काँग्रेसबरोबरील आघाडी तोडून स्वबळावर रिंगणात उतरण्याचा धाडसी निर्णय राष्ट्रवादीने घेतला आहे. प्रत्येक निवडणुकीच्या तोंडावर राष्ट्रवादीच्या वतीने हवा केली जाते. गेल्या निवडणुकीत शरद पवार यांच्या पंतप्रधानपदाची हवा करण्यात आली, तर अलीकडेच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत राष्ट्रवादीची ताकद वाढली पाहिजे यावर भर देण्यात आला. पण प्रत्येक निवडणुकीगणिक राष्ट्रवादीचा आलेख घसरत गेला. अजित पवार, छगन भुजबळ, सुनील तटकरे यांच्यासारख्या पहिल्या फळीतील नेत्यांवर विविध आरोप झाले. पक्षाच्या प्रतिमेवर परिणाम झाला. २००४ पासून गेली दहा वर्षे काँग्रेसच्या कुबडय़ा घेऊनच राष्ट्रवादीच्या घडाळ्याची वाटचाल सुरू होती. राष्ट्रवादीने राज्यात पाय रोवले, पण वाढीवर मर्यादा होत्या. काँग्रेसच्या हातावर घडय़ाळ बांधल्याने राष्ट्रवादीची ताकद वाढत नाही हे अजित पवार यांचे गणित होते. सोनिया गांधी यांच्याकडून ठेवण्यात येणारा मानसन्मान, राज्यातील सरकारमध्येही वरचष्मा होता, तोपर्यंत सारे सुरळीत सुरू होते. मुख्यमंत्रिपदावर येताच पृथ्वीराज चव्हाण यांनी दिलेले झटके तसेच राहुल गांधी यांच्यामुळे दिल्लीचा राष्ट्रवादीबद्दलचा बदललेला कल यामुळे राष्ट्रवादीचे नेते बिथरले होते. राज्याच्या राजकारणात ६० आमदार निवडून आणण्याची शरद पवार यांची क्षमता आहे. सध्याच्या राजकीय परिस्थितीत काँग्रेसबरोबर राहून काहीच फायदा होणार नाही, असा एकूण मतप्रवाह होता. अशा वेळी राज्यात सर्वत्र लढून पक्षाची ताकद वाढविण्याचा प्रयत्न आहे. राष्ट्रवादीची खरी ताकद पश्चिम महाराष्ट्रात आहे. नगरसह पश्चिम महाराष्ट्रातील ५८ जागा महत्त्वाच्या आहेत. आघाडीत राष्ट्रवादी विरुद्ध भाजप किंवा शिवसेना अशी लढत झाल्यास असंतुष्ट काँग्रेस नेते विरोधकांना मदत करीत. १९९९ मध्ये तिरंगी लढतीत नगरमधील राहुरी, कोपरगाव मतदारसंघात राष्ट्रवादीचे आमदार निवडून आले. पण आघाडी झाल्यावर विरोधक निवडून आले. ही दोन वानगीदाखल  उदाहरणे देता येतील. पश्चिम महाराष्ट्रासह मराठवाडा आणि कोकणावर राष्ट्रवादीचा भर राहणार आहे. विदर्भातील ६२ आणि मुंबईतील ३६ अशा  ९८ मतदारसंघांमध्ये राष्ट्रवादीची ताकद मर्यादित आहे.
मराठा आणि मुस्लिम आरक्षणाच्या निर्णयांचा फायदा घेण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न राहणार आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या वेळी मराठा समाजाची मतपेढी विरोधात गेली होती. या वेळी आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर या मतांचे ध्रुवीकरण करण्याचा प्रयत्न आहे. मुस्लिम समाजाची एकगठ्ठा मते राष्ट्रवादीला मिळत नाहीत. गृह खाते राष्ट्रवादीकडे असताना अल्पसंख्याक युवकांच्या विरोधात झालेल्या कारवाईमुळे या समाजात राष्ट्रवादीबद्दल तेवढी आपुलकी नव्हती. पण आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर या समाजाची मते मिळविण्याचा प्रयत्न आहे. स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या निवडणुका स्वबळावर लढविल्यावर राज्यात चांगले यश मिळाले होते. याच आधारे विधानसभेच्या निवडणुकांमध्ये यश मिळेल, असा राष्ट्रवादीच्या नेत्यांना विश्वास आहे. सत्तेविना राष्ट्रवादी एकसंध राहणे कठीण आहे. यामुळेच जास्तीत जास्त आमदार निवडून आणून राज्यात नवीन समीकरणाच्या माध्यमातून सत्तेत राहण्याचा राष्ट्रवादीचा प्रयत्न राहणार आहे.