मनोज जरांगे पाटील यांनी मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर निर्णय देण्यासाठी सरकारला एक महिन्याचा कालावधी दिला होता. तो कालावधी संपला आहे. मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावर सरकारनं आतापर्यंत कोणकोणती पावलं उचलली आहेत? याबाबत राज्य उत्पादन शुल्क मंत्री शंभूराज देसाई यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितलं आहे.