सरकारनं मनोज जरांगे-पाटलांना २ जानेवारीपर्यंत मुदत दिली. त्यामुळे जरांगे-पाटलांनी उपोषण मागे घेतलं आहे. मात्र, पेच कायम आहे. कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासाठी सरकारला वेळ हवा आहे. पण, मराठा आरक्षणासाठी घटना दुरूस्ती करण्याची गरज आहे. त्यासाठी लोकसभेचं विशेष अधिवेशन बोलावावे, अशी मागणी शिवसेना ( ठाकरे गट ) खासदार संजय राऊत यांनी केली. ते प्रसारमाध्यमांशी बोलत होते.