात भेदभाव का? या अजब तर्कशास्त्रापुढे अक्कल काम करीत नाही. बहुतेक ‘आले सचिवाच्या मना’ असेच वाटते. यापूर्वी हा व्हॅट भरण्याची मुदत ३१ ऑगस्ट होती, ती सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार ३१ ऑक्टोबपर्यंत वाढविण्यात आली आहे. तसेच हा व्हॅट सदनिका खरेदीदाराने भरावयाचा की बिल्डरने, याबाबतही निकाल लागला असून सर्वोच्च न्यायालयाने हा व्हॅट बिल्डर्सना भरावयास सांगितला आहे. त्यामुळे सदनिका खरेदीदार खूश आहेत, पण त्यांचा हा आनंद फार काळ टिकणारा नाही, हेही तेवढेच खरे आहे.
हा व्हॅट का लावला, तर सरकारच्या तिजोरीत चांगलाच खडखडाट आहे. या व्हॅटपासून सरकारला ८०० ते १००० कोटी रुपये उत्पन्न व्हॅटच्या रूपाने मिळणार आहे, पण त्याबरोबरच बिल्डर लॉबीशी सरकारचे वाकडे येणार आहे, हेही तितकेच खरे आहे. मराठी शब्दकोशात ‘व्हॅट’ या शब्दाचा अर्थ ‘मोठे िपप’ असा आहे, तसेच या व्हॅटचे आहे. ठाण्यात जसे सर्व पक्षांनी (त्यांच्या स्वार्थासाठी का होईना) नवीन मालमत्ता करप्रणाली रद्द ठरवून घेतली आहे, तसाच तमाम जनतेने सरकारवर दबाव आणून हा व्हॅट रद्द करून घेतला पाहिजे. यासाठी गृहनिर्माण जिल्हा संघटनांना हाताशी धरणे अत्यंत गरजेचे आहे. बऱ्याच सदनिका खरेदीदारांना या व्हॅटबद्दल काहीच माहिती नाही, असे आता दिसून येत आहे. सदनिका खरेदीदारांनी जागा घेताना मुलगी चांगली दिसली म्हणून लग्न करून मोकळे झाले, पण त्या मुलीच्या शिक्षणाबाबत/खानदानाबाबत काहीच चौकशी केली नाही. हे वास्तव/वस्तुस्थिती ८० टक्के सदनिका खरेदीदारांच्या बाबतीत खरे आहे. याचाच अर्थ सदनिका खरेदीदारांनी जेव्हा बिल्डरशी करार केला तेव्हा त्या करारातील अटी/मुद्दे काय आहेत, हे जराही वाचून पाहिलेले नाही. याचाच अर्थ अशा करारांमध्ये यापुढे केव्हाही सरकारने कोणत्याही प्रकारचे कर वाढविले तरी सदर कर आम्ही भरू, अशी शब्दरचना (पोटकलम) आहे. काही खरेदीदारांनी हीच बाब स्वतंत्रपणे शपथपत्रावर (अ‍ॅफिडेव्हिट) लिहून दिली आहे. त्यामुळे याचा फायदा उठविण्याचा प्रयत्न बिल्डर्सकडून नक्कीच होणार आहे.
आता व्हॅटबाबत थोडी पाश्र्वभूमी पाहू. त्यामुळे वाचकांना व्हॅट प्रकरण समजेल. हा व्हॅट २० जून २००६ पासून लागू झाला. या बाबतीत २००९ साली बांधकाम व्यावसायिकांना सरकारने नोटिसेस जारी केल्या, पण त्याकडे ना सरकारने ना बिल्डर्सने जराही लक्ष दिले व सरकार आता जागे झाले आहे. या बाबतीत क्रेडाई (कॉन्फेडरेशन ऑफ रीयल इस्टेट डेव्हलपर्स असो. ऑफ इंडिया) पुणे या संस्थेने उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. त्यावर उच्च न्यायालयाने सदर व्हॅट रक्कम भरणा करू नये, असा स्थगिती हुकूम दिला होता. त्यावर महाराष्ट्र शासनाने क्रेडाईच्या याचिकेसंबंधी व्हॅट लागू करण्याचा उद्देश नसल्याचे प्रतिज्ञापत्र न्यायालयाला दिले व त्यामुळे क्रेडाईने त्यांची दाखल केलेली याचिका उच्च न्यायालयाच्या परवानगीने काढून घेतली. हे असे झाल्यावर महाराष्ट्र सरकारने १ एप्रिल २०१० पासून विक्री केलेल्या सदनिकांवर १ टक्का व्हॅट आकारण्याची योजना अमलात आणली व त्यानुसार सदनिकाधारकाकडून १ टक्का व्हॅट वसूल करण्यास सुरुवात झाली. हा व्हॅट करारामध्ये नमूद केलेल्या रकमेवर १ टक्क्याने लावण्यात आला.
