सीरिया तसेच ज्याला ‘लिव्हॅन्ट’ म्हटले जाते ते भूमध्य सागरानजीकचे क्षेत्र यांच्यापुढे सध्या पारंपरिक आणि अपारंपरिक अशा दोन्ही प्रकारच्या युद्धांचे आव्हान आहे. सीरिया तर जळतो आहेच, पण आसपासच्या प्रदेशातले सत्तासंतुलन यामुळे बदलत चालले आहे. येमेनवर सौदी बॉम्बफेक सुरू होणे किंवा अमेरिकेने इराणशी सामंजस्यपूर्ण चर्चेची भूमिका घेणे, हे सारेदेखील अखेर या संघर्षांचे परिणाम आहेत. प्रश्न आहे तो, निर्णायक लढा कसा लढणार, हा!
‘लिव्हॅन्ट’ हा आता इंग्रजीत आलेला मूळचा अरेबिक शब्द भूमध्य सागराच्या पूर्वेकडील प्रदेशासंदर्भात वापरला जात असे. पुढे पहिल्या महायुद्धानंतर हा शब्द फ्रान्सच्या ताब्यात असलेल्या लेबनॉन व सीरियाच्या प्रदेशाबाबत वापरला जाऊ लागला. इस्लामिक स्टेटच्या सुरुवातीच्या उठावाच्या काळात त्या चळवळीच्या व्याप्तीचे वर्णन करताना इस्लामिक स्टेट ऑफ इराण व लिव्हॅन्ट असे केले जात असे. आज लिव्हॅन्ट या क्षेत्रातील सर्वात महत्त्वाचे राष्ट्र सीरिया आहे. किंबहुना आज मध्य पूर्वेतील (पश्चिम आशिया) राजकारण आणि सुरक्षाविषयक समस्या आणि या बऱ्याच अंशी सीरियातील घडामोडींवर अवलंबून आहेत. सीरियातील यादवीमुळे या प्रदेशातील पारंपरिक सत्ता संतुलन बदलत चालले आहे. १९७३च्या अरब-इस्रायल संघर्षांनंतर अमेरिकेने केलेला हस्तक्षेप व त्यातून निर्माण झालेले स्थर्य हे इराकच्या कुवेत प्रकरणादरम्यान (१९९९) देखील कायम होते, ते टय़ुनिसियामधील (२०११) उठावानंतर बिघडायला लागले. टय़ुनिसियाच्या नंतर सुरू झालेल्या ‘अरब िस्प्रग’च्या काळात ज्या नव्या समस्या सुरू झाल्या, त्यात पुढे सीरियात यादवी पेटली. सीरियातील संघर्ष हा अमेरिका व इराणच्या या क्षेत्रातील धोरणांना एक आव्हान आहे, कारण इथे प्रथमच पारंपरिक आणि अपारंपरिक पातळीवर संघर्ष पेटत आहे.
लष्करी सत्तासंतुलन
इजिप्त, इस्रायल, जॉर्डन, सीरिया व (एके काळी) इराक यांनी पारंपरिक लष्करी सत्तेच्या आधारे आपल्या सुरक्षा योजना आखल्या होत्या. त्यांनी आखलेली रणनीती हीदेखील पारंपरिक युद्धाच्या चौकटीतील होती. आज या क्षेत्रात अपारंपरिक स्वरूपाचे संघर्ष वाढत आहेत आणि त्याच बरोबरीने अराष्ट्रीय घटक महत्त्वाचे होत आहेत. अपारंपरिक युद्ध पद्धती, ज्यात दहशतवादी कारवायांचा समावेश होतो त्याला आज असिमेट्रिक (ं२८ेी३१्रू) युद्ध पद्धती म्हटले जाते, कारण या युद्धात कोणत्याही पारंपरिक निकषांचा वापर केला जात नाही. आज अशा प्रकारची युद्ध पद्धती मध्य पूर्वेतील राष्ट्र आणि अराष्ट्रीय घटक दोघेही वापरत आहेत. सीरियातील यादवी, इजिप्तमध्ये मुबारक यांची हकालपट्टी, जॉर्डन व लेबॅनॉनमध्ये तणाव या सर्वाचा परिणाम म्हणजे आज पारंपरिक लष्करी सत्ता संतुलन मोडकळीला येणे हे आहे.
