बदलती शहरं : पाणी समस्या

राज्यावर दुष्काळाचं भीषण सावट आलं आहे. जिथे पाणीसाठे उपलब्ध आहेत, तिथे केवळ पाण्याचे साठे उपलब्ध असून उपयोग नसतो, तर ते पिण्यायोग्यही असणे आवश्यक आहे, नाहीतर अशा पाण्याचा उपयोग काय? अशावेळी एका संस्कृत सुभाषिताची आठवण होते.
‘वातोल्हासित कल्लोल धिक् ते सागर गर्जनम्।
यस्य तीरे तृषाक्रान्त: पान्थ: पृच्छति वापिकाम्।’
‘उल्हसित होऊन वाऱ्याबरोबर आनंद कल्लोळ करत लाटांच्या गर्जना करणाऱ्या हे सागरा, तुझा धिक्कार असो. कारण ज्याच्या तीरावर उभ्या असलेल्या आणि तहानेने व्याकुळ झालेल्या वाटसरूला आपली तहान भागवण्यासाठी विहीर कुठे, अशी विचारणा करावी लागते, अशा हे सागरा, तुझ्या या प्रचंड पाणी साठय़ाचा काय बरं उपयोग?’ अशा अर्थाचं हे संस्कृत सुभाषित आपल्याला पिण्याच्या पाण्याच्या उपलब्धतेविषयी आणि त्याच्या पिण्यायोग्य असलेल्या दर्जाविषयी बरंच काही सांगून जातं. पाण्याला आपण जीवन म्हणतो यावरूनच त्याचं महत्त्व समजतं. पण ब्रिटिशांचं राज्य जाऊन आपलं स्वत:चं- भारतीयांचं राज्य आलं. स्वातंत्र्याची आपण पासष्ठी साजरी केली, तरीही या ‘जीवना’ची म्हणजेच पाण्यासारखी मूलभूत समस्या आजही आपल्याला पूर्णपणे सोडवता आलेली नाही. खरं तर देशाच्या शहरी भागापेक्षा ग्रामीण भागात नद्या, नाले, तळी, विहिरी यांचं प्रमाण अधिक! पण असं असलं, तरी अनेकदा खोल गेलेल्या विहिरींमधून आणि पाण्यानं तळ गाठलेल्या नद्या आणि तळ्यांमधून पाणी उपसून डोक्यावर हंडे घेऊन मलोन् मल चालणारे गावकरी अनेकदा आपण प्रत्यक्ष किंवा टीव्हीवर पाहतो. ग्रामीण भागातलं हे असं चित्र, तर शहरी भागात घरोघरी असलेल्या पाण्याच्या टाक्या, बादल्या आणि हंडे यामधून भरून ठेवलेल्या पाण्याची दृश्यही शहरी भागातल्या पाणी समस्येची बोलकी चित्रंच असतात. राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात विविध आíथक स्तरातल्या लोकांना घरं उपलब्ध करून देण्याचं आखलेलं धोरण निश्चितच स्वागतार्ह आहे. मात्र, एवढय़ा मोठय़ा प्रमाणावर घरं बांधली जाणार असताना त्यांच्यासाठी पाण्याची व्यवस्था काय करणार या विषयी या धोरणात सखोल आणि ठोस असं काहीच दिलेलं आढळत नाही. केवळ घरं उपलब्ध करून देऊन नागरिकांच्या समस्या सुटणार नाहीत, तर घरांच्यासंदर्भात येणारी ही पाण्यासारखी मूलभूत गरज कशी पुरवणार याचाही विचार करून त्याबाबत निश्चित नियोजन करणं आवश्यक आहे. जागतिकीकरणाच्या काळात आणि विशेषत: देशाच्या आíथक विकासाची मोठी वाढ अपेक्षित असताना पाणीपुरवठा ही बाब खरं तर पायाभूत ‘सुविधा’ न मानता ‘मूलभूत गरज’ मानून, ती पुरवण्याकडे लक्ष दिलं गेलं पाहिजे.
