सर्वोच्च न्यायालयाने अलीकडेच १ ऑगस्ट रोजी अनुसूचित जाती आणि जमातीच्या उप-वर्गीकरणाशी संबंधित एक महत्त्वाचा निवाडा दिला. या निकालाच्या तळटीपेतील एका नावाने अनेकांच्या भुवया उंचावल्या, हे नाव होतं ‘रविचंद्रन बथरान’ यांच. सरन्यायाधीश डॉ. डी. वाय. चंद्रचूड आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांनी लिहिलेल्या निकालाच्या कलम ‘डी’ मध्ये दिसणाऱ्या तळटिपेत बथरान यांनी लिहिलेल्या ‘द मेनी ओम्नीशन्स कन्सेप्ट : डिस्क्रिमिनेशन अमंग शेड्युल कास्ट’ या शोधनिबंधाचा संदर्भ देण्यात आला आहे. बथरान यांची जातीव्यवस्थेच्या बंधनांना तोडण्याची धडपड आणि त्या उद्देशाने त्यांना महत्त्वाचे वाटणारे दलितांचे उपवर्गीकरण याविषयी आजच्या या विशेष भागात जाणून घेऊया..