बिल्डरांना यशस्वी चाप लावू शकणारे विधेयक २०१२ मध्ये महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांनी पारित केल्यावर ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी जुलै २०१२ मध्ये पाठविण्यात आले. परंतु त्या घटनेला दहा महिन्यांचा काळ लोटला तरी त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झालेली नाही. परिणामी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकलेले नाही..
मुळात बिल्डरधार्जिणे असलेले, परंतु सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि त्यांचे जिल्हा महासंघ यांच्या दट्टय़ाने बिल्डरांना यशस्वी चाप लावू शकणारे विधेयक २०१२ मध्ये महाराष्ट्राच्या दोन्ही सभागृहांनी पारित केल्यावर ते राष्ट्रपतींच्या स्वाक्षरीसाठी जुलै २०१२ मध्ये पाठविण्यात आले. परंतु त्या घटनेला दहा महिन्यांचा काळ लोटला तरी त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी झालेली नाही. परिणामी या विधेयकाचे कायद्यात रूपांतर होऊ शकलेले नाही. परंतु त्यावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी का होत नाही याबाबतचा चार ओळींचा खुलासासुद्धा राज्य सरकारकडून होत नाही.
‘मोफा’च्या जागी नवा कायदा
महाराष्ट्र राज्यात सहकारी गृहनिर्माण संस्था स्थापन होऊ लागल्यावर घरनिर्मितीच्या क्षेत्रात व्यावसायिक लोक फार मोठय़ा प्रमाणावर उतरले. तस्करीसारख्या काळ्या धंद्यातून प्रचंड प्रमाणावर जमविलेला काळा पैसा पांढरा करण्याचा राजमार्ग म्हणून काही नामचीन तस्करदेखील घरनिर्मितीच्या क्षेत्रात आले आणि हळूहळू संपूर्ण बांधकाम व्यवसाय हस्तगत केला. त्यामुळे परंपरागत स्वरूपाच्या सहकारी गृहनिर्माण संस्था ज्या ओपन फ्लॉट (Open plot) सोसायटय़ा ओळखल्या जात असत, त्यादेखील नामशेष झाल्या आणि फक्त गाळेधारकांच्या सोसायटय़ा-ज्यांना बिल्डरांच्या सोसायटय़ा असेही संबोधले जाते, त्या शिल्लक राहिल्या.
हे बिल्डर लोक हरतऱ्हेने गाळेधारकांची आर्थिक पिळवणूक करू लागले. विशेष मोफा कायद्यातील महत्त्वाच्या तरतुदी म्हणजे इमारतीत सोसायटी स्थापन होऊ शकेल एवढय़ा जणांनी गाळे खरेदी केल्यावर सोसायटी स्थापन करणे, ती रजिस्टर करणे, रजिस्टर केल्याच्या तारखेपासून चार महिन्यांच्या आत तिचे नाव, मालमत्तेचे म्हणजे इमारतीचे आणि त्याखालील जमिनीचे अभिहस्तांतर (कन्व्हेअन्स) करणे, यांना न जुमानणे हा बिल्डरांचा स्थायीभाव होऊन बसला. परंतु आश्चर्याची बाब म्हणजे बिल्डरांनी चालविलेल्या ‘हम करे सो कायद्याला’ शासकीय यंत्रणा आळा घालण्यात सपशेल अयशस्वी झाली. त्याहून महत्त्वाचे म्हणजे अशा प्रकारे बिल्डर्ससमोर गुडघे टेकणाऱ्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध कोणतीही कारवाई झाली नाही आणि आजही होत नाही. म्हणूनच एखाद् दोन रात्रींत ५/६ मजली इमारती उभ्या राहतात आणि अल्पावधीत जमीनदोस्त होऊन त्यात निष्पाप लोक प्राणास मुकतात. याचे ताजे उदाहरण म्हणजे मुंब्य्रातील शीळफाटा प्रकरण. लोकांचा आवाज बंद करण्यासाठी शासन मृतांच्या नातेवाईकांना दोन-तीन लाख रुपये देते.
कुचकामी ठरलेल्या मोफा कायद्यातील काही तरतुदी कायम ठेवून काही नवीन तरतुदी अंतर्भूत करून महाराष्ट्र राज्यात गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाची व गृहनिर्माण अपील न्यायाधिकरणाची स्थापना करण्याकरता आणि त्यांच्याशी संबंधित किंवा तदानुषंगित बाबींची तरतूद करणे, हे या विधेयकाचे उद्दिष्ट होते. आणि या विधेयकातील एकंदर तरतुदीचा अभ्यास केला असता हे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यावर बिल्डरांना बऱ्याच प्रमाणात चाप बसवू शकेल अशी आशा वाटते.