त्यानंतर महाराष्ट्र शासनाने पुन्हा २००६ ते २०१० या कालावधीत विक्री केलेल्या सदनिकांवर पूर्वलक्ष्यी (रेट्रॉस्पेक्टिव्ह) प्रभावाने व्हॅट वसुलीच्या नोटिसा बांधकाम व्यावसायिकांना पाठविल्यामुळे क्रेडाई-पुणे मेट्रो ही संस्था परत उच्च न्यायालयात गेली, पण तेथे ही याचिका उच्च न्यायालयाने एप्रिल २०१२ मध्ये फेटाळली. यावर क्रेडाई संस्थेने मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालावर सर्वोच्च न्यायालयात ‘सोशल लिव्ह पिटिशन’  दाखल केले. त्यावर नुकताच २८ ऑगस्ट रोजी सर्वोच्च न्यायालयाने हा व्हॅट बिल्डर्सनी भरावयाचा आहे, असा निकाल बिल्डर्सविरुद्ध देऊन बिल्डर्सना व्हॅट नोंदणी करण्यासाठी १५ ऑक्टोबपर्यंत मुदत दिली असून, हा व्हॅट ३१ ऑक्टोबरपूर्वी सरकारी तिजोरीत जमा करावयाचा आहे. असे केल्यास विक्रीकर खाते बिल्डर्सना या भरलेल्या व्हॅटवर कोणत्याही प्रकारचा दंड अथवा व्याज लावणार नाही. या निकालातील महत्त्वाची बाब काय? तर हा व्हॅट सदनिका खरेदीदारांनी भरावयाचा नसून बिल्डर्सनी भरावयाचा आहे. ही व्हॅटबाबतची पूर्वपीठिका आहे.
जसे इंधनाचे (पेट्रोल) भाव वाढले की त्याचा फटका सर्वच क्षेत्रांत बसतो, तसेच व्हॅट हा बिल्डर्स भरणार असले तरी त्याचा प्रत्यक्ष/अप्रत्यक्ष फटका हा सदनिकाधारकांनाच बसणार आहे. ज्यांना १ टक्काच व्हॅट आहे असे बरेच सदनिका खरेदीदार स्वत:हून हा व्हॅट भरणार आहेत. ज्यांनी बिल्डर्सना हमी (अंडरटेकिंग) दिली आहे ते खरेदीदारही हा व्हॅट भरणार आहेत. या भट्टीमध्ये होरपळणार आहेत कोण? तर ज्यांची सदनिका खरेदी २००६ ते २०१० या दरम्यान आहे ते खरेदीदार, कारण त्यांना पूर्वलक्ष्यी प्रभावाने ५ टक्के दराने व्हॅट द्यावा लागणार आहे. अर्थात हा व्हॅट बिल्डर्सनी भरलाय असेच कागदोपत्री दिसणार आहे, हेही तेवढेच खरे. याबरोबर यापुढे बिल्डर्सना व्हॅट भरावा लागणार असल्यामुळे जागांचे भाव आपोआप (व्हॅटच्या प्रमाणात न वाढता) भरमसाट वाढणार आहेत. सरकारने बिल्डर्सना व्हॅट बसवून बिल्डर्सविरुद्ध कितीही कांगावा केला तरी सरकार व्हॅटच्या बदल्यात बिल्डर्सना काही तरी फायदा नक्कीच मिळवून देईल, हे निश्चित. याचे कारण सरकार व बिल्डर्स या एकाच नाण्याच्या दोन बाजू आहेत हे वास्तव आहे. नाही तर निवडणुकांना पसा मिळणार कसा?
व्हॅट लागू करण्याचा निर्णय सरकारने २००५ साली घेतला, पण त्याच्या कार्यवाहीला २०१२ सालची अखेर उजाडली. बिल्डर्स हा व्हॅट आपल्या खिशातून भरण्याची जराही शक्यता नाही. जी मंडळी कर्मचाऱ्यांचा कापलेला भविष्य निधी, व्यवसाय कर ढापतात त्या मंडळींकडून व्हॅट भरला जाण्याची अपेक्षा करणे हा वेडेपणा आहे. खरेदीदारांनी व्हॅट न भरल्यास ही मंडळी जागेचा ताबा अडकविणार आहेत. बिल्डर्सकडे एम नावाच्या तीन पॉवर्स असतात. त्यातील मनी व मसल या दोन पॉवर्स मजबूत असतात, तर खरेदीदाराकडे तत्त्वाच्या गप्पा मारण्यापलीकडे हातात काहीच नसते. शिवाय त्याला त्या जागेत राहावयास जावयाचे असल्यामुळे ‘भीक नको पण कुत्रं आवर’ अशी स्थिती खरेदीदाराची झालेली असते. त्यामुळे खरेदीदार हा नेहमीच बिल्डरपुढे फिका पडतो. त्यातून बरेच ग्राहक कायद्याच्या बाबतीत अनभिज्ञ असतात. या व्हॅटमुळे ते आणखीनच धास्तावले आहेत. या व्हॅट लागू झालेल्या ६ वर्षांत ज्यांनी आपले जुने घर विकून नवीन घेतले त्यांच्या बाबतीत काय तरतूद आहे याचा खुलासा मिळत नाही. घर खरेदी करताना व्हॅट नव्हता. तो किती तरी वर्षांनी लावला, त्यामुळे याच खरेदीवर सरकार परत दुसरे कोणते कर लावेल का, याचीही धास्ती वाटते. आधीच वाढत्या महागाईने जीव मेटाकुटीला आला आहे. त्यामध्ये ही व्हॅटची भर.
