मराठा आरक्षणाचा प्रश्न सर्वोच्च न्यायालयात निर्णायक टप्प्यावर असताना आणि राज्यातील अनेक छोट्या जाती समुहांची मागासवर्गात समाविष्ट करण्याची मागणी प्रलंबित असताना, राज्यातील शिवसेना – काँग्रेस – राष्ट्रवादी काँग्रेस महाविकास आघाडी सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे पुनर्गठन केलेले नाही. सरकारने राज्य मागासवर्ग आयोगाचे तातडीने पुनर्गठन करावे, अशी मागणी भारतीय जनता पार्टीचे प्रदेशाध्यक्ष आमदार चंद्रकांत पाटील यांनी केली.