पारंपरिक लष्करी व्यवस्थेतून निर्माण केलेल्या संतुलनाला प्रथम आव्हान दिले गेले ते २००६ मध्ये झालेल्या इस्रायल-हेझबुल्ला संघर्षांने. गेली अनेक वर्षे अरब इस्रायल संघर्ष हा पारंपरिक युद्ध पद्धतीवर खेळला जात असे. आता इराण व सीरियाच्या पािठब्यावर पुढे आलेले हेझबुल्ला किंवा हमाससारखे अराष्ट्रीय घटक नव्या प्रकारचे आव्हान निर्माण करीत आहेत. हे आव्हान म्हणजे इस्रायलच्या अस्तित्वाला धोका आहे असे मानण्याचे कारण नाही. तशा प्रकारच्या वल्गना जरी दिल्या गेल्या, तरी या आव्हानाला निश्चित मर्यादा आहेत.
सीरियातील सांप्रदायिकता
उत्तर आफ्रिकेपासून अफगाणिस्तानपर्यंतच्या क्षेत्रात सांप्रदायवाद वाढत आहे. इराणशी संलग्न असलेल्या शिया पंथीयांचा वापर इराणने अमेरिकेला शह देण्यासाठी अनेकदा केला आहे. तर कतार, तुर्कस्तान व सौदी अरेबियाने इजिप्त, लेबॅनॉन, सीरिया किंवा इराकमध्ये त्यांच्याशी निष्ठा ठेवणाऱ्या सांप्रदायी घटकांचा वापर केला आहे. येमेनमध्ये सौदी अरेबिया इराणच्या पािठब्याने लढत असलेल्या हौतीं विरुद्ध लष्कराचा वापर करीत आहे. ज्या क्षेत्रांमध्ये सत्तेची पोकळी दिसून येते, तेथे सलाफी जिहादी गट आक्रमक होत आहेत. इस्लामिक स्टेट याचाच एक भाग आहे.
आज लिव्हॅन्टचे भवितव्य आणि त्या अनुषंगाने मध्य पूर्वेतील राजकारण सीरियातील घडामोडींवर बरेचसे अवलंबून असेल, असे वाटते. कारण सीरियात एका पातळीवर तेथील बशर अल-असाद यांची राजवट अरब िस्प्रग नंतरच्या काळातील उठावाला सामोरे जात होती. असाद यांना इराणचा भक्कम पािठबा आहे, संयुक्त राष्ट्रांच्या सुरक्षा परिषदेत रशिया त्यांच्या बाजूने उभा आहे. असाद विरोधकांना मध्य पूर्वेतील सुन्नी अरब राष्ट्रे पािठबा देताना दिसतात, अमेरिका तसेच पश्चिमी राष्ट्रांचा काही प्रमाणात उघड तर काही प्रमाणात छुपा पािठबा आहे. या बिकट परिस्थितीत सीरियाच्या काही भागांत इस्लामिक स्टेटने आपले वर्चस्व निर्माण केले आहे. मध्य पूर्वेच्या राजकारणात आता आग्रहाची भूमिका घेणाऱ्या इराणला या क्षेत्रातील सत्ताव्यवस्थेत आपले स्थान पक्केकरायचे आहे. यात इस्रायलबाबतचे धोरण हा महत्त्वाचा घटक आहे. अरब राष्ट्रांना इस्रायलसमोर नमते घ्यावे लागले होते. २००६ मध्ये इराणने हेझबुल्लाच्या मार्फत लेबॅनॉनमध्ये इस्रायलला यशस्वी आव्हान दिले. असादला पािठबा हा त्याचा एक भाग आहे. या क्षेत्रात आपले स्थान कायम राखण्यासाठी अमेरिका एकीकडे इराणशी संवाद साधते तर त्याच बरोबरीने अरब राष्ट्रांबरोबर असलेले संबंध सांभाळण्याचा प्रयत्न करते. म्हणूनच सीरियातील यादवीचे बदलते रंग, त्याचे स्वरूप, त्या राष्ट्राची भविष्यातील राजकीय व्यवस्था आणि या संदर्भात इराण आणि अमेरिकेची भूमिका मध्य पूर्वेच्या सत्ता संतुलनाच्या दृष्टीने निर्णायक ठरणार आहेत.
