महिला आणि मुलांसाठी सुरक्षित वातावरण निर्माण करण्याच्या उद्देशाने ममता बॅनर्जी सरकारने मंगळवारी (३ सप्टेंबर) राज्य विधानसभेत अपराजिता महिला आणि बाल विधेयक २०२४ मंजूर केलं. कोलकाता येथे घडलेल्या महिला डॉक्टरच्या बलात्कार आणि हत्या प्रकरणाने संपूर्ण देश हादरला होता. अनेक प्रशिक्षणार्थी डॉक्टरांनी संप पुकारत आरोपीला कठोर शिक्षेची देण्याची मागणी केली. याच घटनेची गांभीर्याने दखल घेत बलात्कार सारख्या घटनांमध्ये कठोर कारवाईसाठी विधेयक सादर करण्यात आलं आहे. अपराजिता विधेयक काय आहे? त्यात कोणत्या तरतुदी करण्यात आल्या आहेत? राज्यं खरंच अशा कायद्याचा मसुदा तयार करू शकतात का? याविषयी सविस्तर जाणून घेऊ या.