राज्याच्या गृहनिर्माण धोरणात पाणीपुरवठा करण्याची जबाबदारी ही केवळ संबंधित नगरपालिका किंवा महानगरपालिकेवर टाकण्यात आली आहे. हे पुरेसं नाही. ही राज्य सरकारची जबाबदारी तर आहेच, पण केवळ एकटं राज्य सरकारही ते पार पाडू शकणार नाही. त्यासाठी लागणाऱ्या निधीसाठी केंद्र सरकारचं सहकार्य घेण्याबरोबरच काही स्वयंसेवी संघटना, गाव किंवा शहर पातळीवरच्या स्थानिक संघटना यांच्या मदतीने हे काम पार पाडावं लागणार आहे. कारण या कामाची व्याप्ती खूप मोठी आहे. पाण्याचं नियोजन करताना लोकसंख्येच्या प्रमाणात उपलब्ध पाणीसाठे किंवा नसíगक स्रोत यांचा सखोल अभ्यास करायला हवा. ते साठे पुढल्या २५ वर्षांतली लोकसंख्येची वाढ लक्षात घेऊन कसे पुरतील, याचा विचार व्हायला हवा. यासाठी पाणी व्यवस्थापनातल्या तज्ज्ञांची मदत घेता येईल. त्याबरोबरच पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी मोठय़ा प्रमाणावर जनजागृतीची आवश्यकता आहे. विविध स्तरावरच्या सामाजिक संघटनांमार्फत मेळावे, जाहिराती, पथनाटय़ या माध्यमातून हे काम करता येईल. त्याबरोबरच पाण्याच्या लहानमोठय़ा वाहिन्यांमधून होणाऱ्या पाणीचोरीच्या प्रकारांना पूर्णपणे आळा घालायला हवा. अशा प्रकारांवर लक्ष ठेवून त्या संदर्भात नव्याने कायदे करून त्यांची कडकपणे अंमलबजावणी करण्यासाठी स्वतंत्र यंत्रणा निर्माण करणे गरजेचे आहे.
पाण्याची उपलब्धता लक्षात घेताना त्याचे वेगवेगळे स्रोत लक्षात घेणं आवश्यक आहे. नद्या, तळी आणि विहिरी या नसíगक स्रोतांबरोबरच पावसाचे पाणी, हाही एक प्रमुख नसíगक स्रोत आहे. याबरोबरच पाझर तलाव, रेन वॉटर हार्वेिस्टग अर्थात जलपुनर्भरण योजनेसारख्या उपायांच्या माध्यमातून भूजल साठय़ांमध्ये वाढ करता येईल. शहरी भागात सोसायटय़ांमध्ये रेन वॉटर हार्वेिस्टग बंधनकारक करण्याबरोबरच प्रत्येक सोसायटीने आपले सांडपाणी शुद्धिकरण केंद्र उभारणेही सक्तीचे केले जावे. बेसिन, स्वयंपाकाच्या ओटय़ाजवळचे सिंक आणि बाथरूम यामधून येणारे सांडपाणी तुलनेने कमी अस्वच्छ असते. त्यामुळे अशा सांडपाणी-शुद्धिकरण केंद्रामधून हे पाणी शुद्ध केले, तर ते गाडय़ा धुणे, झाडांना पाणी घालणे अशा कामांसाठी उपयोगात आणता येते.
