बदलती शहरं : उभी शहरं

मुंबई, पुणे, नागपूर, नाशिक, औरंगाबाद अशा एखाद्या मोठय़ा शहरातल्या एखाद्या रेल्वे टर्मिनस किंवा बसस्थानकावर काही काळ उभं राहिलं आणि बाहेरगावाहून त्या त्या शहरांमध्ये येणाऱ्या लोंढय़ांचं निरीक्षण केलं, तर अशा निरीक्षणात कुठल्याही संवेदनशील माणसाच्या मनात विचारांचे तरंग उमटल्याशिवाय राहणार नाहीत. अर्थात, निरीक्षण करणाऱ्या माणसांच्या स्वभावभिन्नतेनुसार त्यांचे विचारही वेगवेगळ्या प्रकारचे असतील. कोणाला वाटेल की, या शहरापासून आपल्याला मिळणारे जे काही फायदे आहेत किंवा आपल्या वाटय़ाला येणाऱ्या ज्या काही सुविधा आहेत, त्यात शहरात पहिल्यांदाच कायमचं वास्तव्य करण्यासाठी येणाऱ्या यातल्या नव्या वाटेकऱ्यांची आता भर पडणार. कोणी काळजीवाहू स्वभावाची व्यक्ती म्हणेल की, अरेरे टीचभर पोटाची खळगी भरण्याची आशा, या शहराकडून बाळगून इथे प्रवेश करणाऱ्या नवोदितांना अपेक्षित यश मिळालं नाही, तर बिचारे निराशेच्या खाईत लोटले जातील. तर कोणी कनवाळू म्हणेल की, आपल्यातली चतकोर भाकरी दुसऱ्याला देऊन सर्वाना सामावून घेणारं हे शहर यांनाही थारा देईल. कोणीही कशाही प्रकारे विचार केला तरी जग केवळ भावनेवर चालत नसतं. त्याला व्यावहारिक विचारांची जोड लागते. म्हणूनच शहरात प्रथमपासून राहत असणाऱ्यांची वाढती लोकसंख्या आणि त्यात नव्यानं येणाऱ्या लोंढय़ांची पडणारी भर, यामुळे शहराची एकूणच लोकसंख्या ज्या प्रमाणात भौमितिक श्रेणी पद्धतीने वाढत जाते, तसा शहराचा भूभाग वाढत नाही. तो मात्र आहे तितकाच राहतो. त्यामुळे शहरांचा आडवा विस्तार शक्य नसल्यानं, त्यावर उपाय म्हणून माणसानं आपल्या परीने शक्कल लढवून शहरांची उभी वाढ करण्याचा घाट घातला. परंतु अशी उभी वाढ कुठपर्यंत करत जाणार आणि शहरांची होत असलेली उभी वाढ, ही शहरांच्या समस्यांवरचा उपाय आहे की, शहराला त्याचे दूरगामी अपाय भोगावे लागणार आहेत? याचा विचार आजच्या घडीला राजकीय, सामाजिक किंवा बांधकाम व्यावसायिकांच्या पातळीवर कोणीच करताना दिसत नाही. उलटपक्षी, काही वर्षांपूर्वी राज्य सरकारनं जाहीर केलेल्या गृहनिर्माण धोरणात मुंबई शहरात बाहेरून येणाऱ्यांसाठी भाडेतत्त्वावर राहण्यासाठी जागा बांधायचा प्रस्ताव ठेवला होता. म्हणजे कोणीही, कधीही आणि कितीही संख्येने या, तुमच्यासाठी धर्मशाळाच उघडल्या आहेत, हाच संदेश जातो.