परंतु जोपर्यंत अमेरिका व अमेरिकेच्या बाजूने असलेली अरब राष्ट्रे तसेच इराण-सीरिया संदर्भातील आपली रणनीती बदलत नाहीत, तोपर्यंत असाद आपल्या ठिकाणी ठाम राहण्याची शक्यता आहे. असाद हे एकीकडे आपल्या मित्र राष्ट्रांकडून योग्य तसा पािठबा मिळवत राहतील आणि प्रादेशिक व आंतरराष्ट्रीय परिस्थिती बदलण्याची वाट पाहतील. असादविरोधी घटकांना पश्चिमी राष्ट्र किती काळ पािठबा देऊ शकतात याला मर्यादा आहेत. कारण हा पािठबा म्हणजे एकीकडे इस्लामिक स्टेटला बळ देणे होते तर दुसरीकडे रशिया व चीनबरोबरचे तणाव वाढण्याची शक्यता निर्माण होते. तसेच सीरियातील झगडय़ामुळे मध्य पूर्वेतील एकूण सत्ताव्यवस्था अस्थिर करण्यात अरब तसेच पश्चिमी राष्ट्रांना फायदा नाही, हे असाद जाणून आहेत.
अमेरिकेकडे लक्ष
सीरियातील लढय़ाचे स्वरूप हे साधे, निश्चित स्वरूपाचे किंवा त्याचे भविष्य कथन निश्चितपणे करता येण्यासारखे नाही. तो लढा हा केवळ शिया-सुन्नी लढा नाही, इराणच्या वर्चस्वाचा किंवा अमेरिकन हितसंबंधाचा नाही.
सीरियामध्ये जिहादी किंवा इतर इस्लामिक जहाल गट त्यांचे अल कायदा किंवा इस्लामिक स्टेटशी संबंध आहेत यांचे आव्हान वाढत आहे. मध्य पूर्वेतील या अनेक जहाल गटांचे आपसातील संबंध सलोख्याचे नाहीत, त्यांचे काही वाद हे वांशिक आहेत तर काही वैचारिक आहेत. परंतु इथल्या सर्वच राष्ट्रांना, त्यात इराण बरोबरीने अरब राष्ट्रदेखील येतात, खरा धोका इस्लामिक स्टेटच्या वाढत्या प्रभावाचा जाणवतो. हा प्रभाव मुख्यत: लिव्हॅन्टमध्ये वाढत आहे.
मध्य पूर्वेच्या क्षेत्रात, विशेषत: लिव्हॅन्टच्या गुंतागुंतीच्या राजकारणात स्थर्य निर्माण करण्याची खरी क्षमता आजदेखील केवळ अमेरिकेलाच आहे. रशियाकडे आज हस्तक्षेप करण्यासाठी लागणारी पूर्वीची लष्करी आíथक क्षमता नाही. चीनचा राजनय हा भू-अर्थकरणाच्या चौकटीत मांडला जात आहे. त्यामुळे या क्षेत्रात स्थर्य निर्माण करण्यासाठी चीन अमेरिकेला पािठबा देण्याची शक्यता आहे.
इथे इस्रायलची भूमिका बचावात्मक तसेच प्रतिसादात्मक दिसते. सीरियात पुढाकार घेणे आपल्या हिताचे नाही, परंतु राष्ट्रहित जपण्यासाठी लागणारी पावले इस्रायल उचलेल. अमेरिका इराणचे महत्त्व जाणून आहे म्हणूनच त्या राष्ट्रांशी संवाद चालू आहे. इराणबरोबर आण्विक धोरणांबाबत केलेला करार हा इराणला आपल्या राजनयात सामावून घेण्यासाठी केला गेला होता. इस्लामिक स्टेटविरोधात लढा देण्यासाठी अमेरिका लष्कराचा वापर करण्यास तयार आहे. इराकमधून बाहेर पडूनही तेथे ड्रोनचा वापर केला जात आहे. या क्षेत्रात लष्करी पातळीवर हस्तक्षेप करण्याची क्षमता आणि हस्तक्षेपाला अधिमान्यता (मग ती उघडपणे दिली नसली तरी चालेल) ही केवळ अमेरिकेलाच आहे, हे उघड आहे.
लेखक सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठात संरक्षण व सामरिक शास्त्र विभागात प्राध्यापक आहेत.
त्यांचा ई-मेल : shrikantparanjpe@hotmail.com
