मराठा आरक्षणसासंदर्भात राज्य मागासवर्ग आयोगाला मराठ्यांच्या सामाजिक व आर्थिक स्थितीचं सर्वेक्षण घेण्याची जबाबदारी सोपवण्यात आली होती. त्यानुसार राज्य मागासवर्ग आयोगाने आपला अहवाल तयार करून आज सकाळी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्याकडे सोपवला आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांनी पत्रकार परिषद घेत आपली भूमिका मांडली. यावेळी मुख्यमंत्र्यांनी मराठा आरक्षणासाठी येत्या २० फेब्रुवारी रोजी विधीमंडळाचं विशेष अधिवेशन बोलावण्यात आल्याची घोषणा केली आहे.