मराठा आरक्षणाचा तिढा अद्याप सुटलेला नाही. राज्य सरकारला सर्वपक्षीय बैठकीत मराठा आरक्षणावर ठोस उपाय काढता आलेला नाही. एक महिन्याच्या मुदतीवर सरकार ठाम असून मराठा आरक्षणप्रश्नी तातडीने जीआर (अधिसूचना) काढता येणार नसल्याचं सरकारने मराठा उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटलांना सांगितलं आहे. टिकणारं आरक्षण हवं असेल तर एक महिन्याचा अवधी द्यावा अशी मागणी सरकारने केली होती. ही मागणी मनोज जरांगे यांनी मान्य केली आहे. परंतु, जरांगे यांनी सरकारसमोर काही अटी ठेवल्या आहेत.