राज्यघटनेनं कोणालाही कुठेही जाण्याचा अथवा राहण्याचा जो अधिकार दिला आहे, त्याचा विपर्यस्त अर्थ काढून शहरात येणाऱ्या लोंढय़ांचं समर्थन बऱ्याचदा राजकीय नेते करताना आढळतात. परंतु कोणताही भूभाग किंवा त्याच्या आसपास असलेला पाणीसाठा यासारखी नसíगक साधनसामग्री लोकसंख्येच्या प्रमाणात वाढत नाही. सर्वाना परवडण्याजोगी वीज तयार करण्यासाठीही पाणी, कोळसा किंवा वायू यांसारखी नसíगक साधनसामग्रीच लागते. त्यामुळे त्यातही वाढत्या लोकसंख्येगणिक आणि काळागणिक वाढ होत नाही. रस्ते, पूल, किंवा भुयारी मार्ग कितीही बांधले, तरी वाढणाऱ्या लोकसंख्येबरोबरच प्रचंड वेगानं वाढत जाणाऱ्या वाहनांच्या संख्येमुळे या पायाभूत सुविधा कायमच अपुऱ्या पडत राहणार आणि शहरांवरचा हा ताण असाच वाढत जाणार. कुठल्याही गोष्टीचा तुटवडा निर्माण झाला की, लगेचच तिची किंमत भरमसाट वाढते. त्यामुळे या सर्व सुविधा अधिक रक्कम मोजून मिळवताना महागाई आकाशाला भिडायला लागते. रस्ते, पूल यांच्या वापरासाठी अनेकदा द्यावा लागणारा भरमसाट टोल, तीव्र वीजटंचाईच्या काळात मिळणारी महागडी वीज अशी अनेक उदाहरणं देता येतील. त्यामुळे शहरांची उभी वाढ हे या समस्येवरचं उत्तर नक्कीच नाही. शहरांमध्ये उभ्या राहणाऱ्या टोलेजंग टॉवर्सना फार मोठय़ा प्रमाणात पाणी लागतं. बारा, पंधरा किंवा कधी त्याहूनही अधिक मजल्यांपर्यंत पाणी पोहोचत नाही, किंवा पोहोचलं तरी कधीकधी ते पुरेशा दाबानं पोहोचत नाही. त्यामुळे नळाला करंगळीएवढी पाण्याची धार असते. सर्वात वरच्या मजल्यापर्यंत हे पाणी पोहोचवण्यासाठी उच्च क्षमतेच्या पंपांची महागडी यंत्रणा लागते. इमारतीमधल्या अंतर्गत वाहतुकीसाठी सतत लिफ्ट लागते. त्यामुळे विजेचा अतिरिक्त वापर आणि त्यामुळे सोसायटीला येणारा खर्च वाढतो. सर्व सुविधा या अशा प्रकारे महागडय़ा दरानं उपलब्ध झाल्यामुळे मग सोसायटीचा महिन्याच्या देखभालीचा खर्च तीन ते साडेतीन रुपये प्रतिचौरस फूट इतका वाढतो. त्यामुळे लहान आकाराच्या फ्लॅटधारकांनाही दरमहिन्याला देखभालीसाठी अडीच ते तीन हजार रुपये मोजावे लागतात. अनेक महत्त्वाच्या शहरांमध्ये बऱ्याच ठिकाणी ठरावीक वेळच पाणी मिळतं. विजेचे वाढते दर आणि वाढत्या लोकसंख्येच्या प्रमाणात नेहमीच जाणवत राहणारा विजेचा तुटवडा पाहता, भविष्यात पाण्याप्रमाणेच वीजही दिवसाचे काही तासच म्हणजे सकाळी ऑफिसला जाताना दोन तास आणि ऑफिसमधून येताना संध्याकाळी दोन तास लिफ्टपुरती मिळायला लागली, तर त्यात आश्चर्य वाटायला नको. राज्यात काही ठिकाणी होणारं भारनियमन ही त्याचीच नांदी आहे, असं म्हटलं तर अतिशयोक्ती ठरणार नाही. ठाण्यात घडलेली एक गोष्ट आहे, एका घरी एका आजींचं निधन झालं. आजींचं कुटुंब टॉवरमध्ये चौदाव्या मजल्यावर राहतं. एकएक नातेवाईक येईपर्यंत काही काळ तर जातोच. पण वीज गेल्यामुळे लिफ्ट नाही, म्हणून वयाने ज्येष्ठ असलेल्या अनेक नातेवाईकांना चौदा मजले चढणं शक्य नसल्यानं, त्यांना वीज येईपर्यंत साडेचार तास खालीच ताटकळत बसावं लागलं. त्यामुळे अंत्ययात्राही तितकाच वेळ खोळंबली. अशा अनेक अडचणींना या टॉवरमुळे सामोरं जावं लागतं. पाश्चिमात्य देशांमध्ये टॉवर्स मोठय़ा प्रमाणावर बांधले जातात आणि लोकही तिकडे अगदी बिनदिक्कतपणे राहतात. याचं कारण वीज, पाणी, इत्यादी सुविधा पुरेशा प्रमाणात आणि म्हणून तुलनेनं स्वस्त दरात उपलब्ध असतात. तेव्हा असे टॉवर्स बांधण्यासाठी आवश्यक त्या सुविधा आधी निर्माण करायची गरज आहे आणि अशी गरज स्वस्तात भागवणं शक्य नसेल, तर केवळ पाश्चात्त्यांचं अंधानुकरण करून उभी शहरं निर्माण करू नयेत. तसं करण्याचा घाट घातला, तर त्याचे दूरगामी वाईट परिणाम होण्याचीच शक्यता अधिक आहे.