पाण्याचा वापर कमी करण्यासाठी काहीवेळा सरसकटपणे त्याचे दर वाढवण्यासारखे उपाय केले जातात. हे उपाय तर पूर्णत: चुकीचे आणि ‘आग रामेश्वरी बंब सोमेश्वरी’ अशा प्रकारचे आहेत. काही लोकांकडून बेशिस्तपणे केल्या जाणाऱ्या पाणी वापराबद्दलची शिक्षा सरसकट दरवाढ करून संपूर्ण जनतेला दिली जाता कामा नये. पाण्याचा अपव्यय टाळण्यासाठी याआधी सांगितलेले उपाय केले जायला हवेत. पाणी वापराचे मीटर प्रत्येक घरासाठी स्वतंत्रपणे बसवून असा वापर करणाऱ्यांना टेलिस्कोपिक पद्धतीने अधिक शुल्क आकारले जावे. पाण्याची गळती रोखण्यासाठी तसेच सातही दिवस २४ तास पाणीपुरवठा करायचा प्रकल्प प्रायोगिक तत्त्वावर राबवायचा मुंबई महानगरपालिकेचा विचार होता. मात्र, लोकसंख्येशी थेट निगडित असलेली कुठलीही योजना अमलात आणण्यापूर्वी भविष्यात वाढणाऱ्या लोकसंख्येचा विचार होणं आवश्यक असतं. कारण आज जरी अशी सुविधा पुरवली, तरी वाढत्या लोकसंख्येबरोबर किती काळ ती पुरवणं शक्य होणार आहे, ते सुरुवातीलाच स्पष्ट होणं गरजेचं आहे. त्याबरोबरच मुंबईसारख्या शहरांमध्ये जोपर्यंत बाहेरून माणसांचे लोंढे येतच राहणार, तोपर्यंत या अनियंत्रित लोंढय़ांमुळे वाढणाऱ्या लोकसंख्येमुळे अशा योजनांचा पुरता बोजवारा उडाल्याशिवाय राहणार नाही. घटनेनुसार कोणीही कुठेही निवास करू शकतो किंवा नोकरीधंदा करू शकतो, हे जरी खरे असले तरी काही राज्ये या कलमाचा गरफायदा उठवताना दिसतात. स्वत:चा विकास करून स्वत:च्या नागरिकांना राज्यातच पुरेशी रोजीरोटी मिळवून देण्यासाठी ही राज्य काय करतात? आपले नागरिक रोजीरोटीसाठी अन्य रांज्यांमध्ये जाऊ नयेत यासाठी प्रयत्न तर करत नाहीतच, परंतु घटनेतल्या या कलमाचा आधार घेत अन्य राज्यात जाणाऱ्या आपल्या नागरिकांचं समर्थन करतात. त्यामुळे या अन्य राज्यांमधल्या साधनसंपत्तीवर ताण पडतो. हे रोखण्यासाठी केंद्र सरकारची मदत घेऊन घटनेतल्या संबंधित कलमांमध्ये सुधारणा करणं आवश्यक आहे. आणि प्रत्येक राज्यातच मुंबईसारखी रोजगार मिळवून देणारी शहरं कशी निर्माण करता येतील हे पाहणंही तितकंच आवश्यक आहे. अशा प्रकारे सर्वच राज्य औद्योगिकदृष्टय़ा सक्षम झालीत, तर संपूर्ण देशाचाच एकत्रितपणे विकास होईल. तसं झालं, आणि त्या तेव्हाच्या लोकसंख्येला पुरेल इतकी पाण्याची व्यवस्था करण्यासाठी टप्प्याटप्प्यात प्रकल्प उभारले, तर सर्वाना २४ तास पाणीपुरवठा करण्याची योजना सत्यात उतरू शकेल.
पाणी ही माणसाच्या जगण्यासाठी अत्यावश्यक गोष्ट आहे. म्हणूनच या ‘जीवना’चीही समस्या सोडवायची असेल, तर ठोस धोरण आखलं गेलं पाहिजे; अन्यथा सरकारं येतील आणि जातील, पण पाण्याचा प्रश्न मात्र तसाच राहील. किंबहुना तो काळाबरोबर आणि वाढत्या लोकसंख्येबरोबर अधिकच बिकट होत जाईल. त्यामुळे केवळ राजकीय आश्वासनं देऊन हा प्रश्न सुटणार नाही. त्याकरता उपलब्ध पाणीसाठय़ांची माहिती घेण्याबरोबर पुढील २५ वर्षांमधली पाण्याची पिण्यासाठीची, निवासी, औद्योगिक आणि शेतीसाठीची गरज किती व ती भागवण्यासाठी या पाणीसाठय़ांचा वापर कसा करावा याविषयीचा सखोल अभ्यास गरजेचा आहे. नवीन बांधकामांना परवानगी देताना या पुढल्या २५वर्षांचं जे नियोजन केलं जाईल, त्याच्याबाहेर पाण्याची गरज असलेल्या बांधकामांना परवानगी देऊ नये व हे धोरण सर्वच बाबतीत कसोशीने पाळलं गेलं पाहिजे. आपल्या भविष्याकरता जर आपण हे धोरण म्हणून गंभीरपणे पाळलं नाही, तर आपल्या पुढल्या पिढय़ांना पाण्यावाचून तडफडून मृत्यू पत्करावा लागेल. याचं भान आत्मकेंद्री स्वार्थीपणाला मूठमाती देऊन ठेवले पाहिजे, तरच आपण पाण्याचा हा प्रश्न सोडवू शकू.