सर्वोच्च न्यायालयाने आत्ता दिलेला निर्णय हा हंगामी निकाल आहे. अजून अंतिम निकाल यावयाचा आहे. समजा तो निकाल बिल्डर्सच्या बाजूने लागला तर बिल्डर्स व घर खरेदीदार असे दोघेही खूश होणार आहेत. तसे झाल्यास ३१ ऑक्टोबपर्यंत सरकारने व्हॅटपोटी जी रक्कम जमा केली असेल ती व्याजासह बिल्डर्सना परत करावी लागेल. ३१ ऑक्टोबपर्यंत व्हॅटचा भरणा न केल्यास त्यानंतर होणाऱ्या उशिरासाठी बिल्डर्सना व्याज व दंड असे दोन्ही भरावे लागणार आहेत. विक्रीकर विभागाला ही व्हॅटची रक्कम एका वेगळ्या खात्यात जमा करावी लागणार आहे. या सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे सदनिकाधारकांना तात्पुरता दिलासा मिळाला असला तरी या व्हॅटची टांगती तलवार त्यांच्या डोक्यावर कायम आहे. हा व्हॅट बिल्डर्सना भरावा लागणार असला तरी बिल्डर्स हे सरकारपेक्षा खूप हुश्शार आहेत,     कारण त्यांनी करारात तशी तरतूद केली आहे. काही बिल्डर्सनी स्वतंत्रपणे प्रतिज्ञापत्र व बँक गॅरंटीजही घेतल्या आहेत. सरकार शेतकरी, साखर कारखाने यांना भरपूर सवलती देते. तसाच विचार सरकारने सदनिकाधारकांच्या बाबतीत करावा. अर्थात शेतकरी व साखर कारखानदार यांच्याकडून सरकारला राजकीय लाभ उठविता येतो. तसे व्हॅटच्या बाबतीत होणार नाही, हे सरकारला पक्के ठाऊक आहे.
‘नियमांचे जंजाल, करी उद्योजकाला घायाळ’ हे सुद्धा खरे आहे, कारण सध्या बँका व बिल्डर्सचे संबंध चांगले नाहीत. त्यामुळे बिल्डर्सना व्हॅट भरण्यासाठी कर्ज मिळणे कठीण आहे. म्हणून बिल्डर्सना अन्य मार्गानी खेळते भांडवल जमा करावे लागणार आहे. शिवाय घर खरेदीदाराकडून व्हॅट वसूल करण्यासाठी साम-दाम-दंड-भेद याचा उपयोग होणारच आहे. ऐन दसरा-दिवाळीच्या काळात हा व्हॅट बिल्डर्सना भरावा लागणार आहे. त्यामुळे त्वरित व्हॅट भरणा व कडक दंड यामुळे बिल्डर्सना त्यांचे भांडवल बांधकामावरून इकडे वळवावे लागणार आहे. हे असे काहीही असले तरी खरेदीदार, बिल्डर्स व जिल्हा गृहनिर्माण संस्था यांनी एकत्रितपणे बसून सरकारवर दबाव आणल्यास त्याचा फायदा होण्याचीही शक्यता आहे. हे असे म्हणण्याचे कारण आता सरकारला नितांत पशांची गरज आहे. त्यामुळे कोणताही पक्ष सत्तेवर असला तरी तो पक्ष हेच करील, हेही तेवढेच खरे आहे.
आता वास्तव्याच्या नजरेतून पाहिल्यास जो ग्राहक वस्तू खरेदी करतो तोच त्या वस्तू खरेदीवरील कर भरतो. तसा विचार केल्यास सदनिका खरेदीदाराला व्हॅट भरावा लागेल, पण हे असे झाल्यास घरांच्या किमती वाढतच राहतील व हे दुष्टचक्र चालूच राहील. एकीकडे महागाई गगनाला भिडत चालली आहे. त्यात हा व्हॅटचा भस्मासुर. भरपूर पसेवाले व काळा पसावाले गुंतवणुकीच्या नजरेतून एक के बाद एक अशा सदनिका खरेदी करीत असतात. यावर कायद्याची बंधने आली पाहिजेत. कायद्याची बंधने आणताना सरकारनेच सगळ्या पळवाटा बंद ठेवल्या तरच त्या धोरणाला अर्थ आहे. तरी सामान्य नागरिकाला राहण्यासाठी हक्काचे घर असावे असे सरकारला वाटत असल्यास घरे स्वस्त कशी होतील याकडे सरकारने लक्ष देणे गरजेचे आहे.