प्रत्येक जण आपल्याला जगण्यासाठी आवश्यक त्या गोष्टी मिळाल्याच पाहिजेत यासाठी जे मार्ग अवलंबेल, त्यामुळे सामाजिक स्वास्थ्य आणि शांतता धोक्यात येऊन या शहरांमध्ये मोठय़ा प्रमाणात कायदा आणि सुव्यवस्थेचेही प्रश्न निर्माण होतील. समाजात गुन्हेगारीही वाढीला लागेल. या सर्वाचं मूळ हे शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येत आहे. लोकसंख्या वाढीला केवळ शहरात येणारे लोंढेच कारणीभूत आहेत, असं नसलं तरी शहराच्या वाढत्या लोकसंख्येत बाहेरून येणाऱ्या या लोंढय़ांचा फार मोठा वाटा आहे, हे सत्यही नाकारून चालणार नाही. यासाठी  कायदेतज्ज्ञांचा सल्ला घेऊन, राज्य घटनेच्या संबंधित कलमांमध्येच योग्य ती सुधारणा करावी, म्हणजे मग लोंढे रोखण्यात कायदेशीर अडसर येणार नाही. असं करताना त्यात कुठलंही राजकारण आणू नये. केवळ शहरांकडे येणारे लोंढे थांबवावेत, असं म्हणून चालणार नाही, तर ते लोंढे जिथून येतात, त्या भागांचा योग्य तो विकास न झाल्यामुळे ते मोठय़ा शहरांकडे येत असल्यामुळे त्या भागांचा विकास करणं गरजेचं आहे. म्हणून कोणीही कुठेही जाऊन राहू शकतो, असं विधान करणाऱ्या राजकीय नेत्यांनी आधी त्यांच्या प्रांतातल्या लोकांना कुठेतरी जाऊन पोट का भरावं लागतं, याचा शोध घ्यावा. म्हणजे मग आपला प्रदेश पुरेशा विकासापासून वंचित राहिल्यामुळे आपल्याच लोकांवर अन्नासाठी दाहीदिशा भटकण्याची वेळ आल्याचं त्यांच्या लक्षात येईल. तेव्हा गावांचा आणि पुरेसा विकास न झालेल्या प्रांतांचा योग्य विकास साधून तिथेच लोकांना रोजगार मिळवून दिला आणि शहरी दर्जाच्या सुविधा त्यांना उपलब्ध करून दिल्या, तर त्यांना असलेलं शहरांचं आकर्षण कमी व्हायला मदत होईल आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे शहरांवर येणारा ताण कमी होऊ शकेल. त्यामुळे उपलब्ध साधनसामग्री पुरू शकेल. तसं केल्यावरच शहरांची उभी वाढ करायला हरकत नाही. अन्यथा शहरात येईल त्याला घर देण्याचं धोरण ठेवलं तर आकाशाला भिडणाऱ्या या उभ्या धर्मशाळा कितीही बांधल्या तरी अपुऱ्याच पडणार.