अर्थात, या कडव्या तरतुदी असणारे विधेयक कायद्यात रूपांतरित झाल्यास आपल्या व्यवसायावर विपरीत परिणाम होईल हे न ओळखण्याइतके बिल्डर बुद्धू नाहीत. या पाश्र्वभूमीवर या विधेयकावर राष्ट्रपतींची स्वाक्षरी होण्यास जो विलंब होत आहे, त्यामुळे सामान्यजनांच्या मनात शंकेचे वातावरण आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने याबाबत या विलंबाची कारणे घोषित करून जनतेला विश्वासात घ्यावे.
बिल्डरांवरील बंधने
या होऊ घातलेल्या कायद्यामुळे बिल्डरांवर काही कडक बंधने घालण्यात आली आहेत. त्यानुसार प्रत्येक प्रकल्पाचा प्रवर्तक त्या प्रकल्पाची नोंदणी करण्याकरिता आणि तो प्रकल्प गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित करण्याकरिता गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडे पन्नास हजार रुपयांहून अधिक नसेल इतक्या विहित करण्यात आलेल्या शुल्कासह, विहित केलेल्या नमुन्यात अर्ज करील.
कोणताही प्रवर्तक एखाद्या नवीन प्रकल्पातील किंवा त्याच्या टप्प्यातील सदनिकांचा तपशील गृहनिर्माण नियामत प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रदर्शित केल्याशिवाय अशा सदनिकांची विक्री करणार नाही. किंवा त्या संदर्भात व्यवहार करणार नाही.
प्रवर्तकाला ज्याद्वारे जमिनीचा किंवा जमिनीच्या विकासाचा अधिकार प्राप्त झाला असेल असा करार किंवा मुख्यतारनामा किंवा संलेख किंवा लेख हा अवैध आहे असे न्यायालयाने घोषित केले असेल, तर गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणास अशा प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करता येईल.
परंतु प्रवर्तकास आपले म्हणणे मांडण्याची वाजवी संधी दिल्याखेरीज या पोटकलमान्वये प्रकल्पाची नोंदणी रद्द करण्याचा कोणताही आदेश गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाकडून काढण्यात येणार नाही.
* कोणताही प्रवर्तक गृहनिर्माण नियामक प्राधिकरणाच्या संकेतस्थळावर प्रकल्प किंवा त्याचा टप्पा प्रदर्शित केल्याशिवाय कोणत्याही सदनिकांच्या विक्रीसाठी किंवा इतर बाबतीत प्रस्तुत करणारी किंवा अशी सदनिका घेण्यासाठी इच्छुक असलेल्या व्यक्तीकडून आगाऊ प्रदानाच्या रकमा किंवा अनामत रक्कम मागणारी जाहिरात किंवा माहिती पुस्तिका काढणार नाही किंवा प्रसिद्ध करणार नाही.
* कोणतीही व्यक्ती जाहिरातीत किंवा माहिती पुस्तिकेत दिलेल्या माहितीच्या आधारे आगाऊ रक्कम किंवा अनामत रक्कम देईल. आणि हेतुपुरस्सर अंतर्भूत केलेल्या कोणत्याही असत्य कथनामुळे तिची कोणतीही हानी किंवा नुकसान झाले असेल त्या हानीबद्दल तिला प्रवर्तकाकडून नुकसानभरपाई देण्यात येईल.
* परंतु अशा हेतुपुरस्सर असत्य कथनामुळे हानी पोहोचलेल्या व्यक्तीने प्रकल्पातून माघार घेतल्यास अशा व्यक्तीने भरलेली संपूर्ण रक्कम विहित दराने परंतु दरवर्षांला पंधरा टक्क्य़ांपेक्षा अधिक नसेल इतक्या दराने व्याजासह तिला परत करण्यात येईल.
* प्रवर्तक कोणत्याही कायद्यान्वये देणे आवश्यक आहे, असे भोगवटा किंवा पूर्णत्व (कंप्लिशन) प्रमाणपत्र स्थानिक प्राधिकरणाकडून रीतसर देण्यात येईपर्यंत व्यक्तींना सदनिकेचा ताबा घेण्यास मुभा देणार नाही. आणि स्थानिक प्राधिकरणाकडून असे भोगवटा किंवा कंप्लिशन सर्टिफिकेट रीतसर देण्यात येईपर्यंत कोणतीही व्यक्ती सदनिकेचा ताबा घेणार नाही.
या कायद्यानुसार बिल्डरांवर जशी काही कडक बंधने घालण्यात आली आहेत तशीच सदनिकाधारकांवरही घालण्यात आली आहेत.
याबाबतची संपूर्ण माहिती २०१२ चे विधानसभा विधेयक क्रमांक १५ मध्ये दिली आहे.
थोडक्यात, बिल्डरांवर अशी बंधने घालणारा हा कायदा अजूनही मूर्त स्वरूप घेत नाही, हे दुर्दैवाचे आहे. म्हणूनच महाराष्ट्र शासनाने राष्ट्रपतींकडून या विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास इतका विलंब का होतो आहे, याची माहिती द्यावी.
